काठमाडौं । करिब ४ वर्ष अघिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले समयमै न्यायनिरुपण नगर्दा न्याय पाउने आश मारेर फर्केका हितेन्द्रदेव शाक्यले मंगलबार नेपाल विद्युत प्राधिरकणको कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रो इनिङ सुरु गरे ।
सरकारले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएसँगै शाक्य प्राधिकरणमा फर्किएका हुन् । चार वर्षअघि शाक्यलाई हटाएर घिसिङ प्राधिकरण छिरेका थिए ।
२०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझे लगत्तै घिसिङले शाक्यलाई प्रतिस्थापन गरेका थिए । तत्कालीन समयमा आफूलाई हटाएर नियुक्ति पाएका घिसिङको नियुक्ति बदर माग गर्दै शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सर्वोच्च उनी अन्तिम समयसम्म धाइरहे । माघ अन्तिमसम्म उनी मुद्दा फैसला हुने आशामा सर्वोच्च धाएका थिए । त्यसपछि उनी अदालतबाट न्याय पाउने आश मारेर बसेका थिए । तर सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई नियुक्ति दियो । मन्त्रिपरिषद्ले आफूलाई नियुक्ति दिएपछि शाक्य सरप्राइज भए । ‘मैले त अदालतबाट पनि न्याय पाइन । अब प्राधिकरणमा फर्कने आशा मारिसकेका थिएँ,’ शाक्यले भने, ‘सरकारले मलाई फेरि एक पटक न्याय गरेको छ । सरकारले गरेको न्यायलाई मैले अवसरमा बदल्दै प्राधिकरणलाई अब उच्चस्तरीय बनfउने चुनौती मलाइ छ ।’
उनले प्राधिकरणमा आफू आएपछि लोडसेडिङ हुन्छ कि भनि चलेको हल्लाको पछि नलाग्न पनि आग्रह गरे । उनले प्राधिकरणलाई झन पारदर्शी र व्यवस्थित बनाएर लैजाने र जनताको कुनै पनि गुनासो आउन नदिने गरि आफूले काम गर्ने उनले बताए ।
सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा के हुँदैछ ?
कुलमान घिसिङविरुद्ध प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
२०७८ सालदेखि सर्वोच्च धाउन थालेका शाक्य माघको अन्तिममा अनिवार्य अवकाश भए । उनले आफूलाई हटाउने निर्णय कानूनसम्मत थियो कि गैरकानूनी थियो भन्ने फैसला नै सुन्न पाएनन् ।
शाक्यले अन्तिम समयमा अग्राधिकारको निवेदन पनि दिएर छिटो सुनुवाइ गराउने प्रयास गरेका थिए । शाक्यले अवकाश पाउनुअघि माघ २१ गते सर्वोच्चमा पेसी थियो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गाना इजलासमा तोकिएको पेसी हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भएसँग शाक्यको प्राधिकरण फर्कने च्याप्टर क्लोज भएको थियो । तर कुलमानको दोस्रो नियुक्ति संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विवाद भने बाँकी नै छ । यो मुद्दालाई अबको पेसी २०८१ असार १० गते तोकिएको छ ।
२०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए । पदबहाली गरेको दिन ४ वर्षको पदावधि २०८२ साउन २७ गतेसम्म कायम हुने थियो । अब सर्वोच्च अदालतले घिसिङले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिना अघि मुद्दाको सुनुवाइ हुने पेसी थियो तर त्यसअघि नै उनलाई सरकारले बर्खास्त गरेको छ।
कुलमान पनि पुग्लान् त सर्वोच्च ?
घिसिङलाई पदबाट हटाइएको पत्र सरकारले दिइसकेको छ । पत्र प्राप्त भएपछि न्यायिक उपचारका लागि घिसिङ सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् ।
उनले मंगलबार आफ्ना कानून व्यवसायीसँग सल्लाह गरेका थिए । उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे यो विवाद पुनः अदालतको क्षेत्राधिकारमा पुग्नेछ । त्यसपछि अदालतको आदेशमा कुलमानको पुनर्बाहली वा बर्खासी सदरको निर्णय हुने छ ।
शाक्यले कुलमानको नियुक्ति बिरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन समय अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरी १५ दिनभित्रै सबैको लिखित जवाफ मगाएर फैसला गर्ने भनेको थियो ।
उनले कुलमान अदालत गए भने समयमै न्याय निरुपण हुनुपर्ने बताए । आफू जस्तै चार वर्षसम्म न्याय माग्दै अदालत कसैले पनि धाउन नपर्ने अवस्था बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘तत्कालीन समयमा मैले दायर गरेको रिटमा जे भयो त्यो सकियो । अब पनि यो विवाद अदालत पुग्यो भने समयमै निर्णय गरियोस्’ शाक्यले भने ‘म जस्तै चार वर्षसम्म न्याय माग्दै अदालत कसैले पनि धाउन नपरोस् ।’
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको सट्टा यस्तो आदेश गर्दै फैसलाबाटै छिट्टै निर्णय हुने भनेकाले शाक्यले छिटै न्याय निरूपण हुने आशा गरेका थिए । तर अवकाश हुँदाको अन्तिम पेसीसम्म पनि फैसला नभएपछि सर्वोच्चको मुद्दा आफ्ना लागि निरर्थक भएपनि अब व्याख्या गर्नुपर्ने उनको विचार छ ।
सर्वोच्चले यो विवाद छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने भन्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न र त्यसको ३ दिनभित्र फैसलाका लागि पेसी तोक्नू भनी आदेश गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो । तर तीन वर्षदेखि यो रिट एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढ्ने अनि सुनुवाइ नहुने प्रक्रिया चलेको थियो ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै शाक्यले न्यायिक उपचारको बाटो रोजेका थिए । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई २७ माघ २०७७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
तर ओली सरकार ढलेर पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने लगत्तै शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्ति दिइएको थियो । शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको थियो । चार वर्षका लागि दिइएको नियुक्ति समय नपुग्दै हटाएपछि उनले न्यायिक पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्चको बाटो तय गरेका थिए ।
कुलमानलाई हटाउन सरकारले गरेको प्रयास
२०८१ असार ३० मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार बने लगत्तै कुलमान घिसिङलाई हटाउन सरकारले प्रयत्न गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारले उनलाई हटाएर आफू अनुकुलको नेतृत्व प्राधिकरणमा ल्याउने चाहाना अनुरूप सरकारले कुलमानमाथि एकपछि अर्को स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो ।
६ महिनाको अवधिमा चार पटक स्पष्टीकरण सोधियो अनि अन्तिम पटक किन पदबाट नहटाउने भनि उनलाई सोधियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले पटक–पटक संसदको रोस्टमबाटै उनको आलोचना मात्रै होइन, पदमुक्त गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । यता ऊर्जामन्त्री खड्का प्राधिकरणमै कार्यालय नै निर्माण गरेर बसेका छन् ।
यसअघि यो विवाद संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि पुगेको थियो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई असोज २२, कात्तिक १३ र पुस २२ मा गरी तीन पटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
पछिल्लो पटक २२ पुसमा ‘तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ भनेर सचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षरमा लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । घिसिङले पुस २६ गते त्यसको जवाफ बुझाउँदै आफूलाई ९९.९८ प्रतिशत अंक दिएका थिए । तर समयमै कार्यसम्पादन मूल्यांकन नपठाएको भन्दै कुलमानलाई शून्य अंक दिइएको थियो ।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले कुलमानलाई पदबाट किन नहटाउने भनि स्पष्टिकरण सोधेको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले सोधेको स्पष्टीकरणमा जवाफ दिएपछि सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषदले बर्खास्त गरेको थियो ।
दीर्घ शर्मा / न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया