काठमाडौं । ग्यास उद्योगहरुको छाता संगठन नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले नाफा बढाउनु पर्ने माग राख्दै आजदेखि आन्दोलन सुरु गरेको छ ।
जसअनुसार संघले आजदेखि भारतबाट ग्यास आयात गर्न आवश्यक पर्ने पीडीओ (प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर) खरिद बहिष्कार गरेका छन् ।
पीडीओ खरिद नगर्दा भारतबाट ग्यास आयात हुँदैन । ग्यास आयात नभए सिलिण्डरमा ग्यास रिफिलिङ (भर्ने काम) हुँदैन र बजारमा आपूर्ति हुँदैन ।
नेपाल आयल निगमको विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीस्थित डिपो कार्यालयबाट पीडीओ जारी हुने गरेको छ । सामान्य दिनमा ८० देखि १ सयवटासम्म पीडीओ जारी हुने भए पनि आइतबार कतिवटा जारी भयो त्यो साँझ ६ बजेमात्र तथ्यांक सार्वजनिक हुन्छ । सबैभन्दा बढी अर्थात ७० प्रतिशत पीडीओ वीरगञ्जबाट जारी हुने गरेको छ ।
तर, उद्योगीहरुले भने आज पीडीओ खरिद नगरेको जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले १५ दिनको लागि आन्दोलन स्थगित गराएर पनि शनिबारसम्म उठाइएको माग पूरा गर्न कुनै चासो नदेखाएको भन्दै संघले आजदेखि पीडीओ नउठाउने आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।
अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारले आन्दोलन गर्न नपाउने गरी निषेध गरेको छ । खाना पकाउने ग्यास अत्यावश्यक वस्तुभित्र पर्छ ।
‘सरकारले गत माघ ३० गते घोषित आन्दोलन १५ दिनको लागि फिर्ता गराएको थियो, आवश्यक माग पूरा गर्छौ भनेर,’ संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने,‘तर वार्ता गर्न र माग सम्बोधन गर्ने बिषयमा आजसम्म सरकारले कुनै चासो नदेखाएकाले पूर्व घोषित कार्यक्रमअनुसार आजदेखि पीडीओ वहिस्कार गरी आन्दोलनमा और्लेका छौं ।’
संघले आइतबार सूचना नै जारी गरेर पीडीओ नउठाउनेसहितका घोषित कार्यक्रमअनुसार आन्दोलनमा सहभागी हुन उद्योगी, बिक्रेता र ढुवानीकर्तामा आग्रहसमेत गरेको छ ।
संघले गत माघ २४ गते पत्रकार सम्मेलन गरी १९ बुंदे माग अघि सार्दै माघ २९ गतेदेखि चरणवद्ध रुपमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
त्यसपछि माघ ३० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितिमा नेपाल आयल निगम र संघका पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो ।
छलफलको क्रममा मन्त्री भण्डारीले १५ दिनको लागि आन्दोलन स्थगित गर्न र जायज माग सम्बोधनको लागि समय माग गरेका थिए ।
उक्त सहमति अनुसार संघले उठाएको मागहरुको बारेमा अध्ययन गर्न अध्ययन समिति गठन गर्ने र यो समितिले दिने सुझावको आधारमा जायज माग सम्बोधन गरिने सहमति भएको थियो ।
‘सहमतिअनुसार हामीले १५ दिनको लागि आन्दोलन स्थगित गरेपनि सरकारले हाम्रो मागप्रति कुनै चासो नदेखाएकोले आजदेखि देशभरका ग्यास उद्योगले निगमबाट पीडीओ खरिद नगर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ देशभर ५९ वटा खाना पकाउने ग्यास उद्योग छन्।
उनका अनुसार सरकारले माग पूरा नगरे आगामी शनिबारदेखि इण्डियन आयल कर्पोरेशनको रिफाइनरीबाट नेपालका लागि एलपी ग्यासको बुलेट लोड गराउन छाड्ने र चैत १ गतेदेखि भन्सारबाट बुलेट नछुटाउने विरोधका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
यस्तै चैत ६ गतेसम्ममा पनि माग पूरा नगरे चैत ७ गतेदेखि उद्योगबाट उत्पादित ग्यासको बिक्री वितरण पूर्ण रुपमा ठप्प गर्ने संघले चेतावनी दिएको छ ।
गत माघको अन्तिम सातामा दुई मात्रै ग्यास उद्योगीले गरेको आन्दोलनका कारण अहिले पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बजारमा परेको छ । आम उपभोक्ताले अहिलेसम्म सहज रुपमा तत्कालै खाना पकाउने ग्यासको सिलिण्डर पाउन सकेका छैन । एक थान सिलिण्डर लिन कम्तिमा ३ देखि ६ दिनसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपालको ग्यास उद्योगमा शतप्रतिशत निजी क्षेत्रको एकाधिकार भएकाले पनि उद्योगीले समय समयमा विभिन्न मागको बहानामा आन्दोलन गर्दैआएका छन् ।
उद्योगीहरुमार्फत बजारमा १ करोड ७५ लाख सिलिण्डर परिचालन भएको छ । जसलाई १२ हजार बिक्रेताले बिक्री वितरण गर्दैआएका छन् । नेपालमा आयात हुने कूल ग्यासमध्ये ४० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा र बाँकी ६० प्रतिशत उपत्यकाबाहिर खपत हुने गर्छ ।
नेपालमा मासिक ३० लाख थान सिलिण्डरको खपत हुन्छ । यसमध्ये ६० प्रतिशत घरायसी र ४० प्रतिशत व्यवसायिक प्रयोजनमा खपत हुँदै आएको छ ।
के हो प्रमुख माग ?
पछिल्लो ६ वर्षदेखि सरकारले डिलर कमिशन, ढुवानी खर्च, ओभरहेडलगायतका विषयमा समय सापेक्ष समायोजन नभएको भन्दै संघले वर्षेनी हुने मुद्रास्फिती दरअनुसार खर्च समायोजन हुनुपर्ने प्रमुख माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
यस्तै उद्योगी र डिलरको मुनाफा प्रतिशतमा कायम हुने गरी ५ प्रतिशतभन्दा घटी हुनु नहुने प्रमुख माग पनि संघले उठाएको छ ।
संघले भारतबाट हुने आयात ढुवानी, आन्तरिक ढुवानी, डिलरको कमिशन, वर्किङ लस, सिलिण्डरको मर्मत सम्भारलगायतका विषयमा अत्यधिक खर्च बढेको भन्दै प्रतिसिलिण्डर १४४ रुपैयाँ कमिशन बढाउनु पर्ने माग अघि सारेका हुन् ।
नेपाल आयल निगमले कमिशन बढाउन चासो नदेखाउँदा संघले अहिले प्रतिसिलिण्डर कम्तिमा ५० रुपैयाँ वृद्धि गर्न लविङ गर्दैआएका छन् ।
निगम स्रोतका अनुसार संघले केही वर्षअघि पनि यस्तै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन समयमा यो विषयमा निगमले इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पस र काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रतिनिधिसहितको एउटा अध्ययन समिति बनाएको थियो ।
यो समितिले प्रतिसिलिण्डर ११ रुपैयाँ मात्रै बढाउन सकिने सुझाव दिएको थियो ।
संघले करिब ५५ वर्षदेखि नेपालमा व्यवसायिक रुपमा ग्यासको आयात र रिफिलिङ भएर बिक्री बितरण भए पनि सरकारले हालसम्म यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ऐन कानून नल्याएको आरोप लगाएको छ ।
पेट्रोलियम कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले हालसम्म समय सापेक्ष एकीकृत ऐन ल्याउन नसकेको संघको आरोप छ । यसले गर्दा यो क्षेत्र प्रभावित भएको संघले जनाएको छ ।
पेट्रोलियम क्षेत्रलाई नियमन गर्न एउटा छुट्टै पेट्रोलियम बोर्ड प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने भन्दै संघले नेपालमा हालसम्म पेट्रोलियम कानून नहुँदा भारतीय विष्फोटक ऐन अन्तर्गत पेट्रोलियम कारोबार र उद्योगहरु स्थापना तथा सञ्चालन भइरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिक अभ्यास अनुसार नेपालमा पनि त्यस्तै कानून ल्याउन माग गरेको छ ।
संघले भारतबाट आयात हुने एलपी ग्यासको गुणस्तर मापन गर्ने नियमनकारी निकाय गठन र आधिकारिक अत्याधुनिक प्रयोगशालासमेत सरकारले गठन गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।
संघले एलपी ग्यासबाट हुने दुर्घटनामा निर्माता उद्योग, उद्योगी, विक्रेता र उपभोक्ताको छुट््टाछुट्टै दायित्व हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
भारतमा ग्यास सिलिण्डरको आयु १० वर्ष मात्रै रहेको भन्दै संघले नेपालमा हाल कायम भएको २० वर्षे अवधीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
यसैगरी नाकावन्दी समयमा सरकारकै नीतिअनुसार ग्यास उद्योगीले नेपाली नम्बर प्लेटका निजी ग्यास बुलेट सञ्चालन गर्न अर्बो रकम खर्चेर बुलेटको भौतिक पूर्वाधार तयार गरेपनि सरकारको उदासिनताका कारण उक्त बुलेट सड्ने क्रममा पुगेको संघले औल्याएको छ ।
नेपालमा एक्सप्लोसिभ विषयमा कुनै कानून र मापदण्ड नभएकाले तत्कालिन समयमा भारतको एक्सप्लोसिभ मापदण्डअनुसार तयार भएको नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटहरु तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग पनि माग गरिएको छ ।
नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालन हुन नसक्दा अहिले हालसम्म भारतीय ट्रान्सफोर्ट एशोसिएसनमार्फत नेपालमा भारतीय बुलेटबाट ग्यास आयात भइरहेको छ । नेपाली उद्योगी र भारतीय ट्रान्सफोर्ट एशोसिएसनबीच २०७३ असोज २ मा भएको ढुवानीसम्बन्धि यो सम्झौता पनि सन् २०१७८ को डिसेम्बरदेखि म्याद सकिएको थियो ।
संघले ग्यास उद्योगीले गाबिस, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, पार्किङ्ग, प्रवेश, निकासी, कवाडीलगायत विभिन्न नाममा शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले यस्ता विषयमा सरकारलाई संवेदनशिल हुन पनि माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया