प्रधानमन्त्री मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभाग बेकामे, व्यवसायीमैत्री नहुँदा खारेज गर्न सुझाव

काठमाडौं । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षताको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग वेकामे भन्दै खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनले राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गरेर स्तर बढाउने, कर अनुसन्धानका लागि राज्यका अन्य निकायलाई जिम्मा दिनुपर्ने र राजस्व अनुसन्धान विभाग भने खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । विभाग खारेज गरेर अन्य निकायको क्षमता बढाउन सकिने सुझाव सरकारलाई आयोगले दिएको हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्दै आएको विदेशी मुद्रा अपचलन सम्बन्धी अनुसन्धान स्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर भित्र पर्छ । सोही कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले राजस्व अनुसन्धानले गर्ने काम गर्न सक्ने र गैरकर चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मा जुन सरकारी निकायले गैरकर संकल गर्ने हो सोही निकायलाई चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिने निष्कर्ष आयोगको छ ।

हाल राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेका वा तहकिकात गरिरहेका आन्तरिक राजस्व सम्बन्धी मुद्दा आन्तरिक राजस्व विभागलाई, भन्सार सम्बन्धी मुद्दा भन्सार विभागलाई र विदेशी मुद्रा अपचलन सम्बन्धी मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।

भन्सारबाट छुटेको मालवाहक साधन गन्तव्यसम्म पुगे नपुगेको अनुगमनदेखि अनलाइन प्रणालीसम्मको काम आन्तरिक राजस्व विभागले गर्न सक्छ । मालवाहक सवारी साधन र कुनै व्यवसायले एक आन्तरिक राजस्व कार्यालयको क्षेत्राधिकार बाहिर अर्को आन्तरिक राजस्व कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र व्यवसायीले कारोबार स्थान सार्दा स्टक ट्रान्सफरको मालवाहक सवारी साधनको अनुगमन आन्तरिक राजस्वले गर्ने हुँदा अनुसन्धान विभागको काम नभएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको हो ।

निगरानी गर्नु पर्ने ठानिएका मालवाहक सवारी साधन गन्तव्यमा पुगे पछि मात्र जाँचपडताल गर्ने, राजमार्गका ठाउँ ठाउँमा मालवाहक सवारीसाधन रोकेर जाँच गर्न बन्द गर्ने, निर्यात गर्ने वस्तु ढुवानी गरेका मालवाहक सवारीसाधनलाई भन्सार विन्दुमा नपुगेसम्म रोक्ने र खानतलासी नगर्ने हो भने राजस्व अनुसन्धान विभागको काम नभएको भन्दै यसलाई खारेज गर्न सुझाव दिइएको हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले व्यावसायीलाई अनावश्यक दुःख दिँदै आएको भन्दै पटक पटक अनौपचारिक रुपमा व्यवासायीले भन्दै आएका थिए भने विभागका महानिर्देशक नै यस अघि निजी क्षेत्रसँग अशुली धन्दामा लागेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले फागुन महिनामा मात्रै २९ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । यसले व्यवासायीबाट १ अर्ब एकै महिनामा विगो र त्यति नै बराबरको रकम सजाको माग पनि गरेको छ । यसले फागुन महिनमा मात्रै १४० व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । यसबाहेक विदेशी मुद्रा विनियम अपचलनमा ५९ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । भीसीटीएस अपचलनमा १ हजार १ वटालाई जारीवाना गराएको छ ।

सरकारलाई खारेज गर्न सुझाव दिएको यो राजस्व अनुसन्धानको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा छ भने यसका मातहतका कार्यालय इटहरी, पथलैया, बुटवल र कोहलपुरमा पनि छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको काम अरु निकायबाट हुने सक्ने र यसको आवश्यकता नभएको निष्र्ष भने व्यवसायीले नै निकालेका हुन । यो आयोमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल सदस्य छ । निजी क्षेत्रमैत्री नभएको र व्यवासायीले चित्त समेत नबझुाएका कारण पनि यो विभाग खारेज गर्नुपर्ने सुझावमा परेको हो ।