चार्जिङ स्टेसन बनाउने निजी कम्पनीलाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले १ करोडसम्म सहयोग गर्ने
काठमाडौं । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) चार्जिङ स्टेसन बनाउन निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म सहयोग गर्दै आएको छ ।
केन्द्रले नेपाल नवीरकणीय ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्न चाहानेहरुलाई सहयोग गर्दै आएको हो । ‘चार्जिङ स्टेसन बनाउनेहरुका लागि कष्टमा ५० प्रतिशतसम्म क्यापिटल सहयोग गरिरहेका छौं,’ नेपाल नवीरकणीय ऊर्जा आयोजनाका को-टिम लिडर प्रेम सागर सुवेदीले भने, ‘२०२५ मार्चभित्र चार्जिङ स्टेसन तयार पार्छौं भन्नेहरुलाई सहयोग गर्छौं ।’
उनकाअनुसार नेपालमा बिजुलीको उत्पादन बढिरहेको छ । बढेको उत्पादनको खपत बढाउनुपर्नेछ । सरकारले उत्पादनसँगै खपतका लागि समेत काम गरिरहेको छ । सरकारको खपतको योजनालाई सघाउन चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा सहयोग गरिरहेको हो ।
‘पेट्रोलियम आयातमा खर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ईभी नेटवर्क भयो भने सबैले प्रयोग गर्छन् भनेर प्रोत्साहन गर्न लागेका हौं ।’ उनले पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन बढ्नु खुसीको विषय भएको समेत बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनका लागि तोकेको महसुलमा २० प्रतिशत मात्रै मार्जिन लिन पाइन्छ । निजी चार्जर सञ्चालकहरुले प्राधिकरणले तोकेको महसुलमा २० प्रतिशत मार्जिन लिन पाउँछन् । प्राधिकरणकै अध्ययनले युनिटमा २ रुपैयाँ बढाएर शतप्रतिशत मार्जिन लिन दिए मात्रै निजी क्षेत्र आकर्षित हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
शतप्रतिशत मार्जिन लिन पाए ५ वर्षमा लगगानी उठाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लगानी नै नउठ्ने कारणले निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको संयोजकत्वमा प्रतिवेदन तयार भएको थियो । प्रतिवेदन तयार भए पनि तत्काल कार्यान्वयन हुने छाँट छैन ।
२० प्रतिशत मार्जिनमा निजी क्षेत्रले बनाउने चार्जिङ स्टेसन फिजिबल नहुने भन्दै केन्द्रले ५० प्रतिशतसम्म सहयोग गरिरहेको हो। ‘उनीहरुको बिजनेस भायावल छैन । हामीले सहयोग गरेर भयावल बनाइदिन लागेका हौं,’ उनले भने, ‘४ वटा आयोजनामा सहयोग गरेका छौं । जसले ८/१० वटा चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेका छन । अरु धेरै आवेदन परेको छ । हामी त्यसलाई मूल्यांकन गरिरहेका छौं ।’
उनले एउटा चार्जिङ स्टेसनका लागि १ करोड रुपैयाँको अधिकतम सिलिङ तोकिएको बताए । ‘ हामीले चार्जर ५० प्रतिशत, केबलमा सहयोग गर्छौं । २०० केभीएसम्मको ट्रान्सफर्मर प्राधिकरणले निशुल्क दिन्छ। त्यो भन्दा बढी क्षमताको चाहिए हामी सहयोग गर्छौं ।’
उनले चार्जिङ स्टेसन बनाउन चाहाने कम्पनीले सहयोग चाहिए अनलाइन आवेदन दिन सक्ने बताए । त्यसका लागि प्रि फिजिलिबिलिटी रिपोर्ट सहित आवेदन नदिनुपर्छ । ‘हामी थप अध्ययन गर्न भन्छौं र विस्तृत अध्ययन भएपछि सहयोग गर्छौं,’ उनले भने ।
चार्जिङ हब प्राथमिकता
आयोजनाले चार्जिङ हबलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चार्जिङ हबमा एकैपटक १० वटासम्म सवारीसाधन चार्ज गर्न मिल्छ ।
विद्युत प्राधिकरणले सातै प्रदेशका ४० स्थानमा ईभी चार्जिङ हब बनाउन अध्ययन समेत गरिसकेको छ । ५१ वटा फाष्ट चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेर सञ्चालन गरेको प्राधिकरणले चार्जिङ हब बनाउने योजना बनाएको हो । जसमा बाइक, स्कुटर, रिक्सा, बस, मिनी बस, माइक्रो बस एकैपटक चार्ज गर्न मिल्छ ।
पहिलो चरणमा झापाको मेचीनगर, पोखरा, बुटवल, भरतपुर,काठमाडौं, कोहलपुर लगायतमा स्थानमा हब बनाउदा उपयुक्त हुने निष्कर्ष छ । त्यसपछि क्रमश बनाउदै जानुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चार्जिङ हबमा भीआईपीका लागि समेत कोटा राखिएको हुनेछ ।चार्जिङ हबमा लगानी गर्न चाहानेहरुलाई सहयोग पनि प्राथमिकतमा रहने केन्द्रले जनाएको छ ।
नेपालमा निजी क्षेत्रसहित साना ठूला गरी करिब ३०० भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसनहरु सञ्चालनमा छन् ।
क्लिकमान्डु
