देशभरका सडकलाई ७ भागमा छुट्याइने, सडकमा संरचना बनाउनेलाई ५ लाख जरिबाना

काठमाडौं । सरकारले देशभर रहेका विभिन्न सडक सञ्जाललाई सात भागमा वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक सडक सञ्जाल व्यवस्थित गर्न तयार पारेको सार्वजनिक सडक ऐन २०८१ मार्फत देशभरका सडक सञ्जाललाई सात भागमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

हाल विद्यमान ५० वर्ष पुरानो सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ ले सडक सञ्जाललाई राजमार्ग, सहायक मार्ग, जिल्ला मार्ग र शहरी मार्ग गरी ४ भागमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको अहिलेको ऐनको विधेयकमार्फत सडक सञ्जाललाई मुख्य गरी तीन भागमा संघीय सडक सञ्जाल, प्रादेशिक सडक सञ्जाल र स्थानीय सडक सञ्जाल वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अहिले यो विधेयकको बिषयमा सात वटै प्रदेश सरकारसँग राय सुझाव संकलन भइरहेको छ । सबै सरोकारवाला निकायबाट राय सुझावको आधारमा थप परिमार्जन गरी अन्तिम रुप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरिने अधिकारीले जानकारी दिए ।

तयार भएको प्रस्तावित विधेयकमार्फत संघीय सडक सञ्जालको जिम्मेवारी संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रादेशिक सडक सञ्जाल प्रदेशको जिम्मेवारी र स्थानीय सडक सञ्जाल स्थानीय तहको जिम्मेवारी अन्तरगत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी देशभरको सडक खण्डलाई प्रमुख तीन भागमा वर्गीकरण पश्चात त्यसलाई पनि फेरि सात भागमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसअनुसार संघीय सडक सञ्जालअन्तर्गत द्रुतमार्ग(एक्सप्रेस वे), राष्ट्रिय राजमार्ग र सरकारले तोकेको सामरिक महत्वका अन्य सडकलाई वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी प्रादेशिक सडक सञ्जालअन्तर्गत प्रादेशिक राजमार्ग र प्रादेशिक सडकलाई समावेश गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय सडक सञ्जालअन्तर्गत शहरी सडक र ग्रामीण सडकलाई समावेश गरिएको छ ।

सरकारले सडक सञ्जाललाई तीन भागमा बाँड्दै उक्त वर्गीकरणअनुसार सडक निर्माण गर्ने, सीमा छुट्टयाउने, मर्मत सम्भार गर्नेलगायतको जिम्मेवार निकायसमेत यो ऐनको विधेयकमार्फत तोकेको छ ।

यसअनुसार द्रुतमार्ग(एक्सपे्रस वे), राष्ट्रिय राजमार्ग र सामरिक महत्वका अन्य सडकसहितको रणनीतिक महत्व भएका सडकहरुको एकीकृत सञ्जालको रुपमा संघीय सडक सञ्जाल रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय सडक सञ्जाल र यसभित्र पर्ने सडकको निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मतसम्भार, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा संरक्षणको दायित्व संघीय सरकारको सडक विभागलाई तोकिएको छ ।

यस्तै प्रदेशभित्रको संघीय सडक सञ्जाल र स्थानीय सडक सञ्जालभित्र नपरेका सडकहरुको एकीकृत सञ्जालको रुपमा प्रादेशिक सडक सञ्जाल रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रादेशिक सडक सञ्जालको निर्धारण, निर्माण, मर्मत सम्भार, स्तरोन्नती, सञ्चालन, व्यवस्थापन र संरक्षणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले तोकेको निकायको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तहअन्तर्गतका शहरी सडक, ग्रामीण सडकलगायतका संघीय तथा प्रादेशिक सडक सञ्जालबाहेकका सडकहरुको सञ्जालको रुपमा स्थानीय सडक सञ्जाल रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत स्थानीय सडक सञ्जालको निर्धारण, निर्माण, मर्मत सम्भार, स्तरोन्नती, सञ्चालन, व्यवस्थापन र संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिएको छ ।

सरकारले द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्दा औद्योगिक वा व्यापारिक वा कृषि करिडोर निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था यो विधेयकमार्फत गरेको छ ।

सडक किनारमा उद्योग, कलकारखाना निर्माण र सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि यो विधेयकमार्फत गरिएको छ ।

यसका लागि लागि संघीय सडक सञ्जालको हकमा संघीय मन्त्रालय, प्रादेशिक सडकको हकमा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सडकको हकमा स्थानीय तहकले त्यस्तो सडक सञ्जालको दायाँवार्या तोकिएअनुसारको सीमासम्म उद्योग वा कलकारखाना सञ्चालन गर्न नपाउने गरी मापदण्ड बनाएर कार्यान्वनयमा ल्याउन सकिने बाटोसमेत खोलिएको छ ।

विधेयकमार्फत सरकारले सार्वजनिक सडकको संरचना र सुरक्षाको आधारमा त्यस्ता सडकमा अनुकूल हुने सवारी साधनलाई मात्रै सञ्चालनका लागि तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने सडक क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गा सरकारले भाडामा लगाउन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कस्ता सडक राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्छन् ?

सरकारले यो विधेयकमार्फत राष्ट्रिय राजमार्गमा सूचीकृत हुने सडकको हकमा पनि मापदण्ड तोकेको छ । मापदण्ड पूरा गरेको सडकमात्रै राष्ट्रिय राजमार्गमा सूचीकृत हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयकमार्फत सरकारले देशभरका सडकमध्ये अहिलेलाई ८० वटा सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा सूचीकृत गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

जसअनुसार देशको पूर्व–पश्चिम वा उत्तर–दक्षिण दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानासम्म फैलिएको मूल सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा सूचीकृत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै संघीय राजधानी वा प्रादेशिक राजधानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोड्ने मूल सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा सूचीकृत गर्न सकिनेछ । यसैगरी दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश जोड्ने मूल सडक, प्रदेश राजधानीहरुलाई एक आपसमा वा संघीय राजधानीसँग जोड्ने मुल सडक, पूर्व–पश्चिम वा उत्तर–दक्षिण राजमार्गबाट प्रादेशिक राजधानीहरु तथा संघीय राजधानी जोड्ने छोटो दूरकिो द्रुतमार्ग, राष्ट्रिय राजमार्गबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने मुख्य सडक, राष्ट्रिय राजमार्गको वैकल्पिक मार्गको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने सडक, राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसावले रानीतिक महत्व बोकेको सडक खण्डलाई पनि राष्ट्रिय राजमार्गमा सूचीकृत गर्न सकिने मापदण्ड तोकिएको छ ।

यस्तो छ सडक सञ्जालको नयाँ मापदण्ड

सरकारले सार्वजनिक सडक ऐन २०८१ को विधेयकमार्फत देशभरको सडक सञ्जाललाई सात भागमा वर्गीकरण गर्नुका साथै सेवा क्षेत्र, सडक सीमा, सवारी साधनको चापको बिषयमा मापदण्डसमेत तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जसअनुसार संघीय सरकारअन्तरगतको द्रुतमार्ग(एक्सप्रेस वे) तर्फ सडक सीमा सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँवायाँ दुवैतर्फ अनिवार्य रुपमा ५०–५० मिटरसम्म तथा सडकको तल र माथि(आकाश) दुवैतर्फ ५०–५० मिटरसम्म सडक सीमा निर्धारण गरिएको छ । यसरी दायाँवायाँ ५०–५० मिटरवाहेक थप दायाँवायाँ दुवैतर्फ ६–६ मिटर दूरी छाडेर मात्रै कसैले आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण(संरचना सीमा) गर्न पाउने मापदण्ड तोकिएको छ ।

यस्तै संघीय सरकारअन्तरगतकै राष्ट्रिय राजमार्गतर्फ सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँवार्या २५–२५ मिटर र तलमाथी दुवैतर्फ २५–२५ मिटरको सडक सीमा निर्धारण गरिएको छ । त्यसपछि संरचना सीमा दायाँवायाँ दुवैतर्फ ६–६ मिटर तोकिएको छ ।

यस्तै प्रदेश राजमार्गअन्तर्गत संघीय सडक सञ्जालको सडकसँग मेल खानेगरी सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँवायाँ दुवैतर्फ २५ मिटर र संरचना सीमा कम्तीमा ३–३ मिटरसम्म हुने गरी सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्डअनुसार सम्बन्धित प्रदेश सरकारले तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी स्थानीय सडक सञ्जालतर्फ सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँवायाँ दुवैतर्फ अधिकतम २५ मिटरसम्म र संरचना सीमा कम्तीमा एक मिटर ५० सेन्टिमिटरसम्म हुनेगरी सम्बन्धित स्थानीय तहले तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसवाहेक सार्वजनिक सडकका पुल तथा पुलको वरिपरी नदीको तटवन्ध सुरक्षाको लागि पुलको केन्द्र रेखाबाट नदीको माथिल्लो र तल्लो भागतर्फ ५ सय मिटरसम्मको सडक सीमा तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमार्फत संघीय सडक सञ्जालभित्रको पुलको हकमा सडक विभाग, प्रादेशिक सडक सञ्जालभित्रको पुलको हकमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सडक सञ्जालभित्रको पुलको हकमा स्थानीय सरकारबाट अनुमति लिएर मात्रै खानीजन्य उत्खनन वा प्रशोधनसम्बन्धी गतिविधी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

तोकिएको सीमाभित्र संरचना निर्माण गर्न निषेध

सरकारले यो विधेयकमार्फत तोकिएको सीमाभित्र कुनै पनि प्रकारको भौतिक पूर्वाधारको संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी निषेध गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

द्रुतमार्ग, राष्ट्रिय राजमार्ग, प्रदेश राजमार्ग र स्थानीय सडकको लागि तोकिएको सीमा क्षेत्रभित्र र सडक सीमा नतोकिएका सडकको हकमा संरचना सीमामा नघट्ने गरी सम्बन्धित सडक कार्यालयबाट प्रकाशित हुने तोकिएको सीमाभित्र अस्थायी पर्खालबाहेक अन्य प्रकारको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै त्यस्ता सथनमा खानीजन्य उत्खनन वा प्रशोधनलगायतको अन्य गतिविधिसमेत सञ्चालन गर्न नपाइने गरी निषेध गरिएको छ । यसरी निषेध गरिएको सीमाभित्र कसैले स्थायी रुपमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको पाइएमा ति संरचना भत्काउन लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थावाट व्यहोरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

निषेध गरिएको सडक सीमाभित्र कसैले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा त्यसबाट सडक संरचनामा हुने क्षति र सवारी अवागमन अवरोध अभियोगमा सरकारले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट क्षतिवराबरको रकम जरिवाना गराउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

मालवाहक सवारी साधनको तौल(वजन) को मापदण्ड तोकिने

संघीय सडक सञ्जालअन्तर्गतका सडकमा चल्ने मालवाहक सवारी साधनको बजन (तौल) को सीमा सरकारले तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो सडकमा तोकिएको तौलको सीमाभन्दा बढी तौलको सवारी चलाउन नपाउने गरी निषेध गर्न सकिने व्यवस्था पनि यो विधेयकमार्फत गरिएको छ ।

यसका लागि संघीय सडक सञ्जालअन्तर्गतको सडकहरुमा आवश्यकताको आधारमा सवारी साधन तौल मापनको लागि तौल पुलको स्थापना गरिने र यो तौल पुलमा अनिवार्य रुपमा मालवाहक सवारी साधनले तौल यकिन गरी सडक सवारी साधन चलाउन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

तौल मापन गर्दा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी तौल भएको पाइएमा बढी भएको तौलअनुसारको सामान तत्कालै अनलोड गर्नुपर्ने र यसरी अनलोड गर्दा लाग्ने खर्च र अनलोड गरिएको सामानको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सवारी साधन धनीको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय सरकारको मापदण्डअनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि प्रदेश र स्थानीय सडकको हकमा मालवाहक सवारीसाधनको हकमा तौलको सीमा तोकेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसवाहेक सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डअनुसार सडकमा गुडने सवारी साधनको आकारको सीमा(हद) पनि तोकिने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको आकारको सीमाभन्दा ठूलो आकारको सवारी साधनलाई चलाउन नपाउने गरी निषेध गर्न सकिने व्यवस्था सरकारले यो विधेयकमार्फत गरेको छ ।

५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना कैदसम्मको व्यवस्था

सरकारले यो ऐनको विधेयकमार्फत निषेध गरिएका गतिविधि गरेको पाइएमा ५ हजारदेखि अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना । ६ महिनासम्मको कैद गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसअघिको सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ ले अधिकतम ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

जसअनुसार तोकिएको सडक सीमाभित्र कसैले जानाजान स्थायी वा अस्थायी भौतिक पूर्वाधारको संरचना निर्माण गरेको अवस्थामा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै सडकको संरक्षण गर्न रोपिएको रुख विरुवा उखेले वा काटेमा एकलाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना, सडक, बसपार्क, सर्भिस सेन्टर, टोल प्लाजा, तौल पुल, कार्यालय भवन, साइट क्याम्प निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा बाधा अवरोध तथा हुलहुज्जत भएमा ५० हजार, सडकको भार क्षमताअनुसार तोकिएको मालवाहक सवारी साधनको तौलभन्दा बढी तौलको सवारी साधन गुडाउदा प्रति पटक तत्कालै ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै तोकिएको सवारी साधनको आकारभन्दा ठूलो आकारको र सडक, सडक पेभमेन्ट र पुललाई क्षति पुर्याउने विशेष प्रकारको निर्माण मेसिन वा उपकरण सडकमा चलाइएको पाइएमा एक लाख रुपैयाँ र सडकमा घरपालुवा पशुपंक्षी छोडिएको पाइएमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका साथै सरकारबाट स्वीकृत नलिएर सडक सीमाभित्र पूर्वाधार निर्माण, ढल, पानी, बिजुलीलगायत अन्य प्रयोजनको लागि सडक सीमा खन्ने वा मिचेको पाइएमा १० लाख, स्वीकृत वेगर सडक सीमामा जोडिने गरी प्रवेश मार्ग बनाइएको पाइएमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।