अर्थको अधिकार बढाउँदै विषयगत मन्त्रालयलाई कमजोर बनाउने गरी कानुन संशोधन हुँदै
काठमाडौं । सरकारले विषयगत मन्त्रालयको अधिकार खुम्च्याउँदै अर्थ मन्त्रालयको अधिकार बढाउने गरी आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृत दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमा बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कुनै योजना कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विषयगत मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्नु पर्ने वर्तमान व्यवस्था संशोधन गर्दै कुनै पनि मन्त्रालय अन्तर्गत आफू खुसी बजेट राख्न सक्ने वा कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा गरिएको संशोधन प्रस्तावले बजेटमा कुन योजना राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा विषयगत मन्त्रालयहरूलाई बाइपास गर्ने जोखिम बढाएको छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधन संसद्ले पारित गरेमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो विवेकमा नयाँ परियोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्न सक्नेछ ।
२०७६ सालमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बन्नुअघि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले राजनीतिक नेतृत्वसँग निकट हुन आफू खुसी विभिन्न योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयबाट इन्ट्री भएका योजनाको जनाकारी कार्यक्रम कार्यान्वय गर्ने विषयगत मन्त्रालयलाई निकैपछि मात्रै थाहा हुन्थ्यो।
अर्थ मन्त्रालयबाट आफू खुसी बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको दुरुपयोगले अर्थ मन्त्रालयका सचिव, तथा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख र उपसचिवहरुको रुचीमा बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो ।
विषयगत मन्त्रालयका केही कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयसँगको सेटिङमा बजेट विनियोजन गर्दै मिलेर राज्य स्रोतको दोहन गर्ने गरेका थिए ।
तर, २०७६ सालमा आएको आर्थिक कार्याविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र २०७७ सालको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने र अन्तर मन्त्रालय बजेट सुचना प्रणालीमा कार्याक्रम इन्ट्री गर्ने सबै अधिकारी विषयगत मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।
२०७८, २०७९ र २०८० सालमा बजेट बनाउँदा विषयगत मन्त्रालयलाई बाइपास गर्दै अर्थमन्त्रालयबाट केही योजनाहरु थप भएका थिए ।
तर, चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महाशेठले अर्थ मन्त्रालयबाट योजना इन्ट्री भएमा आफूले कुनै अपनत्व नलिने चेतावनी दिएपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु आफ्नो रुचीमा योजना इन्ट्री गर्न अक्मकिए ।
अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले भनेका योजनामा समेत भौतिक पूर्वाधार मन्त्री महासेठले बजेट विनियोजन गर्न मानेनन् । जसले गर्दा मन्त्री पुनले सांसदहरुका ५ करोडका योजना तथा आफ्ना रुचीका केही योजना शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत बजेटमा इन्ट्री गराएका थिए ।
जसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट करिब ३० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐन र नियमावलीमा आयोजना बैंकमा इन्ट्री भएका योजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने तथा आयोजना बैंकमा योजना इन्ट्री हुनुअघि पूर्व तयारीका काम सम्पन्न हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।
तर, यसपटक पूर्व तयारीका कुनै काम सम्पन्न नगरी राष्ट्रिय परियोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा इन्ट्री भएका आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
पूर्वतयारी नभएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्न नहुने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थालाई निरन्तर उल्लंघन गर्ने बढेपछि गत कात्तिकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आयोजना बैंकमा इन्ट्री नभएका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्न अर्थ तथा विषयगत मन्त्रालयलाई सचेत गराएको थियो ।
अख्तियारले पूर्वतयारी भएका योजनाहरु आयोजना बैंकमा इन्ट्री गर्दै बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने निर्देशन दिए पनि विषयगत मन्त्रालयले सामान्य अध्ययन समेत नभएका योजनालाई राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा इन्ट्री गर्दै बजेट विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
आयोगको निर्देशन छल्न गत जेठ १४ गते एक दिनमा १ हजार १६० योजनाहरु आयोजना बैंकमा प्रविष्ट (इन्ट्री) भएका थिए ।
आयोजना बैंकमा नभएका योजनामा बजेट विनियोजन हुँदा भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्न सक्ने डरले विषयग मन्त्रालयहरुले सामान्य अध्ययन समेत नभएका योजनालाई अन्धाधुन्ध तबरले आयोजना बैंकमा इन्ट्री गरिएको हो ।
विषयगत मन्त्रालयले अन्धाधुन्ध आयोजना बैंकमा योजना इन्ट्री गरेपनि यस पटक अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम इन्ट्री गरेको थिएन ।
विषयगत मन्त्रालयबाट माग नभई कुन कानुन अनुसार योजना इन्ट्री गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलाउन डरले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु योजना इन्ट्री गर्न डराएका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले अर्थका अधिकारीका योजना इन्ट्री गर्न नमान्नुको साथैं आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले विषयगत मन्त्रालयलाई मात्रै योजना प्रस्ताव गर्ने अधिकार दिएकाले अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो विगतको गतल अभ्यास ब्युत्याउन ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको हो ।
‘भौतिक पूर्वाधार र अन्य मन्त्रालयहरुले अर्थ मन्त्रालयले भनेको सुन्ने अवस्था आएन् । अर्थ मन्त्रालयले आफै कुनै योजना थप गर्दा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने डर भयो,’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘अर्थबाट केही योजनामा बजेट राखिदिए हुन्थ्यो भन्ने राजनीतिक अपेक्षा हुन्छ । त्यसैले पनि ऐन संशोधन गर्नु परेको हो ।’
बजेट विनियोजन गरेकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु मुद्दा चलाउने अवस्था आएकाले ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
हालको कानुन अनुसार विषयगत मन्त्रालयले अन्तर मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीमा योजना इन्ट्री गरेका योजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको स्वीकृतिपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्छ ।
अब, प्रस्तावित संशोधनले यी प्रक्रियाहरूलाई बाइपास गर्नेछ । परियोजना प्रस्ताव गर्ने तथा बजेट विनियोजन गर्ने स्वविवेक अर्थ मन्त्रालयलाई प्रदान गर्नेछ ।
यस्तो अभ्यासले आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन हुने तथा विषयगत मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका योजनामा स्वामित्व नलिए अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्ने योजनाहरु कार्यान्वयन नै नहुने जोखिम हुन्छ ।
‘अर्थ मन्त्रालयले योजना प्रस्ताव गर्ने एकदम गलत अभ्यास हो,’ एक पूर्व अर्थ सचिवले भने, ‘म आफै अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा समेत अर्थले योजना इन्ट्री गरेको थियो । तर, अर्थले योजना इन्ट्री गर्न थाल्यो भने विनियोजन कुसलता कायम गर्न सकिदैन् ।अर्थले योजना इन्ट्री गर्ने भन्दा पनि कुन योजनामा कति बजेट दिने वा नदिने निर्णय गर्नु पर्ने हो । कुन योजना पूर्व तयारी भएको छ वा छैन हेर्नु पर्ने हो । अर्थले गर्ने काम नगरेर योजना इन्ट्री गर्ने अधिकार लिनु गलत हो ।’
अर्थ मन्त्रालय उल्टो बाटोमा
सामान्य तयारी समेत नभएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयले आफैं योजना इन्ट्री गर्न सक्ने अधिकार लिँदै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन थप कमजोर बनाउने बाटो तय गरेको छ ।
विनियोजन कुशलता कायम राख्न विषयगत मन्त्रालयलाई सामान्य तयारी नभएको योजना अन्तर मन्त्रालयले बजेट सुचना प्रणालीमा इन्ट्री गर्नबाट रोक लगाउनु पर्ने अर्थ मन्त्रालयले आफै तयारी नभएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार लिएको छ ।
यस्तो अभ्यासले कमशस प्रकृतिका योजनामा अत्याधिक बजेट विनियोजन हुने जोखिम छ । यस्तै, यो अभ्यासले निरन्तरता पाए आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले परिकल्पना गरेको आयोजना बैंकको अवधारणाले कुनै लाभ दिने छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले कुन योजनामा कति बजेट विनियोजन गर्ने तथा बजेटको अंक प्रस्ताव गर्नुअघि पूर्वतयारीका काममा विषयगत मन्त्रालयलाई लगाउनु पर्नेमा आफै कार्यक्रम इन्ट्री गर्न सक्ने अधिकार लिँदै विषयगत मन्त्रालयसँग द्वन्द्व बढाउने काम गरेको छ।
योजनाको पूर्व तयारीभन्दा पनि बजेटमा कार्यक्रम मात्रै राख्ने अभ्यासले आर्थिक विकासमा कुनै योगदान गर्ने सम्भावना नरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् ।
‘हामीहरु गर्नु पर्नेभन्दा पनि नगर्नु पर्ने काम धेरै गर्छौं । रकम अर्थ मन्त्रालयको र कार्यक्रम विषयगत मन्त्रालयको बनाउनु पर्नेमा हामी रकम तथा कार्यक्रम दुबै अर्थ मन्त्रालयको बनाउन खोजिरहेका छौं,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयको भूमिका कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नेभन्दा पनि विषयगत मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमको लाभ हानी हेर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बन्नु पर्ने ऐन नियम र कार्यविधि बने नबनेको हेर्ने, कार्यक्रमको प्रभावकारिता विश्लेषण गर्ने हो । तर, यस्तो काम गर्दा केही पनि लाभ हुँदैन् । बरु सिँदै कार्यक्रम इन्ट्री गर्यो भने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेले लाभको वितरण गर्न सक्छ ।’
क्लिकमान्डु
