यसरी घट्दैछ तपाईंले बैंकमा राखेको पैसाको मूल्य, पुँजी पलायनको खतरा !

काठमाडौं । के तपाईं बैंकमा पैसा राखेर ब्याज आइरहेको छ, बढिरहेकै छ भनेर ढुक्कले बसिरहनु भएको छ ?

बैंकमा पैसा राखेर ब्याज आइरहेकै छ, पैसा बढेकै छ भन्नेहरुका लागि वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक हुँदा ब्याज आए पनि बैंकमा राखेको पैसा बढेको छैन घटिरेहको छभन्दा विश्वास नलाग्न पनि सक्छ । तर, अहिलेको वास्तविकता त्यस्तै देखिएको छ।

उपभोक्ता मुद्रास्फीति र निक्षेपको ब्याजदरमा तालमेल नमिल्दा आम सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको पैसाको वास्तविक मूल्य पछिल्ला केही महिनायता घटेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा लगातार अधिक तरलताको अवस्था छ । अधिक तरलताले बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै लगेका छन् ।अर्कोतर्फ केही महिनायता मुद्रास्फीति बढ्दै जाँदा वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक बनेको हो ।

वास्तविक व्याजदर ऋणात्मक हुनबाट जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंक असफल भएको छ ।

‘बचत प्रोत्साहनका लागि निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक हुने गरी नीतिगत कार्यदिशा तय गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको थियो ।

त्यसको डेढ वर्षमै राष्ट्र बैंक उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा चुक्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले उक्त मौद्रिक नीतिमा केही सैद्दान्तिक आधारहरु प्रस्तुत गर्दै मुद्रास्फीतिभन्दा निक्षेपको औसत ब्याजदर माथि हुनेगरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा र रणनीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

‘नेपालको गार्हस्थ्य बचत लामो समयदेखि कूलगार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा न्यून छ । न्यून बचत र उच्च लगानी मागका कारण स्रोत अन्तर बढ्दै गएको छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको थियो, ‘सार्वजनिक तथा निजी लगानीको उत्पादकत्व न्यून रहेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्न सकेको छैन भने लगानी गुणक र गार्हस्थ्य बचतदर न्यून रहेको छ । बचतदर वृद्धिका लागि सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई अधिकतम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन गरी पुँजी निर्माणको गति बढाउनु आवश्यक छ ।’

त्यसको लागि बचतको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको उद्घोष थियो।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेभन्दै ब्याजरमा हस्तक्षेप गरी नीतिगत दरहरुमा आवश्यक परिमार्जन नगर्दा वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक बन्दै गएको छ । मुद्रास्फीतिको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदर नै मुद्रास्फीतिभन्दा धेरै तल गएको छ । मुद्रास्फितिको तुलनामा बचत निक्षेपको औसत ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दूभन्दा बढीले तल रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

२०८१ पुसमा बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई दिएको औसत ब्याजदर ४.७५ प्रतिशत छ । अहिले १ करोड रुपैयाँ बैंकमा पैसा राख्दा एक वर्षपछि उक्त पैसा बढेर १ करोड ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पुग्न जान्छ । अर्कोतर्फ बैंकहरुले निक्षेपमा दिएको ब्याजदरभन्दा मुद्रास्फीति बढी छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको २०८१ पुसको वार्षिक बिन्दूगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४१ प्रतिशत छ ।

यसको अर्थ, एक वर्षअघि १ करोड रुपैयाँमा किन्नसक्ने वस्तु खरिद गर्न अहिले १ करोड ५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकमा १ करोड राख्यो भने १ वर्षमा ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै ब्याज आउँछ । तर, एक वर्षको अवधिमा १ करोडमा पाइने वस्तु किन्नका लागि अहिले १ करोड ५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसले एक कुनै नेपालीले १ करोड रुपैयाँ बैंकमा राख्छ भने अहिलेको अवस्थामा एक वर्षपछि त्यसको मूल्य ६६ हजार रुपैयाँले कम हुने देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण नै वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक हुनु हो । बैंकमा राखेको पैसा ब्याज आएर बढेको देखिन्छ ।

तर, बैंकबाट प्राप्त हुने ब्याजभन्दा महँगिदर उच्च हुँदा उक्त पैसाको मूल्य (भ्यालु) ऋणात्मक हुन पुगेको हो । महँगिदरभन्दा ब्याजदर बढी हुँदा वास्तविक ब्याजदर धनात्मक हुने र त्यसले गार्हस्थ बचतमा समेत सहयोग पुग्छ ।

नेपालजस्तो मुलुकमा मुद्दती निक्षेपलाई लगानीको औजार र बचत निक्षेपलाई आफ्नो पैसाको ‘भ्यालु’ पनि कम नहुने र सुक्षित पनि हुने भन्ने हिसाबले बैंकमा राखिँदै आएको छ । पछिल्लो महिनाको प्रकाशित ब्याजदरको तथ्यांक हेर्न हो भने अधिकांश बैंकको १ वर्षभन्दा कम अवधिकको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर पुसको वार्षिक बिन्दूगत मुद्रास्फीतिभन्दा कम छ । केही बैंकले दीर्घकालीन निक्षेपमा ६ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज दिएका छन् । ती बैंकले न्यूनतम ब्याजदर ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म पनि ल्याएका छन् ।

अझै बचतको ब्याजदर ३ देखि साढे ३ प्रतिशतको बीचमा रहेको बैंकहरुले प्रकाशित गरेको ब्याजदरले देखाउँछ । २०८१ पुसमा बैंकहरुके बचतको औसत ब्याजदर ३.३४ प्रतिशत र मुद्दतीको औसत ब्याजदर ६.५१ प्रतिशत छ । नेपालको पछिल्लो केही वर्षको औसत मुद्रास्फीति हेर्न हो भने बैंकहरुको २०८१ पुसको मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदरको करिब छ ।

नेपालको पछिल्लो २५ वर्षको औसत मुद्रास्फीति ६.७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रहेका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि वास्तविक ब्याजदर लामो समय ऋणात्मक वस्तु अर्थतन्त्रका लागि पनि राम्रो नहुने बताउँछन् । ब्याजदर घटेर तल आएसँगै बजारले नै आफैं करेक्सनको बाटो देखाउन लागेको उनको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेका औजारबाट नै अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको नजिक लैजानसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले पनि त्यसकमा सोच्नुपर्ने श्रेष्ठ स्वीकार गर्छन् ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने नेपालजस्ता विकासशिल मुलुकमा गार्हस्थ बचतले ठूलो अर्थ राख्छ । गार्हस्थ बचत बढाउन सक्दा मात्रै त्यसले लगानीको स्रोत जोहो गर्न पनि सचिलो हुन्छ । यसै पनि न्यून गार्हस्थ बचत भएको मुलुकमा वास्तविक ब्याजदर नै ऋणात्मक हुँदा त्यसले पुँजी पलायनको जोखिम समेत बढाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थमन्त्रालयका पूर्वआर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका अर्थशास्त्री केशव आचार्य वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक हुँदा पुँजी पलायनको जोखिम बढ्ने बताउँछन् । यसका साथै राष्ट्रिय बचतमा समेत त्यसको प्रतिकुल प्रभाव पर्ने आचार्यको तर्क छ । नेपाली मुद्रा सहज रुपमा भारुसँग साट्न सकिने र व्यापार लगायतका संरचनाले समेत नेपालको पुँजी पलायनमा थप सहज रहेको उनले बताए ।

‘ब्याजदर घट्दा राष्ट्रिय बचतमा प्रतिकूल असर गर्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘पुँजी पलायनको जोखिम पनि बढाउँछ ।’

मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर नै मुद्रास्फीतिको नजिक आउँदा त्यसले जोखिम बढाएको उनले बताए । नेपालमा बचतको ब्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा कम हुन सामान्यजस्तै भए पनि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर नै ऋणात्मक हुने अवस्थामा छ ।

‘वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक हुनेगरी तल आउँदा मुद्दती निक्षेपलाई नै आम्दानीको आधार बनाएका कतिपय नागरिकहरुको जीविकामा नै चुनौती हुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकले दिने ब्याजदरभन्दा र मुद्रास्फीतिको बढी भएर वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक हुँदा त्यसले पुँजी पलायनको जोखिम बढाएको छ । सेयर बजारमा राम्रो प्रतिफल नआउँदा, रियलस्टेमा पनि लगानी गर्ने अवस्था नभएको र ब्याजदर पनि घट्दा पैसा हुनेले पुँजी बाहिर पठाउने जोखिम रहन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा पनि ब्याजदर घट्न सहयोग पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत निक्षेप संकलनदरमा तरलता खिचिरहेको छ । बचतको न्यूनतम ब्याजदर निक्षेप संकलन दरभन्दा तल लैजाने बैंकले उक्त सुविधा नपाउने व्यवस्थाले बचतको ब्याजदर ३ प्रतिशतबाट झरेको छैन । मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको नजिक राख्ने घोषणा गरे पनि राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्थाअनुसार हुनेगरी तरलता प्रशोचनमा काम गरेको छैन ।

केन्द्रीय बैंकले लागतका कारणले पनि त्यसमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । केन्द्रीय बैंकले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकिङ प्रणालीबाट खिचेको तरलता अमेरिकी ट्रेजरीबिल जस्ता औजारमा लगानी गर्दै आएको छ। राष्ट्र बैंक्ले त्यसबाट साढे ४ देखि ५ प्रतिशत प्रतिफल आर्जन गर्दा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय बैंकले आलटाल गरेको छ ।

योजना आयोगका सदस्य तथा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठ पनि यो एउटा बहसको विषय रहेको बताउँछन् । केन्द्रीय बैंकले आम्दानी गरेको छ भने बजारलाई सन्तुलन कायम गर्न राष्ट्र बैंकले पनि लगानी पनि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।

नेपालजस्तो मुलुकमा राष्ट्रिय बचत न्यून रहेको र ऋणात्मक ब्याजदरले थप असर गर्ने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । यसले भविष्यमा ठूला पूर्वाधारमा लगानीको लागि समेत समस्या हुनसक्ने उनको तर्क छ । अहिले बैंकहरुमा केही अधिक तरलता भए पनि आर्थिक गतिविधि सामान्य बन्दै गएर आयात बढ्नासाथ लगानीको समस्या हुनसक्ने आचार्य बताउँछन् ।

नेपालमा ब्याज कम आउँदा वैदेशिक अध्ययनमा जाने र उतै बस्ने क्रममा रहेका नेपालीहरुमा उतै खर्च गर्ने र विदेशमा नै विवाहजस्ता कार्यहरु समेत गर्ने क्रम बढ्ने आचार्यको बुझाइ छ । यसले पुँजी पलायनमा थप भूमिका खेल्ने आचार्यले बताए ।

ब्याजदर कम हुँदा बैंकिङ प्रणालीमार्फत पैसा आउनेभन्दा पनि गैरकानुनी रुपमा हुने व्यापारलाई रेमिट्यान्स आउने पैसा लगानी हुने अवस्था रहने उनले बताए । बैंकहरुमाफर्त व्यवसायीले सुन खरिद गर्ने परिमाण न्यून हुँदा पनि नेपाली बजारमा पर्याप्त मात्रामा भएको सुनको कारोबारले पनि त्यसलाई संकेत गर्ने उनले बताए ।