९८.९९% दाबी गरेका कुलमानलाई सरकारले दियो कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ‘जिरो’ अंक

17.7k
Shares

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्य सम्पादनमा शून्य नम्बर पाएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले उनलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेका कार्यसम्पादन मूल्यांकन आधारमा शून्य नम्बर दिएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार घिसिङले बुझाएको कार्यसम्पादन विवरणका आधारमा शून्य नम्बर दिइएको हो । ‘मन्त्रालयकै सहसचिवमा जीवछ मण्डलको संयोजकत्वमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन समिति बनेको थियो । उक्त समितिले शून्य नम्बर दिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यको निर्देशनमा शून्य नम्बर दिइएको हो । समयमा विवरण नबुझाएको भन्दै उनलाई शून्य नम्बर दिइएको छ । मण्डल सचिवका सबैभन्दा नजिकका कर्मचारी भएकाले उनैको संयोजकत्वमा समिति बनेको हो ।’

कार्य सम्पादन मूल्यांकन नबुझाएको भन्दै यसअघि घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणपछि घिसिङलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेका कार्यसम्पादन विवरण मूल्यांकनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेका थिए  । प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले गत आवमा सम्पादन गरेका काममा ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी मूल्यांकनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकांक समेटिएको विवरण पेश गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ निर्णयबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि दोस्रो पटक नियुक्त गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र घिसिङबीच २०७८ माघ ५ मा प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकांकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयबाट आव २०७८/७९ र २०७९/८० मा गरेको कार्यसम्पादनमा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको क्रमश: ९४.२३ र ९८.९४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका थिए । कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा प्राप्ताङ्कका आधारमा घिसिङले प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था छ । निरन्तर दुईवर्ष कार्य सम्पादनमा फेल भए सरकारलाई हटाउन बाटो खुल्छ ।

प्राधिकरणले गत आवमा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । आव २०७२/७३ मा एकै वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण ०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउंदै प्राधिरणले नाफाको इतिहास सुरु गरेको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरण निरन्तर नाफामा छ आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ ।

प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको विद्युत् चुहावट करिव १२ दशमलव ७३ प्रतिशतमा झारेको थियो । ८ वर्ष अघिसम्म प्रणालीबाट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट भइरहेको थियो । आव २०७९/८० मा विद्युत चुहावट १३.४६ प्रतिशत थियो ।

प्राधिकरणले आठ वर्षमा विद्युतीकरणमा ठूलो सफलता हात पारेको छ । आव २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो । तीन वर्षअघि ८९.७ प्रतिशत रहेको विद्युतीकरण अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको  कुलमानले बुझाएको  कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र कुलमान घिसिङबीच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विषयमा विवाद भइरहेको छ ।अहिले दुईबीचको विवाद चरम उत्कर्षमा छ । मन्त्री र कुलमानबीच विवादका कारण  २ महिनादेखि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन् ।

मन्त्री खड्काले केही साताअघि पनि कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । तर, कुलमानले आफूलाई सरकारले नियुक्त गरेकोभन्दै मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नभएको जवाफ दिएका थिए ।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै कुलमानले बारम्बार उद्योगहरुमा लाइन काटेपछि वर्तमान सरकार र उनीबीच दरार उत्पन्न भएको थियो । सरकारले उद्योगमा लाइन नकाटी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिँदै आएको छ ।