वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा कर छुट नदिन अख्तियारको निर्देशन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरुमा प्रयोग हुने औजार तथा सरसामानहरुको आयातमा राजस्व छुट दिँदा अनियमितता हुने गरेको तथा राजस्व छुटका सामानको दुरुपयोग हुने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी वर्षदेखि राजस्व छुट दिने व्यवस्था हटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा प्रयोग हुने सामान आयात गर्दा दिइने राजस्व छुट दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित परियोजनमा प्रयोग हुने उपकरण तथा निर्माण सामाग्रीमा राजस्व छुट दिने गरेको थियो ।
वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरुमा खपत हुने तथा खपत नहुने मास्टर लिष्टमा उल्लेखित औजार र सरसामानहरुको आयातमा राजस्व छुट दिइ अनियमिता गरेको तथा राजस्व छुटका सामान दुरुपयोग भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
सरकारले राजस्व छुट दिएको बिभिन्न आयोजनाको अध्ययन गर्दा अख्तियारले कर छुट दुरुपयोग भएको पाएपछि आगामी वर्षदेखि कर छुट हटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
अख्तियारले जेठ ११ गते अर्थसचिव र राजस्व सचिवलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा वैदेशिक सहयोगमा आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता गर्दा कर छुट दिने विषय नराख्न निर्देशन दिइएको हो ।
जेठ ११ गते बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ (ख) बमोजिम अर्थ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमार्फत आयोजना सञ्चालनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई सुझाव लेखि पठाउने निर्णय गरेको हो ।
‘वैदेशिक सहायता (ऋण तथा अनुदान)वा नेपाल सरकारको स्रोत व्यहोरिने स्वदेशी, विदेशी र संयुक्त उपक्रमका ठेक्काको लागत अनुमान तयार गर्दा आयोजनाको लागि आवश्यक हुने जग्गा, जमिन, कर, भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिबृध्दि कर लगायतका सबै प्रकारका राजस्व समावेश गरी लागत अनुमान तयार गर्नु पर्छ,’ अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘आयोजनाको लागत व्यहोर्ने स्रोत नेपाल सरकारको वा वैदेशिक सहायता जुनसुकै भए पनि ठेक्का प्रशासन तथा आयोजना सञ्चालन वा कार्यान्वयन गर्ने निकायले कर, भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिबृध्दि कर लगायतका सबै कर, दस्तुर तथा महशुल तिर्ने व्यवस्था मिलाउने । आगामी दिनमा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, ऋण वा सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता गर्दा आयोजनामा लाग्ने कर, दस्तुर, महशुल छुट दिने प्रावधान नराखी उक्त कर, दस्तुर महशुल नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यहोरा उल्लेख गर्ने । निर्माण व्यवसायीले कार्य सम्पन्न गरि भुक्तानी लिँदा उक्त कर, महसुल, दस्तुर समपुरक फण्डमा व्यवस्था भएको नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च लेख्ने ।’
अख्तियारले सुझाव भन्दै वैदेशिक सहायतमा सञ्चालित आयोजनामा कर छुट नदिन पत्र लेखेपछि अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन गर्ने परियोजनामा कर छुट दिँदै आएको व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको छ ।
‘आयोजनाको खास प्राविधिक कामका लागि नभै नहुने तर नेपालमा वा नेपाली वजारमा खरीद गर्न वा भाडामा लिन नपाउने यन्त्र उपकरण भएमा मात्र आयोजना समाप्त भए पश्चात फिर्ता लैजाने गरी बैंक ग्यारेन्टीमा अस्थायी पैठारी गर्न दिने । आयोजनाका नाममा कुनै पनि सवारी साधन राजस्व छुटमा अस्थायी पैठारी गर्न नदिने व्यवस्था मिलाउने,’ अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई भनेको छ, ‘हाललाई अस्थायी पैठारी सुविधा पाएका सवारी साधन र हेभी इक्युप्मेन्ट्सको अनुगमन गरी आयोजना अवधि समाप्त भए पछि पनि फिर्ता भए नभएको एकीन गरी फिर्ता नभएको पाइएमा कानून बमोजिम कारवाही गर्ने ।’
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित योजनामा कर छुट दिँदा मेलम्ची लगायतमा ठूला आयोजनामा अन्धाधुन्ध महँगा गाडी खरिद गर्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रयोग गर्न दिइएको थियो ।
आयोजनाको लागत घटाउन भन्दै दिने गरेको कर छुटमा निर्माण व्यवसायीले आयोजनामा प्रयोग हुनेभन्दा बढी सामान ल्याउने र बढी भएको सामान बजारमा बिक्री गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले कर छुट दिँदाको लागत र लाभ विष्लेषण नगरी जस्तो सुकै वैदेशिक सहायता स्विकार गर्दा कर छुट दिने थालेपछी पछिल्लो केही वर्षदेखी कर छुटमा विकृति बढ्दै आएको थियो ।
अख्तियारले कर छुट दिनुभन्दा कर वापतको रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी काम गर्न सुझाव दिएकाले आगामी वर्षदेखि वैदेशिक सहायता सम्बन्धी हस्ताक्षर गर्दा कर छुट दिनै पर्ने योजनामा कर वापतको रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी निर्णय गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ ।
मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी गराउँदै अख्तियारले लेखेको पत्रमा नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह वा सार्वजनिक निकाय कसैले पनि प्रचलित कानूनमा उल्लेख भए बाहेक कर राजस्व महशुल छुट दिने शर्तमा कुनै पनि ठेक्का सम्झौता नगर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन भए राजस्व छुटको दुरुपयोग रोकिने तथा तत्काल सरकारको खातामा आउने रकम बढ्ने बताउँछन् ।
‘कर छुट नदिँदा सुरुमा कर तिर्नु पर्छ । अनावश्यक सामान कर तिरेर आउँदैन,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले कर वापतको रकम क्रमश सोधभर्ना गर्दै जान्छ । त्यसले कर छुटको दुरुपयोग रोक्ने विश्वास छ ।’
अहिले माष्टर लिस्टमा रहने सामानको संख्या बढाउँदै निर्माण व्यवसायीले आवश्यक भन्दा बढी सामान आयात गर्न कर छुट सुविधा लिँदै आएको थिए ।
‘हामीले पहिलेदेखि नै कर छुट दिनुभन्दा कर सोधभर्ना गर्नु पर्छ भन्दै आएका थियौं,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कर सोधभर्ना हुँदा आयात भएको सामान प्रयोग भए नभएको एकिन गर्ने कागजात मागिन्छ । त्यसले कर छुटको दुरुपयोग रोक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । अब अख्तियारले नै कर छुट नदिनु भनेकाले आगामी वर्षको बजेटमार्फत यो विषय कार्यान्वयन हुन्छ होला ।’
शरद ओझा
