उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रवाहमा विभाजन गर्न आयोगको सुझाव

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रवाह गर्ने निकायको रुपमा अलग गर्न सुझाव दिएको छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको अन्तिम प्रतिवेदनमा नेपाललाई युरोपेली युनियनले लामो समयदेखि हवाई सुरक्षा चासोका कारण कालोसूचीमा राखेको र यसले गर्दा नेपाल एयरलाइन्सले युरोपमा उडान गर्न नपाएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसबाट हट्नका लागि नेपाल विमान प्राधिकरणमा नियामक र सेवा प्रवाह गर्ने निकाय अलग गर्नुपर्ने र हवाई कम्पनीको सञ्चालन क्षमतामा आमूल सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ​ ।

त्यस्तै नेपाल वायु सेवा निगमको पुनःसंरचना गरेर बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने सिफारिस गरिएको छ । यसलाई व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ​ ।

प्रतिवेदनमा सस्तो दरको हवाई भाडा कायम गर्न नेपाल वायु सेवा निगममा संरचनात्मक सुधार गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रस्ताव गरिएको छ भने क्षेत्रीय उडान संख्या बढाउने कुरामा पनि जोड दिइएको छ।

नेपालको एकमात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यात्री क्षमता तत्काल बढाउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू (पोखरा र भैरहवा) को २०८१ साउनमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार सञ्चालन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।