घर किन्नेप्रति राष्ट्र बैंक लचिलो, यी हुन् मौद्रिक नीतिको समीक्षाले गरेका महत्वपूर्ण व्यवस्था

काठमाडौं । घरजग्गाप्रति कठोर नीति लिँदै आएको राष्ट्र बैंक लचिलो बनेको छ । व्यक्तिगत आवासिय घरको कारोबारले सुस्त रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले घर किन्नेप्रति लचिलो नीति लिएको छ ।

घर किन्नेलाई सहज

चालु आर्थिक वर्षको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै घर किन्नका लागि बैंकबाट लिने ऋणको सीमा बढाएको छ । यसअघि तपाईंले आफ्नो आम्दानीको ५० प्रतिशत किस्ता हुन आउने गरी बैंकबाट ऋण पाइने गरेकोमा अब भने ७० प्रतिशतसम्म बैंकबाट ऋण र ३० प्रतिशत तपाईंको आम्दानी भए पुग्छ । केन्द्रिय बैंकले ऋण आम्दानी अनुपातलाई बढाएर ७०-३० बनाएको हो । यसको अर्थ के हो भने अब तपाईंले मासिक १ लाख रुपैयाँ कमाउनु हुन्छ भने ७० हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्नेगरी बैंकले तपाईंलाई ऋण दिनसक्छ । यसअघि १ लाख कमाउनेलाई अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म मासिक किस्ता पर्नेगरी मात्रै बैंकले ऋण दिन्थ्यो ।

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् केन्द्रिय बैंकले ऋण लिन पाउने सुविधा ४० प्रतिशतले बढाएको हो । यसले आम्दानी खासै नबढेकाहरुलाई पनि बैंकबाट कर्जा लिन सहज हुने देखिएको छ ।

तर, तपाईंले घर किन्नका लागि बैंकमा जम्मा गरेको पैसा कर तिरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने शर्त भने यथावत नै छ । साथै, घरकर्जाको जोखिमभार भने यथावत नै राखेको छ ।

व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि लोन टू भ्यालु रेसियो बढाउन माग गर्दै आएका थिए । केन्द्रिय बैंकले यो मागको भने सम्बोधन गरेको छैन ।

सवारीसाधनमा कर्जा बढाउन प्रोत्साहन

केन्द्रिय बैंकले सवारीसाधनमा कर्जा बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ । सवारीसाधन कर्जा दिँदा १२५ प्रतिशत जोखिमभार राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी १०० प्रतिशतमा झारेको छ । यसको अर्थ के हो भने अब तपाईंले तपाईंले गाडी किन्दा केही सस्तो र सहजै बैंकबाट ऋण पाउनुहुन्छ । किनभने, विगतमा तपाईंलाई गाडी किन्न कर्जा दिँदा बैंकले १२५ प्रतिशत जोखिमभार राख्नुपर्नेमा अब १०० प्रतिशतमात्रै राखे पुग्छ । यसले बैंकहरु सवारीसाधन कर्जा दिन आकर्षित हुन सक्छन् । यो व्यवस्थाले बैंकहरुको पुँजी कोषमा केही राहत मिल्ने देखिन्छ ।

असल कर्जाको प्रोभिजन घट्यो

राष्ट्र बैंकले असल ऋणको लागि छुट्याउ पर्ने कर्जा नोक्सानी ब्यवस्था (प्रोभिजन) ०.०५ प्रतिशतले घटाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुद्धारा प्रवाहित असल वर्गमा वर्गिकरण भएका कर्जाहरु लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी ब्यवस्था १.२५ प्रतिशतत रहेकोमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत घटाएर १.२० प्रतिशत बनाएको हो।

यसले वाणिज्य बैंकहरुलाई असल ऋण वापत गरेको कर्जा नोक्सानी ब्यवस्थाबाट २० अर्ब हाराहारी रकम ऋण दिन थप सहजता प्राप्त हुन्छ ।

असल कर्जामा १ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीका समयमा बढाएर १.३० प्रतिशत प्रोभिजन गर्न लगाएको थियो । त्यसलाई पछि घटाएर १.२५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । बैंकरहरुले भने कोरोना महामारीअघिकै अर्थात् १ प्रतिशतमात्रै कायम राख्न माग गर्दै आएका थिए ।

पुँजीकोष सहज बनाउन अतिरिक्त उपकरण जारी गर्न दिने

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको थप पुँजी जुटाउन सहजीकरण गर्ने भएको छ । बैंकहरु पुँजीकोष सकसमा परेको बेला केन्द्री बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत् सुदृढ बनाउने बाटो खोल्ने भएको हो ।

केन्द्रीय बैंकको घोषणा अनुसार पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

पुँजीकोष सुदृढ बनाउने अतिरिक्त उपाय पर्पेचुअल प्रकृतिको प्रिफरेन्सियल सेयर वा पर्पेचुअल डेब्ड इन्ट्रुमेन्ट जारी गर्नु हो । पुँजीकोष सकस भएका कारण कर्जा विस्तार गर्न नसकेका बैंकलाई केन्द्रीय बैंकको यो व्यवस्थाबाट राहत मिल्नेछ ।

ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी बनाउने

ब्याजदर कोरिडोर प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा हेरफेर गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने बताएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर कायम गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुबाट ३ प्रतिशतमा निक्षेप लिने व्यवस्था गरेपनि बैंकहरुले भने राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्नुको ३ प्रतिशतभन्दा सस्तो दरमा एकअर्कालाई सापटी दिने गरेका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् ‘स्थायी निक्षेप सुविधा’ (एसडीफ) प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुलाएपनि ब्याजदर करिडोर कायम गर्ने क्रममा व्यवस्था प्रभावाकारी नभएको हो ।

बैंकहरुलाई सेयर बिक्रीमा नयाँ व्यवस्था

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लगानी रहेको सेयर बिक्री गर्न पाउनेबारे नयाँ व्यवस्था गरिने भएको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् सेयरमा लगानी गरेको १ वर्ष बितिसकेको छ भने पनि एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत बेच्न पाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले भनेको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतीत भइसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।’

केन्द्रीय बैंकका नियमन विभाग प्रमुख गुरूप्रसाद पौडेलले सहजीकरण हुने गरी चाँडै नै हाल कायम व्यवस्था संशोधन गरिने बताए । उनले सर्कुलरमार्फत यसलाई थप प्रष्ट पार्ने जानकारी दिए ।