स्पेसटाइम नेटवर्क र नेपाल रिपब्लिक मिडियालाई कर फर्छ्यौट आयोगको ६ करोडभन्दा बढी कर छुट
काठमाडौं । कर फर्छ्यौट आयोगले दुई मिडिया कम्पनीलाई ६ करोडभन्दा बढी कर छुट दिएर राज्यकोनोक्सानी गरेको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ ।
कर फर्छ्यौट आयोगले नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालि र स्पेसटाइम नेपाललाई विभिन्न शिर्षकका कर तथा बक्यौता रकममा बदनियतपूर्वक छुट दिएको विशेष अदालतले ठहर गरेको हो ।
डा. राम शरण महत अर्थमन्त्री रहेको बेला २०७१ मा कर फर्छ्यौट आयोग ऐन २०६६ अन्तर्गत गठन भएको आयोगमा एलडी महत अध्यक्ष तथा चुडामणि शर्मा र उमेश प्रसाद ढकाल सदस्य थिए । आयोगलाई विविध कारणले उठन नसकेका कर ऐनअनुसार उठाउन दुई पक्ष आपसी कुराकानी (नेगोसिएशन)द्धारा उठाउने जिम्मेवारी दिईएको थियो ।
आयोगले गरेको कामबारबाहीको विषयमा २०७३ मा परेको उजुरीमा आधारमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले कार्यटोली गठन गरि अध्ययन गर्दा आयोग गठन हुँदा तोकिएको क्षेत्राधिकार र आयोगले कानुन नाघी केही करदातालाई फाइदा पुग्ने गरि कर फर्छ्यौट गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो । पछि विशेष अदालतमा दर्ता भएको उक्त मुद्दामा गत जेठ १७ गते फैसला भएको थियो ।
विशेष अदालतमा अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीश यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोईरालाको संयुक्त इजलासले गरेको यो फैसला गरेको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठकाअनुसार आयोगले स्पेसटाइम नेपाललाई १ करोड ५९ लाख ६ हजार रुपैयाँको कर मिनाहा तथा नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालिलाई ४ करोड ४५ लाख ३ हजार रुपैयाँको कर मिनाहा दिएको थियो ।
अदालतको फैसलाअनुसार आयोगले कर निर्धारण चित्त बुझाइ बसेको स्पेसटाइम नेपाललाई कर पनि छुट दिएको छ ।
करदाता स्पेसटाइम नेटवर्क प्रालिले आव २०५७/०५८ देखि २०६०/०६१ सम्मको आयकर फछ्र्यौट गरी पाउँ भनी २०७२ असार १६ मा आयोगसमक्ष निवेदन दिएको थियो ।
उक्त निवेदनको विषयमा २०७२ असोज २९मा सम्झौता हुँदा मागै नगरेको आव २०६१/६२को आयकरका सम्बन्धमा पनि सम्झौता गरेको पाईएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
उक्त आव २०६१/०६२को आयकर अंक कति हो सम्झौतामा उल्लेख नभएकोले आव २०६०/०६१को लागि निर्धारित १ करोड ५९ लाख ०६ हजार बराबर नै आव २०६१/०६२को आयकर मानी उक्त कर बदनियतपूर्वक क्षेत्राधिकार विपरीत फर्छ्यौट गरेको देखिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्पेसटाइम नेपालको मूल्य अभिबृद्धि करका सम्बन्धमा भने आयोगको कार्यादेशबमोजिम नै बक्यौता करको हकमा सम्झौता गरेको देखिएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
्त्यस्तै, नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रा. लि. ले खरिदकर्तासँग असुल गरेको मूल्य अभिबृद्धि कर ६ करोड ९० लाख १५ हजार ८३३ रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेमा आयोगबाट बक्यौतामध्येको १ करोड ९५ लाख ्मात्र लिने गरी संझौता गरी नेपाल सरकारलाई ६ करोड २० लाख ५६ हजार ६२० रुपैयाँ नोक्सान गरेको भन्ने आरोप मुद्दामा रहेको थियो ।
यो विषयमा नेपाल रिपब्लिक मिडियाले दिएको निवेदनसहितको सम्झौताको फाइल हेर्दा ठूला करदाता कार्यालयको चलानी नम्बर ९८६ रहेको २०७२ जेठ २८को पत्रबाट कर फछ्यौट आयोगलाई लेखेको पत्रमा उक्त कम्पनीको मूल्य अभिबृद्धि कर जम्मा ६ करोड ४० लाख ०३ हजार १८४ रुपैयाँ (शुल्क र जरिवाना तथा थप दस्तुर बाहेक) बक्यौता देखिएको भन्ने उल्लेख भएको थियो ।
आयोगले ठूला कर दाता कार्यालयले बक्यौता कायम गरेको नेपाल रिपब्लिक मिडियाको मुल्य अभिबृद्धि कर मध्येमा १ करोड ९५ लाख मात्र तिर्ने र बाँकी ४ करोड ४५ लाख ०३ हजार १८४ छुट दिने गरी २०७२ साउन १३ मा सम्झौता गरेको थियो ।
अदालतले यसरी छुट दिईएको ४ करोड ४५ लाख ३ हजार १८४ रुपैयाँ बदनियमपूर्वक निर्णय गरि दिएर सरकारलाई नोक्सान पुयाईएको ठहर गरेको छ ।
युवराज भट्टराई
