कर फर्छ्यौट आयोगले ५ रक्सी कम्पनीलाई कानुनविपरीत ७ अर्ब बढी कर छुट दिएको अदालतको ठहर
काठमाडौं । कर फर्छ्यौट आयोगले ५ रक्सी कम्पनीलाई ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छुट दिएर सरकारलाई नोक्सानी पुर्याएको अदालतले फैसला गरेको छ ।
आयोगले गोर्खा ब्रुअरी, त्रिवेणी डिष्टिलरी, श्री डिष्टिलरी, हिमालयन ब्रुअरी र माउन्ट एभरेष्ट ब्रुअरीलाई ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर फर्छ्यौट आयोगको ऐनविपरीत छुट दिएको विशेष अदालतले ठहर गरेको हो ।
डा. राम शरण महत अर्थमन्त्री रहेको बेला २०७१ मा कर फर्छ्यौट आयोग ऐन २०६६ बमोजिम गठन भएको थियो । लुम्बध्वज (एलडी) महत अध्यक्ष रहेको आयोगमा चुडामणि शर्मा र उमेश प्रसाद ढकाल सदस्य रहेका थिए । आयोगलाई विविध कारणले उठ्न नसकेका कर ऐनअनुसार उठाउन दुईपक्ष आपसी कुराकानी (नेगोसिएशन) द्वारा उठाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
तर, करदातासँग आपसी नेगोसिएशनद्वारा कर निर्धारण गर्न पाउने कानूनले दिएको जिम्मेपारीभन्दा बाहिर गएर आयोगले छुट दिएको अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
आयोगले गरेको कामबारबाहीको विषयमा २०७३ मा परेको उजुरीमा आधारमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले कार्यटोली गठन गरि अध्ययन गर्दा आयोग गठन हुँदा तोकिएको क्षेत्राधिकार र आयोगले कानुन नाघी केही करदातालाई फाइदा पुग्ने गरि कर फर्छ्यौट गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।
गत जेठ १७ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीश यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोईरालाको संयुक्त इजलासले यो मुद्दामा फैसला गरेको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठकाअनुसार आयोगले रक्सी उत्पादन गर्ने ५ कम्पनीलाई ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर छुट दिएको ठहर गरेको छ । आयोगले त्रिवेणी डिष्टिलरीलाई ४ अर्ब १ करोड ९५ लाख, श्री डिष्टिलरीलाई २ अर्ब ५० लाख, गोर्खा ब्रुअरीलाई ९१ करोड ४० लाख, माउन्ट एभरेष्ट ब्रुअरीलाई ७१ करोड ७६ लाख र हिमालयन ब्रुअरीलाई १ करोड ३५ लाख कर छुट दिएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।
त्रिवेणी डिष्टिलरीलाई ४ अर्ब २ करोड कर छुट
आयोगले सबैभन्दा धेरै कर छुट त्रिवेणी डिष्टिलरीलाई दिएको अदालतले ठहर गरेको छ । अदालतले त्रिवेणी डिष्टिलरीलाई ४ अर्ब १ करोड ९५ लाख ९१ हजार १०३ रुपैयाँ कर छुट दिएर राज्यलाई घाटा पुर्याएको अदालतको ठहर छ ।
अदालतको फैसलाअनुसार त्रिवेणी डिष्टिलरीले आयोगमा २०६२/६३ लगायतका अरु वर्षको बक्यौता करको फर्छ्यौट गरी पाउन निवेदन नै दिएको थिएन । त्रिवेणी डिष्टिलरीले २०६१/६२ को बक्यौता कर फर्छ्यौट गर्न माग गरेतापनि आयोगले भने माग नै नभएका सोभन्दा अगाडिका वर्ष र त्यसपछि २०६९/७० सम्मको कर पनि स्वतः मिनाहा गरेको भन्दै अदालतले निवेदनमा माग नै नभएको आर्थिक वर्षको समेत अन्तः शूल्कसमेत छुट दिएको तथा नाम नै नखुलेका कर मिनाहा गरेको र आयोगको कार्यावधि समाप्त भएपछि पनि शंकास्पद कागजात मिलाएर केरमेट गरि सम्झौता गरेर ४ अर्ब रुपैयाँ बढीको अन्तःशूल्क र मुल्य अभिवृद्धि कर छुट तथा मिनाहा गरेको ठहर गरेको छ ।
श्री डिष्टिलरीलाई २ अर्ब बढी कर छुट
श्री डिष्टिलरीलाई पनि आयोगले २ अर्ब बढी कर छुट दिएको अदालतले ठहर गरेको छ । उक्त कम्पनीले २०५०/५१ देखि २०६४/६५ सम्मको आय कर (विशेष कर), अन्तः शूल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गरेर निर्धारित बक्यौता कर फर्छ्यौट गर्न आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।
तर, अदालतले श्री डिष्टिलरीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन, पुनरावेदन, पुनरावेदनको अनुमति विचाराधीन रहेको अवस्थामा नै आयोगले सम्झौता गरेको ठहर गरेको छ ।
श्री डिष्टिलरीको अन्तः शूल्क बक्यौता रकमको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट कर कार्यालयलाई पुनः छानबिन गर्नु भनेकोमा त्यसो नगरि कर फर्छ्यौट आयोगबाट फर्छ्यौट गरेको तथा मोलासेसबाट रक्सी उत्पादन गरी अन्तः शूल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुको सट्टा कर कार्यालयबाट निर्धारण भएको कर पनि आयोगले मिनाहा गरेको अदालतले ठहर गरेको छ ।
सम्झौतामा कुनै न्यायिक निकायमा बिचाराधीन भएको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखेकाले आयोगले करदाताको वास्तविक अवस्था वास्ता नगरेको र कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुले अन्यौलग्रस्त अवस्थामै मुद्दा विचाराधीन को अवस्था पनि वास्ता नगरी राजस्वमा अस्वाभाविक छुट गरेर सरकारलाई हानी पुर्याएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
गोर्खा ब्रअुरीलाई ९३ करोड बक्यौतामा ९१ करोड छुट
आयोगले गोर्खा ब्रुअरीलाई ९१ करोड ४० लाख ६५ हजार २३७ रुपैयाँको कर छुट दिएर राज्यको नोक्सानी गरेको अदालतले ठहर गरेको छ । गोर्खा ब्रुअरीसँग आयोगका पदाधिकारीहरु र करदाताबीच आपसी कुराकानीअनुसार कर छुट दिने सम्झौता भएको तर छुट रकम भने बढि दिईएको अदालतको ठहर छ ।
गोर्खा ब्रुअरीले आव २०६४/६५ र २०६५/६६ को आयकर तथा आव २०६४/६५, २०६५/६६, २०६६/६७ को मूल्य अभिबृद्धि करको विषय राजस्व न्यायाधिकरणमा, २०६५ कात्तिकको मूल्य अभिबृद्धि कर, अन्तशूल्क तथा आव २०६५/६६ र २०६६ /६७ को अन्तः शूल्क सम्बन्धि करको विषय सर्वोच्च अदालतमा र आव २०६७/६८ र २०६८/६९ को अन्तः शूल्क प्रशासकीय पुनरावलोकनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भए पनि कम्पनीले आयोगमा कर फर्छ्यौट गरि पाउँ भन्दै निवेदन दिएपछि आपसी कुराकानीमा सम्झौता भएको थियो ।
आपसी कुराकानीमा करको रकम दाखिला गर्ने सम्झौता अवधिसम्म पनि वास्तविक बक्यौताको विवरणसमेत नझिकाई सम्झौता भएको अदालतको ठहर छ ।
गोर्खा ब्रुअरीलाई आन्तरिक राजस्व विभागको पत्र अनुसारको फर्छ्यौट गर्नुपर्ने रकम एउटा रहेको, आयोगसँग भएको सम्झौतामा अर्को रकम रहेको र आयोगले छुट दिएको रकम फरक रहेको देखिन्छ ।
अदालतको फैसलाअनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी बियर उत्पादन तथा बिक्री गर्ने वैदेशिक लगानीसमेत भएको गोर्खा ब्रुअरीको जम्मा कर ९६ करोड ७० लाख ६५ हजार २३७ रुपैयाँमा रहेकोमा जम्मा ५ करोड ३० लाख मात्रै कर लिएर बाँकी ९१ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट तथा मिनाहा दिईएको थियो ।
तर, अदालतले यत्रो रकम छुट दिनुपर्ने कुनै कानुनी वा वस्तुनिष्ठ आधारसमेत नरहेको र सर्वोच्च अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायमा समेत विचाराधीन रहेको मुद्दामा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई कर छुट दिएर सरकारलाई नोक्सानी पुर्याएको ठहर गरेको छ ।
हिमालयन ब्रअुरीलाई १ करोड ५७ लाख बक्यौतामा १ करोड ३५ लाख छुट
हिमालयन ब्रअुरीलाई पनि आयोगले बक्यौता रकममा भारी छुट दिएको अदालतको ठहर छ । कुल १ करोड ५७ लाख ९८ हजार ७०७ रुपैयाँ अन्तः शुल्क बक्यौता रहेकोमा २२ लाख ५० हजारमात्रै असुल गर्ने सहमति गरि १ करोड ३५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ छुट दिएर सरकारलाई नोक्सानी पुर्याएको अदालतको ठहर छ ।
हिमालयन ब्रुअरीमाथि आव २०५९/६० को लागि अन्तःशुल्क १ लाख ७६ हजार ०८१ रुपैयाँ, आव २०६०/६१ को लागि अन्तःशुल्क ४० लाख ६९ हजार ९२६ रुपैयाँ, आव २०६१/६२ को लागि अन्तःशुल्क २२ लाख ३० हजार ०६५ रुपैयाँ, आव २०६६/६७ को लागि अन्तःशुल्क १७ लाख ५० हजार ३३३ रुपैयाँ, आव २०६७/६८ को लागि अन्तःशुल्क ३० लाख ९९ हजार ९३८ रुपैयाँ र आव २०६८/६९ को लागि अन्तःशुल्क ४४ लाख ७२ हजार ३६४ रुपैयाँ गरी ६ वटा आवहरूको अन्तःशुल्क वापतको कुल १ करोड ५७ लाख ९८ हजार ७०७ रुपैयाँ र आव २०६६/६७, २०६७/६८ र २०६८/६९ को अन्तःशुल्क रकममा बिलम्ब दस्तुर जम्मा २४ लाख ३८ हजार १३९ रुपैयाँ गरि कुल १ करोड ८२ लाख ३४ हजार ८५६ रुपैयाँ अन्त शूल्क निर्धारण भएको थियो ।
आव २०५९/६० देखि आव २०६१/६२ सम्मको लागि निर्धारण भएको अन्तःशुल्क विरुद्ध हिमालयन ब्रुअरीले प्रशासकिय पुनरावलोकनको लागी छुट्टा-छुट्टै निवेदन दिएकोमा प्रशासकीय पुनरावलोकनबाट कर अधिकृतले गरेको निर्णय सदर भई करदाताले राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिएकोमा सो बिषय राजश्व न्यायाधिकरणमा बिचाराधीन नै रहेको अवस्थामा आयोगले करछुट दिँदा कानून मिचेको अदालतको ठहर छ ।
यसैगरि, आव २०६६/६७ देखि आव २०६८/६९ सम्मको लागि निर्धारण भएको अन्तःशुल्क बिरुद्ध करदाताले प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि छुट्टा छुट्टै निवेदनहरू दिएकोमा सो बिषय प्रशासकीय पुनरावलोकनमा बिचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो ।
हिमालयन ब्रुअरीले बुझाउनु पर्ने ६ वटै आवहरूको अन्तःशुल्क फर्छ्यौटको सम्बन्धमा कर फर्छ्यौट आयोगमा २०७२ जेठ ४ गते निवेदन दिएकोमा कर फर्छ्यौटआयोगका पदाधिकारी र करदाताबीच आपसी कुराकानीद्वारा विलम्ब दस्तुर समेतको १ करोड ८२ लाख ३४ हजार ८५६ रुपैयाँमा २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ सम्झौता भएको थियो ।
तर, हिमालयन ब्रुअरीले दाखिला गर्नुपर्ने आव २०५९/६० देखि आव २०६१/६२ सम्मको अन्तःशुल्क सम्बन्धी विषय प्रशासकीय पुनरावलोकन हुँदै राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दर्ता गरेकोमा न्यायाधिकरणमा बिचाराधीन रहेकै अबस्थामा सो मुद्दा फिर्ता लिए पश्चातमात्र आयोगले करदातासँग सम्झौता गर्न पाउने कानुनी ब्यबस्था रहेकोमा मुद्दा फिर्ता भएको कागजातसमेत फाइल संलग्न नदेखिएको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, आव २०६६/६७ देखि आव २०६८/६९ सम्मको लागि निर्धारण भएको अन्तःशुल्कको विवाद प्रशासकीय पुनरावलोकनमा बिचाराधीन रहेको थियो । यसरी करदाताको मुद्दा राजश्व न्यायाधिकरण समेतमा बिचाराधीन रहेको अबस्थामा आयोगले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्नका लागि मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने प्राबधान समेतको बिपरित करदातासँग सम्झौता गरी निर्धारित अन्तःशुल्क बक्यौता १ करोड ५७ लाख ९८ हजार ७०७ रुपैयाँ रहेकोमा २२ लाख ५० हजार असूल गर्ने सहमति गरी १ करोड ३५ लाख ४८ हजार ७०७ रुपैयाँ मिनाहा तथा छुट दिएको देखिएकोमा सो रकम आयोगले मिनाह तथा छुट दिनुपर्ने कुनै कानुनी एवं बस्तुनिष्ठ आधारसमेत नदेखिएकोले सो रकम बदनीयतपूर्ण तवरबाट छुट दिएर सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
माउन्ट एभरेष्ट ब्रअुरीलाई ७१ करोड ७६ लाख २९ हजार २४३ रुपैयाँको छुट
अदालतले कर फछ्र्यौट आयोगले माउन्ट एभरेष्ट ब्रअुरीलाई पनि आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तः शुल्क समेत गरि ७१ करोड ७६ लाख २९ हजार २४३ रुपैयाँको छुट दिएर सरकारको नोक्सानी गरेको ठहर गरेको छ ।
माउन्ट एभरेष्ट ब्रुअरीको विभिन्न समयको करको विषयमा करदाताले कुनै हिसाव नबुझाई कर निर्धारणमा असहयोग गरेकाले ठूला करदाता कार्यालय, ललितपुरबाट छानविन गरी संशोधित कर निर्धारण भएकोमा कम्पनीले कर निर्धारण उपर कुनै कानूनी उपचारमा नगई कर फर्छ्यौट आयोगमा आयकर र अन्तःशुल्कमा छुट मिनाहा गरी पाँउ निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
ती निवेदनहरुको बिषयमाथि आयोगका पदाधिकारीहरू र करदाताबीच आपसी कुराकानीद्वारा सम्झौता गरिएको थियो । करदाताले आफ्नो हिसाव पनि कार्यालयमा दर्ता नगर्ने तथा सोधिएका वा मागिएका कागजात पनि उपलब्ध नगराई कर निर्धारणमा असहयोग गर्ने तथा निर्धारित कर पनि नतिर्ने गरेको देखिएको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
कर अधिकृतले पर्याप्त कारण र आधार खुलाई भएको कर निर्धारणलाई कर फर्छ्यौट आयोग, २०६३ ले आव २०६०/६१ र २०६१/६२ को मूल्य अभिबृद्धि कर ८ करोड ७५ हजार रुपैयाँ बुझाउने गरी सम्झौता भई उक्त रकम करदाताले सो मिति पश्चात पटक–पटक बुझाई सकेको अवस्थातर्फ समेत कुनै विचार नगरी २०५४ साल मंसिर देखि २०७० आषाढ मसान्तसम्मको सबै भूक्तानीलाई समाबेश गरी आयोगले कर छुट दिएको अदालतको ठहर छ ।
करदाता माउन्ट एभरेष्ट ब्रुअरीले बुझाई सकेको राजस्व समेत बदनियतपूर्ण मनसाय राखी विभागको अभिलेख अनुसार तिर्न बाकी मूल्य अभिबृद्धि कर सावाँ २८ करोड ९९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र थप दस्तुर ब्याजसमेत ४० करोड ३० लाख ३६ हजार २९९ रुपैयाँ हुँदाहुँदै नभएको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरि आयोगले १३ लाख रुपैयाँ मात्रै मूल्य अभिबृद्धि कर लिने गरी सम्झौता गरेकोले कुनै बस्तुनिष्ठ आधार प्रमाण बिना बदनियतपूर्वक करदातालाई आयकर, भ्याट र अन्तःशुल्क समेत गरी ७१ करोड ७६ लाख २९ हजार २४३ रुपैयाँ छुट दिएर सरकारलाई नोक्सानी पुर्याएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
युवराज भट्टराई
