बजारको लयमा हिँड्यो भने चुनौती थपिन्छ, राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा दुरुपयोग गर्दा समस्या आयो

विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को वार्षिक बैठकमा भाग लिन मोरोक्कोको माराकेस पुगेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी केन्द्रीय बैंकले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्न काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । दातृनिकायले दिएको दबाब र प्रभावभन्दा पनि देशको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार सुधारको काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्न पर्खिने हो भने भोलिका दिनमा ठूलो क्षति पुग्ने र मर्मत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने अधिकारी तर्क गर्छन् । सुधारका काम भइरहेको अवस्थामा केही व्यवसायी समस्यामा पर्नु स्वाभाविक भएको बताउने अधिकारीसँग क्लिकमान्डुका लागि शरद ओझाले गरेको कुराकानीः

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष बैठकमा भाग लिन मोरोक्को आउनुभएको छ । यस्ता कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सहभागिताले नेपाललाई के लाभ हुन्छ ?

नेपालमा बस्दा हामी धेरै व्यस्ततामा हुन्छौं । यस्ता कार्यक्रममा गयौं भने विदेशी दातृनिकायसँग छलफल गर्ने अवसर हुन्छ । विभिन्न प्रस्तुतिमा भाग लिन पाइन्छ । संसारभरका अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग छलफल गर्ने समय मिल्छ । दातृनिकाय र पेमेन्ट प्रणालीका मानिससँग छलफल हुन्छ । यो सातामा हामीले थुप्रै भेटघाट गरिरहेका छौं ।

नेपालमा केही दिनअघि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यले विश्व बैंक र कोषको दबाबमा परेर तपाईंले नीतिगत निर्णय गर्नुभएको आरोप लगाउनुभएको छ । केही समयअघि एक पूर्व अर्थमन्त्रीले समेत यस्तै आरोप लगाउनुभएको थियो । वास्तविकता के हो ?

विश्व बैंक र आईएमएफको बैठकमा भाग लिन हामी माराकेस आएका छौं । यहाँ आयोजना हुने सबै महत्वपूर्ण बैठकमा हामी भाग लिनेछौं । जहाँसम्म यहाँले उठाउनुभएको विषय छ, नेपालको सन्दर्भमा वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा हाम्रा आफ्ना प्राथमिकता र एजेन्डा छन् । हामीले त्यसै अनुसार काम गरिरहेका छौं । जहाँसम्म कतिपय व्यक्तिले आरोप लगाउनुभएको छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन । राष्ट्र बैंक सञ्चालकले उठाउनुभएको कुरामा हामी छुट्टै छलफल गर्नेछौं ।

नेपालले आफ्नो कार्यक्रम आफ्नो प्राथमिकताअनुसार अघि बढाएको छ । बाहिरका दाताहरुले हामीले राखेका कार्यक्रम र हाम्रा सुधार योजना सही किसिमले अघि बढेको छ कि छैन भनेर हेर्नु हुन्छ । वैदेशिक ऋण वा अनुदान लिँदा दातृनिकायले हाम्रा कार्यक्रम र प्राथमिकता हेर्नुहुन्छ । हामीले स्वीकार गरेका सर्त र आफैंले निर्धारण गरेका प्राथमिकता पूरा गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरुको सोच हुन्छ । हाम्रा जस्ता देशले समयमै सबै सर्तअनुसार काम गर्न सक्दैन् कि भन्ने उहाँहरुको चासो हुन्छ ।

कुनै पनि ऋण लिँदा कुन अवधिमा के-कस्ता सुधारका काम गर्ने भन्ने कार्ययोजना हामीले नै बनाएका हुन्छौं । जस्तो कि आईएमएफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा लिँदा कस्ता-कस्ता सुधारका काम गर्ने भन्ने कार्ययोजना बनेको छ । विस्तारित कर्जा सुविधा कोरोना महामारीको बीचमा लिइएकाले यसको मुख्य प्राथमिकता अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीले पारेको प्रभाव कम गर्ने, आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउने र विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका योजना अगाडि बढाउने भन्ने थियो । अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता र प्रस्ताव कसरी अगाडि बढेका छन् भनेर दातृनिकायले हेर्नु स्वाभाविक हो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले गरिरहेका मुद्रा कोष र विश्व बैंकसँग सम्बन्धित काम हामीले नै प्रस्ताव गरेका विषय हुन् । उहाँहरुले फलो अफ गर्ने र अनुगमन गर्ने मात्रै विषय हो । आईएमएफ र विश्व बैंकको दबाबमा केही काम भइरहेको छ भन्ने विषय नितान्त गलत छ ।

त्यसो भए बुझेकै मानिसहरुले किन आरोप लगाउनुभएको होला ?

पहिलो त आरोप लगाउने व्यक्तिले नै यस्तो विषयमा जवाफ दिन सक्नुहुन्छ । उहाँहरुले शंका गरेको विषय के हुनसक्छ भने विगतमा वार्ताका क्रममा कुन क्षेत्रमा सुधार गर्ने भनेर स्पष्ट पार्ने गरिएको थिएन । जसले गर्दा दबाब पनि हुन्थ्यो । तर, अहिले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्ने भनेर हामी आफैंले कार्ययोजनासमेत बनाएका छौं । त्यसैले यसपटक कुनै समस्या छैन । कुनै दबाब छैन । उनीहरुले फलोअफ मात्रै गरेका हुन् ।

हामीले आईएमएफसँग ऋण लिँदा विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्छौं भनेर तयार गरेको कार्ययोजना नेपाल सुहाउँदो छ त ?

कतिपय विषय हामीले चाहेर मात्रै हुँदैन । कतिपय कार्यक्रमका आफ्नै सर्त हुन्छन् । हामीले सुधारमा जति विषयमा सहमति गरेका छौं, ती हाम्रै पक्षमा छन् । सायद हाम्रा आन्तरिक समस्याले मात्रै दबाब दियो भन्ने विषय आएको होला ।

त्यसो भए केही विज्ञ, सर्वसाधारणलगायतले कोष र विश्व बैंकले दबाब दियो भनेर लगाएको आरोप नबुझेरै हो ?

बिल्कुल । यो आरोप लगाउनुपर्ने विषय नै होइन । उहाँहरु हाम्रो एजेन्डा र प्राथमिकतामा आउनुभएको हो । हामीले नै प्राथमिकता र एजेन्डा फिक्स गर्दा केही गलत गर्यौं भने समस्या हुन्छ । तर, हाम्रा एजेन्डा ठिक छन् भने उहाँहरुले फलोअफ गरेकै कारणले गर्दा दबाब दियो भन्ने आरोप लगाउनु उचित हुँदैन ।

तपाईंलगायत राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिले भोलिको आफ्नो लाभ हेरेर आजको हाम्रो अर्थ व्यवस्था र समाजले पचाउन नसक्ने सुधारका सर्त स्वीकार गर्दा समस्या आएको केही व्यक्तिको आरोप छ । तपाईंहरुले सुधारका एजेन्डा बनाउँदा आफ्ना स्वार्थ हेर्नुभएको हो ?

सुधारलाई पर्खेर साध्य हुँदैन । सुधारलाई पर्खिने हो भने त्यसले गर्ने क्षति ठूलो हुन्छ । मर्मत गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । भोलिको स्वार्थको कुनै कुरा छैन । सुधार गर्ने विषयमा कहाँ, कसले, कुन स्वार्थ लिने कुरा छ र ! सुधारको काम गर्दा पीडा हुनु स्वाभाविक हो । हामीले सहन सकेनौं भने सुधार नै हुँदैन । केही समयसम्म सुधारको काम गर्दा निश्चित प्रकृतिका व्यवसायी र उद्यमीलाई असर गर्न सक्छ । तर, दीर्घकालमा यस्ता सुधार सबैका लागि उपयोगी नै हुन्छ ।

सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष मात्रै होइन, सर्वसाधारण जनताले समेत तपाईंको विरोध गरिरहेका छन् । सुधार राष्ट्र बैंकलाई मात्रै चाहिएको हो ?

सुधार सबैलाई चाहिने हो । समग्र इकोसिस्टम नबन्दासम्म एउटा एजेन्सीलाई दोष दिने विषय आउँछन् । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा सुधारको नेतृत्व राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । सुधारको निर्णय गर्दा केही समुदायलाई पीडासमेत भएको छ । त्यसैले दोष पनि दिएका छन् । तर, यसबाट पछि हट्ने कुरा आउँदैन । सुधारमा ढिलो गर्यौं भने समग्र विकास प्रक्रिया र स्थायित्वको चुनौती थप लम्बिदै जान्छ । त्यसैले सुधार रोक्ने विषय आउँदैन । सुधार चाहिएको सबैलाई होला, हाम्रो प्राथमिकतामा सुधार छ ।

मौद्रिक नीतिलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख स्तम्भ मान्न थालिएको छ । मौद्रिक नीतिबाट उद्योगी व्यवसायी र बजारले धेरै अपेक्षा गर्ने अवस्था कसरी आयो ?

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रमबाट समग्र राज्यका नीति मार्गदर्शित हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयले पेस गर्ने वित्त नीतिले समग्र आर्थिक नीतिको आधार तयार गर्छ । केन्द्रीय बैंकले वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्ने हो । यसले मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वलाई प्रमुख उद्देश्य मान्छ । अहिले सबैले मौद्रिक नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । हामीले त्यसलाई नराम्रो मानेका छैनौं । किनभने, सबैले केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई स्वीकार गर्नुभएको छ । तर, मौद्रिक नीतिमा धेरै निर्भर हुँदा, यसले आफ्नो क्षमताभन्दा ठूलो भारी बोक्नुपरेको विषय पनि आएको छ । त्यो अस्वाभाविक छ । हामी मौद्रिक नीतिको सीमाभित्र बसेर काम गर्न चाहन्छौं । राष्ट्र बैंक ऐनले दिएको तीन मुख्य जिम्मेवारी मूल्य स्थितर, वित्तीय स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको स्थिरतालाई केन्द्रमा राख्दै हामी काम गर्न चाहन्छौं।

बजारले अहिले लचिलो नीति बन्नुपर्ने माग गरेको छ तर केन्द्रीय बैंक कसिलो नीतिको पक्षमा छ । किन हो ?

हामीले मौद्रिक नीति मात्रै नभई कर्जासम्बन्धी नीति पनि लिने गरेका छौं । राष्ट्र बैंक मौद्रिक अधिकारीसँगै बैंकिङ क्षेत्रको नियामक हो । अहिले वित्तीय क्षेत्रमा भएका कमी-कमजोरीको सुधारमा पनि गरिरहेका छौं । मौद्रिक नीति सधैं एउटै हुँदैन । बजारमा भएको परिवर्तनअनुसार हामीले प्रत्येक त्रैमासमा मौद्रिक नीति परिवर्तन हुन्छ । अहिले पनि हामीले सचेततापूर्वक लचिलो नीति लिएका छौं । नीतिगत दर घटेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनाले बजारले चाहेजस्तो नीति लिन सकिँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्र कुन समय के हुन्छ ठेगान हुँदैन । समग्र अर्थतन्त्रको संरचनालाई हेरर हामी जहिल्यै सचेत हुनुपर्छ । यसको अर्थ हामी सधैं कसिलो हुन्छौं भन्ने होइन । बजारलाई सहज बनाउँदैनौं भन्ने होइन । जस्तो कि २०७९ सालमा हामीले निकै लचिलो नीति लियौं । तेस्रो त्रैसासदेखि क्रमश: लचिलो व्यवस्था गर्दै आएका छौं । आगामी दिनमा पनि विभिन्न तथ्यांकमा आउने परिवर्तनका आधारमा मौद्रिक नीतिको दिशा हेरफेर गर्नेछौं ।

२०७७ असारमा न्युज एजेन्सी नेपाललाई दिएको अन्तर्वार्तामा तपाईंले बैंकिङ प्रणालीमा धेरै तरलता छ भन्नुभएको थियो तर २०७७ साउनमा मौद्रिक नीति ल्याउँदा पैसा छापेर बजारमा पठाउनुभयो । एक महिनाअगाडि आफैंले राखेको धारणाभन्दा बाहिर गएर किन काम गर्नुभयो ?

हामी लकडाउनको अवस्थामा थियौं ।  सबै व्यवसाय बन्द थियो । आवतजावत बन्द थियो । सरकारी कार्यालयमा समेत घरबाट काम भइरहेको थियो । क्रसबोर्डर र आन्तरिक व्यवसाय नभएकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थियो । तर, उद्यमीसँग काम गर्ने मनोबल थिएन । त्यो अवस्थामा उद्यमीलाई काममा फर्काउन राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षमताभित्र रहेर सहयोग गरेको हो । जेठमा लकडाउन खुलेपछि हामीले आफ्नो क्षमताभित्र रहेर राज्यका तर्फबाट केही सुविधा दिएका छौं । २०७७ सालको मौद्रिक नीति ल्याउँदा हामीले तरलता समस्या भयो भने बैंकलाई पुनर्कर्जा सुविधा दिन्छौं भनेका हौं । बैंकमा तरलता समस्या आउन दिइँदैन भनेका हौं । त्यसबखत आवश्यकताअनुसार तरलता सुविधा दिएका थियौं । हामीले दिएको सुविधाअनुसार तत्कालै सबै रकम बजारमा गएको थिएन । क्रमश: बजारमा पैसा गएको थियो ।

केही साथीहरु नोट छापेर पैसा बाँड्यो भन्नुहुन्छ । तथ्यांक हेर्नुहुन्छ भने हामीले राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारको खातामा भएको रकमभन्दा बढी नहुने गरी सुविधा दिएका थिएनौं । निजी क्षेत्रको पैसा आएर सरकारको खातामा बसेको थियो । सरकारले खर्च नगरेको अवस्थामा हामीले सरकारी खातामा भएको पैसा बराबर एसएलएफ र अन्य सुविधा दिएका थियौं । सरकारले खर्च गरेर बजारमा पैसा पठाएको भए केन्द्रीय बैंकले पठाउनुपर्ने थिएन ।

अहिले फर्केर हेर्दा राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाले काम गर्ने मनोबल बढ्यो भन्ने लाग्छ ?

बिल्कुल लाग्छ । हामीले ऋणीलाई भन्दा पनि बैंक वित्तीय संस्थालाई सुविधा दिएका थियौं । बैंकहरुले आफू पनि बाँच्ने र आफ्ना ग्राहकलाई पनि बचाउने प्रयास गर्नुभएको थियो । अहिले बैंकलाई दिइएको पुनर्कर्जा राष्ट्र बैंकमा फिर्ता भइसकेको छ । पवित्र उद्देश्यसहित बजारमा पठाएको पैसाले राम्रो काम गरेजस्तो लाग्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिबाट हामीले दिएको सुविधाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४.५ प्रतिशत र २०७८/७९ मा ५.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव भएको हो । केन्द्रीय बैंकले दिएको सुविधा प्रयोग गर्दै निजी क्षेत्रले उच्च मनोबल राखेर काम गर्दा आर्थिक वृद्धि भएको हो । तर, हामीले आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्न सकेनौं । विगतमा केही गलत भएको छ र कुनै ऋणीले कर्जा दुरुपयोग गरेको छ भने हामी अझै अध्ययन गरिरहेका छौं । गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नेमा हामी दृढ छौं ।

कतिपयले राष्ट्र बैंकको त्यही नीतिले सेयर बजार र घरजग्गा बढ्यो र अहिलेको समस्या आयो पनि भन्छन् नि !

सबै आ-आफ्नो ठाउँमा अनुशासित हुनुपर्छ । किन बैंकबाट कर्जा लिइयो, कहाँ प्रयोग गर्ने भन्नेमा ऋणी जिम्मेवारी छन् । सही ठाउँमा कर्जा लगानी गर्न बैंक जिम्मेवार छन् । जुन प्रयोजनका लागि ऋण लिएको त्यही प्रयोजनका लागि प्रयोग नगर्नु गैरकानुनी हो । राष्ट्र बैंकका कारणले भन्दा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा दुरुपयोग गर्दा समस्या आएको हो । राष्ट्र बैंकले व्यवसायमा वित्तीय स्रोतको अभाव नहोस् भनेर सुविधा दिएको हो । व्यवसायभन्दा बाहिरका काम गर्न सुविधा दिएको होइन नि ! राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा कहाँ प्रयोग भयो भनेर पाइला पिच्छे अनुगमन गर्न पनि सम्भव हुँदैन । एक-अर्काको विश्वासमा चल्ने हो । राष्ट्र बैंकले बैंकलाई विश्वास गर्ने हो, बैंकले ऋणीलाई विश्वास गर्ने हो । व्यवसाय त्यसैगरी चल्ने हो । विश्वासभन्दा बाहिर गएर काम गर्‍यो भने समस्या आउँछ ।

२०७७ सालको मौद्रिक नीतिभन्दा अगाडि तपाईं ऋणीलाई बचाउने गरी नीति लिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । अहिले निक्षेपकर्तालाई जोगाउने हो, प्रणाली जोगाउने हो भन्नुहुन्छ । तपाईंले आफ्नो प्राथमिकता किन परिवर्तन गर्नुभयो ?

राष्ट्र बैंक आफैंले ऋणीलाई जोगाउनेभन्दा पनि बैंकहरुलाई तपाईं पनि बाँच्नुस् र ऋणीलाई पनि जोगाउनुहोस् भनेको हो । हामीले वित्तीय प्रणालीमा भएका सबै सरोकारवालालाई सहयोग गर्न खोजेका हौं । हामी नियामक भएकाले पनि समग्र वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारण जनताको विश्वास बढाउन जहिल्यै काम गर्नुपर्छ । यो वर्ष संसारका ठूला देशका बैंकहरुमा पनि समस्या आए । ठूला बैंकलाई पनि मर्जर गर्नुपर्‍यो । हाम्रो देशमा पनि ७ वटा बैंक मर्जरमा गए । वित्तीय प्रणालीमा जनताको विश्वास कायम राख्न निक्षेपकर्तालाई संरक्षण गर्नु राष्ट्र बैंकको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । हामीले निक्षेपकर्ताले दु:ख गरेर बैंकिङ प्रणालीमा राखेको पैसा दुरुपयोग हुने गरी कुनै पनि काम गर्न दिँदैनौं । जहिल्यै हामी निक्षेपकर्ताको संरक्षण गर्छौं । हामी सचेत छौं । बैंकलाई आफू बच्नुस् र ऋणीलाई जोगाउनुहोस् भन्नुको अर्थ पनि निक्षेपकर्तालाई जोगाउने नै हो ।

तपाईं आफ्नो नीतिमा प्रस्ट हुनुहुन्छ तर बजारले तपाईंलाई राजनीतिक आवरणमा काम गरेको आरोप लगाउँछ नि !

मलाई किन आरोप लाग्छ, त्यो बजारले बुझ्ने विषय हो । मैले त्यतातिर ध्यान दिएको छैन । म राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ । मलाई लागेका आरोप सही छैनन् । हामीले प्रणाली बनाउन र अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न काम गर्ने हो । हाम्रो अर्थतन्त्र त्यत्तिकै पनि चुनौतीपूर्ण छ, बजारको लयमा हामी हिँड्न थाल्यौँ भने चुनौती थपिन्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु । त्यसैले बजारको कुरामा धेरै अल्मलिन जरुरी छैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको ठाउँमा नेकपा एमालेबाट कुनै अर्थमन्त्री भएको भए गभर्नरले गर्ने भाषण र लिने नीति फरक हुन्थ्यो भन्ने आरोप तपाईंलाई लाग्छ नि !

भन्नलाई त जे भने पनि भयो । अहिलेसम्म मैले ५ जना अर्थमन्त्रीसँग काम गरिसकेको छु । मैले कुन तहमा राजनीतिबाट प्रेरित भएर काम गरेँ ? फेरि तपाईं  गत पुसमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा संशोधन गरेको विषय उठाउनुहोला, त्यो संशोधन जुन अर्थतन्त्र भए पनि हुने नै थियो । त्यसपछि पनि हामीले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिलाई थप लचिलो बनाएका छौं । हाम्रो बजारलाई केही भनेर साध्य छैन । बजार सुध्रियोस् त्यत्ति हो मेरो कामना ।

पाँच जना अर्थमन्त्रीसँग काम गरिसक्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयसँग कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध हुने सकेन । किन होला ?

मेरो कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयका सबै साथीहरुसँग राम्रो सम्बन्ध छ । हामीहरु मन्त्रालयका विभिन्न बैठकमा सहभागी हुन्छौं । हामी अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वयमा काम गर्छौं । हामीले दिएका सुझावलाई अर्थ मन्त्रालयले गहन रुपमा लिने गरेको छ । राष्ट्र बैंकको बोर्डमा अर्थ सचिव हुनुहुन्छ । राष्ट्र बैंकले बजेट निर्माणमा सुझाव दिने र अर्थ मन्त्रालयले मौद्रिक नीतिमा राय दिने गरेको छ । अर्थमन्त्रीज्यूहरुसँग राम्रै छलफल हुन्छ । विषयवस्तुमा छलफल र फरक मत हुनु स्वाभाविक हो । केही अस्वाभाविक घटना पनि घटे । त्यसलाई अहिले नकोट्याऊँ ।  आकस्मिक प्रसंग थियो । अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयसँग राम्रो छलफल हुन्छ । कहिलेकाहिँ मैले भनेको विषय लागु हुँदैन । कहिलेकाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले भनेअनुसार हुँदैन । कयौं विषयमा थप छलफल हुन्छ । फरक मत हुनु स्वाभाविक हो । अन्य धेरै देशका अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच हुने छलफलभन्दा हाम्रो देशमा धेरै बढी छलफल हुन्छ । धेरै नै सहकार्य हुन्छ ।

तपाईंलाई सञ्चालक समितिमा नीतिगत विषयमा छलफल नगरी सर्कुलरबाट राष्ट्र बैंक चलाउन खोजेको आरोप छ, अवस्था त्यस्तै हो ?

नीतिगत विषयमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पर्याप्त छलफल भएको छ । नीतिगत विषयमा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ। तर, निर्देशनहरु र सर्कुलर राष्ट्र बैंकको गभर्नरले जारी गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जुन सञ्चालकले प्रश्न उठाउनुभएको छ, उहाँ आफैं पनि राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर हुनुभएको थियो । उहाँहरु हुँदा सर्कुलर कसरी जारी हुन्थ्यो, उहाँलाई नै थाहा होला । अहिले उहाँले एउटा विषय उठाउनुभयो, त्यो गलत हो । सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नु नपर्ने विषयमा समेत व्यवस्थापनले बोर्डलाई जानकारी दिने गरेको छ । राष्ट्र बैंकमा अधिकांश विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुने गरेका छन् । तर, फरक मत राख्न पाइने अधिकार कानुनले दिएको छ । म गभर्नर भएपछि नै फरक मत आएका छन् । सञ्चालकले राख्नुभएको विषयमा बोर्डमा नै छलफल हुन्छ । बाहिर कुरा गर्नु हुँदैन ।

सेयर बजारप्रति तपाईंको बुझाईं के हो ?

मेरो भन्नु केही छैन । शुभकामना ।

किन त्यस्तो ?

सेयर बजारको साथीहरुले म प्रति धेरै नै गुनासो गर्नुभएको छ । २०७६ चैतमा म राष्ट्र बैंकमा गभर्नर बन्दा नेप्से परिसूचक १२०० अंकमा थियो । २०७८ सालको मौद्रिक नीति ल्याएको ३ दिनपछि नेप्से परिसूचक उच्च विन्दुमा पुगेको थियो । त्यसपछि सेयरबजारका लगानीकर्ताले आफैंले बजार घटाउनुभयो । अहिले बजार एक तहमा आएको छ । बजार बढ्नुपर्ने हो वा कहाँ जानुपर्ने हो थाहा छैन । सेयर बजारलाई समग्र अर्थतन्त्रको ऐना भनिरहेका छौं । बजार बढ्नलाई समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुनुपर्ने होला । त्यो सुधारका लागि हामी सबै मिलेर काम गर्यौं भने स्वाभाविक रुपमा सेयर बजार माथि गइहाल्छ । मलाई गाली गरेर सेयर बजार बढ्दैन । सेयर बजारमा सूचीकृत सबै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राम्रो काम गर्न सके र कम्पनीको नाफा बढाउन सके भने सेयर बजार तपाईं हामीले सोचेभन्दा माथि जान्छ । बनावटी रुपले मलाई गाली गरेर सेयर बजार बढ्ने होइन ।

मलाई गाली गरेर सेयर बजार बढ्दैन: गभर्नर

तपाईंलाई ४/१२ र १५/२० सम्बन्धी नीति लिएर सेयर बजार घटाउनुभयो भन्ने आरोप लाग्छ । त्यस्तो नीति लिनुपर्ने आवश्यकता किन आयो ?

हाम्रो प्रणालीमा सीमित स्रोत साधन छ । उक्त स्रोत प्रभावकारीरुपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति हो। त्यसैले, एकै ठाउँमा धेरै रकम जानु हुँदैन भनेर त्यो नीति ल्याएका हौं ।

दोस्रो बजारमा लगानी गर्न ऋण दिनु हुँदैन भन्ने सन्देश दिन खोज्नुभएको हो ?

सकियो भने ऋणमुक्त बजार बनाउनु दिगो हुन्छ । बैंकिङ स्रोतप्रतिको निर्भरता हट्छ । म मात्रै होइन, धेरैको त्यस्तै सोच छ होला ।

अहिले बजारले जुन आरोप लगाएको छ, त्यसमा तपाईंलाई कस्तो महसुस हुन्छ ?

व्यक्तिलाई भन्दा पनि म गभर्नर भएका कारणले सबै आरोप लागेको हो । मैले गभर्नरका रुपमा सबै जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको रहेछु भन्ने महसुस हुन्छ ।

पारिवारिक समारोहमा जान कतिको कठिन भएको छ ?

निकै कठिन भएको छ । अहिले यो बजार अर्कै अवस्थामा पुगेछ । मैले पनि सेयर बजारमा लगानी गरेकै हो । म पनि यही समाजको मान्छे हो । गभर्नर छोडेको अर्को दिनदेखि म पनि आमनागरिक नै हुन्छ । आफ्नै नजिकका मान्छेले गाली गर्नुहुन्छ । तैंले के गरेको यस्तो ? तैंले मात्रै धान्छस् भन्नुहुन्छ । यस्तो कुरा आउँछन् तर हामीले यी सबै सहनुपर्छ । म सम्झिन्छु, मैले कहाँ गल्ती गरेँ । आफैंले आफूले गरेका काम खोतल्दा मलाई कुनै गल्ती गरेको महसुस छैन ।

तपाईंले मात्रै गरेर वित्तीय क्षेत्रमा सुधार हुन्छ भन्ने लागेको छ ?

मैले नेतृत्व मात्रै लिएको हो । राष्ट्र बैंकको ठूलो टिमले काम गरिरहेका छ । म एक्लैले केही गरेको छैन । समग्र वित्तीय प्रणालीले काम गरिरहेको छ । संस्थाले सुधार गरिरहेका छन् ।

तपाईं अहिले गभर्नर नभएर अन्य कुनै काममा भएको भए राष्ट्र बैंकको गभर्नरले लिएका अहिलेका नीतिको समर्थन गर्न सक्नुहुन्थ्यो ?

राष्ट्र बैंकको लिएको नीतिको समर्थन गर्ने व्यक्ति धेरै हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरुलाई बोल्न गाह्रो भएको छ । धेरै मानिसलाई राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्छ भन्ने लागेको छ । तर, उहाँहरु समाजिक सञ्जालमा आउने आलोचनाले बोल्न सक्नुभएको छैन । मलाई भेटेर र फोनमा समर्थन जनाउने धेरै जना हुनुहुन्छ । राष्ट्र बैंकमा नभएको भए म पनि यो नीति ठिक छ भनेर खुलेर बोल्न सक्ने थिइन होला । चुपचाप समर्थन मात्रै गर्ने थिएँ होला ।