गैरसरकारी संस्थाहरु अनिवार्य भ्याटमा दर्ता गर्ने प्रावधान राख्नु हुँदैनः महासंघ

काठमाडौं । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले गैरसरकारी संस्थाहरु अनिवार्य भ्याटमा दर्ता गर्ने प्रावधान नराख्न माग गरेको छ।

काठमाडौंमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले आयोजना गरेको नेपालको कर प्रणाली र सामाजिक संघसंस्थाहरुको सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्थाहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले सरकारले गैरसहकारी संस्थाहरुलाई भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न नहुने बताए ।

उनीहरुले राजश्व कार्यालयहरुले करको दायरामा ल्याएर दर्ता भएर कार्ययोजना बनाएदेखिको कर तिर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले गैरसरकारी संस्थाहरु गैर नाफा मुलुक हुने भन्दै सरकारले कर लिन नहुने बताए । कार्यक्रमा बोल्दै गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले सरकारले गैर नाफामुलक संस्थाहरुलाई भ्याटमा ल्याउने प्रावधान राख्न नहुने बताए । उनले संस्थाको ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने भ्याटमा जानुपर्ने प्रवाधान ल्याएको बताए। उनले गैरसरकारी संस्थाहरुले नाफा नकमाउने र भ्याटमा जानु नपर्ने बताए । उनले संस्थाहरुले २ करोडको काम गरेपनि बीचमा पुलको काम मात्रै गरेको बताए । उनले माइक्रो फाइनान्सहरुसँग मिलेर काम गर्ने संस्थाहरुको कमाईले अन्य सबै संस्थाहरुलाई एउटै खाल्डोमा हालेर हेरिएको बताउनु भयो। उहाँले गैरसरकारी संस्थाहरु कसैले कमाउँछ भने कर तिर्नुपर्ने भन्दै अहिले खरिद ऐनभित्र रहेर काम गरेको बताए । उनले राज्यको नियमअनुसार तिर्नुपर्ने नियमित कर राज्यलाई तिरेको बताए । उनले गैरसहकारी संस्थाहरुले नाफा कमाउँदैन भने भ्याटको प्रावधान किन राख्ने ? भन्दै प्रश्न गरे ।

त्यस्तै, गैसस महासंघका सल्लाहकार शान्तलाल मुल्मीले गैरसरकारी संंस्थाहरु व्यापार गर्ने कम्पनी नभएकाले भ्याटमा लैजान नहुने बताउनु भयो। उहाँले विश्वव्यापी मान्यता अनुसार नाफा नकमाउने संस्थाहरुले नियमित कर भन्दा अन्य भ्याटमा गएर कर तिर्न जरुरी नभएको बताए । उनले नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरुले विभिन्न समयमा प्रभावकारी काम गरिहरको बताए ।
उनले भने, ‘गैरसरकारी संंस्थाहरु व्यापार गर्ने कम्पनी होइन । हामी नाफा कमाउँदैनौं । नाफा नकमाउने संस्था भएको हुनाले हामीले कर तिर्न जरुरी छैन । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । यो वर्षको कार्यक्रम अर्को वर्ष बनाउँदा कर तिर भन्न मिल्दैन । कार्यक्रम गरे नसकिए पछि त्यही पैसा अर्को कार्यक्रम गर्छ । अर्को कुरा २०४६ र २०६२÷६३ को आन्दोलनमा लगायत शान्ति प्रक्रियाका कुरामा गैरसहकारी स्ांस्था र नागरिक समाजले नगरेको भए हुनेवाला थिएन । अहिलको परिर्वतन सम्भव थिएन । समुदायिक उपभोक्ता संघहरु नभएको भए हरियो वन नेपालको धन भन्न सकिने थिएन ।’

त्यस्तै आन्तरिक राजश्व विभागका निर्देशक विमल सापकोटाले गैरसरकारी संस्थाहरुले कर नीतिका विषयमा उठेका सवालहरूलाई गम्भीरताका साथ समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले कर नीति, विश्लेषण र अभ्यासमा समानता ल्याउने, कानूनप्रदत्त सुविधा सुनिश्चित गर्ने, करदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने लगायतका प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले नाफा वितरण नगर्ने उद्देश्यले दर्ता भएको छ भने कर छुट संस्थाको रुपमा दर्ता हुने अधिकार भएको बताए । उनले कुनै संस्थाहरुको विगतको आर्थिक कारोबार हेर्दा संस्थाको उद्देश्य भन्दा बाहिर व्यवसायिक प्रकृतिका गतिविधिहरु भएका छन् भने कर कार्यालयहरुले हेर्न चाहे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘कर छुट हुने संस्थाहरुको विषयमा कुरा उठेको छ । उहाँ जुन सार्वजनिक प्रकृतिको सामाजिक संस्था नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएको छ । नाफा वितरण नगर्ने उदेश्यले दर्ता भएको छ भने कर छुट संस्थाको रुपमा दर्ता हुने अधिकार हो । कुनै अफिसले सजिलै दर्ता र नविकरण गरिदियो कुनैले गरिदिएन भन्ने कुरामा प्रशासनिक रुपमा एकरुपता ल्याउने काम पहल गर्ने छौं । यो प्रतिवद्धता यहाँहरुलाई दिन चाहन्छु । तर कुनै संस्थाहरुको विगतको आर्थिक कारोबार हेर्दा संस्थाको उद्देश्य भन्दा बाहिर व्यवसायिक प्रकृतिका गतिविधिहरु भएका छन् भने कर कार्यालयहरुले हेर्न चाहे स्पष्टीकरण दिनुपर्छ । कर प्रशासनले समाजमा हुने हजारौं किसिमका कारोबारहरु र सेवाका कामहरु हेरेका हुन्छ । सबै प्रकृतिको काम कर अधिकृत बुझ्न सक्दैन । कामको प्रकृतिको यस्तो हो भनेर ऐन कानून बुझ्न जरुरी छ ।’

गैरसरकारी संस्थाहरुले कर कर्यालय र कर अधिकृत पिच्छेका फरकफरक विश्लेषण र व्यवहार गरैको र सेवा सहुलियत पनि प्रदान नगरिएको गुनासो संस्थाहरूले गरे । कर कार्यालय तथा कर कर्मचारीहरूबाट सकेसम्म निचोर्ने र संस्था सञ्चालन गर्न असम्भवप्रायः बनाएको गुनासो गरे । सरकारले राजश्व संकलन र रोजगारी प्रवद्र्धनमा गैससहरूको योगदानलाई पनि अवमूल्याङ्कन गरेको गुनासो गरे ।