राजनीतिज्ञसँगको ‘नेक्सस’ व्यापारीलाई घाटा: उद्योगीमाथि अख्तियारको भ्रष्टाचार मुद्दाको नालीबेली
कानून बमोजिम हुने काममा पनि राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको भरथेग लिन खोज्ने प्रवृत्ति व्यवसायीकै लागि प्रतिउत्पादक हुने गर्छ । तर पनि व्यवसायीले राजनीतिज्ञलाई अथाह भरोषा गर्न भने छाडेका छैनन् ।
काठमाडौं । माघ १२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित विभागका ९ कर्मचारी र ९ जना सिमेन्ट उद्योगीविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।
आयोगले सरकारी कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाउँदै आएको भएपनि एकैपटक ९ वटा उद्योग र त्यसका सञ्चालकविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको यो पहिलो पटक हो ।
आयोगले व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मशले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै विरोध गरेका छन् । आयोगले व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्दा व्यवसायीक वातावरण विगारेको निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ ।
निजी क्षेत्रले यो घटनालाई ‘बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो’ भन्ने अर्थमा बुझेको छ । जुन स्वाभाविक पनि हो ।
तर, सरकारी अधिकारीहरु कानून बमोजिम आयोगले काम गरेको दाबी गर्छन् ।
‘आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो,’ आयोगका एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘व्यवसायीको हकमा मुद्दा दर्ता नगरेर जरिवानामात्रै उठाउन भन्न सकिन्थ्यो । तर, कानूनमा आयोगलाई जरिवाना उठाउनु भन्ने अधिकार थिएन । जसले गर्दा मुद्दा दायर गरिएको हो ।’
आयोगले सरकारी कर्मचारीलाई कैद सजायको माग गर्दा व्यवसायीबाट १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बिगो भराउनु पर्ने र कानून बमोजिम २ वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
राजनीतिज्ञसँगको नेक्ससको घाटा व्यापारीलाई नै
बतास ग्रुपले नारायणहिटी दरबारभित्र क्याफे निर्माणका लागि गरेको सम्झौता विपरीत पूर्वाधार विकास गरेको घटना सेलाएको छैन । तत्कालिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको आडमा क्याफे निर्माणको टेण्डर हात पारेको बतास ग्रुपले सम्झौता विपरित काम गर्यो । जसकारण कानून बमोजिम टेण्डर पाएको बतास ग्रुप निकै आलोचित पनि भयो ।
राजनीतिक नेतृत्वमा पनि कानूनअनुसार चल्नुभन्दा तजबिज र स्टण्डबाजी देखियो । फलस्वरुप, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले अहिले क्षणिक वाहवाही पाएका छन् भने वतास ग्रुपको व्यवसायिक इमेज धरासायी भएको छ ।
‘हामी गाडी बिक्रीका लागि कतै जादाँ पनि ग्राहकले नारायणहिटीमा के भएको हो भन्छन्,’ बतास ग्रुप अन्तर्गतको इस्टर्न मोटर्समा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन्, ‘समाचारमा लगातार बतासको विषय आएपछि बजारले हामीसँग स्पष्टीकरण माग्छ । साहुहरुले के गरेका हुन्छन् हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ ?’
गत वर्ष सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप नेपालमा ल्याउन हुकम डिस्ट्रिब्युटर्स एन्ड लजिस्टिक प्रालि भाँजो हालेको भन्दै निकै ठुलो आलोचना भयो । हुकमका तर्फबाट व्यवसायी सुरज बैद्यले आफुलाई कमिसन नमिल्ने भएपछि नेपालमा खोप ल्याउन नदिएको भन्दै आरोप लाग्यो । विगतमा पनि नेपाल वायुसेवा निगमलाई घाँडो भएका चाइनिज विमान पनि कमिसनको लोभमा बैद्यले नै खरिद गराएको आरोप पनि लाग्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भइसकेका वैद्यको विभिन्न आरोपले घेरिन थालेपछि समाजिक प्रतिष्ठा भने उस्तै रहेन । उनको बोलीमा विश्वास गर्नेको संख्या घटेको छ ।
यति ग्रुपले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ भन्ने कुरा नेपालको पर्यटन क्षेत्रका विषयमा जानकार सबै व्यक्ति सहजै स्वीकार गर्छन् । ट्रेकिङ र माउन्टिनेयरिङ पर्यटन प्रवर्धन गर्नमा थामसेर्कु ट्रेकिङको योगदान महत्वपूर्ण छ । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुदाँ विभिन्न सरकारी जग्गा कौडीको मुल्यमा भाडामा लिएको भन्दै यति ग्रुपको चर्काे आलोचना भयो । जसले यतिको इमेजमा गम्भिर असर गरेको छ ।
शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवाललाई प्रहरीले ३५०० रुपैयाँ हाराहारीको मूल्य पर्ने थर्मल गन (ज्वरो नाप्ने मेसिन) १५ हजार रुपैयाँमा बिक्री लागेको अवस्थामा २०७६ चैत २५ गते पक्राउ गर्याे । त्यसको असर परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालमा रहेका सबै अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूलाई उपलब्ध गराइएका विशेष सुविधा खोस्ने निर्णय गर्याे । अवैतनिक दुतले कूटनीतिक सुविधा अन्तर्गत निलो नम्बर प्लेट र सवारी साधनमा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्ने गरेका थिए । अग्रवाल किर्गिजस्तान गणतन्त्रका मानार्थ अवैतनिक वाणिज्यदूत थिए । घटना सानो भएपनि उनको इमेजको क्षति ठुलो थियो ।
यस्ता कयौँ घटाना छन् । जहाँ राजनीतिज्ञ होस् या उच्चपदस्थ कर्मचारीसँगको सम्बन्ध व्यवसायीका लागि घाटाको सौदा बनिरहेको छ । जबसम्म केही हुन्न तबसम्म कर्मचारी, व्यवसायी र राजनीतिज्ञलाई लाग्छ हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ । व्यवसायीहरु पनि राजनीतिज्ञको निर्देशनलाई कानूनभन्दा पनि शक्तिशाली मान्छन् । कर्मचारीको निर्देशनलाई प्रक्रियाभन्दा छरितो ।
हुन पनि कानून कार्यान्वयको जिम्मेवारी भएको राजनीतिक नेतृत्व र कानून कार्यान्वय गर्ने कर्मचारीले व्यवसायीसँग मिलेमतो गर्दा प्राय हानी व्यवसायी वा कर्मचारीलाई हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व भने चोखो हुन्छ, कानूनका नजरमा । जबकी, ठुला घटनाहरु राजनीतिक नेतृत्वको चाहना बिपरित नेपालजस्तो देशमा हुनसक्छ भन्ने विश्वास गर्नै सकिँदैन ।
खानी प्रकरणमा भष्ट्राचार कसको ?
सिमेन्ट उद्योगले तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुङ्गा उत्खनन्उ/त्पादन गरेको उजुरी परेपछि २०७६ जेठ २४ गते खानी विभागले विभागका तत्कालिन उपमहानिर्देशन रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । ४५ दिनमा विभागका महानिर्देशक सोमप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन पेश गरेको घिमिरे नेतृत्वको समितिले सिमेन्ट/चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
तर, सापकोटाले घिमिरे नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ११ महिनासम्म दराजमा थन्क्याए । जसले गर्दा सापकोटालाई अख्तियारले कुनै मुद्दा लगाएको छैन । सापकोटा रिटार्यड भए । त्यसपछि विभागको महानिर्देशक भएका घिमिरे आफुले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको आदेश पालना गर्नतर्फ लागे ।
यसकारण उद्योगीले भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नुपर्यो
सिमेन्ट उद्योगीहरुले पनि तत्कालिन उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको भरथेग नखोजी विभागका तत्कालिन महानिर्देशकलाई कानून बमोजिम अगाडी बढ्न दिएको भए व्यवसायीले भ्रष्टाचारको मुद्दा खोप्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन । खानी विभागले जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिन्थ्यो । व्यवसायीहरु जसरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ट्रंक लाइन प्रकरणमा अदालतमा गएका छन् त्यसैगरी अदालत जाने थिए । न्यायलयले खानी विभागको कारबाही कानून बमोजिम कारबाही भए/नभएको एकिन गर्ने थियो ।
आफुले बनाएको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही चलाउनु पर्ने महानिर्देशक घिमिरे राजनीतिज्ञसामू निरिह देखिए । तत्कालिन उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री भट्टको मौखिक निर्देशनमा आफुले बनाएको प्रतिवेदन डम्प गर्न महानिर्देशक घिमिरेले विभागका उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा नयाँ समिति बनाए । र, उक्त समितिको सिफारिसअुनसार विभागिय निर्णय गर्दै सिमेन्ट÷चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट १ लाख रुपैयाँ जरिबाना असूल गर्ने निर्णय भयो ।
जरिवाना तिरेर उद्योगीले गल्ती स्वीकारे
व्यवसायीले कसूर स्वीकार गर्दै जरिवाना पनि तिरे । गलत गरेको भन्दै कागज पनि गरे । र, अब उप्ररान्त गल्ती नगर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए । व्यवसायीले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा २५ को उपदफा २ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को गरि १/१ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरे ।
यो प्रकरणमा कानून विपरितको काम यही विन्दुबाट शुरु भयो । किनभने, व्यवसायीले जरिवाना बुझाउनु नै गल्ती गरेको स्विकार गर्नु हो ।
कानूनमा के छ ?
त्यसको अर्थ हुन्छ, व्यवसायीले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा ११ ‘क’ विपरितको काम गरे ।
दफा ११ ‘क’ विपरितकसूर गर्दा जरिवानामात्र नभई क्षतिपुर्ति पनि तिराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, विभागले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा कानून विपरित निर्णय गर्दा अख्तियारले भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ । जसले गर्दा व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्दा पनि भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा लागेको छ ।
सबैभन्दा पहिला हेरौं दफा २५ को उपदफामा २ मा यस्तो छ प्रावधान ।
ऐनको दफा २५(२) मा ‘अनुमति प्राप्त व्यक्तिले दफा ११ ‘क’ बमोजिम दिइएको निर्देशन वा दफा १३ बमोजिमको आदेश पालन नगरेमा त्यस्तो निर्देशन वा आदेश पालन नगरेसम्म विभागले खनिज कार्य स्थगित गर्न वा खनिज कार्य गर्ने अनुमति नै रद्द गर्न सक्नेछ । र, त्यस्तो निर्देशन वा आदेश पालन नगरेको कारणबाट खानी वा खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षति पुग्न गएमा, भूक्षय भएमा वा कसैको जीउ वा धन सम्पत्तिमा चोटपटक वा नोक्सानी पर्न गएमा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र नोक्सानीको आधारमा मनासिब क्षतिपूर्तिसमेत अनुमति प्राप्त व्यक्तिबाट भराउनु पर्नेछ ।’
विभागका तत्कालिन उपमहानिर्देश घिमिरेको नेतृत्वमा गठित समितिले व्यवसायीबाट खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा ११ ‘क’ विपरितको काम भएकाले १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र क्षतिपुर्ति भराउन सिफरिस गरिएको थियो ।
एकपटक ऐनको दफा ११ ‘क’ को व्यवस्था हेरौँ ।
११, क. खनिज कार्य गर्दा वातावरण प्रतिकूल असर पार्न नहुनेः (१) खनिज कार्य गर्ने व्यक्तिले खनिजकार्य गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय (सिग्निफिकेन्ट) प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ । साथै त्यस्तो खनिज कार्य गर्ने व्यक्तिले वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका बचाउका उपायहरु अपनाउनु पर्नेछ ।
(२) खनिज कार्य गर्ने व्यक्तिले वातावरणमा उल्लेखनीय (सिग्निफिकेन्ट) प्रतिकूल असर पार्ने कार्य गरेको देखिएमा त्यस्तो कार्यमा सुधार ल्याउन विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि ‘वातावरणमा उल्लेखनीय (सिग्निफिकेन्ट) प्रतिकूल असर’ भन्नाले कुनै खनिज कार्य गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने तोकिए बमोजिमको असर सम्झनु पर्छ ।
ऐनको ११ क १ बमोजिम वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्ने र वातावरण संरक्षण पनि हुने गरि काम गर्नु पर्ने व्यवसायीले त्यसविपरित काम गरेको घिमिरे नेतृत्वको समितिले भेट्यो । जसकारण ऐनका दफा २५ बमोजिम जरिवाना र क्षतिपुर्ति भराउनु पर्ने सिफरिस सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
विभागले खानी विवादका विषयमा कसरी निर्णय लिने भनेर मन्त्रालयको राय माग्दा, मन्त्रालयले कानून बमोजिम काम गर्न निर्देशन दियो । कानूनमा जरिवानामात्रै तिराएर उनमुक्ति दिने व्यवस्था थिएन् । तर, कर्मचारीले खानी कम्पनी÷उद्योगलाई जरिवाना तिरायर उन्मुक्ति दिए । जसले गर्दा कर्मचारीसँगै व्यवसायीलाई पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ ।
ओपन सेक्रेट भ्रष्टाचार
राजनीतिज्ञको दबाब र लेनदेन मिलेकाले जरिवाना तिराएर सिमेन्ट उद्योगलाई उन्मुक्ति दिइएको ‘ओपन सेक्रेट’जस्तै छ । कानूनअनुसार काम गर्नु पर्ने निकायले मन्त्रीको बोली र आदेशले जे पनि गर्न सकिन्छ । र, जे गर्दा पनि केही हुँदैन भन्ने सोच्दा यो प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको देखिन्छ ।
व्यवसायीलाई यो प्रकरणले कानूनमा प्रष्ट लेखिएविपरित राजनीतिक दबाबमा काम गराउँदा जतिखेर पनि समस्यामा पर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ । यदि व्यवसायीहरु लबिङ र राजनीतिज्ञसँगको लेनदेनमा नलागेको भए भष्ट्राचारको मुद्दा खोप्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन ।
कर्मचारीलाई सबक
पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्र क्षेत्री पछिल्लोसमय कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्वले भनेपछि जस्तो पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको बताउँछन् ।
‘नेताको नजिक भएपछि केही लाभ हुन्छ भन्ने लोभ कर्मचारीमा देखिन्छ,’ क्षेत्री भन्छन् ‘कानूनले नगर्नु भनेको काम गर्दा कसैले बचाउनेवाला छैन । म बरु सरुवा हुन्छु । कानून विपरितको काम गर्दिन भन्ने अडान कर्मचारीले लिन सक्नुपर्छ ।’
सिमेन्ट उद्योगलाई क्षतिपुर्ति तिराउने निर्णय महानिर्देशक घिमिरेले गरेपनि उक्त निर्णयमा तत्कालिन मन्त्री लेखराज भट्टको संलग्ना थिएन भन्ने कसैले पत्याउँदैन । तर, कानूनीरुपमा पूर्वमन्त्री भट्ट र तत्कालिन उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडा दोषी देखिँदैनन् । किनभने, उनीहरुले विभागलाई कानून बमोजिम गर्न भनेका थिए । कानूनमा जरिवानामात्रै तिराउने भन्ने व्यवस्था थिएन ।
‘मन्त्रीले क्षतिपुर्ति नतिराउनु भन्ने निर्देशन दिदाँ विभागका महानिर्देशक मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरौँ हजुर भन्न सक्नु पर्थ्योे,’ उद्योग मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन् ‘तर मन्त्रीले भन्ने वित्तिकै हस् भन्ने हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा पनि समस्या छ ।’
क्षतिपुर्ति नउठाउनु भन्दै मौखिक निर्देशन दिने पूर्वमन्त्री भट्टले लिखितरुपमा कानून बमोजिम गर्नु भने । जसले गर्दा कर्मचारीलाई कानून बमोजिमकाम नगरेको, गलत राय लेख्दै सरकारी राजस्व चुहावट गरेको, कानून कार्यान्वयन नगरेको लगायतको आरोपमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा लागेको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्व चोखिएको छ ।
व्यवसायी कसरी भ्रष्टाचारी ?
व्यवसायीले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ बमोजिम कसूर गरेको खानी विभागको आन्तरिक छानबिनले देखायो । जुन प्रतिवेदन कानूनीरुपमा व्यवसायीको जानकारीमा थिएन । उद्योग मन्त्रालय वा खानी विभाग कसैले पनि व्यवसायीलाई ऐन विपरित काम गरेकाले क्षतिपुर्ति तिर्नु पर्ने निर्णय गरेनन् ।
विभागले त व्यवसायीसँग १ लाख रुपैयाँ जरिवाना असूल गर्ने आदेश दिएको थियो । जुन व्यवसायीले तिरेका थिए । व्यवसायीको प्रलोबन वा दबाबको प्रभाव नगरी जरिवाना तिराउने निर्णय गर्दा विभागले क्षतिपुर्ति पनि तिराउनु पर्नै ओदश दिनु पर्दथ्यो । जुन विभागले दिएन ।
विभागले व्यवसायीलाई क्षतिपुर्ति नतिराएको भन्दै अख्तियारले व्यवयायीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले निजी उद्योगलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
पहिला, ऐनको दफा ८ को उपदफा ४ को प्रावधान हेरौं ‘राष्ट्रसेवकबाहेक अरु कुनै व्यक्तिले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बदनियतले नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष गरेको शपथ, कबुलियत, सम्झौता, ठेक्का, लाइसेन्स, परमिट, प्रतिज्ञापत्र वा डिलरशिपको शर्त पालना नगरेमा वा नेपाल सरकार वा त्यस्तो संस्थाले निर्धारित गरेको नियम वा कार्यविधि वा स्वीकार गरेको शर्त उल्लङ्घन हुने गरी प्रचलित कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेमा वा सरकारी वा त्यस्तो संस्थाको सुविधा वा अधिकारको दुरुपयोग गरेमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार २ वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत जफत गरिनेछ ।’
निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले अनावश्यक दुःख दिएर आतंकित बनायो
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि उद्योगीहरुले कसुरको जानकारी नदिई सीधै भ्रष्टाचारको मुद्दा अदातमा दर्ता हुनु प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त विपरित भएको बताएका छन् ।
‘हामीले शर्त पालना नगरेको भए जानकारी दिनु पर्ने थियो हाम्रो नियामक निकायले छानविन गर्दै कसूर अनुसारको सजाय तोक्नु पर्र्दथ्यो,’ एक उद्योगीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर हामीले हाम्रो नियामकले १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्न भन्यो । हामीले तिर्याैं । अख्तियारले त क्षतिपुर्ति नतिरेको आरोप लगाउँदै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । हामी उद्योगीले क्षतिपर्ति तिर्नु पर्नेछ भन्ने जानकारी अख्तियार वा अदालतबाट पाउनु पर्ने हो ?’
उद्योगले कानून विपरित काम गरेको अवस्था कारबाहीको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी नियामक निकायको हो । चुनढुंगा प्रकरणमा खानी विभागले ऐनअनुसार काम गरेन । जसले गर्दा व्यवसायीलाई पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ । राज्यले क्षतिपुर्ति तिर्नु भन्ने माग नगरेको अवस्थामा एकैपटक व्यवसायीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउँदा व्यवसायीक वातावरण विग्रने पनि जोखिम हुन्छ ।
‘भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा मुद्दामा नगई सीधै निर्देशनबाट केही गर्न सक्ने अधिकार आयोगसँग नभएकाले व्यसायीलाई पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको हो,’ अख्तियारका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘व्यवसायीसँग क्षतिपुर्ति तिराउने हाम्रो उदेश्य हो । कर्मचारीले क्षतिपुर्ति नतिराउने निर्णय गरेकाले उसलाई कैद सजाय माग गरेका छौं ।’
व्यवसायीहरुले सरकारले माग्दै नमागेको रकम तिरेर भनेर भ्रष्टाचारको मुद्दा नलाग्ने जिकिर गर्छन् ।
‘हामीले चुनढुंगा बढी खनेर क्षति गर्याै भनेर जरिबाना तिर्याैं । र, अब क्षति नगर्ने भन्ने प्रतिबद्धता पनि जनायौं’ एक उद्योगी भन्छन्, ‘ऐनमा गलत गर्दा क्षतिपुर्ति पनि तिराउने व्यवस्था छ । तर, हामीले आफैं क्षतिपुर्ति तिर्नु पर्ने वा सरकारले तिर भन्नु पर्ने हो ? सरकारी निकायले के के अनुसन्धान गर्याे त्यो हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ ?’
राज्यको निकायले कानून कार्यान्वयन गर्न नसकेको दोष व्यवसायीले पाउनु उपयुक्त होइन । व्यवसायीले कानून विपरित काम गरेका जरिवाना तिराउने, क्षतिपुर्ति तिराउने वा अन्य कारबाही गर्ने अग्रसरता राज्यले लिनुपर्छ । कानून मान्ने जिम्मेवारी व्यवसायीको पनि हुन्छ ।
‘सरकारी निकायले जरिवाना नतिराएका कारण व्यसायीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउनु कतिको जायज हुन्छ ?’ एक उद्योगी प्रश्न गर्छन्, ‘सरकारी निकायले जरिवाना तोक्नु अगाडी नै व्यवसायी आफैं अग्रसर भएर जरिवाना तिर्न जान मिल्छ ? अख्तियारले अनावश्यकरुपमा उद्योगमा प्रवेश गरेर समग्र निजी क्षेत्रलाई नै आतंकित बनाइरहेको छ । यो रोक्न जरुरी छ ।’
कानूनीरुपमा व्यवसायीका प्रश्न जायज छन् । अख्तियारका एक अधिकारी आयोगले कुनै पनि मुद्दाको अनुसन्धान गरिसकेपछि मुद्दामा मात्रै जानु पर्ने भएकाले कानून अनुसार मुद्दा प्रक्रिमा गएको बताउँछन् । विगतमा ऐनमा अनुचित कार्य भन्दै सम्बन्धित विभागमा लेखि पठाउने अधिकार थियो । तर, पछिल्लो समय आयोगले गरेको अुनसन्धानमा मुद्दा दायर गर्नै पर्नै भएकाले व्यवसायीविरुद्ध मुद्दामा गएको अख्तियारका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
राज्यका निकायको दोष, उद्योगीलाई सजाय
यदि आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई टेक्दै सरकारी निकायले उठाउनु पर्ने कर नउठाएको भन्दै व्यसायीविरुद्ध भ्रष्ट्राचारको कसूरमा जान मिल्छ ? प्रश्न राज्यको असक्षमताको दोषी व्यवसायी बनाउनु हुँदैन भन्ने हो । किनभने, भ्रष्टाचार मुद्दा हल्कामा लगाउँदा कुनै पनि व्यक्तिको करियर शुन्य हुने जोखिम रहन्छ ।
सिमेन्ट प्रकरण होस् वा अन्य वा आगामी दिनमा कुनै नयाँ प्रकरण व्यवसायीहरु पनि कानून बमोजिम अगाडी बढ्न तयार नहुने हो भने फेरि पनि व्यवसायीलाई नयाँ-नयाँ भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता नहोलान् भन्न सकिन्न ।
व्यवसायीलाई लाग्छ, राजनीतिक नेतृत्वको सँगको नेक्ससले सँधै लाभ दिन्छ । चिनी पनि धेरै खाएपछि तीतो हुन्छ । पछिल्लो समय राजनीतिज्ञसँग नेक्सस व्यवसायीलाई घाटाको सौदा बन्दै गइरहेको छ । तर, पनि व्यवसायी, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको त्रिपक्षिय गलत गठजोड धेरै ठाउँमा रोकिएको छैन । जसले गर्दा यस्ता कयौं विवादित घटना आएका छन् । र, घटना रोकिने कुनै निश्चित छैन ।
निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने कि नियमनकारी निकायले ?
राज्यले निजी क्षेत्रमा अनियमितता नियन्त्रण गर्न नियमन र अनुगमन गर्नका लागि झन्डै ३ दर्जन नियमनकारी संस्थाहरु खडा गरेको छ । निजी क्षेत्रमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार सम्बन्धित नियमनकारी संस्थाको दायराभित्र पर्छन् ।
अनि ती नियमनकारी संस्थाहरुले पनि आर्थिक प्रलोभनमा परेर खराब काम नगरुन् भनेर हेर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो शक्तिशाली संवैधानिक निकायको जन्म भएको हो ।
यसरी अख्तियार निजी क्षेत्रमा छिर्यो भने राज्यले मोटो रकम खर्च गरे वर्षौं लगाएर तयार पारेको नियामकीय संरचना एकैपलमा स्वाहा हुन्छ । राष्ट्र बैंकजस्ता उदाहरणीय नियामक निकायहरु दाह्रा र नंग्रा झिकेर चिडियाखानामा थुनेको बाघजस्ता हुन्छन् ।
दर्जनौं नियामक निकायमा गरिएको राज्यको लगानी बालुवाको पानीसरह बन्छ ।
लोकतन्त्रमा राज्यका सिद्दान्तमध्येको एउटा सिद्दान्त हो शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्त । त्यसैले लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन्छन् । कुनै एक संस्थाले गलत गर्यो भने अर्को संस्थाले क्रसचेक गर्छन् । र, सच्याउँछन् । यसरी सच्याएका दर्जनौं उदाहारणहरु पनि हाम्रसामू छन् ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्तको मुल ध्येय हो कुनै एक संस्था र त्यसको कमाण्डरले विधि र विधान मिचेर आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही नगरोस् भन्ने हो ।
एउटै संस्था र व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित भयो भने त्यो निरंकुश हुन्छ । तानाशाह हुन्छ । शक्तिको आडमा एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जान्छ । उसलाई प्रश्न उठाउने र करेक्सन गर्ने हिम्मत कसैले गर्दैन । जयजयकार मात्रै गर्छ ।
‘जबसम्म प्रश्न गर्ने हिम्मत मर्छ र हामी जयजयकार गर्न बाध्य हुन्छौं, तबसम्म त्यो देशको विकास हुँदैन,’ एक उद्योगी भन्छन् ।
संविधानले गरेको व्याख्याअनुसार कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भनेको सरकारी निर्णय गर्नसक्ने, सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्नसक्ने अधिकारप्राप्त व्यक्ति हो ।
अब प्रश्न उठ्छ के निजी क्षेत्रले कुनै सार्वजनिक वा सरकारी अधिकार वा सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न सक्छन् ? अहँ सक्दैनन् । पाइलापाइलामा राज्यले बनाएका नीति नियम र नियामक निकायले जारी गरेका निर्देशनको अक्षरशः पालना गरेर काम गर्नुपर्छ
तर, राज्यका अधिकारप्राप्त निकायमा बसेका व्यक्तिहरुको मिलेमतोमा भने सक्छन् ।
कसैले गैरकानूनीरुपमा अकूत सम्पत्ति कमायो भने त्यसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले हेर्छ । कसैले राजस्व छल्यो भने राजस्व अनुसन्धान विभागले हेर्छ । बैंकिङ कसूर गरे राष्ट्र बैंक र सीइआइबीले हेर्छ । कम गुणस्तरको वस्तु उत्पादन गरे खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हेर्छ । जथाभावी मूल्य बढाए वाणिज्य विभागले हेर्छ । कालोबजारीसम्बन्धी ऐनले हेर्छ । कसैले वन मिच्यो वन विभागले हेर्छ । सेयर बजारमा तलमाथि भयो धितोपत्र बोर्डले हेर्छ । बीमामा दायाँबायाँ भयो बीमा समितिले हेर्छ । सहकारीमा जनता ठगिए भने सहकारी विभागले हेर्छ ।
तसर्थ यी निकायलाई अझ थप अख्तियारी दिँदै सशक्त बनाउनुपर्छ । ताकी, कसैले बदमासी गर्न नसकोस् । यी निकायहरुले गलत गरे भने उनीहरुलाई अख्तियारले हेर्नुपर्छ ।
शरद ओझा
