राज्यलाई १२६ करोड नोक्सानी पुर्याएको भन्दै सिमेन्ट उद्योगी र खानी विभागका डीजीविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा



काठमाडौं । नौ वटा सिमेन्ट उद्योगलाई खानी उत्खननको अनुमति भन्दा बढी चुनढुंगान उत्खननन् गर्न दिएर राज्यलाई १ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भुगर्भ विभागका रामप्रसाद घिमिरेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सिमेन्ट उद्योगीसँग १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख राजस्व उठाउनु पर्नेमा १८ लाख रूपैयाँमात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई मोटो रकम नोक्सानी पुर्याएको भन्दै असख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

खानी तथा भुगर्भ विभागको २०७६ जेठ १४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हालका महानिर्देशक) राम प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

२०७६ असार ३१ गते पेश भएको प्रतिवेदनमा ती उद्योगीहरुबाट १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्ट र चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनु पर्ने क्षतिपूर्ति नलिई २०७७ जेठ १५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोश्रो) को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाखमात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अर्बौं राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले छानविन गरेको थियो ।

जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानि नोक्सानी हुने र निजी उद्योगलाई फाइदा पुग्ने गरी दोस्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम माइनिङ्ग स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ र २०७५÷०७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन् गरेको अख्तियारको दावी छ ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सर्वोत्तम सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स, मारुती सिमेन्टस्, अन्नपूर्ण क्वेरिज, उदयपुर मिनरल्स टेक, युनाइटेड सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल, कन्चन क्वेरिज र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका सञ्चालकविरुद्ध समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

‘सरकारलाई बिगो १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको देखिँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) र देहाय (ख) बमोजिमको कसूरमा ऐ. ऐनको दफा ७ ले निर्धारण गरे बमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१० र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ,’ अख्तियारको दावी छ ।

अख्तियारले कुन उद्योगीसँग कति बिगो माग दावी गर्यो ?


क्लिकमाण्डू