रघुपति जुट मिलको लाइन नकाट्न उच्च अदालत विराटनगरको अन्तरिम आदेश, अब के गर्लान् कुलमान ?

काठमाडौं । धेरै जसो उद्योगको विपक्ष र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पक्षमा आदेश आएपनि पछिल्लो पटक रघुपति जुट मिलले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले उद्योगको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्राधिकरणले गैरकानुनी रूपमा ट्रंक लाइनको महसुल असुल्न लागेको भन्दै रघुपति जुट मिलले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उच्च अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको एकल इजलाशले उक्त आदेश दिएको हो ।

ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकले एक साताभित्र महसुल नतिरे लाइन काट्ने पत्र सर्कुलर गरेको अन्तिम दिन सोमबार प्राधिकरणसँग विस्तृत विवरण माग गरेको छ ।

प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय र वितरण केन्द्र विराटनगरलाई १५ दिनभित्र विस्तृत विवरण पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

आदेशमा उल्लेख छ– निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? सो आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई सोको प्रतिलिपि साथै राखी लिखित जवाफ पेश गर्न ल्याउनु भन्ने यस अदालतको आदेशानुसार निवेदन र आदेशको नक्कल समेत राखी १५ दिने म्याद जारी गरी पठाइएको छ ।

यस्तै यो म्याद प्राप्त गरेको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैं वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

आदेशमा रघुपति जुट मिलका लाइन नकाट्न पनि भनिएको छ । यस्तै मंसिर २३ गतेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न समेत भनिएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत कात्तिक १६ र १७ गतेको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै उद्योगीलाई मर्का नपर्ने गरी किस्ता तय गरिएको थियो ।

प्राधिकरणले सोही निर्णयअनुसार रघुपति जुट मिललाई ४४ किस्तामा महसुल तिर्ने गरी निर्णय गरी त्यसको जानकारीसमेत गराएको छ । प्राधिकरणले प्रतिकिस्ता २७ लाख ५ हजार रुपैयाँका दरमा ४४ किस्ता गरी रकम तिर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

प्राधिकरणलाई रघुपति जुट मिलले बुझाउन बाँकी रहेको छुट बिल ११ करोड ९० लाख ५५ हजार रूपैयाँ रहेको छ । उद्योगले किस्ताबन्दीमा सहुलियत माग गरेकोमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको निर्णयअनुसार किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको थियो ।

प्राधिकरणले तय गरेको किस्ता नबुझाएमा प्राधिकरणको विद्युत् वितरण नियमावली २०६९ अनुसार शुरु किस्ता कायम गरिएको रकममा समेत नियमानुसार थप दस्तुर कायम गरिनेछ ।

प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रका निमित्त प्रमुख धु्रव अधिकारीले उद्योगीलाई किस्ताबन्दीमा महसुल उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको र अन्य उद्योगीलाई पनि सोही सुविधा दिइने बताएका थिए ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको मात्रै कूल ११ अर्ब महसुल उठाउन बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणले सबै उद्योगीलाई नियमानुसार महसुल तिर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।