कर छुट नै ठूला बैंकको मर्ज गराउने बलियो हतियार, के गर्लान् अर्थमन्त्रीले ?
काठमाडौं । अहिलेको आयकर ऐन अनुसार बैंकहरुले आफ्नो आम्दानीको ३० प्रतिशत आयकर तिनुपर्छ ।
ठूला करदाता कार्यालयको विवरण हेर्ने हो भने आयकर तिर्ने कम्पनीहरुमा बैंकहरुको संख्या बढी छ ।
पछिल्लो एकवर्षदेखि बैंकहरुको संख्या घटाउने बहस जारी छ । कुनैबेला ३२ वटा वाणिज्य बैंक, ८५ वटा विकास बैंक र त्यतिकै संख्यामा पुगेका विकास बैंकहरु नघटेका भने होइनन् ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटेपनि वाणिज्य बैंकको संख्या भने घटेन ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार मर्जर एक्विजेशनको नीति लिएपछि १६५ वटा संस्था मर्जर र एक्विजेशनमा गएर ४२ वटामा झरेका छन् । साना वित्तीय संस्थाहरुलाई ठूला बैंकले एक्वाएर गर्ने हुँदा यो संख्या अझै बढ्ने छ ।
२०७२ सालमा ल्याइएको ४ देखि २५ गुणासम्म चुक्ता पुँजी बढाउने नीतिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या भने अत्याधिक नै घट्यो ।
एभरेष्ट र लक्ष्मीको मर्जरमा चुकेको राष्ट्र बैंक प्राइम र ओममा नचुकोस्, अब यसो गरौं
वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन भने राष्ट्र बैंक असफल भयो । र, अहिले फेरि राष्ट्र बैंक वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन लागि परेको छ ।
अघिल्लो वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले बैंकका संचालक तथा सिइओलाई मर्जरमा जाउ भनेर भनिरहेको छ । बैंकका संचालक तथा सिइओहरु पनि अहिलेको तीव्र प्रतिस्पर्धा र सेयरधनीलाई आकर्षक प्रतिफल दिनको लागि सजिलो नभएपछि मर्जरको लागि गृहकार्यमा छन् ।
मर्जरमा कुराकानी गरिरहेका बैंकका संचालक तथा बैंकका उच्च अधिकारीहरुको बुझाईमा बैंकको संख्या घटाउनको लागि सबैभन्दा राम्रो बिकल्प कर छुट नै हो ।
अहिले पनि मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर छुट नहुने भन्ने हुँदैन । यद्यपी यस्तो सुविधा मर्जरको सम्झौता हुनु अगाडि रहेको सेयरधनीलाई मात्र छ ।
मर्जरमा जाने सम्झौता गर्नु अगाडिका सेयरधनीले एकीकृत कारोबार सुरु गरेको दुईवर्षसम्म सेयर बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छुट पाउँछन् । सेयर बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर साढे ७ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमाएपछि दिने लाभांशमा लाग्ने कर पनि मर्जर तथा एक्विजेशनमा गएपछि सेयरधनीले छुट पाउँछन् । यसको लागि पनि मर्जरको सम्झौता हुनु भन्दा अगाडि नै कायम भएका सेयरधनी हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंकको ‘बिग मर्ज’ गराउँदै छन् ?
यही कारण अहिले ठूला बैंकले साना आकारका वित्तीय संस्थालाई एक्वाएर गरेका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकले हाथवे फाइनान्सलाई एक्वाएर गर्न लागेको होस् या नेपाल इन्भेष्टमेन्टले जेबिल्स फाइनान्सलाई एक्वाएर गर्न लागेको छ ।
लेखापरिक्षकको भाषामा भन्नुपर्दा ठूला बैंकले ‘ट्याक्स प्लानिङ’को लागि यो काम हुन्छ । यसले अब राष्ट्र बैंकले सोचे जस्तो तरिकाले भने बैंकको संख्या घट्दैन ।
बैंकका संचालक तथा बैंकका उच्च कर्मचारीले अहिले चाहेको वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंक मर्जरमा जादा निश्चित अवधीसम्मको लागि आयकर छुट हो ।
केही दिन अगाडि नेपाल व्यवस्थापन संघको कार्यक्रमको नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले ठूला वित्तीय संस्था मर्जरमा जादा कर छुट दिनुपर्ने बताए । ढुंगानाको कुरा सुनेका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कर छुटको विषयमा सकारात्मक बन्दै यसमा छलफल गर्ने बताए ।
बैंकरहरुका अनुसार अहिले ठूला बैंकहरु मर्जरमा जादा खोजेको भनेको आयकरमा छुट हो । अहिले बैंकहरुले गर्ने आम्दानीमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्छ । यसमा बैंकहरुले कम्तीमा पनि मर्जरमा जाँदा १० प्रतिशतले घटाउनको लागि माग गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री पनि बिग मर्जरकै पक्षमाः बैंकको संख्या १०/१२ मा झार्ने गभर्नरको सपना अब पूरा होला ?
३० प्रतिशत आयकरको सीमालाई २० प्रतिशतसम्म झार्दा ठूला बैंकलाई मर्जरमा जानको लागि प्रोत्साहन मिल्ने बुझाई बैंकर तथा बैंकका लगानीकर्ताको रहेको छ ।
‘कर छुट दिएपछि त्यसबाट हुने फाइदा बैंकका लगानीकर्ताले हेर्ने हुँदा मर्जरमा जानको लागि ठूलो दवावको सिर्जना हुन्छ,’ धेरैवटा संस्था मर्जर गराएको एक बैंकका संचालकले भने ।
अर्थमन्त्रीको ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाएपछि ‘बिग मर्जर’बाट पछि हटे गभर्नर
उनको अनुभवमा अहिले आयकरतर्फ छुट दिँदा कर्मचारीलाई फाइदा हुन्छ जसले गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन सजिलो हुन्छ भने कर छुट भएपछि सेयरधनीले पाउने लाभ पनि बढ्छ । जसले गर्दा कर छुटले गर्दा आम्दानी बढ्ने हुँदा बैंक मर्जरमा जान सक्छन् ।
दवावले मर्जरपछि इफिसेन्सी नल्याउने कुरा देखिएको छ । छुट प्रोत्साहनको कारण मर्जरपछि आउने समस्या समाधानको लागि पनि सहयोग मिल्छ ।
तत्कालको लागि राज्यलाई आयकर छुट दिदा घाटा परेजस्तो देखिन्छ । तर, दुईवटा बैंक मर्ज भएपछि हुने खर्च कटौतीले आम्दानी बढ्छ जसले गर्दा पहिलेको भन्दा बढी कर असुल गर्न राज्यलाई सजिलो हुन्छ ।
उदाहरणका लागि डेढ अर्ब नाफा गर्ने दुवै बैंक मर्जरपछि नाफा ५ अर्ब हुन्छ ।
विगतमा ३० प्रतिशत लगाउने कर २० प्रतिशतमा झार्दा राज्यको आम्दानीमा घाटा भने हुँदैन ।
मर्जरले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानको लागि योगदान गर्ने हुँदा अन्य क्षेत्र राम्रो हुँदा राज्यलाई कर उठाउन थप सजिलो पर्छ ।
डेपुटी गभर्नर भन्छन्- बैैंकको संख्या धेरै भयो, अब ठूला बैंकलाई ‘फोर्स मर्जर’मा लैजान्छौं
आयकर छुट दिने अधिकार सरकारलाई मात्रै हुन्छ । त्यो पनि अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत् यस्तो सुविधाको घोषणा गर्नुपर्छ ।
बैंकको संख्या बढी भएको भन्दै मर्जरमा जान सुझाब दिने अर्थमन्त्रीले प्रोत्साहन स्वरुप आयकर छुट लगायतका इन्सेन्टिभ ल्याउँछन् वा ल्याउँदैनन्, त्यो हेर्न भने जेठ १५ गतेसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १३/१४ वटामा झार्नुपर्छः डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ (भिडियोसहित)
नेपालको संविधान अनुसार जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसदसमक्ष नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकहरुले बजेटप्रति निकै ठूलो अपेक्षा गरेका छन् ।
पुष्प दुलाल
