एभरेष्ट र लक्ष्मीको मर्जरमा चुकेको राष्ट्र बैंक प्राइम र ओममा नचुकोस्, अब यसो गरौं

अर्थमन्त्री भन्छन्- बैंकको संख्या धेरै भयो, घटाउनुपर्छ भन्ने लाग्न थालेको छ।

गभर्नर भन्छन्- बैंकको संख्या धेरै भयो, कसरी घटाउने भनेर उपाय खोजिरहेको छु ।

बैंकका लगानीकर्ता, सञ्चालक र अध्यक्षहरु भन्छन्- बैंकको संख्या धेरै भएकै हो । हामी घटाउन तयार छौं ।

सीइओहरु भन्छन्- संख्या धेरै हुँदा अस्वस्त प्रतिस्पर्धा भयो, जसले स्थायित्व प्रदान गरेन । घटाउनुको बिकल्प छैन ।

बजार भन्छ- बैंकको संख्या घटाउनुको बिकल्प छैन ।

कुरा सुन्दा लाग्छ, संस्थाहरु रातारात मर्जमा जान्छन् । र, संख्या घटिहाल्छ । किनभने बैंकको संख्या घटाउनुपर्ने सबैको निष्कर्श छ ।

प्रश्न यहाँनेर छ कि- कसले घटाउने ? कसरी घटाउने ? र, अहिलेसम्म किन घटेनन् ?

कुरा यहाँबाट शुरु गरौं के संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने सबैले आआफ्नो तर्फबाट संख्या घटाउन सक्दो भूमिका खेलेका छन् त ?
मुखले जति बोलेका छन्, व्यवहारमा त्यति काम गरेकै छैनन् ।

अर्थमन्त्रीबाटै शुरु गरौं ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नरसमेत भइसकेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केही समययता सार्वजनिक मञ्चहरुमै बैंकको संख्या धेरै भएको र घटाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

०७२ साउनमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट बैंकको संख्या घटाउने उद्देश्यले चुक्ता पुँजी वृद्धिको घोषणा गर्दा खतिवडाले चर्को आलोचना गरेका थिए ।

वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका अनेक समस्याहरु पुँजी बढाउने नीतिकै कारण भएको समेत आरोप लगाउन भ्याए । उनै खतिवडा १४ महिनाअघि अर्थमन्त्री भए ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत् २ वटा सरकारी बैंक मर्ज गर्नुपर्ने प्रस्ताब गर्यो । सरकारी बैंक मर्ज गर्ने हो भने निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई मर्जरमा जान दबाब हुने राष्ट्र बैंकको निष्कर्श थियो ।

तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले मानेनन् । अहिले नै ठूला बैंकको मर्ज गराउने बेला भइसकेको छैन भनेर टारिदिए ।

खतिवडाको पहिलो बजेटले मर्जरबारे केही पनि सम्बोधन गरेन ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरुले मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंकहरुको संख्या तोकेर अघि बढ्ने कि भन्ने सोचेका थिए ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले अहिले बेला भएको छैन भन्दियो । र, राष्ट्र बैंक चुपचाप बस्न बाध्य भयो ।

किन रोके खतिवडाले ?

आफ्नै कार्यकालमा ४ वटा नयाँ वाणिज्य बैंकलाई लाइसेन्स दिएका खतिवडा आफू गभर्नर हुँदै बैंकको संख्या धेरै भएको निश्कर्षमा पुगिसकेका थिए । संख्या बढी भएका कारण राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्नै हम्मेहम्मे परेको थियो । राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा धेरै संस्थामा संस्थागत शुसासनको समस्या पनि देखियो ।

त्यसैले राष्ट्र बैंकको सिस्टमले बैंकहरुको चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने भन्दै फाइल माथि पठायो । तर, गभर्नर खतिवडाले बैंकको चुक्ता पुँजी बढाउने बोल्ड डिसिजन गर्न सकेनन् ।

खतिवडा पछिका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले फ्याट्ट बैंकहरुको चुक्ता पुँजी बढाइदिए । आफूले ५ अर्ब पुर्याउन नसकेको वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी डा. नेपालले ८ अर्ब पुर्याइदिएपछि खतिवडालाई सहिनसक्नु भयो ।

जानकारहरुका अनुसार आफूले गर्न नसकेको काम अर्को व्यक्तिले गर्यो भनेर खतिवडालाई असह्य भयो । र, राष्ट्र बैंकले कुनैपनि अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी पुँजी बढाएकाले वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न समस्या आइपरे भनेर आलोचना गर्न थाले ।

खतिवडाको विषयमा यहीँ बिट मारौं ।

अब कुरा गरौं गभर्नर डा. नेपालको ।

राष्ट्र बैंकमा काम गरेको अनुभव नएका नेपालले गभर्नरजस्तो प्राविधिक पदमा राजनीतिक नियुक्ति पाए । राष्ट्र बैंकको सिस्टमले बैंकको संख्या घटाउन पुँजी बढाउनु पर्ने निष्कर्श निकालेको तर निवर्तमा गभर्नर खतिवडाले निर्णय गर्न नसकेको फाइल जब उनको अघि पुग्यो । डा. नेपालले पुँजी बढाउने निर्णय गरे । जसले बजारमा तरङ्ग ल्याइदियो ।

२ अर्ब रहेको वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब, ६४ करोड रहेको राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड र २० करोड रहेको फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८० करोड पुर्याए ।

चुक्ता पुँजी बढाउने नीति घोषणा गरिरहँदा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई लागेको थियो कि- अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या आधाजति घट्छ । वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १५ देखि १८ वटामा झर्ने अनुमान थियो ।

विकास बैंक र फाइनान्स कमपनीहरु मर्जर तथा एक्वायरमा गए । संख्या पनि अपेक्षितरुपमा घट्यो ।

एकातिर वाणिज्य बैंकले भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई मर्ज र एक्वायर गरेर आफ्नो अस्तित्व बचाए भने अर्कातिर समय थप्न चौतर्फी दबाब दिए । अर्थ मन्त्रालय, संसद, राजनीतिक नेतृत्व र राष्ट्र बैंकलाई बैंकका लगानीकर्ताहरुले तीब्र दबाब दिए ।

राष्ट्र बैंक नेतृत्वले दबाब थेग्न सकेन । र, गर्भनर डा. नेपालले घोषणा गरिदिए कि- समय थपिँदैन । हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर भएपनि तोकिएको समयमा तोकिएको पुँजी पुर्याउनुहोस् ।’

चुक्ता पुँजी बढाउने ध्याउन्नमा राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउने लक्ष्य भूल्यो ।

हकप्रद सेयर जारी गरेर वाणिज्य बैंकहरुले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याए । तर, अहँ संख्या घटेन ।

संख्या नघटेपछि राष्ट्र बैंक नेतृत्वलाई फेरि तनाब भयो । अब कसरी वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने भनेर राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपाय खोज्न थाल्यो ।

उपाय निस्कियो- संख्या तोक्दिने ।

अर्थ मन्त्रालयले संख्या तोक्न मानेन । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो ।

संख्या तोक्न तम्सिने राष्ट्र बैंकले मर्जरमा कोषेढुंगा सावित हुने एउटा सानो काम गर्न सकेन । त्यो हो एभरेष्ट र लक्ष्मी बैंकको मर्जर ।

३ वर्ष अघिदेखि शुरु भएको एभरेष्ट र लक्ष्मी बैंकको मर्जर भाँडिएको छ । सेयर आदानप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) मा कुरा नमिलेपछि मर्जर भाँडिएको हो ।

एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष बिके श्रेष्ठले लक्ष्मी बैंकको सेयरलाई काडीको भाउ गर्ने र लक्ष्मी बैंकका मूख्य लगानीकर्ता राजेन्द्र खेतान बढी मोल गर्ने ।

यी दुई बैंकको मर्जर गराउन राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गरेको थियो । यति सम्म कि एभरेष्ट बैंकले विदेशी कम्पनीलाई डीडीए गराउनुपर्छ भन्ने शर्तमा पनि नियामकले नियम नै संसोधन गरेर सहज वातावरण बनाइदियो ।

गभर्नर डेपुटी, गभर्नर, कार्यकारी निर्देशकहरुले यी दुई बैंकलाई मर्जरमा जान सँधै प्रोत्साहन गरिरहे । सकरात्मक सहयोग गरिरहे ।
जब दुई बैंकबीच मर्ज नहुने पक्कापक्की भयो, तब राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले नियामकी शक्ति देखाएर दबाब दिन सकेनन् । तब ३ वर्षदेखिको मिहेनत खेरमात्रै गएन डिमर्जको ट्रेन्ड सेट पनि भयो ।

३ वर्षको प्रक्रिया तोड्ला पनि एभरेष्ट र लक्ष्मी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कुनैपनि कारबाही गर्न नसकेपछि मर्जरको एमओयू गरेर बसेका अरु संस्थाहरु पनि आखिर राष्ट्र बैंकले केही नगर्ने रहेछ भनेर डिमर्जमा जान प्रा्ेत्साहित भए ।

त्यसको एउटा उदाहारण हो- प्राइम बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकको एक्विजिनस अवरुद्ध प्रकरण ।

२०७५ भदौ ३ गते प्राइम र ओमबीच एक्विजिसन सम्झौता भएको थियो । गत माघ १३ गतेसम्ममा एक्वायर प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएपनि केही विषयमा दुबै पक्षले आ-आफ्नो अडान नछाडेपछि प्रक्रिया सकिएन ।

ओमको सञ्चालक समितिले प्राइमसँग एक भएर जानै नसक्ने निष्कर्श निकाल्दै डिमर्जको माग गर्दै माघ १३ गते नै राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्यो ।

तर, संयुक्त एक्विजिसन कमिटिले भने ३ महिनाको समय दिए प्रक्रिया टुंगिन्छ भनेर सोही दिन राष्ट्र बैंकमा पत्र पठायो । प्राइम बैंकले पनि आफूले डिमर्ज नचाहेको बतायो ।

जानकारहरुका अनुसार प्राइमले ओमलाई कर्मचारी समायोजन, सञ्चालक समितिमा प्रतिनित्वि र स्वाप रेसियोमा धेरै नै पेल्न खोज्यो ।

उता ओमले पनि प्राइमले ओमलाई एक्वायर नगरी नहुने अवस्था देख्यो । र, थप बार्गेनिङ गर्न थाल्यो । जसकारण कुरा मिलेन । र, डिमर्ज गर्ने निर्णयसम्म पुग्नु पर्यो ।

संयुक्त एक्विजिसन कमिटिको आग्रह अनुसार थपिएको समयमा थपिनै लाग्दा पनि यी दुई संस्थाबीच निचोड निस्किने गरी छलफल भएन । र, राष्ट बैंकले यही बैशाख ८ गते दुबै पक्षलाई बोलाएर प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुको कारण के हो ? भनेर सोधिसकेको छ ।

नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेलको संयोजकत्वमा भएको छलफलमा दुबै पक्षले आआफ्ना तर्क राखिसकेको छन् ।
छलपललमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नुको मनासिव कारण नभए राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नेसम्मको चेतावनी दिए । र, बौशख १३ गतेसम्ममा मिलेर आउन निर्देशन दिए ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपनि प्राइम र ओमबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । तोकिएको समय सकिन अब २ दिनमात्रै बाँकी छ । दुई दिनमा कुनै चमत्कार भएन भने कुरा मिल्ने संभावना कमै छ ।

एभरेष्ट र लक्ष्मीलाई दबाब दिएर मर्ज गराउन नसकेझैं राष्ट्र बैंकले प्राइम र ओमलाई पनि दबाब दिएर एक बनाउन सकेन भने मर्जर तथा एक्वायर प्रक्रियामा रहेका अन्य डेढ दर्जन कम्पनीमध्ये एक दर्जन कम्पनीहरु डिमर्जमा जाने जानकारहरु बताउँछन् ।

‘एकातिर संख्या बढी भयो घटाउँछौं भन्दै हिँड्ने, अर्कातिर डिमर्ज हुन दिने ?’ राष्ट्र बैंककै एक पुर्वकार्यकारी निर्देशकले प्रश्न गरे, ‘राष्ट्र बैंकले साँच्चै चाह्यो र खुट्टा कमाएन भने मर्जर तथा एक्वायर नहुने भन्ने कुरै हुँदैन ।’

अब जाऔं बैंकका लगानीकर्ता, सञ्चालक र अध्यक्षतर्फ ।

उनीहरु पनि अनौपचारिक छलफलमा बस्दा संख्या धेरै भयो घटाउनुपर्छ भन्छन् । तर, आफैं संख्या घटाउन सिरियसली लागेका छैनन् ।

अर्को वाणिज्य बैंकसँग मर्ज हुँदा आफू सञ्चालक/अध्यक्ष होइने हो कि नहुने हो ? आफ्नो हालीमुहाली चल्ने हो कि नचल्ने हो ? आफ्नो बैंकको नाम रहने हो कि नरहने हो ? त्यो चिन्ता बढी छ ।

आफू सञ्चाकल/अध्यक्ष पनि हुने, आफ्नै हालीमहाुली पनि चल्ने र नाम पनि आफ्नै बैंकको हुने शर्तमा मर्जमा जान अधिकांश बैंकहरु तयार छन् । तर, संस्था बनाउन आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ गुमाउन भने कोही पनि तयार नहुँदा मुखले भने पनि व्यवहारमा लागू नभएको हो ।

अब कुरा गरौं सीइओहरुको ।

सीइओहरु पनि अर्थतन्त्रको आकारले २८ वटा बैंकको संख्या धान्दैन घटाउनै पर्छ भन्छन् ।

सीइओ भनेको बैंकको प्रधानमन्त्री हो । सीइओसँग बैंकको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार हुन्छ । सीइओहरुले मासिक १०औं लाख तलबभत्ता खान्छन् । अनौपचारिक आम्दानीको त हिसाब नगरौं ।

तर, अर्को वाणिज्य बैंकसँग मर्ज हुँदा म सीइओ हुन पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने उनीहरुको मुख्य चासो हुन्छ । बाहिर भन्नलाई म पद छाड्न तयार छु भनेपनि अन्तरहृदयदेखि सीइओहरु आफ्नो पद गुमाउन चाहँदैनन् ।

सीइओले नै सञ्चालक समितिलाई ब्रिफिङ गरेका कारण कतिपय मर्जर तथा एक्वायर प्रक्रियाहरु अघि बढ्न नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।

त्यसो भए मर्ज हुँदैन त ? संख्या घट्दैन त ?

मर्ज हुन्छ । संख्या पनि घट्छ ।

तर, त्यसका लागि दुईवटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो काम हो आजकै अवस्थामा संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकले संस्था संस्थालाई बोलाएर दबाब सिर्जना गर्नु पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

‘आफुले लाइसेन्स दिएको संस्थालाई राष्ट्र बैंकले उठबस गराउन सक्छ भने मर्जर किन गराउन सक्दैन ?’ एक पूर्व डेपुटी गभर्नरले प्रश्न गरे ।
अर्को बिकल्प हो । आकर्षक सुविधा दिएर ।

आजको दिनमा वाणिज्य बैंक, वाणिज्य बैंकबीच मर्ज हुँदा २५/३० प्रतिशत आयकर छुट दिने हो भने २ वर्षभित्रै २८ को संख्या १३/१४ वटामा झर्ने ती पुर्व डेपुटी गभर्नरको निष्कर्श छ ।

कर छुट राष्ट्र बैंकले दिन सक्दैन । कर छुट दिने अधिकार सरकारलाई मात्रै हुन्छ । अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत कर छुट दिने घोषणा गरेर बैंकहरुलाई मर्जरमा आकर्षित गराउन सक्छन् ।

फोर्स गरेर एक बनाएको जोडी भन्दा आकर्षित गरेर एक बनाएको जोडी दीगो बढी संभावना हुन्छ ।