वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १३/१४ वटामा झार्नुपर्छः डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ (भिडियोसहित)
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले नेपालमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या धेरै भएको र आधा घटाउनुपर्ने ताएका छन् ।
बैंकको संख्या धेरै भयो, घटाउनुपर्छ भन्ने बहस भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक समेत रहेका श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको हितका लागि पनि बैंकको संख्या घटाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
श्रेष्ठका अनुसार २८ वटा संख्यालाई घटाएर १३/१४ वटामा झार्ने हो भने बैंकहरुको लागत कम हुन्छ । बैंकको लागत कम भएपछि कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजबीचको अन्तर (स्प्रेड दर) थोरै हुन्छ । स्प्रेड थोरै हुँदा निक्षेपकर्ताले बढी ब्याज पाउँछन् भने ऋणीले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन् । र, अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्छ ।
‘इन्सेन्टिभ दिँदा पनि बैंकहरु मर्जरमा गएनन् भने त्यसमा अलिकति कडाइ गर्ने र त्यसो गर्दा पनि मर्जरमा गएनन् भने फोर्स गरेर भएपनि मर्ज गराउनुपर्छ,’ उनले भने ।
‘संख्या कम भभएपछि लागत कम हुन्छ र लागत कम भएपछि स्वत स्प्रेड घट्छ,’ क्लिकमाण्डूसँग कुराकानी गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘४ प्रतिशतको स्प्रेडलाई ३ प्रतिशतमा झार्दा पनि उबैंकहरुको नाफा घट्दैन, इफिसियन्सी पनि बढ्छ ।’
अहिले २८ वटा वाणिज्य बैंक छ भने २८ वटै हेड अफिस, २८ वटै सीइओ, २८ वटै अध्यक्ष, २८ वटै सफ्टवेर र तदअनुरुप कर्मचारी र सञ्चालक भएकाले बैंकहरुको लागत बढेको उनको भनाई छ ।
‘अरुदेशमा किन स्प्रेड कम भयो र हाम्रदेशमा किन बढी भयो भनेर अध्ययन गर्दा सबैभन्दा पहिला देखिने कुरा नै बैंकको संख्या धेरै भएकाले लागत बढी भयो र स्प्रेड पनि बढी भएको पाइन्छ,’ भावी गभर्नरको रुपमा समेत प्रक्षेपण गरिएका श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले संख्या घटाउनुको विकल्प छैन ।’
संख्या घटाउनका लागि सबै सरोकारवालाहरुसँग बसेर कति संख्या उपयुक्त हुन्छ भनेर छलफल गर्नुपर्ने र त्यसको आधारमा केन्द्रि बैंकले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ ।
अर्थमन्त्रीको ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाएपछि ‘बिग मर्जर’बाट पछि हटे गभर्नर
‘छलफल र अध्ययनपछि हाम्रो आवश्यकता कति संख्या हो त भन्ने कुरा निस्किन्छ, अनि सोही अनुसार नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार पहिलो चरणमा मर्जरमा जाने संस्थाहरुलाई अहिले दिइरहेको सुविधालाई बढाउनुपर्छ । थप इन्सेन्टिभ दिएर अघि बढ्नुपर्छ ।
‘इन्सेन्टिभ दिँदा पनि बैंकहरु मर्जरमा गएनन् भने त्यसमा अलिकति कडाइ गर्ने र त्यसो गर्दा पनि मर्जरमा गएनन् भने फोर्स गरेर भएपनि मर्ज गराउनुपर्छ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री पनि बिग मर्जरकै पक्षमाः बैंकको संख्या १०/१२ मा झार्ने गभर्नरको सपना अब पूरा होला ?
उनले सन् २००६ देखि २००९ सम्म मलेसियामा बरिष्ठ अर्थशास्त्रीको रुपमा काम गर्दाको आफ्नो अनुभव सुनाए ।
‘त्यतिबेला मलेसियाको वित्तीय क्षेत्रको विकास रणनीतिमा फाइनान्स कम्पनीहरु सबै बन्द गर्ने र बैंकहरुको संख्या घटाउने नीति अघि सारेको थियो, अध्ययनले ४ देखि ६ वटा बैंक भए मलेसियालाई पुग्ने देखायो,’ उनले भने, ‘र, त्यही अनुसार उनीहरुले काम गरे र लक्ष्य प्राप्त गरेरै छाडे ।’
नेपालमा पनि बैंकको संख्या घटाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जानका लागि प्रोत्साहनको नीति लियो । ०७२ सालमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी बढायो ।
अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंकको ‘बिग मर्ज’ गराउँदै छन् ?
‘चुक्ता पुँजी बढाउने नीतिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्या त घट्यो तर वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटेन,’ उनले भने, ‘अबको आवश्यकता भनेको वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनु नै हो ।’
सरकारका निकायहरुले यसबारे विभिन्न किसिमका तयारीहरु गरिरहेको उनले सुनाए ।
डेपुटी गभर्नर भन्छन्- बैैंकको संख्या धेरै भयो, अब ठूला बैंकलाई ‘फोर्स मर्जर’मा लैजान्छौं
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँग निकट रहेका डा. श्रेष्ठ अहिले नेकपा र सरकालाई विज्ञको रुपमा आर्थिक नीतिमा मद्दत गर्दै आएका छन् ।
पुष्प दुलाल
