अर्थमन्त्री पनि बिग मर्जरकै पक्षमाः बैंकको संख्या १०/१२ मा झार्ने गभर्नरको सपना अब पूरा होला ?

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अघि बैंकहरुको बिग मर्जरको ब्यापक हल्ला चल्यो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले आफ्ना निकटस्थहरुसँग बिग मर्जर गरेर बैंकको संख्या १०/१२ वटामा झार्ने विषयमा सरसल्लाह गरेका थिए ।

गभर्नर डा. नेपाल मौद्रिक नीतिमै बिग मर्जरको नीति ल्याएर बैंकहरुको संख्या घटाउन चाहन्थे ।

गभर्नर डा. नेपाल बैंकहरुको संख्या नै तोक्ने अनि फोर्स मर्जर गराएर भएपनि संख्या घटाउनुपर्न भन्ने पक्षमा थिए । गभर्नरको सोचअनुसार बिग मर्जरसम्बन्धी नीति ल्याउने प्रारम्भिक तयारी राष्ट्र बैंकको संयन्त्रले पनि गरिरहेको थियो ।

वाणिज्य बैंकको संख्या १०/१२ वटामा झार्ने गभर्नरको तयारी

तर, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिग मर्जर गराउने गभर्नरको योजना अघि बढाउन दिएनन् । अर्थमन्त्रीले ‘अहिले बेला भएको छैन’ भनेपछि गभर्नरले मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरको नीति ल्याउन सकेनन् ।

राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो । तर राष्ट्र बैंकको माइक्रो म्याजेजमेन्टमा रमाउने अर्थमन्त्रीले सहमति नदिएपछि राष्ट्र बैंक बिग मर्जरको बिग डिसिजनबाट पछि हट्न बाध्य भयो ।

तर उनै अर्थमन्त्री खतिवडाले दुई दिनअघि पूर्वाधार विकास बैंकको उदघाटन गर्नै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले  बैंकहरुबीच भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न संख्या घटाउनुपर्ने बताए ।

‘२८ वटा वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भयो भन्ने आम धारणा छ, मलाई पनि ८/१० वटामात्रै भए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ जस्तो लाग्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘फोर्सफूल मर्जरका सुझाब नआएका होइनन् तर हामी स्वेच्छिक मर्जरको पक्षमा छौं।’

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकलाई बैंकको संख्या घटाउने नीति ल्याउन रोकेका अर्थमन्त्री खतिवडाले अब के गर्लान् ?

बैंकको संख्या घटाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले २०७२ को मौद्रिक नीतिमार्फत् ०७४ असार मसान्तसम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ देखि २५ गुणासम्म चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने घोषणा गर्यो । डा. युवराज खतिवडाले सो नीतिको खुलेरै आलोचना गरे । पछि उनै खतिवडा अर्थमन्त्री भए ।

राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई चरम दबाब पर्यो । र, हकप्रद सेयर जारी गरेर पनि पुँजी बढाउन पाइने ब्यवस्था मिलायो । यहाँनेर राष्ट्र बैंक नेतृत्वले खुट्टा नकमाएको भए त्यही नीतिले यतिखेर बैंकहरुको संख्या १६/१७ वटामा झरिसकेको हुने राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अहिले पनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या धेरै भयो । अर्थतन्त्रको आकारले यति धेरै संख्यामा रहेका बैंकहरुको संख्या धान्दैन भन्नेमा सबै सहमत छन् । स्वयं बैंकका लगानीकर्ता र सीइओहरु पनि बैंकको संख्या धेरै भएको बताउँछन् ।

तर, आफ्नो संस्थालाई भने मर्जरमा लान चाहँदैनन् । आफ्नो पद गुम्ने खतराका कारण स्वतस्फूर्तरुपमा बिग मर्जर हुन सकिरहेको छैन ।