जेठ २ गते अगाडि नै सबै प्रक्रिया पुरा गरेका कामदारले मलेसिया जान पाउने

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जेठ २ गते अगाडि नै सबै प्रक्रिाय पुरा गरेर पनि मलेसिया जानबाट बन्चित भएका कामदारलाई मलेसिया जान दिने भएको छ ।

मन्त्रालयबाट निर्णय भएको मितिसम्म भिषा स्ट्याम्पिङ् भई अन्तिम श्रम स्वीकृति बाँकी रहेका श्रमिकलाई मात्र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिइने यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले जेठ २ गते मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक शोषण गर्ने अवैध संस्था खारेजी गर्ने निर्णयका कारण करिब १३ सय ६६ कामदारले सबै प्रक्रया पुरा गरेपनि मलेसिया जान पाएका थिएन् ।

यसैगरी गरी मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट अन्त्यका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले ३९ वटा मेडिकल सेन्टरले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा गर्दै आएको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि मन्त्रालयमा सूचिकृत भएको सबै संस्थाहरुबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।

अहिले ३९ मेडिकल संस्थाले एक्लोटी मलेसिया जाने कामदारको वायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए । वायोमेट्रिय स्वास्थ्य परीक्षण वापत ३९ मेडिकल संस्थाले प्रतिव्यक्ति ४५ सय रुपैयाँ असुली गरिरहेका थिए ।

विभिन्न कारणले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने गरिब र निमुखा श्रमिकहरुलाई अनावश्यक व्ययभार थप गर्ने गरी भइरहेका ठगी नियन्त्रण गरी अवैधानिक रुपमा खडा भइ रकम संकलन गर्ने संस्था खारेजीको निर्णय गरेका थिए ।

मलेसिया जाने कामदार भइरहेको शोषण अन्त्यका लागि नै गत जेठ २ गते मन्त्री विष्टले अवैधानिक रुपमा खडा भएका विभिन्न पाँच संस्था खारेजी गर्ने निर्णय गरेका थिए ।  मलेसिया जाने कामदारसँग भिषा शुल्क वापत सात सय रुपैयाँ लाग्ने ठाउँमा विभिन्न नामका संस्थाले १७ हजार ७ सय भन्दा बढी रकम असुली गरिरहेको थिए ।

जसमा बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा ३९ वटा मेडिकल संस्थाले ४५ सय रपैयाँ, स्वास्थ्य परीक्षणार्थ सफ्टवेयरमा नाम दर्ता गर्नेगरी माईग्राम नामका सस्थले ३४ सय, पासपोर्ट संकलन गरी नेपालस्थित मलेसियन दुतावाससम्म पुर्याउने प्रयोजनका लागि ओएसी (अन स्टेप सेन्टर)ले २८ सय रुपैयाँ, आइएससीको नाममा ३२ सय र भिसा प्रोसेसिङको नाममा भिएलएन नामको संस्थाले ३२ सय रुपैयाँ अवैधानिक रुपमा उठाउँदै आएका थिए ।

यसैगरी मन्त्रालयले माईग्राम, ओएससी, आइएसी तथा भिएलएनका नाममा अनुचित र गैरकानूनी रुपमा शुल्क उठाउने कार्य बन्द गर्ने, गराउने र मलेसिया सरकारसंग आपसी समझदारी एवं सम्झौताद्वारा समस्याको समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कुटनीतिक पहल भइरहेको जनाएको छ ।

यसप्रकारका गैरकानूनी कार्य तत्काल बन्द गरी यसमा सहभागी उपर प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयmे जनाएको छ ।

गैरकानूनी कार्य गर्ने यस्ता संस्थाहरुको नेपाल प्रहरीबाट अनुसन्धान भई ३४ संस्थाका ४४ जना व्यक्तिहरु उपर करीव तीन अर्व १० करोड ५५ लाख बराबरको बिगो दाबी सहित अदालतमा मुद्दा दायर भई न्यायिक निरुपणको प्रकृयामा रहेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गैरकानूनी तथा अनुचित कार्य गर्ने संस्थाको कामप्रति रोक लगाइएको व्यहोरा मन्त्रालयले पुनः स्मरण गराएको छ ।