काठमाडौं । विगत ३ वर्षदेखि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएर सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप खेप्दै आएका
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारबाट लिएको ऋणबाट सावाँब्याजसमेत १ खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ
काठमाडौं । सरकारले आफ्नै आम्दानी भएका तथा पारिवारिक संरक्षणमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाको
काठमाडौं । नेपालका बैंकहरुले कर्जा नोक्सानीका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्था (प्रोभिजन) कति आवश्यक हो ? भन्नेमा
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नोक्सानी व्यवस्थाको रकम फरक तरिकाले गणना गर्नुपर्ने भएको छ
काठमाडौं । सन् १९९१ मा नेपालका नागरिको आय हैसियत भारत, चीन, भियतनाम, कम्बोडिया जाम्बिया, इक्वेटोरियल
काठमाडौं । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण पछिल्ला केही वर्ष बैंकिङ क्षेत्र चरम दबाबमा छ
काठमाडौं । कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरु नेपाल राष्ट्र बैंकमा सस्तोमा निक्षेप राख्न बाध्य भएका छन्
समयक्रममा आएर सरकारको प्रोत्साहन तथा राष्ट्र बैंकको छुट र दबाबका कारण मर्जरमा गएर ठूलो भएका
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले आगामी आर्थिक वर्ष काउन्टरसाइक्लिक बफरअनुसार थप पुँजी कायम गर्नु नपर्ने पक्कापक्की