मर्जरले ठूला भएका बैंक आईएमएफको निशानामा, यी १० को हुँदैछ अन्तर्राष्ट्रिय अडिट

समयक्रममा आएर सरकारको प्रोत्साहन तथा राष्ट्र बैंकको छुट र दबाबका कारण मर्जरमा गएर ठूलो भएका बैंकहरु नै अन्तर्राष्ट्रिय अडिटमा परेका हुन् ।

काठमाडौं । मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी भएका बैंकहरु अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को निशानामा परेका छन् । लामो समयदेखि नेपाली बैंकको कर्जा गुणस्तरको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको आईएमफको दबाबमा एकअर्कासँग गाभिएर ठूलो भएका बैंकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय अडिट हुन लागेको हो ।

आईएमएफको दबाबपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी अडिटरबाट लेखापरीक्षण गर्ने बैंकको नाम करिब तय गरेको छ । सूचीमा मर्जमा गएका सबैजसो बैंक परेका छन् । अर्कातर्फ लेखापरिक्षण गर्ने अडिटर सर्टलिस्ट पनि भइसकेको छ ।

एक दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाली बैंकहरुले एभरग्रिनिङ गरेको भन्दै आईएमएफले कर्जाको गुणस्तर र केन्द्रीय बैंकको विश्वसनीयतामाथि आशंका गर्दै आएको थियो । विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) दिने क्रममा आईएमएफले संशय राख्दै देशका ठूला बैंकको कर्जाको गुणस्तर जाँच गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो ।

सो क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बैंकहरुको अडिट गराउन सहमत भएपछि नेपालले यो सुविधा पाएको थियो ।

आईएमएफले नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात वास्तविक नभएको, धितो मूल्यांकनसम्बन्धी विधि प्रभावकारी नभएको, वित्तीय अनुशासन नभएको लगायतका प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्री र गभर्नरले विदेशी स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

कर्जा र धितो मूल्यांकनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै एभरग्रिनिङ, सामूहिक ऋण र जोखिमको विषयमा लेखापरीक्षण गर्ने अर्थमन्त्री र गभर्नरको प्रतिबद्धता थियो । यस्तै, लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्न आईएमएफसँग सहयोग लिनेसमेत अर्थमन्त्री र गभर्नरको प्रतिबद्धता थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीले पत्रमार्फत् वित्त र माैद्रिक नीतिमा सुधार गर्नुको साथै खुला बजार अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जनाएपछि आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । २०७८ पुस ७ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीले आईएमएफको प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिलिना ग्योरगिएभालाई पत्र लेख्दै आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा ४० वटा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । ती प्रतिबद्धता कोषको सर्तअनुसार नै गरिएको थियो । सोही प्रतिबद्धता पत्रको ३० नम्बर बुँदामा नेपालका १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट गराउने उल्लेख थियो।

अर्थमन्त्री र गभर्नरले लेखेको पत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, वित्तीय संघीयतालाई प्रवर्धन गर्ने, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारीता बढाउने र सार्वजनिक सेवालाई सुदृढीकरण गर्ने उल्लेख छ।

आईएमएफबाट ईसीएफ लिन सम्झौता गरेयता वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा पनि निरन्तर बढीरहेको छ । पछिल्लो साढे २ वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात दोब्बरभन्दा बढीले विस्तार भएको देखिएको छ । अहिले आएर केन्द्रीय बैंकले पनि कडाइ गरेपछि यस्तो अनुपात ३.७३ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

समयक्रममा आएर सरकारको प्रोत्साहन तथा राष्ट्र बैंकको छुट र दबाबका कारण मर्जरमा गएर ठूलो भएका बैंकहरु नै अन्तर्राष्ट्रिय अडिटमा परेका हुन् । केही बैंकले भने स्वेच्छाले आफ्नो नाम पारिदिन राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध पनि गरेको बताउँदै आएका छन् ।

सोहीअनुसार २०८० पुस मसान्तसम्म बढी कर्जा प्रवाह गरेका बैंकको लेखापरीक्षण गराउने तय नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सम्पत्तिको गुणस्तर मापन गर्ने आधार कुल कर्जालाई बनाएको छ । देशका बैंकहरुमध्ये निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र सरकारी संस्थालाई बढी कर्जा दिनेमध्ये शीर्ष १० बैंकको लोन पोर्टफोलिया रिभ्यू (एलपीआर) हुनेछ । जसअन्तर्गत स्थानीय नियामकीय म्यान्डेटअनुसार कर्जाको वर्गीकरण, जोखिम भार र प्रोभिजनिङ तथा क्रेडिट फ्लो, वर्गाीकरण तथा कर्जा जोखिम व्यवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकको मान्यताअनुसार भए नभएको मूल्यांकन हुनेछ ।

स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासभित्रै ग्लोबल आईएमई, नबिल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, एनआईसी एशिया बैंकसहितका बैंकको लेखापरिक्षण सुरु हुनेछ । लेखापरिक्षण हुने बैंकको सूचीमा कुमारी, राष्ट्रिय वाणिज्य, लक्ष्मी, हिमालयन, प्रभु र एनएमबि रहेका छन् ।

यीमध्ये एनएमबि र राष्ट्रिय वाणिज्य (आरबीबी) बाहेक सबै बैंक बिग मर्जरमा गएका बैंक हुन् । आरबीबी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक हो भने एनएमबिले विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई आफूमा बिलय गरेको छ । लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू गर्ने क्रममा मर्जरमा गएका यिनै १० बैंकको सम्पत्तिमाथि अध्ययन हुनेछ ।

लेखापरिक्षणका लागि पुस मसान्तलाई कट-अफ मिति तय गरेर सो मितिमा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको अडिट गर्ने तयारी केन्द्रीय बैंकले गरेको स्रोतले बतायो ।

पुस मसान्तको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक ग्लोबल आईएमई हो । ग्लोबल बैंक, आईएमई फाइनान्स, जनता बैंक, बैंक अफ काठमाडौंसहित करिब २ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएर बनेको ग्लोबल आईएमई पुँजी र सम्पत्तिका आधारमा देशकै ठूलो बैंक हो । बैंकले कुल ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ ।

यस्तै नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकबीच बिग मर्जर भएर बनेको नबिल बैंकबाट प्रवाह भएको कुल कर्जा ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र मेगा बैंकको बिग मर्जरपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक बनेको हो जसले कुल ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएको छ ।

एनआईसी र एशिया बैंक मर्जर भएर बनेको एनआईसी एशिया बैंकबाट कुल ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ जुन बैंकिङ जगतको चौथो धेरै हो । डेढ वर्ष अघि कुमारी र एनसीसी बैंक मर्जर भएर कुमारी बैंकको नाममा एकीकृत कारोबार थालेका थिए जुन बैंकबाट कुल २ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

सतप्रतिशत सरकारी स्वामित्व रहेको राष्ट्रि वाणिज्य बैंकबाट कुल २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा गएको छ जुन बैंकिङ इन्डस्ट्रिको छैठौं बढी हो । यसै लक्ष्मी सनराइज बैंकबाट २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ, सो बैंक साबिकको लक्ष्मी र सनराइज मिलेर बनेको हो ।

हिमालयन र प्रभु बैंकले क्रमशः २ खर्ब ४९ अर्ब र २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएका छन् । यी बैंक क्रमशः हिमालयन र सिभिल तथा प्रभु र सेन्चुरी मर्ज भएर बनेका हुन् ।

लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु हुने दशौं बैंक हो, एनएमबि । बैंकले अरु साना विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी एक्वायर गरेको थियो । बैंकबाट हालसम्म २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

कुन बैंकको कुल कर्जा कति ?

केन्द्रीय बैंकले भने हालसम्म लेखापरीक्षण गर्ने अडिटरको नाममात्र सर्टलिस्ट भएको दाबी गरेको छ । राष्ट्र बैंकको सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलका अनुसार लोन पोर्टफोलियोको आकार घटबढ हुन सक्ने भएकाले अडिट हुने बैंकको नाम तय भइ नसकेको हो । ‘अहिले परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया चलिरहेको छ, जसअनुसार ५ फर्म सर्ट लिस्ट भएका छन्,’ सहायक प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘छनोट प्रक्रिया सक्दासम्म समय लाग्न सक्छ ।

त्यतिबेलासम्म अहिलेको स्थान (पोजिसन) फरक पर्नसक्ने उनको तर्क छ । ‘गत पुस मसान्त र चैत मसान्तका शीर्ष १० बैंक फरक हुन सक्छन्, कट अफ मिति तय नहुन्जेलसम्म बैंकको नाम लिनसक्ने अवस्ता छैन,’ पोखरेलले भने । यद्यपि केही बैंकको नाम कर्जा प्रवाहको आकारकै आधारमा पक्का झैं भएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले १० दिन अघिमात्र देशका १० ठूला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय अडिट गर्ने सम्भावित लेखापरिक्षकको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले मागेको आशयपत्रअनुसार आवेदन दिएका लेखापरीक्षकमध्ये ५ कम्पनी/जेभीको नाम सर्टलिस्ट गरेको हो।

केन्द्रीय बैंकले २०८० चैत १० गते अडिटर नियुक्त गर्ने गरी सूचना निकालेको थियो । जसअनुसार सर्टलिस्टमा परेकामध्ये दुईवटाले नेपाली कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) गरेका छन् । अन्य ३ वटाले एकल दावेदारी दिएका थिए ।

सर्टलिस्ट हुनेहरु नेदरल्यान्डस्को डेलोइट फाइनान्सियल एड्भाइजरी, भारतको केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज र पाकिस्तानको केपीएमजी एन्ड कम्पनी रहेका छन् । यसैगरी सीएससी एन्ड कम्पनी जेभी र एसआरबीए एन्ड बीके अग्रवाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् जेभी पनि सर्टलिस्टमा परेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय अडिटर चयन गर्दा नेपाली लेखापरीक्षकले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थियो । तर, नेपाली लेखापरीक्षकले विदेशी फर्मसँग सहकार्य गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । सोही अनुरुप सीएससी एन्ड कम्पनीले भारतको प्राइसहाउस कुपर्ससँग र बीके अग्रवाल एन्ड कम्पनी सीएले भारतकै एसआर बाट्लीबोइ एन्ड एसोसिएट्ससँग जेभी गरेको हो ।

यस परामर्श सेवाको मुख्य काम शीर्ष १० बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्नु रहेको छ । पोर्टफोलियो रिभ्यूका लागि छनोट भएको बाह्य परामर्शदाताले १० वाणिज्य बैंकको कर्जाको सबै पक्षबारे प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने छ । यसैगरी नेपाली बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीबारे सुझावसहितको सम्पूर्ण मूल्यांक गरी संयुक्त प्रतिवेदन जारी गर्नुपर्ने छ ।

परामर्शदाताले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड र इन्टरनेसनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड ९ का आधारमा अन्तरराष्ट्रिय अडिटिङ स्ट्यान्डर्डअनुसार कर्जाको गुणस्तर मुल्यांकन गर्नुपर्नेछ । परामर्शदाताको काम सहभागी बैंकको लेखापालन तथा जोखिम व्यवस्थापन अभ्यासको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता जाँच गर्नु हुनेछ । परामर्शदाताले कर्जा जोखिम पहिचारको नीति, प्रक्रिया र ढाँचा विश्लेषण गर्नु हुनेछ ।

यसैगरी बैंकको जोखि मूल्यांकन, निगरानी तथा कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत जोखिम न्यूनीकरण कार्य अन्तरराष्ट्रिय रुपमा उत्कृष्ट अभ्यास अनुरुप भए नभएको पहिचान हुनेछ । लेखापरीक्षण गर्ने कार्यमा नेपाली अडिटर पनि सहभागी हुन पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।