आगामी २ वर्ष काउन्टर साइक्लिकल बफर नलाग्ने

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले आगामी आर्थिक वर्ष काउन्टरसाइक्लिक बफरअनुसार थप पुँजी कायम गर्नु नपर्ने पक्कापक्की भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा बैंकहरुले कुल जोखिम भारित सम्पत्ति (रिस्क वेटेड एसेट्स) अर्थात् कर्जाको ०.५ प्रतिशत यस्तो बफर कायम गरिसक्नुपर्नेमा अर्को वर्ष त्यो आवश्यक नपर्ने देखिएको हो ।

क्यापिटल एडूक्वेसी फ्रेमवर्क, २०१५ को व्यवस्थाअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको क्रेडिट-टु-जीडीपी रेसियो (कर्जा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबीचको अनुपात) र ‘ट्रेन्ड’को अन्तर ५ विन्दुभन्दा बढी भए प्राथमिक पुँजी अनुपात (टियर १ क्यापिटल र पुँजी संरक्षण बफरको योग )मा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अन्तरलाई ‘क्रेडिट-टु-जीडीपी ग्याप’ भनिन्छ । फ्रेमवर्कको संशोधित व्यवस्थाले पछिल्लो ५ वर्षको औसत क्रेडिट-टु-जीडीपी रेसियोलाई ‘ट्रेन्ड’ भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकसँग उपलब्ध क्रेडिट-टु-जीडीपी रेसियोको तथ्यांकअनुसार हालको क्रेडिट-टु-जीडीपी ग्याप २.९३ छ । जुन ५ विन्दु भन्दा कम हो । अर्थात् वाणिज्य बैंकहरुले थप पुँजी कायम गर्नुपर्दैन ।

आउने २ वर्ष किन आवश्यक पर्दैन बफर ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षदेखि काउन्टरसाइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको विस्तारभन्दा कर्जाको विस्तार बढी हुँदा कर्जाका कारण सिर्जित जोखिम निवारण गर्न कायम गर्नुपर्ने थप प्राथमिक पुँजी अनुपात काउन्टरसाइक्लिकल बफर हो ।

फ्रेमवर्कअनुसार बैंकहरुले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी अनुपात गर्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई सीसीएआर भनिन्छ । यदी क्रेडिट-टु-जीडीपी ग्याप ५ विन्दुभन्दा बढी भएको स्थितिमा थप प्राथमिक पुँजीको आवश्यकता रहन्छ । यो कायम नगरेको स्थितिमा बैंकहरुमाथि कारबाही हुन्छ ।

तसर्थ बैंकहरुलाई कर्जा विस्तारमा संयमित हुनबाट काउन्टरसाइक्लिकल बफरले सघाउँछ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा कर्जाको विस्तार दर उच्च हुन थालेपछि अर्थात् कर्जाको विस्तारले आर्थिक वृद्धिलाई नसघाएको पाइएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले काउन्टरसाइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि बिथोलिएका कारण आव २०७६/७७ देखि यो बफर स्थगित भएको थियो ।

संसारभर नै बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिदरमा जति सहयोग गर्नु पर्ने हो, त्यति सहयोग नगरेको भन्दै संसारका १९१ देशका केन्द्रीय बैंक सदस्य रहेको बैंकिङ सम्बन्धि नयाँ सिद्धान्त र अभ्यास थालनी गर्ने बासल कमिटीले काउन्टरसाइक्लिकल बफरको अघि सारेको हो । खासगरी सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि संसारभरका केन्द्रीय बैंकहरू कर्जा विस्तार गर्दाको बखत नै सचेत हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेर यो अवधारणा अभ्यासमा ल्याएका हुन् ।

नेपालको कुरा गर्दा पछिल्लो २० वर्षमा औसत २० प्रतिशतको कर्जा विस्तार हुँदा आर्थिक वृद्धि औसतमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वृद्धिदर र कर्जा विस्तारबीच तादम्यता नमिलेपछि क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कमा उल्लेख भएको व्यवस्था भएबमोजिम आव २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत् तत्कालीन गभर्नर डा. चिरिञ्जीवी नेपालले काउन्टरसाइक्लिकल बफर लागु गर्ने घोषणा गरे ।

तर, नेपालपछि राष्ट्र बैंक सम्हाल्न आइपुगेका गभर्नर अधिकारीले कर्जा विस्तारलाई साथ दिइरहे र बफर तत्काल कार्र्यान्वयन हुनबाट स्थगन गरे । त्यतिमात्र होइन, पुनरकर्जाको नाममा पैसा छापेर बाँड्दा महँगी आकाशियो तर अर्थतन्त्र विस्तार हुन भने सकेन । यो कदमबाट सिमित वर्गले लाभ लिए ।

जानकारका अनुसार, भविष्यमा निम्तन सक्ने जोखिमको पूर्वानुमान गरेर कर्जा विस्तार आक्रमक रहेकै बेला काउन्टरसाइक्लिकल बफर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर, राष्ट्र बैंकले भने कर्जा विस्तारदर शिखरमा रहेका बेला चुप बसी सुस्ताएको बेला बफर लादेर झन् लगाम लगाउने काम गरेको बैंकिङ तथा व्यवसायिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरु बताउँदै आएका छन् ।

४ वर्षअघि आफ्नै गल्तीका कारण कर्जा विस्तार उच्च भएको महशुस गर्दै तथा आफ्नै कदम सच्याउँदै चालु आवदेखि यो बफर कार्यान्वयनमा आएको हो । यो कदमलाई बैंकहरुले भने ‘बेमौसमी बाजा’ को संज्ञा दिएका थिए । तर, अहिले आएर कर्जा प्रवाह सुस्ताएपछि जोखिम सम्बोधन गर्न थप पुँजी आवश्यक नपर्ने तथ्यले देखाएको हो ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षको क्रेडिट-टु-जीडीपी ग्याप २.९३ छ ।

विस्तृतमा हिसाब गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल कर्जा लगानी करिब ४९ खर्ब ३ अर्ब पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यस आधारमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको अनुपात ९१.१ प्रतिशत पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि ०७९/८० सम्म विगत पाँच वर्षको यस्तो अनुपात ८८.२ प्रतिशत छ । अब गत आर्थिक वर्षको कर्जा-जीडीपी रेसियो ९१ दशमलव १ प्रतिशतमा विगत पाँच वर्षको अनुपात ८८.२ प्रतिशत घटाउँदा २.९ अंक आउँछ ।

विवरण वार्षिक क्रेडिट-टु-जीडीपी रेसियो

आव २०७५/७६ः ७४.५ प्रतिशत
आव २०७६/७७ः ८४.३ प्रतिशत
आव २०७७/७८ः ९५.१ प्रतिशत
आव २०७८/७९ः ९५.० प्रतिशत
आव २०७९/८०ः ९१.१ प्रतिशत

अर्थात् औसत क्रेडिट-टु-जीडीपी रेसियो (ट्रेन्ड): ८८.२ प्रतिशत

गत आवको क्रेडिट-टु-जीडीपी रेसियो ९१.१ प्रतिशतबाट ट्रेन्ड घटाउँदा बाँकी रहन्छ, २.९३ जुन क्रेडिट-टु-जीडीपी ग्याप हो ।
क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार यस्तो ग्याप ५ सम्म आउँदा थप क्यापिटल बफर राख्नुपर्दैन । त्यसो हुँदा यो आर्थिक वर्षमा यस्तो क्यापिटल बफर राख्नुपर्दैन । यस्तै अन्तर ५ देखि ७.५ अंक हुँदा ०.५ प्रतिशत थप पुँजी चाहिन्छ । उक्त अन्तर ७.५ प्रतिशत देखि १० अंक हुँदा १ प्रतिशत थप पुँजी चाहिन्छ । यस्तै १० देखि १२.५ अंकको अन्तर भएमा १.५ प्रतिशत, १२.५ देखि १५ अंकसम्म हुँदा २ प्रतिशत र १५ अंकभन्दा माथि हुँदा २.५ प्रतिशत थप पुँजी आवश्यक पर्छ । यो पुँजी जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपातमा कायम हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ०.५ प्रतिशत बफर कायम गर्दा यस्तो अन्तर करिब ११ अंक थियो । जसअनुसार १.५ प्रतिशत बफर आवश्यक भए पनि केन्द्रीय बैंक केही लचिलो भएर २०८० असोज १८ गते चालु आवमा ०.५ प्रतिशत बफर राख्न भनेको थियो ।
बफर तोक्ने बेला केन्द्रीय बैंकले फ्रेमवर्कसँगै स्वविवेकी अधिकार पनि प्रयोग गर्ने भएकाले अर्को वर्ष बफर शुन्य हुनेमा पक्का छैन । तर, बैंकरहरु अर्को वर्ष कुनै पनि हालतमा बफर नलाग्नेमा ढुक्क छन् ।

‘राष्ट्र बैंकले बेला न कुबेला बफर लादेको थियो । ०.५ प्रतिशत थप पुँजी जुटाउनु पर्ने भनेपछि कर्जा विस्तार ह्वात्तै रोकियो,’ एक बैंकरले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘अब त कर्जा विस्तार नै यति सुस्त भयो कि हेर्दै जानुस् अर्का आर्थिक वर्ष बफर लाग्दैन ।’

तथ्यांकीय हिसाब र ती बैंकरको मनोवलसँग नेपाल राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारी सहमत देखिन्छन् ।

‘कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा क्रेडिट-टु-जीडीपी ग्यापले अर्को आर्थिक वर्ष थप पुँजी आवश्यकता नपर्ने देखियो । यो बुझाइ सत्य हो ?’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारीले भने, ‘तथ्यांकले यही देखाउँछ । राष्ट्र बैंकले पनि तथ्यांकमै टेकेर निर्देशन दिने हो।’

यद्यपि यस वर्षका लागि केन्द्रीय बैंकले आवश्यकताभन्दा कम बफर कायम गर्न निर्देशन दिएका कारण राष्ट्र बैंकले स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गर्ला कि नगर्ला हेर्न भने बाँकी नै छ ।

किन ल्याइन्छ काउन्टरसाइक्लिकल बफर ?

उच्च कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिलाई साथ नदिएको स्थितिमा काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाइन्छ ताकि परिस्थिति सुस्ताएको बेला बैंकहरूसँग पर्याप्त पुँजी रहोस् र जोखिम कम होस् ।

कर्जा वृद्धिदर उच्च रहेर विपरिता दिशातर्फ उन्मुख हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा क्षति पर्न सक्छ । यो नोक्सानीले बैंकिङ क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउँछ, वित्तीय क्षेत्रको मन्दी वास्तविक अर्थतन्त्रमा देखा पर्न थाल्छ र असर पुनः बैंकिङ क्षेत्रमा फिर्ता हुन्छ । यो चक्रले प्रणालीगत जोखिम बढाउँछ । यसर्थ बैंकिङ क्षेत्रमा थप पुँजीको आवश्यकता रहन्छ ।

यो बफरले अत्यधिक कर्जा वृद्धिका कारण सिर्जना हुने प्रणालीगत जोखिमबाट बैंकिङ क्षेत्रलाई जोगाउँदै वृहत् विवेकी लक्ष्य हासिल गर्न सघाउँछ हो । अर्थात् अधिक कर्जा विस्तारपछि पनि लगानी आवश्यक परेको स्थितिमा बैंकहरु पुँजीगत रुपमा बलिया छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न काउन्टरसाइक्लिकल बफरको आवश्यकता रहन्छ ।

यही आवश्यकतालाई मनन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको व्यवस्था अनुसार २०७९ साउन १८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै १ साउन २०८० देखि काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयन गर्ने बताएको थियो । यस्तै असोज १८ गते बफरको दर चालु आवका लागि ०.५ प्रतिशत कायम गर्न भनेको थियो ।

यस वर्षको सुस्तताले अर्को आर्थिक वर्षलाई पनि राहत

यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको कर्जाको सुस्तताले बैंकहरुलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कर्जा विस्तारमा आक्रामक हुने अवसर दिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले सो आर्थिक वर्ष पनि बफर कायम गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को क्रेडिट-टु-जीडीपी ग्यापको आधारमा वाणिज्य बैंकले आव २०८१/८२ मा बफर कति चाहिने तय हुन्छ । सोहीअनुसार चालु आव वा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को यस्तो ग्यापको आधारमा २०८२/८३ को आवश्यकता तय हुन्छ ।
चालु आवको कुल गार्हस्थ उत्पादन ५७ खर्ब ४ अर्ब पुग्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ । यस्तै मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षासम्मको कर्जा विस्तार ४.९ प्रतिशतलाई वार्षिकीकरण गर्दा अधिकतम ९.८ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुनेछ । अर्थात् २०८१ असार मसान्तसम्म बैंकबाट निजी क्षेत्रका प्रवाह भएको कुल कर्जा ५३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । अर्थात् चालु आवको क्रेडिट-टु-जीडीपी अनुपात ९४.३७ हुनेछ भने क्रेडिट-टु-जीडीपी ग्याप २.४ मात्र हुनेछ ।

भन्नुको अर्थ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ गरी दुई वर्ष नै वाणिज्य बैंकहरुले काउन्टरसाइक्लिकल बफरको आवश्यकता अनुसार थप पुँजी जोहो गर्नु नपर्ने पक्का भएको हो ।

भारतले स्थगन गरेपछि…

दुई साताअघि भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले एक वक्तव्य जारी गर्दै काउन्टरसाइक्लिकल पुँजी बफर ‘तत्कालका लागि सक्रिय गर्नु नपर्ने’ व्यवस्था गर्यो । भारतीय केन्द्रीय बैंकले ‘क्रेडिट-टु-जीडीपी ग्याप’सहित उपलब्ध परिसूचकहरुको तथ्यांक, समीक्षा र विश्लेषणको आधारमा वर्तमान बिन्दुमा बफर सक्रिय गर्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

क्रेडिट-टु-जीडीपी ग्याप धनात्मक हुनुले कर्जाको वद्धिदर अत्यधिक भएको मानिन्छ । केन्द्रीय बैंकले १२ महिनाअघि सूचना जारी गरेर बफर लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सक्छ भने सामान्य सूचना जारी गरेर बफर व्यवस्थालाई अनिवार्य नबनाउन सक्छ ।

नेपालमा चाहिँ विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंककै जोडबलमा अत्यधिक कर्जा विस्तार गरेर बैंकहरु मोटाएका कारण थप स्पेस छैन । बैंकरहरु भने काउन्टरसाइक्लिकल बफर स्थगन गर्न जोडबल गरिरहेका छन् । स्थगन गरिदिँदा अलिअलि भएपनि विस्तार हुने उनीहरुको आकांक्षाको विपक्षमा राष्ट्र बैंक देखिन्छ । तर, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विस्तारका लागि उत्पादनमुलक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी विस्तारको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ ।

भारतको स्थिति नेपालको भन्दा विपरित छ । त्यहाँ कर्जा प्रवाह गर्ने पर्याप्त स्पेस छ । हाल क्रेडिट-टु-जीडीपी रेसियो ६० प्रतिशतभन्दा बढी छैन । यो परिवेशमा भारतले ग्याप नहेरेर उपलब्ध स्पेसबाट लाभ लिने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

कर्जा प्रवाह हुँदैमा अर्थतन्त्र विस्तार नहुने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा नेपाली मौद्रिक क्षेत्रको नियामक भएपनि भारतको नयाँ व्यवस्थाले केन्द्रीय बैंकको घैंटोमा घाम पनि लागेको छ । यो अर्थमा कि अर्थतन्त्र विस्तार गर्न कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि बराबर सत्य हो ।

यो दोसाँधपूर्ण अवस्थामा थप कर्जा विस्तार नचाहने हो भने केन्द्रीय बैंकले स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गरेर बफरलाई निरन्तरता दिन सक्छ । तर, तथ्यांकले नै काउन्टरसाक्लिकल बफरअनुसार थप पुँजी राख्नु नपर्ने देखाएपछि नियामकलाई बैंकहरुको पक्षमा निर्णय गर्न हाइसञ्चो पनि मिलेको छ ।