समान हैसियतका देशले छलाङ मार्दा नेपाल निकै पछाडि, २०४६ सालपछि कति बढ्यो जनताको आम्दानी ?

काठमाडौं । सन् १९९१ मा नेपालका नागरिको आय हैसियत भारत, चीन, भियतनाम, कम्बोडिया जाम्बिया, इक्वेटोरियल गिनि, लाओस र बंगलादेश तथा समग्र दक्षिण एशियाको औसत बराबर थियो । प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा हिसाब गर्दा यी देशका नागरिक एक वर्षमा २ सय अमेरिकी डलर हाराहारी कमाउँथे । नेपालीको पनि प्रतिब्यक्ति आय १ सय ९५ अमेरिकी डलर थियो।

३० वर्षअघि र अहिलेको परिस्थिति भने निकै फरक छ । नेपालबाहेकका देशका नागरिक सम्पन्न बनिसकेका छन् । उनीहरुको जीवनस्तर विगतसँग तुलनै गर्न नसकिने भइसकेको छ । नेपाल भने अझै पनि अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुन संघर्ष गरिरहेको छ ।

हुनत सन् २०२४ मै अतिकम विकसित मुलुकको स्तरबाट माथि उठ्ने प्रयास गरेको नेपालले विकासशील राष्ट्रको स्तरमा पुग्न अझै २ वर्ष कुनुपर्छ । यसका साथै, सन् २०३० भित्र नेपाल मध्यस्तरीय आय भएको मुलुक हुने प्रयासमा पनि छ । यसै प्रयासको एउटा खुड्किलो हो, विकासशील मुलुकको समुहमा पर्नु ।

सन् २०३० को लक्ष्य भेटाउन प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार पाँच सय अमेरिकन डलर पु¥याउनुपर्छ । तर, अहिले नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति आय १४ सय अमेरिकी डलरमात्र छ । अर्थात् आगामी ६ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बरभन्दा बढीले बढ्नुपर्छ

मध्यम आयले देश अविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा परिणत भयो भन्ने ठोस अर्थ दिन्छ । तर, सधैं अविकसित अवस्थामा रहेर लाभ लिन पल्किएको देश जन्मैदेखिको बल लगाएर मध्यम आयमा रूपान्तरण हुने कि नहुने भन्ने अहिलेको बहसको विषय पनि हो ।

नेपालजस्तै मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्यमा रहेका लाओस, बंगलादेशजस्ता देशहरू प्रतिव्यक्ति आय बढाउन प्रयत्नशील छन् । उनीहरूको प्रतिव्यक्ति आम्दानी नेपालको भन्दा निकै बढी छ । यी देशमध्ये प्रतिव्यक्ति आम्दानीका हिसाबले हामी सबैभन्दा कमजोर देशमा पर्दछौँ ।

नेपालकै समयक्रमलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि गणतन्त्र स्थापनासम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी दोब्बरमात्र भएको थियो । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्नुको चरम घाटा देशले बेहोरेको थियो र सँगसँगै धनी बन्ने नेपालीको चाहनामाथि तुषारापात पनि भएको थियो । अजासम्म पनि त्यसको क्षतिपूर्ती हुन नसकेको पनि केहि अर्थविद्हरु मान्दछन् ।
यही अवधिमा भारत र चीनले प्रतिव्यक्ति आय साढे ३ गुणा र साढे ७ गुणाले बढाए । नेपाल झैं समान हैसियतका भियतनाम र कम्बोडियाले पनि आफलना नागरिकको वार्षिक कमाइ निकै बढाए ।

सन् १९९१ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १९५ डलरमात्र थियो जुन सन् २००७ सम्म आइपुग्दा मात्र ३८७ डलर पुग्यो । यही अवधिमा भारतको ३०४ बाट १०१२ र चीनको २६९४ डलर पुगेको थियो । जनसंख्याका आधारमा विश्वकै ठूला देशले प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउन कुल राष्ट्रिय उत्पादन ठूलै मात्राले बढाए ।

नेपालभन्दा तेब्बर धेरै जनसंख्या भएको भियतनाम पनि प्रतिव्यक्ति आय १४१ डलरबाट ९१३ पुर्‍याउन सफल भयो भने समान हैसियलको कम्बोडियाको ६३० पुगिसकेको थियो ।

जनसंख्याका आधारमा साना तर अर्थतन्त्रको आकारमा बराबर रहेका जाम्बिया, एल साल्भाडोर, साइप्रस, इस्टोनिया, बहराइन, बोलिभिया, पाराग्वे, लात्भियाले पनि उल्लेख्य प्रगति गरिसकेका थिए ।

बंगलादेशबाहेक समान प्रतिव्यक्ति आय भएका इक्वेटोरियल गिनी र लाओसको स्थिति पनि सुधारिएको थियो । यस अवधिमा दक्षिण एशियाको प्रतिव्यक्ति आय ३१० डलरबाट ९६६ पुग्यो । किनकि सन् २०१२ सम्म बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको हाराहारीमा थियो । अहिले ऊ मध्यम आयको नजिक पुगिसकेको छ ।

अहिलेको अनुपातमा प्रतिवर्ष चार प्रतिशतका हिसाबले प्रतिव्यक्ति आय बढ्दा सन् २०२६ सम्ममा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय बल्ल १५५० अमेरिकी डलर हुनेछ ।

गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालको आम्दानी बढ्ने गति झन् सुस्त भयो । देशका समस्या सबै निराकरण भएको भनियो तर यथार्थमा तथ्यांक विपरित देखियो । सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा प्रतिव्यक्ति आम्दानी मुस्किकले १४०० डलर पुगेको छ ।

यही अवधिममा भारतको २४००, चीनको १३ हजार, भियतनामको ४१००, कम्बोडियाको १८०० पुगेको छ । नेपालको बराबर अर्थतन्त्र भएका एल साल्भाडोर, साइप्रस, इस्टोनिया, बहराइन, बोलिभिया, पाराग्वे, लात्भिया, गिनी, लाओस र बंगलादेशले पनि दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति गरे ।

तर, नेपालले भने समृद्धिको सपनामात्र देखिरह्यो । राजनीतिक नेतृत्वमा न त आर्थिक रुपान्तरणको प्रतिबद्धता देखियो न दृढइच्छाशक्ति, खाली विचौलिया पालेर राजनीतिक सत्ताको वरिपरि घुमिरहने अराजनीतिक मुलुक बन्यो नेपाल ।
मध्यम आय भएको मुलुक भएपछि सामाजिक सूचकहरूमा परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुग्ने थियो । शिक्षाको स्तरलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो । त्यसपछि विकासले पनि नयाँ गति लिन्थ्यो ।

तर, नेपाल काण्डै काण्डमा फसेर आफनो समय गुमाउँदैछ भने नेपालके दाँजोका अन्य मुलुक हामीभन्दा धेरै अगाडि बढिसके।

हाम्रो आम्दानी हाम्रो हैसियत किन माथि उठ्न सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ सरल छ । देश प्राकृतिक स्रोतले सुसम्पन्न भएपनि सुशासन भएन, मार्गचित्र स्पष्ट भएन अनि विकासमा पछाडि पर्यो । विश्व समुदायको बीचमा नेपालको छवि ‘सम्भावना बोकेर पनि कंगाल मुलुकको रूपमा बाँचेको देश’ भन्ने ने रहिरह्यो ।

यस अवधिमा देशले नयाँ परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार गर्न पनि सकेन ।

सानो भएपनि सम्भावनालाई उजागर गर्न सकेन । संघीयता अंगालियो तर यसैलाई कमजोर बनाउने प्रयास भयो । निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाइयो, उद्योगधन्दा धराशायी बनाइयो । यी तमाम चुनौतीका माझ न त देश बलियो भयो न त आम नागरिक नै ।
इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा तथ्याङ्कले सन् १९९१ मा नेपालको औद्योगिक वातावरण राम्रो भएको देखाउँछ । औद्योगिक उत्पादन बढ्दै थियो । तर सन् १९९६ मा आइपुग्दा हामी आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यौँ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला युवाहरूले गाउँ छाडे । लगानीकर्ताले लगानी गर्ने वातावरण पाएनन् । जसले गर्दा नेपालको पुँजी पलायन भयो । भनिन्छ, नेपाली उद्योगपतिको लगानी नेपालमा भन्दा बाहिर बढी गर्न थाले ।

औद्योगिक वातावरण बिग्रँदै गर्दा सन् २००१ देखि त युवाहरू कामको खोजीमा विदेशिन थाले । द्वन्द्वले गर्दा युवा गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेश जान थाले ।

फलस्वरुप, कृषियोग्य जमिन बाँझै रहे, कृषि श्रमिकको अभाव भयो । कृषि गर्ने श्रमशक्ति नभएको देशमा औद्योगिक मजदुर पाउने कुनै भएन । राजनीतिक वातावरणले गर्दा औद्योगिक अवस्था झन् खल्बलियो, थप पुँजी पलायन भयो ।

यो भन्दा ठूलो समस्याका रुपमा अघि सर्‍यो, अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या । कृषि प्रधान मुलुक औद्योगिकीकरण भएरमात्र सेवा क्षेत्रतर्फ उन्मुख हुनपर्नेमा कृषिबाट सीधै सेवा क्षेत्रको विस्तार भयो । उद्योग तथा उत्पादनमुलक क्षेत्र यथास्थितिमा रहँदा दक्ष र अर्धदक्ष नागरिकले रोजगारी पाउन सकेनन् ।

व्यापारमा केन्द्रीत व्यवसाय फस्टायो । पैसा भएका लगानीकर्ताहरु उद्योग खोल्न छाडेर बैंक खोल्नतर्फ लागे । उद्योगको विकास नभइ सेवा क्षेत्रमा गएकाले सेवा र उद्योग दुवै क्षेत्र दिगो हुन सकेन । उद्योग फस्टाएको भए कृषि क्षेत्र पनि सुदृढ हुने थियो, तर वास्तविकता त्यसो रहेन।

भन्नलाई राजनीतिक लडाई समाप्त भएको भनिए पनि राजनीतिक अस्थिरता नै नेपालका लागि विकासको बाधक बन्यो । आजका दिनसम्म एउटै पार्टीको सरकार पाँच वर्ष चल्न अझै सकेको छैन ।

कुनै बेला देशले लामो समयसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन समेत गर्न सकेन । द्वन्द्वकालमै प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई गलत तरिकाले प्रयोग भयो । विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन हिच्किचाए । पर्यटन जसरी फस्टाउनुपथ्र्यो, त्यही दरमा फस्टाएन । चिनियाँ र भारतीय लगानीकर्ता अफ्रिका पुग्दा नेपाल आएनन् । अमरिकी धनाड्य चीन, भारतसहित दक्षित पूर्वी एशिया पस्दा नेपाल देखेनन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष अर्थविद् डा. विश्व पौडेल लोकतन्त्र र गणतन्त्र आउँदैमा समृद्धि छाउँछ भन्ने आश गर्न सकिने भएपनि समृद्धि आउँछ नै भन्ने पक्का नहुने बताउँछन् ।

‘देश–विदेशमा गरिएको अध्ययनअनुसार प्रजातन्त्रले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सघाउँछ तर, लोकतन्त्र आउँदैमा अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ भन्ने अनुमान सही पनि होइन भन्ने प्रमाण प्रजातन्त्र नभएका देशले पनि आर्थिक उत्थान गर्नुले दिन्छ,’ डा. पौडेल भन्छन् ।

नेपालले लोकतन्त्रपछि आर्थिक वृद्धिका लागि चाहना र प्रयास नगरेको पनि होइन । ‘सहभागितामुलक प्रजातन्त्र÷प्रक्रिया नहुँदा अर्थतन्त्र विस्तारमा टेवा पुग्दैन भन्ने महसुस गरेर पनि लोकतन्त्र ल्याइएको हो,’ पौडेलले थपे, ‘आम नागरिकले विकासप्रति अपनत्व महसुस गर्न पनि लोकतन्त्रको खाँचो थियो ।’

हिजो परियोजनाको चयनदेखि कार्यान्वनमा आम नागरिकको सहभागिता थिएन । यसो हुँदा जनताले अपनत्व महसुस गर्दैनन् भन्ने पञ्चायतताका नै महसुस गरिएको विषय हो । ‘पञ्चायतको २० वर्षमा आर्थिक गतिविधि विस्तार नहुनुको कारक एकात्मक व्यवस्थालाई नै मानियो,’ उनले भने, ‘गणतन्त्र आइसकेपछि अर्थव्यवस्था अझ सुदृढ हुनुपर्ने मान्यता हो । इतिहासलाई हेर्दा पनि यही सही नै देखिन्छ ।’

तर, गणतन्त्रस्थापना पछि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर आर्थिक समृद्धि हासिल भइसकेको हुनुपथ्र्यो । हालसम्म पनि तात्विक अन्तर महसुस हुन नसक्नुका थुप्रै कारण रहेको उनको भनाइ छ ।

जसमध्ये, पौडेलका अनुसार प्रमुख कारण हो, यातायात क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नु । यातायात क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार नहुँदा अझै पहुँच पुग्न सकेन ।

‘यातायात क्षेत्र पछि पर्दा बजारबजार बीच अन्तरआबद्धता कायम हुन सकेको छैन । बजार आबद्धता नहुँदा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेन र अर्थतन्त्रको आकार बढ्न सकेन,’ उनले भने ।

कुल राष्ट्रिय आम्दानीलाई जनसंख्याले भाग गर्दा प्रतिव्यक्ति आय प्राप्त हुन्छ । तसर्थ, अर्थतन्त्र सोचेअनुसार चलायमान नहुँदा प्रतिव्यक्ति आय बढ्न नसकेको एउटा तर्क गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो कारणका रुपमा अर्थविद् पौडेल व्यक्तिको आम्दानी नै नबढ्नुलाई देख्छन् । ‘कर्मचारीको तलब वृद्धि नहुनाले प्रतिव्यक्ति आय बढेन,’ उनले भने, ‘सीपअनुसार आय भएन र समयक्रममा श्रमिकसँग भएको सीपको स्तरोन्नती पनि भएन ।’
यसबाहेक प्रविधिमा फड्को मार्न नसक्दा आय/उत्पादन नढेको हो । समग्रमा देशको कुल उत्पादन बढ्दा प्रतिव्यक्ति आय÷उत्पादन पनि बढ्छ ।

‘प्रतिस्पर्धी बजारमा तलब भनेको भ्याल्यु अफ मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर (भीएमपीएल) हो । भीएमपीएल बढाउने तरिका हो, प्रविधिमा स्तरोन्नती,’ उनले भने, ‘नयाँ आविस्कार गर्नुपर्छ । खरिद गर्ने क्षमता र तिर्ने इच्छाशक्ति बढ्नुपर्छ । सीपवान मानव संशाधन उत्पादन गर्ने र व्यक्तिको खरिद क्षमता वृद्धि गर्न हाम्रो कमजोरी भएकै हो ।’

नेपाल हामी दुई ठूला छिमेकीको बीचमा भएपनि कालखण्डले उनीहरुको अर्थतन्त्र हामीभन्दा निकै अघि पुर्‍यायो । नेपाल भने क्षमता उपयोगमा निकै पछि पर्दा हबिगत बेहोर्नु पर्‍यो ।

यो भाष्यको उदाहरण दिन टाढाटाढा जानु पर्दैन । चीन र भारतसँग तुलना गर्नु पनि पदैन, यी दुई देशका राज्य\प्रान्तसँगग तुलना गर्दामात्र पनि पुग्छ । नेपाल जस्तै सिक्किम र नेपालभन्दा गरिब उत्तराखण्डको प्रतिव्यक्ति आय नेपालभन्दा बढी भइससकेको छ । तिब्बत हामीभन्दा गरिब थियो । आज उसको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा ४ गुणा बढी छ ।

तसर्थ, हामी यस्ता अवसर र पाठ सिकाइको नजिकमा भएर पनि देशको नीति सही दिशातर्फ उन्मुख नहुँदा देश प्रतिव्यक्ति आयका आधार पछाडि पर्नु सामान्य झैं मान्न सकिन्छ ।