सहकारीमा ८७ अर्ब अपचलन, रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोधमा मस्त सरकार

सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा सरकारले उदीयमान दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्‍यो ।

संसदीय छानबिन समितिले तीन महिना १५ दिनको लगाएर गरेको प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा संलग्न भएको कतै उल्लेख गरेको छैन तर गोरखा मिडियामा १५ प्रतिशतको साझेदार भएको भन्दै उहाँलाई पक्राउ गरिएको छ ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा ४० वटा सहकारीबाट ८७ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसमध्ये ६५ करोड ५४ लाख गोरखा मिडियामा गएको थियो र रवि लामिछाने त्यहाँको म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुँदै गर्दा २२ करोड गएको थियो । उहाँ १५%को साझेदार भएको हुनाले भागीदार हुनुपर्छ भन्ने एउटा पाटो हो । यसलाई आधार बनाएर रवि दाईलाई सरकारले पक्राउ गरेको हो ।

संसदीय समितिले ४० वटा सहकारीबाट ८७ अर्ब अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको भए पनि सरकार ६५ करोडको पछि लागेको छ । के अन्य सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व होइन र?

लामो समयदेखि जीबी राईका कानुनी सल्लाहकार रहनुभएका बाबुराम कुँवर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका सल्लाहकार हुनुहुन्छ । उहाँप्रति कुनै मुद्दा छैन । संसदीय छानबिन समितिले कुँवरलाई बयानसम्म लिएन । एउटा साझेदारलाई पक्राउ अर्कोलाई राष्ट्रपतिको सल्लाहकार यो नै राजनीतिक प्रतिशोध हो । अरु प्रमाण चाहिन्छ र ?

हामीले भनिरहेका छौँ कि किन तपाईंहरु बचतकर्ताको अपचलन भएको ८७ अर्बकै जुन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ त्यो सबै मुद्दा किन हेर्नुहुन्न ?

त्यो सबै हेर्नुस् न !

तर त्यो हेर्ने क्रममा हाम्रो नेता(रवि)लाई उन्मुक्ति देउ भनेको छैन । हामीले प्रक्रियामा अवरोध गरेकै छैनौँ ।

सडकमा आउनु उपस्थित हुनु भनेको राजनीतिक उपस्थिति जनाउने एउटा स्वभाविक कदम हो । अहिले संसद बसेको छैन भने संसदीय समितिहरु पंगु अवस्थामा छन् भनेपछि हामीले आवाज उठाने स्थान सडक नै हो ।

तर तपाईँहरू जुन कानुनको हवाला दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो कानुन कानुन सम्बत हुनुपर्यो।

रवि लामिछानेको पक्राउमा राजनीतिक प्रतिशोध छ भनेर हामीले भन्दै गर्दा कतिपयले कसरी राजनीतिक प्रतिशोध भयो ? सहकारी रकम अपचलनमा संलग्नता देखिएको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने हो र ? भनि प्रश्न गरिरहेको सुनिन्छ ।

हामीले भनिरहेका छौं, मिल्छ पक्राउ गर्नुस् । पार्टी अफिसमा सभापति रवि लामिछानेलाई नेपाल प्रहरीका साथीहरु पक्राउ गर्न आउनुभएको बेला हामीले कुनै प्रतिरोध र प्रतिकार त गरेनौं, अहिले पनि सघाउँछौं । तर त्यही प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार त्यही गोर्खा मिडियामा रहेको अर्का साझेदारलाई चाहीँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सल्लाहकार बनाएर राख्ने, छानबिनको आवश्यकता भए पनि उन्मुक्ति दिने र अर्कोलाई चाहिँ गिरफ्तार गर्ने ?

रविलाई पक्राउ गर्न पाइँदैन भनेर हामी आन्दोलित भएका होइनौं । यो राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कानुनी राज्य र सत्ताको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन भन्ने हो ।