रवि लामिछानेविरुद्ध ६ कानुन अनुसार अनुसन्धान हुने, कसुर प्रमाणित भए १० वर्षसम्म जेल, जरिवाना कति ?

६ वटा कानुन विपरित काम गरेको आरोपमा अनुसन्धान हुने सम्भावना भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक उडान जसरी तिब्र गतिमा भएको थियो, त्यसैगरी तिब्र गतिमा अन्त्य हुन्छ वा हुँदैन भन्ने एकिन लामिछानेले विगतमा गरेका कर्ममा निर्भर हुनेछ । सञ्चारकर्ममा हुँदा जसरी लामिछानेले सुशासनको विषय उठाउँथे त्यसैगरी उनी सुशासनको डोरी वरिपरी बसेका छन् भने सरकारले जतिसुकै फसाउन खोजे पनि न्यायलयले बचाउने छ ।

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रकाउ गरेपछि पर्यटकीय नगरी पोखरा असान्त बनेको छ । सरकारी ऐनले परिभाषित गरेको ठगी तथा संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि लामिछानेलाई नियन्त्रण लिएको प्रहरीले बताइरहँदा लामिछाने आवद्ध दलले भने सरकारले प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाइरहेको छ।

सडक आन्दोलन नगर्ने, टायर नबाल्ने बताउँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामिछानेलाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएपछि आफ्नो पूर्वप्रतिवद्धता विपरितका गतिविधि गर्दै आएको छ । नयाँ किसिमको राजनीति गर्न खोज्नेमाथि सरकारले दमन गरेकाले सडकमा आउनु परेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनिस झा बताउँदै आएका छन् ।

लामिछाने पक्राउपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरुले सरकारले प्रतिशोध साँधेको भन्दै आलोचना गरिरहँदा मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले कुनै प्रतिशोधको राजनीति गर्न नखोजेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पदाधिकारी संघको भेटमा सरकारले संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिरहेको ओलीको भनाइ थियो ।

रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि समाजिक संजाल र सञ्चार माध्यममा विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।

यो आलेख लामिछानेमाथि सरकारले कुन-कुन कानुन अनुसार अनुसन्धान गर्न सक्छ र अदालतबाट दोषी ठहर भएमा लामिछानेमाथि के कस्तो कारबाही हुन सक्छ भन्नेमा यो केन्द्रित छ।

सुरुमै प्रष्ट पारौँ । अहिलेसम्म लामिछानेमाथि कसुर प्रमाणित भएको छैन ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखराले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी अनुसार लामिछानेमाथि सहकारी ऐनले परिभाषित गरेको ठगी तथा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने तयारी छ ।

लामिछाने प्रभावशाली व्यक्ति भएकाले थुनामा राख्दै अनुसन्धान गर्नु पर्ने सरकारी पक्षको माग छ । अदालतले बुधबारसम्म लामिछानेलाई थुनामा राख्ने अनुमति प्रहरीलाई दिएको छ ।

बुधबार जिल्ला अदालत पोखरामा प्रहरीले पेस गर्ने कागजातका आधारमा अदालतले थुनामा राख्न थप अनुमति दिने नदिने आदेश जारी गर्नेछ ।

लामिछानेलाई हिरासतमा राखेमा प्रहरीलाई ६० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्नै पर्ने दबाव हुनेछ । किनभने संगठित अपराध गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई ६० दिनभन्दा बढी हिरासतमा राख्न पाइँदैन ।

अहिलेसम्मको अवस्था भनेको लामिछाने अनुसन्धान प्रयोजनका लागि प्रहरीको हिरासतमा छन् ।

अब यस प्रकरणमा सबैभन्दा पहिला प्रहरीले अनुसन्धान सम्पन्न गर्नुपर्छ ।त्यसपछि अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनका लागी प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउँछन् । सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रहरीको अनुसन्धान चित्त बुझेमा र अनुसन्धनबाट पर्याप्त प्रमाण फेला परेमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अनुमति दिन्छ वा अनुसन्धान चित्त बुझे पुनः अनुसन्धान गर्न लगाउन सक्छ ।

प्रहरीले माग गरे अनुसार अदालतले लामिछानेलाई निरन्तर हिरासतमा राख्ने अनुमति दिए पनि आगामी पुस १ गतेसम्म अदालतमा मुद्दा दायर हुनु पर्छ । त्यसपछि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा बाहिरबाट मुद्दा लड्न मिल्ने एकिने हुनेछ ।

सरकारले जसरी संगठित अपराधको अनुसन्धानका लागि लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिएको छ त्यसैगरी सहकारीको बचत हिनामिना लामिछाने संगठितरुपमा संलग्न भएको पुष्टी हुने प्रमाण अदालतमा पेश गर्न सकेका लामिछानेले जेल बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने अनुमति नपाउन सक्छन् । तर, सरकारी पक्षले संगठित अपराध ठहर हुने प्रमाण पेश गर्न नसकेमा लामिछाने हिरासत मुक्त भएर बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउनेछन् ।

सञ्चारमाध्यममा हुने बहस वा सरकारी प्रकरणको संसदीय छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन वा सम्बन्धीत सहकारीको विवरण मात्रैका आधारमा अदालतले फैसला गर्ने छैन । प्रमाण ऐन २०३१ अनुसार आधार, तथ्य, कारण र परिस्थितिजन्य प्रमाणको विश्लेषण गर्दै अदालतले फैसला गर्ने छ ।

यो आलेखका अदालतले के गर्छ भन्दा पनि कसरी र कुन कानुन अनुसार अनुसन्धान हुन्छ र दोषी ठहर भएमा के सजाय हुन सक्छ भन्ने विषय उल्लेख छ ।

अब सुरु गरौं, लामिछानेमाथि कुन कुन कानुन अनुसार अनुसन्धान हुन सक्छ ।

सरकारले लामिछानेमाथि सहकारी ऐन २०७४, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहित २०७४, कम्पनी ऐन २०६३, राहदानी ऐन २०७६ तथा सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा निवारण ऐन २०६९ गरी ६ वटा ऐन अनुसार अनुसन्धान गर्दै मुद्दा दायर गर्ने सम्भावना छ।

लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सहकारीबाट लिएको ऋणको विषयलाई केन्द्रमा राख्दै प्रहरीले लामिछानेमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो। यसअघि नै गोरखा मिडिया नेटवर्कका अर्का सञ्चालक छविलाल जोशी बन्जाडे पक्राउ परिसकेका छन् ।

सहकारी ऐनको दफा ३० अनुसार सहकारी संस्थामा नेपाली नागरिकमात्रै सदस्य हुन पाउने तथा ऐनको दफा ५० अनुसार सहकारीले आफ्ना सदस्यसँग मात्रै कारोबार गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था विपरित लामिछाने कार्यकारी भूमिकामा भएको समयमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सहकारीबाट ऋण लिएको थियो ।

यो गतिविधिलाई सरकारी ऐनको दफा १२२ ले कसुर मानेको छ । पोखराको सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं संचालक गितेन्द्र बाबु राई (जिबी राई) र लामिछानेले मिलेमतोमा सहकारीका बचतकर्ताको पैसा अपचलन गरेको सरकारको आरोप छ ।

हिरासतमा राख्ने प्रयोजनका लागि आरोप लगाउन जति सजिलो छ, अदालतमा तथ्य र प्रमाण जुटाएर दोषी साबित गर्न त्यो भन्दा कयौं गुणा कठिन छ ।

सरकारी ऐनको दफा ५० मा सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको मात्र बचत स्वीकार गर्ने र सदस्यलाई मात्रै ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ । सरकारीको सदस्य बन्न सहकारीको कार्यक्षेत्रभित्र बसोवास गर्नु पर्छ । काठमाडौं कार्यालय रहेको तथा सहकारीको सदस्य बन्ने योग्यता नपुग्ने गोर्खा मिडियामाथि कर्जा लगानी हुनु कानुन सम्मत देखिँदैन ।

सहकारी ऐनको दफा १२२ को उपदफा १ को खण्ड ख मा ‘सदस्यको बचत सहकारी ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियम,विनियम बमोजिम बाहेक अन्य कुनै प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेमा’ कसुर मानिने उल्लेख छ ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा भएको रकम सरकारी ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम विपरित भएकाले सरकारी ऐन अनुसार कसुर ठहर हुन्छ । यो कसुर अदालतमा प्रमाणित भएमा बिगो बराबरको रकम जरिवाना र ३ वर्ष कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

सहकारीका विषयमा अध्ययन गर्न गठिन संसदीय छानविन समितिले गोर्खा मिडियामा आएको पैसा प्रयोगमा लामिछाने संलग्न रहेकाले कानुन अनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

सहकारी ऐनको दफा १२२ मा उपदफा १ को खण्ड च समितिका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको मिलेमतोमा सहकारी संस्थाको सेयर वा बचत आफूखुसी परिचालन गरी सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याएमा तथा खण्ड छ झुटा वा गलत विवरण पेस गरी कर्जा लिएमा समेत कसुर गरेको ठहर हुने व्यवस्था छ ।

यदि सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेले गरेको कसुर सहकारी ऐनको दफा १२२ को उपदफा १ को खण्ड च वा छ अनुसार भएको पुष्टी गर्न सकेमा ४ देखि ६ वर्ष कैद सजाय हुनसक्छ ।

दफा १२२ को उपदफा १ को खण्ड ड मा सहकारी संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि ऋण सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरे वा गराएमा समेत कसुर मानिने उल्लेख छ । यो कसुर प्रमाणित गर्न सकेको अवस्थामा १ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ ।

ऐनको दफा १२२ को उपदफा १ को खण्ड ढ मा सहकारी संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेखिएको विवरण हटाएमा वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी कागजात बनाइ वा बनाउन लगाइ जालसाजी गरे वा गराएमा समेत कसुर हुने उल्लेख छ ।

सरकारीबाट गोर्खा मिडियामा ऋण आउँदा जिबीराई अध्यक्ष थिए भने लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक र सञ्चालक थिए । हालसम्म सहकारीबाट ऋण लिने प्रयोजनका लागि लामिछानेले कतै हस्ताक्षर नगरेपनि सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम खर्च गर्दा लामिछाने सक्रिय थिए ।

लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको अवस्थामा सहकारीले सिधै गोर्खा मिडियाको खातामा रकम जम्मा गरेको थियो । कुनै पनि कम्पनीमा बैंकिङ कारोबार गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो कम्पनीमा कहाँबाट कुन प्रयोजनका लागि करौडौं रकम हेर्छ वा हेर्दैन भन्ने विषय अदालतको फैसलाबाट निर्क्यौल हुनु पर्ने देखिन्छ ।

पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीको रेकर्डमा रवि लामिछानेको नाममा ऋण लगानी भएको देखिन्छ । सुर्यदर्शन सहकारीका कर्मचारीले संसदीय छानविन समितिसँगको बयानमा सहकारीको रेकर्डमा भएका रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सभापति रवि लामिछाने नै बताएका छन् । तर, आफूले सरकारीको सदस्य बन्न वा ऋण लिन आवेदन नै नदिएको लामिछानेले बताउँदै आएका छन् ।

प्रहरीको अनुसन्धान र अदालतले सहकारीका कर्मचारीले रवि लामिछानेले ऋण लिएका हुन् भन्दै दिइरहेको बयान सत्य भए/नभएको एकिन गर्नु पर्नेछ । यदि सरकारीका कर्मचारीले रवि लामिछानेले ऋण लिएको भन्दै संसदीय छानविन समितिमा दिएको बयान पुष्टी भएमा सहकारी ऐनको दफा १२२ को खण्ड ढ को कसुर गरेको पुष्टी हुन सक्छ । यो कसुर प्रमाणित भएमा १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सहकारीबाट ऋण लिएको भनिएको समयमा नै लामिछानेले गोर्खा मिडियाको सेयर नामसारी गरेका थिए । लामिछानेले सेयर नामसारी गर्न प्रयोग गरेको रकम सहकारीबाट आएको थियो भन्ने प्रहरीको अनुसन्धानले पुष्टी गर्न सकेको अवस्थामा लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिएका थिए भन्ने सम्भावना हुन्छ ।

यदि लामिछानेले ऋण लिएको आधार फेला परेमा सरकारीमा भएका कर्जा सम्बन्धी सबै विवरण लामिछानेसँगको मिलेमतोमा हराएको पुष्टी गर्न सकिने आधार सिर्जना हुन्छ । किनभने, हाल सहकारीमा लामिछानेले कर्जा लिएको कुनै पनि विवरण नभएको संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

माथि उल्लेखित विषय पुष्टी गर्न सकेको अवस्थामा प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिता अनुसार समेत झुटा प्रमाण बनाएको कसुरमा समेत कारबाही हुने सम्भावना छ ।

लामिछानले सहकारी ऋण लिएका थिए भनेर संसदीय छानबिन समितिमा बयान दिने सरकारका कमर्चारीले अदालतमा समेत लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिएका हुन् भन्ने बयान दिनुको साथै लामिछानेलाई ऋण लगानी गर्दा सेयर सदस्य किन थिएनन्, कर्जाको फाइल नबनाई कसरी ऋण लगानी गरिएको थियो भन्ने विषयमा नयाँ विवरण खुलाएमा लामिछाने थप समस्यामा पर्न सक्छन् ।

लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिन प्रत्यक्ष रुपमै आवेदन दिएको नदेखिए पनि जुन समय सहकारीबाट रबि लामिछानेको नाममा ऋण लगानी भएको देखिन्छ सोहो समयमा लामिछानेले ऋण लिए बराबरको रकम प्रयोग गरी शेयर स्वामित्व लिएको देखिन्छ ।

प्रमाण ऐनले परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत प्रमाण मान्ने भएकाले जिबी राइ अध्यक्ष भएको संस्थाबाट लामिछानेले ऋण लिनु, क्रमश त्यस्तै सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ऋण आउनु र सहकारीमा बचत राख्ने सबै मान्छे डुब्ने अवस्था आउनुलाई संगठित अपराध मान्न सकिने आधार छ ।

सहकारीबाट गोर्खा मिडियाको नाममा ऋण लिने र उक्त रकम दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई संगठित अपराधको दायरामा ल्याउन सकिने आधार छन् ।

संगठित अपराध निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ मा संगठित अपराध गर्न वा संगठित अपराध गर्न सहयोग पुर्याउने जानी जानी कुनै काम गरी वा नगरी संगठित समूहको काम कारवाहीमा सहभागी हुने वा सहयोग पुर्याउने वा सञ्चार साधान वा आर्थिक सहायता दिनुलाई संगठित अपराध परिभाषित गरेको छ ।

सहकारी ऐन अनुसार सहकारीबाट संगठित संस्थाले ऋण लिन पाउँदैन् । तर जिबी राइले बिभिन्न सहकारीबाट ऋण लिँदै गोर्खा मिडियामा रकम ल्याएका छन् ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट समेत लामिछानको नाममा ऋण लगानी भएको आरोप छ । सुप्रिम सहकारीबाट ऋण लिने लामिछाने पनि एउटै व्यक्ति हो भन्ने तथ्य स्थापित भएको अवस्थामा संगठित अपराध निवारण ऐन अनुसार समेत कारबाही हुने अवस्था छ ।

सहकारीबाट ऋण लिन नहुने संस्थाले लिएको ऋण खर्च गर्नमा रवि लामिछाने संलग्न थिए । जसलाई रबीले आफैं स्विकार गरेका छन् । ‘संस्थाको एमडी चेक नकाटेर घाँस काट्छ त ?’ रविले भनेका थिए ।

सरकारी निकायले रवि-जिबीले मिलेमतोमा सहकारीबाट गोरखा मिडियाको नामा ऋण ल्याउँदै जनताको निक्षेप अपचलन गरेका थिए भन्ने अनुसन्धानबाट प्रमाणित गर्न सकेमा रवि विरुद्ध दायर हुने संगठित अपराधको मुद्दा बलियो हुने सम्भावना छ ।

रविको गतिविधि संगठित अपराध पुष्टी भएका बढीमा ५ वर्ष कैद वा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजाय हुने सम्भावना छ ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको संगठित अपराध निवारण ऐन अन्तर्गतका कसूरको सजाय निर्धारण सम्बन्धी सामान्य मार्गदर्शन अनुसार कसुरदारको आर्थिक हैसियत र आय आर्जन क्षमता, कसुरदारको कारणबाट अन्य व्यक्तिलाई हुन गएको हानी नोक्सानी लगायतका पक्ष हेर्दै कसूर निर्धारण गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा २१ अनुसार पहिलो पटक अपराध गरेको अभियुक्तले संगठित अपराध स्वीकार गरी प्रमाण जुटाउन, अन्य अभियुक्त वा गिरोहलाई पक्राउ गर्न प्रहरी सरकारी वकिल वा अदालतलाई सहयोग गरेका माग दाबीमा ७५ प्रतिशत सजाय छुट गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

संगठित अपराध गर्न प्रयोग भएको सबै सम्पत्ति जफत हुने कानुनमा व्यवस्था छ । ऐनको दफा १० अनुसार क्षतिपुर्ति भराउनु पर्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ ।

संगठित अपराध ऐनमा दफा ३७ मा संगठित अपराधको मुद्दा चलाइएको व्यक्तिको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा निजको सम्पत्ति अस्वभाविक देखिन आएमा वा निजले अस्वभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी,चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा निजले त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु पर्ने र त्यसरी प्रमाणित गर्न नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति संगठित अपराध गरी आर्जन गरेको मानिने व्यवस्था छ ।

संगठित अपराधको मुद्दामा अभियुक्तले प्रमाण लोप वा नष्ट गर्न सक्ने वा त्यस्तो अभियुक्त फरार हुन सब्ने मनासिब कारण भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिन सक्छ । जसले गर्दा संगठित अपराधको मुद्दा चलेको अवस्थामा लामिछाने थुनामा वस्तु पर्ने तथा सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दा समेत चल्ने सम्भावना छ ।

लामिछानेले आफ्नी पछिलो श्रीमतीसँग छोडपत्रपछि अशं दिने प्रयोजनका लागि समेत सहकारीबाट ऋण लिँदै हुण्डीमार्फत् अमेरिका पैसा पठाएको आरोप छ । यस्तै, लामिछानेले मिडियामा काम गर्न पर्याप्त कर नतिरेको, अवधै सम्पत्तिलाई वैध बनाएको आरोपसमेत छ । आरोप लाग्दैमा लामिछानेलाई कारबाही हुने होइन । सरकारको अनुसन्धानले माथि उल्लेख आरोप पुष्टी गर्न सकेको अवस्थमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन अनुसार समेत मुद्दा चल्ने देखिन्छ ।

लामिछानेलाई कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइने सम्भावना छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १६० मा कम्पनी ऐन अनुसार विवरण नदिने वा झुटा विवरण दिने सेयरधनीलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

लामिछाने गोर्खा मिडियाको सेयर स्वामित्व लिँदा तथा सेयर स्वामित्व छोड्दा झुटा विवरण पेस गरेको आरोप छ ।

यसका अतिरिक्त सरकारले राहदानी ऐन अनुसार समेत लामिछाने विरुद्ध मुद्दा चलाउने सम्भावना छ । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता रहेको अवस्थामा नेपालको राहदानी बनाएका थिए । नागरिका ऐन अनुसार नेपाली नागरिकले दोहरो नागरिकता बनाउन मिल्दैन । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता बाहल रहेको अवस्थामा नेपाली नागरिकताको विवरण दिँदै नेपाली राहदानी बनाएका थिए ।

राहदानी ऐनको दफा २१ अनुसार झुट्टा विवरण दिई राहदानी बनाउनु कानुन विवरितको गतिवधि हो । उक्त गतिबिधी गरेमा २ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्छ ।

आगामी दिनमा सरकारले लामिछाने विरुद्ध प्रमाण जुटाए मुद्दा दायर गर्न सकेन वा लामिछानेलाई लागेको कसुर अदालतमा पुष्टी भएन् भने लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई देशको पहिलो पार्टी बन्नबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन । यद्यपी लामिछानेमाथिको कसुर अदालतमा पुष्टी भएको अवस्थामा भने देशमा नयाँ शक्ति बनाउने लामिछानेको सपनामा मात्रै ठेस लाग्ने छैन, पुराना शक्तिबाट केही हुँदैन भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मतदिने १२ लाख जनताको सपनामा समेत धक्का लाग्नेछ ।