अब बैंकहरुको नोक्सानी व्यवस्था फरक तरिकाले गणना हुने, कस्तो प्रभाव पर्ला ?

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नोक्सानी व्यवस्थाको रकम फरक तरिकाले गणना गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस गाइडलाइन, २०२४ जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भविष्यमा हुने सम्भावित जोखिमका आधारमा प्रोभिजन गर्नुपर्ने रकम हिसाब गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लेखांकन मानक-९ (आईएफआरएस-९) अनुसार सम्पत्तिको मूल्यांकन वर्तमान मूल्यमा गरिन्छ । अर्थात्, सम्पत्ति खरिद गरेको मूल्य वा लागतको आधारमा हुँदैन । सोही मानकअनुसार कन्ट्र्याक्टमा आधारित नगद प्रवाह र अपेक्षित नगद प्रवाहबीचको अन्तरको वर्तमान मूल्यलाई एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस (ईसीएल) भनिएको छ । ईसीएललाई वर्तमान मुल्यमा क्यास सर्टफलको भारित अनुमान पनि भनिन्छ । फरक भाषामा भन्नुपर्दा, कर्जाको अपेक्षित समयावधिमा जोखिमको सम्भावित भारित अनुमान नै ईसीएल हो र बैंकहरुले पनि ईसीएल बराबर नै जोखिम व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्छ ।

ईसीएल दुई प्रकारका हुन्छन्ः १२ महिने ईसीएल र आजीवन ईसीएल । १२ महिने ईसीएल आजीवन ईसीएलको एक हिस्सा हो जुन वित्तीय औजार (मानौंः कर्जा) डिफल्ट हुँदा १२ महिनामा भोग्नुपर्ने नोक्सानी हो । यस्तै बैंकले कर्जा डिफल्ट हुँदा भोग्नुपर्ने कुल नोक्सानी आजीवन ईसीएल हो ।

राष्ट्र बैंकले गाइडलाइन जारी गर्दै कर्जाको दिएको वा हालको स्थितिभन्दा कर्जा डिफल्ट हुने जोखिम बढेको स्थितिमा प्रोभिजन बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले ग्राहकले कर्जा नतिरेको ३० दिने विते वा आवजीवन डिफल्ट हुने सम्भावना ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए वा सम्भावना दोब्बर भए वा बैंकले गर्ने जोखिम रेटिङ खस्किए वा वाह्य रेटिङ गैरलगानी स्केलमा खस्किए वा कर्जावाहकको भविष्यको नगद प्रवाह खस्किने देखिए वा वित्तीय असहजताका कारण कर्जाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अस्थिति पैदा भए वा कर्जावाहकले काम गर्ने क्षेत्रको स्थिति कमजोर भए (मानौंः कोभिड अवधिमा होटलको) वा कर्जा अवधि हरेफेर भए, बैंक/वित्तीय संस्थाले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनमा कर्जाको गुणस्तर खस्किएको पाए वा बैंक व्यवस्थापन पक्षले जोखिम बढेको महशुस गर्दै कर्जाको धितो बढाउनुपर्ने निर्णय गरे कर्जाको नोक्सानी जोखिम बढेको मान्नुपर्ने व्यवस्था गाइडलाइनमा गरेको छ ।

त्यसो भए एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस कति हुन्छ ?

केन्द्रीय बैंकले प्रोभाबिलिटी अफ डिफल्ट (डिफल्ट हुने सम्भावना), लस गिभन डिफल्ट (कर्जा रिकभर नहुने परिस्थितिमा बैंकलाई हुने खुद नोक्सानीको प्रतिशत) र डिफल्टको एक्स्पोजरलाई गुणन गर्दा आउने प्रतिफललाई एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस भनेर परिभाषित गरेको छ ।

१. प्रोभाबिलिटी अफ डिफल्ट (पीडी) के हो ?

मानौं, विगत ५ वर्षमा एउटा बैंकले १००० वटा घर कर्जा प्रवाह गरेको छ । तीमध्ये ५० वटा डिफल्ट भएका छन् भने पीडी ५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

२. लस गिभन डिफल्ट (एलजीडी) के हो ?

मानौं, एउटा बैंकले १ करोडको घर कर्जा प्रवाह गरेको छ । सो घर कर्जा प्रवाह गर्ने बेला उसले ८० लाख रुपैयाँबराबरको जग्गा धितो राखेको छ र हालको परिस्थिति विश्लेषण गर्दा सो जग्गा ६० लाखमा मात्र बिक्री हुन्छ भने सो घर कर्जा डिफल्ट भएको परिस्थितिमा बैंकलाई ४० लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानी हुनेछ । यस आधारमा बैंकको एलजीडी ४० प्रतिशत हुन आउँछ ।

३. एक्स्पोजर एट डिफल्ट (ईएडी) के हो ?

कर्जा डिफल्ट हुँदा कर्जावाहकको कुल एक्स्पोजर नै ईएडी हो । हालको व्यवस्थाअनुसार कर्जा र जोखिम भारितलाई गुणन गर्दा कुल जोखिम भाारित सम्पत्ति आउँछ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार क्यापिटल कन्जरभेसन फ्याक्टर (सीसीएफ)ले आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपोजरलाई गुणन गर्दा ईएडी आउँछ । कर्जाको गुणस्तर र डिफल्ट हुने क्रम बढ्दै जाँदा सीसीएफ बढ्दै जान्छ ।

विभिन्न चरणमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने

सुरुवाती स्थितिरमा रहेका सबै प्रकारका कर्जालाएै पहिलो चरणमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । १२ महिने ईसीएललाई पहिलो चरणमा र आजीवन ईसीएललाइ दोस्रो तथा तेस्रो चरणमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकको छ ।

कर्जाको जोखिम बढेसँगै कर्जाको वर्गीकरण उपल्लो चरणमा गरिन्छ । जब कर्जा डिफल्ट भएको ९० दिन पुग्छ तब तेस्रो चरणमा वर्गीकरण गरिन्छ ।

यस्तै कर्जा जोखिम घट्दै जान्छ, एक्स्पोजरलाई विस्तारै तेस्रोबाट दोस्रो र दोस्रोबाट पहिलो चरणमाा वर्गीकरण गरिन्छ ।

तेस्रो चरणमा रहका कर्जा न्युनतम १८० दिने परिक्षण अवधिमा नराखेसम्म दोस्रो चरणमा वर्गीकरण गर्न पाइने छैन । यस्तै पुनरतालीकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जालाई २४ महिने परिक्षणकालसम्म तेस्रो चरणमा राख्नुपर्नेछ ।

६ वर्षे संक्रमणकालीन अवधि

यदि कुनै पनि बैंकले ईसीएलको आवश्यकता गरेका छैनन् भने उनीहरुलाई ६ वर्ष अवधि दिइएको छ । गाइडलाइनअनुसार पहिलो वर्ष वर्तमानभन्दा आवश्यक अधिक प्रोभिजनलाई ६ वर्षमा शुन्य बनाउनुपर्नेछ । र, सोहीअनुसार टियर १ क्यापिटलमा समायोजन गर्दै लैजानुपर्नेछ ।

बढी प्रोभिजन गरेको भए राइट ब्याक गर्न नपाउने

कम प्रोभिजन गरेका बैंकले ६ वर्षमा ईसीएलअनुसार प्रोभिजन गर्नुपर्ने भए पनि यदी कुनै बैंकले बढी प्रोभिजन गरेका भए ५ वर्षसम्म पनि राइट ब्याक गर्न पाउने छैनन् । व्यवस्थाअनुसार ईसीएल वा हालको प्रोभिजन रकममध्ये जुन बढी छ बैंकहरुले त्यही राख्नु पर्नेछ ।

यस्तो छ हालको व्यवस्था

हाल बैंकहरुले कर्जाको सक्रियता हेरेर प्रोभिजन गर्ने गरेका छन् । जसअनुसार असल भए १.२५ प्रतिशत, वाचलिस्टमा रहे ५ प्रतिशत, कमसल कर्जालाई २५ प्रतिशत, शंकाष्पदलाई ५० प्रतिशत र खराब कर्जालाई १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।

बैंकहरुले आफ्नै मोडल बनाउनुपर्ने

एनएफआरएस ९ अनुसार एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस मोडल तयार पारेर बैंकले आफैं जोखिम गणना गर्नुपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकको छ । सन् २०१८ देखि नै एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस हिसाब गर्नुपर्नेमा कोभिडका कारण कार्यान्वयन धकेलिएको हो ।

एसीएल फ्युचरिस्टिक मोडल हो । यसले भविष्यमा के हुन सक्छ ? अर्र्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ ? जस्ता विषय पूर्वानुमान गर्छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि बैंकहरुले भविष्यमा कति डिफल्ट हुनसक्छ भन्ने अनुमान गरेर अहिले नै प्रोभिजन गरेर राख्नुपर्ने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले तयार पारेको गाइडलाइन न्यूनतम आवश्यकता हो । यसैअनुसार बैंकले आफ्नो मोडल तय गर्नुपर्नेछ ।

यस्तो छ ईसीएल गाइडलाइन्सः