काठमाडौं । सरकार पराधीन अर्थतन्त्र बनाउन उद्दत छ भन्ने योभन्दा राम्रो उदाहरण के हुन सक्छ ? निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगीहरुले किसानहरुको बक्यौंता रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने ऋण उपलब्ध गराउन
काठमाडौं । दुध खरिद गरेवापत ६ अर्बभन्दा बढी रकम किसानलाई भुक्तानी नगरेका सरकारी दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) देखि निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले सीमा क्षेत्रमा अवैधरुपमा चिस्यान र संकलन केन्द्र सञ्चालन
काठमाडौं । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्रिय चिया नीतिअनुसार सञ्चालक समिति गठन नहुँदा पछिल्लो समयमा नेपालको समग्र चिया तथा कफी क्षेत्र धरासायी बन्दै गरेको सरोकारवाला निकायले आरोप लगाएका छन् । कृषि
काठमाडौं । अदालतले प्रवन्ध सञ्चालकको हैसियतमा ‘कामकाज नगर्न/नगराउनू’ भनेर अन्तरिम आदेश दिएका व्यक्तिलाई कृषि सामाग्री कम्पनीले कायम मुकायम प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले बुधबार कृषि तथा पशुपन्छी
काठमाडौं । आफूखुसी सञ्चालन भइरहेका ई-कमर्शअन्तर्गतका अनलाइन व्यापारमाथि अंकुश लगाउन सरकारले विद्युतीय व्यापार ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । यो ऐनमार्फत अबदेखि सरकारी निकायमा दर्ता गराएर मात्रै ई-कमर्शसम्बन्धी व्यापार गर्न
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा योजना समावेश गर्न मूल रुपमा दुईवटा शर्त तोकेको छ । पहिलो शर्तमा राष्ट्रिय गौरबको आयोजना घोषणा गर्दा आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधि बढीमा १० वर्ष
काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठवन्धन सरकारले पछिल्लो समयमा हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन गृहकार्य सुरु गरेका छन् । यो उद्योग २०५७ फागुन १ गतेदेखि बन्द छ । मुलुकको
काठमाडौं । नेपालको आर्थिक क्रियाकलापमध्ये एक व्यापार क्षेत्रबाट ११ लाख ३० हजार सर्वसाधारणले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । तत्कालिन केन्द्रीय तथ्याँक विभागले २०७८ सालमा गरेको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालको कूल
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामध्ये उत्तर–दक्षिण व्यापारिक करिडोर अन्तर्गत कोशी करिडोरको सडक स्तरोन्नती गर्न २ अर्ब रुपैयाँको मात्रै स्रोत सुनिश्चितता भएको छ । कोशी करिडोरअन्तर्गत खाँदवारी–संखुवासभा खण्डको खाँदवारीस्थित बरुण बजारको
काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनका कारण दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री हुन नसक्दा झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दुग्धजन्य पदार्थ थन्किने अवस्था सिर्जना भएको छ । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी), नेपाल डेरी
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७
