काठमाडौं । विभिन्न आयोजनाले आयोजनाको लागि नियुक्त गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी परामर्श सेवा (बौद्धिक बिचौलियामार्फत) अब लिन नपाइने भएको छ ।
शुशिला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामको लागि बिनियोजित बजेटको उपयोग गरी बाह्सेवा परामर्श दाताबाट काम गराउन नपाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले बिद्येयक, नियम, बिनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउनेजस्ता कामको लागि पनि परामर्श सेवा लिन नपाइने निर्णय गरेको छ । यसैगरी विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था हो भने सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गराएर मात्र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि खर्च गर्न सकिने निर्णय गरिएको छ ।
क्लिकमाण्डु डटकमले परामर्श सेवा खर्चको बिषयमा निरन्तर रुपमा समाचार सम्प्रेषण गर्दैआएको थियो ।
परामर्शदाताको नाममा सीमित ‘बौद्धिक बिचौलिया’ ले एउटा मन्त्रालयले खर्च गर्ने वार्षिक बजेट हाराहारीमा रकम लिँदै आएका छन् । अधिकांश वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाको झण्डै ३५ प्रतिशतसम्मको रकम यस्तै बौद्धिक बिचौलियाले विभिन्न शर्त राखेर ‘बाँडिचुडी’ खाँदै आएको पाइएको छ ।
कुनै आयोजनाले त ४५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम यस्तोमा खर्च गरेका छन् । यसले गर्दा लक्षित समूह लाभान्वितले भन्दा सीमित समूहले मालामाल फाइदा उठाउँदै आएका पाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा लिने व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यालयको मौजुदा जनशक्तिबाट गर्न सकिने कार्यसमेत परामर्शदाताबाट गराइएको भन्दै महालेखाले समेत बारम्बार प्रश्न गर्दै आएको छ ।
वैदेशिक ऋण र सहायता अनुदानमा सञ्चालित यस्ता अनुदानले लक्षित वर्गभन्दा परामर्श र प्रशासनीय कार्यमा अत्याधिक खर्च गरेको प्रतिवेदनहरुले देखाएको छ । परामर्श सेवा दिने व्यक्ति र समूहले नेपाली मुद्रामाभन्दा अमेरिकी डलर, युरो र येनमा पारिश्रमिक बुझ्दै आएका छन् ।
सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेका पूर्व अधिकारीहरु पनि पहिले कार्यरत रहेका मन्त्रालयबाट परामशदार्ता सेवाको काम लिएको उदाहरणहरु पनि दर्जनौं पाइन्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट जारी वार्षिक प्रतिवेदनले यस्ता कुरितीलाई बर्षेनी उठाउँदै आएको भए पनि यस्ता खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो वर्षेनी यो प्रवृत्ति बढेको बढ्यै छ ।
विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र विभिन्न वैदेशिक दातृ निकायको ऋण तथा अनुदान सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाले परामर्शदाता राखेर आयोजनाको कूल बजेटको अधिकतम ४५ प्रतिशत हिस्सा आफ्नै मुुलुकमा फिर्ता लैजाने प्रवित्ति पनि उसैगरी बढेको पाइन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार कार्यालयको जनशक्तिबाट काम हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रतिस्पर्धाको आधारमा सबैभन्दा कम अंक कवोल गर्ने व्यक्ति, समुह र कम्पनीलाई परामर्शदाताको रुपमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८३ ले कुनै काम गर्न उच्चस्तरको विशेषज्ञता आवश्यक परेमा र त्यस्तो विशेषज्ञता हासिल गरेका केही परामर्शदाता मात्र भएमा योग्यता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा परामर्शदाता नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्था विपरित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० मन्त्रालयले परामर्श सेवाको नाममा साढे ४ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । संघीय सरकारको १० मन्त्रालयले आफ्नै साधन स्रोतबाट सम्पन्न गर्न सकिने कामका लागि पनि परामर्श सेवामार्फत गराउँदा ४ अर्ब ५३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, खानेपानी, रक्षालगायतका १० मन्त्रालय र मातहतका निकायले सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना तयार तथा निर्माण सुपरिवेक्षण कामका लागि परामर्श सेवा खरिद गर्दा गर्दा यो हाराहारीमा रकम खर्च भएको महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २४१ स्थानीय तहले परामर्श सेवाको नाममा ६६ करोड ५२ लाख ८० हजार खर्च गरेका छन् । विगत ३ वर्षमा भने स्थानीय तहले बाह्य परामर्शदाताबाट सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा गुरुयोजनालगायतका नाममा परामर्श सेवा लिंदा १ अर्ब ४८ करोड ५३ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
परामर्शदाताबाट प्राप्त प्रतिवेदनको अभिलेख नराखेको र यसरी तयार भएकामध्ये १३५ स्थानीय तहले ३२ करोड ३१ लाख ६८ हजारका ४४८ वटा अध्ययन प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयनमा नल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८ मन्त्रालयबाट ‘बौद्धिक बिचौलिया’ ले साढे ८ अर्बभन्दा बढी रकम लगेका थिए ।
दैनिक जसो कागजात, फाइल र अभिलेख मिलाएर राख्न कार्यरत कर्मचारीलाई नै परिचालन गर्न सकिने स्थानमा कार्यरत कर्मचारीभन्दा निक्कै बढी पारिश्रमिक दिएर छुट्टै कर्मचारी राख्ने गरिएको पाइएको छ ।
आवश्यकता नै नभएको अवस्थामा पनि कसरी परामर्शदाता नियुक्त गरी मनपरी रुपमा रकमको चरम दुरुपयोग गर्दै आएको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा छ्यालबयाल प्रतिनिधीमुलुक उदाहरणहरु पाइन्छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजनामा कार्यालय कर्मचारीले गर्न सक्ने कामका लागि पनि परामर्शदाता नियुक्त गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उक्त आयोजनाले मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न, आयोजनाको लेखा परीक्षण र वित्तीय अनुगमनमा सहयोग गर्न, खरिद योजना तयार गर्न, खरिदसम्बन्धी कागजात तयार गर्न, आवश्यक कागजात तथा अभिलेख राख्नका लागि वित्तीयविज्ञ र पटकेविज्ञको रुपमा ७ जना परामर्शदाता नियुक्त गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १ करोड ५ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकार अन्तर्गतको आठवटा मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न निकायले आफुखुसी परामर्शदाता नियुक्त गरी ८ अर्ब ६९ करोड ३५ लाख २८ हजार ५ सय ६२ रुपैयाँ उनीहरुको तलब, भत्ता र सुविधामा खर्च गरेका छन् ।
बौद्धिक बिचौलियाको घोटालाको रजाईं यतिमै सीमित छैन । परेको बेलामा आफू चढ्ने सवारीसाधनको भाडाको नाममा पनि करोडौं रकम उनीहरुले आयोजनाबाट दोहन गरेका छन् । यो घोटालामा सरकारले नै साथ दिँदै आएको छ । सरकारले साथ नदिने हो भने वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहयोग रकम नै आउँदैन । सरकारी कर्मचारीले पनि ‘कमिशन’ को लोभमा वैदेशिक लगानीका आयोजनाबाट बौद्धिक बिचौलियालाई मलजल गर्दै आएकाले उनीहरुको पेशा फस्टाउँदै आएको छ ।
अर्थविद् केशव आचार्य परामर्शदाताको नियुक्त गर्ने नाममा नेपालको आफ्नै दक्ष जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि हुन नदिन सदाका लागि बाटो अवरुद्ध पारिएको बताउँछन् ।
‘सेटिङका आधारमा स्वदेशी प्राविधिज्ञहरुको क्षमता विकास हुन नदिन परामर्शदाताको नाममा ठूलो गिरोह नै सक्रिय छन्,’ आचार्यले भने,‘अहिले हाम्रै मुलुकमा सम्बन्धित बिषयमा एक से एक विज्ञ उत्पादन भइसकेका छन् । उनीहरुको विज्ञतालाई पनि देखाउने अवसर दिनुको साटो बाहिरी परामर्शदाता नियुक्त गरी सदाको लागि स्वदेशी विज्ञको विज्ञताको बाटो थुन्ने काम भएको छ ।’
आवश्यक नभए पनि परामर्शदाता नियुक्त गर्न ठूलो आर्थिक लेनदेन हुने भएकाले अहिले अधिकांश विकासे मन्त्रालयले परामर्शदाता नियुक्त गर्दै आएका छन् ।
‘अहिले परामर्शदाताको नाममा ठूलो खेती र बदमासी भएको छ,’ अर्थविद् आचार्य भन्छन्, ‘परामर्शदाता दिनेलाई बौद्धिक बिचौलियाभन्दा फरक पर्दैन । यो खेतीमा रोक लगाइएन भने आउने दिनमा यसले भयावह रुप लिन बेर छैन ।’
यो घोटालामा पछिल्लो समयमा सरकारले नै साथ दिँदै आएको थियो । सरकारले साथ नदिने हो भने वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहयोग रकम नै आउँदैन । सरकारी कर्मचारीले पनि ‘कमिशन’ को लोभमा वैदेशिक लगानीका आयोजनाबाट बौद्धिक बिचौलियालाई मलजल गर्दै आएकाले उनीहरुको पेशा फस्टाउँदै आएको छ ।
उनकाअनुसार मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री र भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएको समय (२०५१/५२) मा परामर्शदाता नियुक्त र अत्याधिक खर्चलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो तयारी गरिएको थियो ।
तर, वैदेशिक लगानीको आयोजना र सरकारी कर्मचारीको असहयोगका कारण उक्त तयारी गर्भमै तुहिएको थियो । केही अफवादवाहेक नेपालमै दक्ष प्राविधिक पर्याप्त परिमाणमा उपलब्ध रहेको अवस्थामा पनि परामर्शदाताको नाममा ‘विदेशी एजेन्ट’ लाई पालेर ठूलो आर्थिक घोटाला भएको अर्थविद् आचार्यको ठहर छ ।
यि मन्त्रालयले ११ वर्षमा परामर्शदाताको नाममा गरे ६७ अर्ब ३४ अर्ब खर्च
खासगरी नेपालको संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका विकासे मन्त्रालयहरुले परामर्शदाता नियुक्त गरी अत्यधिक गर्दैआएका छन् । पछिल्लो ११ वर्ष(आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०८०/८१) मा यस्ता विकासे मन्त्रालयले ६७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ परामर्शदाता सेवाको नाममा खर्च गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले परामर्शदाता नियुक्त गरि अत्याधिक खर्च गरेका हुन् ।
यस्तै साविकको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सिंचाई मन्त्रालयले पनि होडबाजी गरी परामर्शदाता नियुक्त गरी विगतमा ठूलो रकम यो क्षेत्रमा खर्च गरेका थिए । यसमध्ये पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयले नियम कानुन मिचेर परामर्शदाताको नाममा सबैभन्दा बढी खर्च गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया