‘बौद्धिक बिचौलिया’ मालामालः परामर्श सेवामै अर्बौं घोटाला

दृष्टान्त १

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ (१) क ले कार्यालयको कर्मचारीले गर्न सक्ने कामको लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, ग्रामिण उद्यम तथा विप्रेषण परियोजना (समृद्धि) मा ३ मुख्य परामर्शदाता, २७ अधिकृतस्तरको र ४२ सहायकस्तरको जनशक्ति परामर्शदाताका रुपमा नियुक्त भएका छन् । आयोजना सञ्चालनको लागि दरवन्दी स्वीकृत गरि परामर्शदातामाथिको निर्भरता घटाई आयोजनाको लागत कम गर्नुपर्नेमा आयोजना कार्यान्वयन समेतमा परामर्शदाता नियुक्ति गरि काम गराएको पाइयो ।’ -महालेखा परीक्षकको २०७७/७८को ६९औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दृष्टान्त २

‘खानेपानी तथा ढल निकास विभाग अन्तर्गत परामर्श सेवा–विभागमा स्थायी तथा पुल दरबन्दीसहित सह-सचिव १०, उप-सचिव २७ र इन्जिनियर, अन्य अधिकृत तथा सबइन्जिनियर ८९ कर्मचारीसमेत १ सय २६ जना सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र प्राविधिक जनशक्ति कार्यरत रहँदा उनीहरुलाई कार्य विवरणसहितको जिम्मेवारी तोकिएको छैन । बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गरी काम गरिएको छ ।’ -महालेखा परीक्षकको २०७४/७५ को ५६औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दृष्टान्त ३

‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा हाइवे इन्जिनियर, जिओटेक्निकल इन्जिनियर, हाइड्रोलिजिष्टजस्ता जनशक्ति उपलब्ध हुँदाहुँदै पुल तथा सडकको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत सर्वेक्षण, डिजाइन तयारीका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरी १४ इकाईबाट ३३ करोड ६८ लाख खर्च गरेका छन् । विभागीय जनशक्तिको उपयोग नगरी परामर्शदाताबाटै काम गराएको मनासिब देखिँदैन । यसमा सुधार हुनुपर्छ ।’ -महालेखा परीक्षकको २०७१/७२ को ५३औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दृष्टान्त ४

‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाले गत आर्थिक बर्ष २०७०।७१ सम्म ३४ करोड ८५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यसमध्ये २०.७५ प्रतिशतका दरले ७ करोड २३ लाख ३८ हजार रुपैयाँमात्रै प्रत्यक्षरुपमा किसानको हकमा खर्च गरिएको थियो । बाँकी ७९.२५ प्रतिशतका दरले २७ करोड ६२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ प्रशासनिक, कार्यान्वयन साझेदारलाई भुक्तानी, सबारी साधन खरिद, अध्ययन, तालिमलगायतमामा खर्च भएको थियो ।’ -महालेखा परीक्षकको २०७०/७१ को ५२औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दृष्टान्त ५

‘नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनामा प्रोजेक्ट टेक्निकल एक्सपर्ट, प्रोक्योरमेण्ट फाइनान्सियल स्पेसियलिष्ट, जेन्डर स्पेसियलिस्ट, बायो मेडिकल इन्जिनियर, आइटी असिष्टेन्ट, प्रोजेक्ट म्यानुअल इम्पिलिमेन्टेशन अपडेट प्रिपरेसन अफ आईसिटी, एनिमल ब्रिडिंग, एनिमल न्युट्रिसन स्ट्राटेजी तयारीका लागि २०७४।७५ मा नै व्यक्तिगत परामर्शदाताहरु नियुक्त गरी २०७६।७७ मा ७० लाख १७ हजार र संस्थागत परामर्शदाता नियुक्ति गरी वेसलाइन सर्वे कार्य, क्यापासिटी इन्हेन्समेन्ट नीड एसेसमेन्ट, इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी, टेक्निकल असिष्टेन्ट र वृतचित्र निर्माण गरी ३ करोड ४६ लाख ३८ हजारसमेत गरी त्यो बर्षमा ४ करोड १६ लाख ५५ हजार थप खर्चसमेत व्यक्तिगत तथा संस्थागत परामर्शदाताको लागि १२ करोड ४७ लाख खर्च भएको छ । बाँकी ४ आयोजनामा परामर्शदाता सेवाको नाममा ४९ करोड ३ लाख खर्च भएको छ ।’ महालेखा परीक्षकको २०७६/७७को ५८औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । परामर्शदाताको नाममा सीमित ‘बौद्धिक बिचौलिया’ले एउटा मन्त्रालयले खर्च गर्ने वार्षिक बजेट हाराहारीमा रकम लिँदै आएको पाइएको छ । अधिकांश वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाको झण्डै ३५ प्रतिशतसम्मको रकम यस्तै बौद्धिक बिचौलियाले विभिन्न शर्त राखेर ‘बाँडिचुडी’ खाँदै आएको भेटिएको हो । कुनै आयोजनाले त ४५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम यस्तोमा खर्च गरेका छन् । यसले गर्दा लक्षित समूह लाभान्वितले भन्दा सीमित समूहले मालामाल फाइदा उठाउँदै आएका छन् ।

पछिल्लो ९ वर्षको अवधिमा ‘बौद्धिक बिचौलिया’ले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ लिएका छन् । अझ यर्थाथ तथ्यांक संकलन हुने हो भने ९ वर्षको अवधिमा ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बौद्धिक बिचौलियाले लिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बौद्धिक बिचौलियाको घोटालाको रजाईं यतिमै सीमित छैन । परेको वेलामा आफू चढ्ने सवारीसाधनको भाडाको नाममा पनि करोडौं रकम उनीहरुले आयोजनाबाट दोहन गरेका छन् । यो घोटालामा सरकारले नै साथ दिँदै आएको छ । सरकारले साथ नदिने हो भने वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहयोग रकम नै आउँदैन । सरकारी कर्मचारीले पनि ‘कमिशन’ को लोभमा वैदेशिक लगानीका आयोजनाबाट बौद्धिक बिचौलियालाई मलजल गर्दै आएकाले उनीहरुको पेशा फस्टाउँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७८/७९ सम्मको ९ वर्षको अवधीमा करिब १ दर्जन मन्त्रालय र मातहत सञ्चालन भएका आयोजनाले परामर्श सेवाका क्षेत्रमा ५४ अर्ब ८० करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो रकम परामर्शदाता दिने समूह र निकायले प्रयोग गरेको गाडी भाडावापत बाहेकको रकम हो ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका सहप्रवक्ता रमेश सुवेदी आफ्नै जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसकेको अवस्थामामात्रै प्रतिस्पर्धाको आधारमा परामर्शदाता नियुक्त गर्ने नीति भए पनि अहिले लहडमा हरेक आयोजनाले आफूखुशी नियुक्त गरी फजुल गर्दै आएको बताउँछन् ।

‘परामर्श सेवाको नाममा अचाक्लीरुपमा खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । यसले गर्दा लक्षित क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको सुधार आएको छैन’ सहप्रवक्ता सुवेदीले क्लिकमान्डुसँग भने ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले परामर्शदाता नियुक्त गरि अत्याधिक खर्च गरेका हुन् ।

यस्तै साविकको विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सिंचाई मन्त्रालयले पनि होडबाजी गरी परामर्शदाता नियुक्त गरी विगतमा ठूलो रकम यो क्षेत्रमा खर्च गरेका थिए । यसमध्ये पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयले नियम कानुन मिचेर परामर्शदाताको नाममा सबैभन्दा बढी खर्च गरेका छन् ।

मन्त्रालयगत ९ वर्षको खर्चको फेहरिस्त यहाँ उल्लेख गर्न साध्य नभए पनि केही प्रमुख खर्च यस्तो छ, आब २०७५/७६ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ र खानेपानी मन्त्रालयले १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । सोही वर्षमा एक्लो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ९४ करोड २९ लाख खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, खानेपानी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३ अर्ब खर्चेको थियो । एक्लो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले १ अर्ब ९१ करोड खर्च गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले क्रमशः १ अर्ब ६५ करोड ६२ लाख र १ अर्ब १८ करोड खर्च गरेको थियो ।

कार्यालयको मौजुदा जनशक्तिबाट गर्न सकिने कार्यसमेत परामर्शदाताबाट गराइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, खानेपानी मन्त्रालयलगायतमा विभागमा प्राविधिक जनशक्तिकोको पर्याप्त उपस्थिति रहेपनि परामर्शदाता नियुक्त गरेको भेटिएको छ । यो बिषयलाई पुष्टि गर्न माथिको (दृष्टान्त एक र दुई) को ज्वलन्त उदाहरण हेरौं।

परामर्श सेवामा पछिल्लो ९ आर्थिक वर्षमा भएको खर्च

अर्थविद् केशव आचार्यकाअनुसार परामर्शदाताको नियुक्त गर्ने नाममा नेपालको आफ्नै दक्ष जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि हुन नदिन सदाका लागि बाटो अवरुद्ध गरिएको छ ।

‘सेटिङका आधारमा स्वदेशी प्राविधिज्ञहरुको क्षमता विकास हुन नदिन परामर्शदाताको नाममा ठूलो गिरोह नै सक्रिय छन्,’ आचार्यले भने ।

आवश्यक नभए पनि परामर्शदाता नियुक्त गर्न ठूलो आर्थिक लेनदेन हुने भएकाले अहिले अधिकांश विकासे मन्त्रालयले परामर्शदाता नियुक्त गर्दै आएका छन् ।

‘अहिले परामर्शदाताको नाममा ठूलो खेती र बदमासी भएको छ,’ अर्थविद् आचार्य भन्छन्, ‘परामर्शदाता दिनेलाई बौद्धिक बिचौलियाभन्दा फरक पर्दैन । यो खेतीमा रोक लगाइएन भने आउने दिनमा यसले भयावह रुप लिन बेर छैन ।’

परामर्श सेवाको नाममा सबैभन्दा बढी आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा ८ अर्ब ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। सबैभन्दा कम आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विकासे मन्त्रालयले यो परिमाणमा ‘अनुत्पादक’ क्षेत्रमा रकम खर्च गरेका हुन् ।

कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले परामर्शदाताको नाममा ठूलो रकम घोटाला भइरहेको बताए । सरकारले सम्झौता गर्ने समयमै लगानी र परामर्शदातामध्ये एकमात्रै स्वीकार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । खर्च पनि उसैको र परामर्शदाता पनि उसैको भएर लगानीको अधिकांश रकम दातृ निकायले आफैं लग्ने गरेको पौडेलले बताए ।

वैदेशिक ऋण र सहायता अनुदानमा सञ्चालित यस्ता अनुदानले लक्षित वर्गभन्दा परामर्श र प्रशासनीय कार्यमा अत्याधिक खर्च गरेको प्रतिवेदनहरुले देखाएको छ । यो विषयलाई पुष्टि गर्न माथिको (दृष्टान्त तीन) को ज्वलन्त उदाहरण हेरौं ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अनियमितता सम्बन्धी सयौं यस्ता यथार्थ विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यो उदाहरणले वैदेशिक आयोजनाबाट किसानको नाममा आयोजनाकै अधिकारी र कर्मचारीले मोजमस्ती गरेको प्रष्ट पार्छ ।

परामर्श सेवा दिने व्यक्ति र समूहले नेपाली मुद्रामाभन्दा अमेरिकी डलर, युरो र येनमा पारिश्रमिक बुझ्दै आएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट जारी वार्षिक प्रतिवेदनले यस्ता कुरितीलाई बर्षेनी उठाउँदै आएको भए पनि यस्ता खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो वर्षेनी यो प्रवृत्ति बढेको बढ्यै छ ।

विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र विभिन्न वैदेशिक दातृ निकायको ऋण तथा अनुदान सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाले परामर्शदाता राखेर आयोजनाको कूल बजेटको अधिकतम ४५ प्रतिशत हिस्सा आफ्नै मुुलुकमा फिर्ता लैजाने प्रवित्ति पनि उसैगरी बढेको पाइन्छ ।

‘वैदेशिक परामर्शदातासँगको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी प्राविधिक जनशक्तिको उपयोग गरी दक्षता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्नेमा विभिन्न मन्त्रालयले आफूखुशी परामर्शदाता नियुक्त गरी अतिरिक्त खर्च गर्दैआएका छन्, यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक पुस्तिकामा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले तयार पार्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा परामर्शदाता सम्बन्धी तथ्यांक आफैंमा पूर्ण नभए पनि प्रतिवेदनले जे जति समस्या उठान गरेको छ, त्यसले भइरहेको आर्थिक घोटालालाई बाहिर ल्याउन काफी छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार कार्यालयको जनशक्तिबाट काम हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रतिस्पर्धाको आधारमा सबैभन्दा कम अंक कवोल गर्ने व्यक्ति, समुह र कम्पनीलाई परामर्शदाताको रुपमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८३ ले कुनै काम गर्न उच्चस्तरको विशेषज्ञता आवश्यक परेमा र त्यस्तो विशेषज्ञता हासिल गरेका केही परामर्शदाता मात्र भएमा योग्यता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा परामर्शदाता नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

नियन्त्रणको प्रयास असफल

मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री र भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएको समय (२०५१/५२) मा परामर्शदाता नियुक्त र अत्याधिक खर्चलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो तयारी भएको थियो । तर, वैदेशिक लगानीको आयोजना र सरकारी कर्मचारीको असहयोगका कारण उक्त तयारी गर्भमै तुहिएको थियो । केही अफवादवाहेक नेपालमै दक्ष प्राविधिक पर्याप्त परिमाणमा उपलब्ध रहेको अवस्थामा पनि परामर्शदाताको नाममा ‘विदेशी एजेन्ट’ लाई पालेर ठूलो आर्थिक घोटाला भएको अर्थविद् आचार्यको ठहर छ ।

मन्त्रालयको बजेटभन्दा परामर्शसेवामा बढी खर्च

एउटा मन्त्रालयले पाएको वार्षिक बजेटभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामा खर्च गरेको तथ्यांकले कुन हदसम्मको समस्या छ भनेर जान्न मद्दत मिल्छ । चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७ अर्ब २४ करोड बजेट पाएको छ ।

यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ८ अर्ब ८ करोड बजेट पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा परामर्शसेवाको नाममा ८ अर्ब २६ करोड २५ लाख खर्च भएको थियो । यस्तै परामर्श सेवाकै नाममा २०७७/७८ मा ८ अर्ब १२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।