काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको लेखा समितिमा डेटिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको उद्योगहरुको टीओडी मिटरको विवरण पेस गरेको छ । करिब ७० हजार पेजको
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लेखा समितिमा डेटिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको उद्योगहरुको टीओडी मिटरको विवरण पेस गरेको छ । करिब ७० हजार पेजको विवरण बिहीबार प्राधिकरणले लेखा समितिमा
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड मागेको छ । सोमबार पत्राचार गरेर ३ दिनभित्र टिओडी मिटरको रेकर्डसहित मनोज
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई छानबिन गर्न प्रतिवेदन तयार पारेको खुलेको छ । लेखा समितिले विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वले टाइम्स अफ डे
लेखा समितिमा व्यवसायीहरु आक्रोशित हुँदै भने- ‘विद्युत महसुल तोक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छैन, प्राधिकरणले ६ वर्षसम्म के हेरेर बसेको ? ग्राहकलाई सूचना नदिनु लापरबाही हो । म त चामल व्यापारी हो
काठमाडौं । विद्युत विकास विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स)को अवधि सकिएपछि जलविद्युत आयोजनाहरुको स्वामित्व सरकारलाई हस्तान्तरण कसरी गर्ने भन्ने गाइडलाइन्स बनाउने तयारी सुरु गरेको छ । जलविद्युत आयोजनाहरुको लाइसेन्स अवधि
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६० चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि स्वीकृति दिएको छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका १६० वटा कम्पनीलाई चार्जिङ स्टेसनको स्वीकृति दिएको हो । जसमध्ये
प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्ना १६औं योजनामा समेत २८५०० मेगावाटको उत्पादनको विषय उल्लेख गरेको छ । निजी क्षेत्र, सचिव, नेता, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले १० वर्षमा २८५०० मेगावाट बिजुली
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ वटै उद्योगको बिजुलीको लाइन जोडेको छ । लामो विवादपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मंगलबार बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले शर्तसहित उद्योगमा लाइन जोड्ने माइन्युट तयार पारेका छन् । मंगलबार दिउसो साढे १२ बजे ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा बसेर माइन्युट तयार
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७
