पोखरेलीले साथ नदिँदा रवि समर्थनको प्रदर्शन कमजोर भएको रास्वपाको निष्कर्ष, बुटवल तताउने रणनीति
पोखरा । पोखरेली जनताले साथ नदिँदा रवि लामिछानेको समर्थनमा गरिएको प्रदर्शन कमजोर भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नेताहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
सहकारी ठगीमा संगठित अपराध गरेको अधियोगमा पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीले गत शुक्रबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर शनिबार बिहान ३ बजे पोखरा पुर्याएको थियो ।
आफ्ना नेतालाई राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर सरकारले पक्राउ गरेको भन्दै शनिबारदेखि रास्वपाले पोखराका सडकमा प्रदर्शन गरिरहेको छ । तर प्रदर्शन सोचेजस्तो सफल नभएपछि रास्वपाका नेताहरुले रणनीति परिवर्तन गरेका छन् ।
आन्दोलन सफल बनाउन रास्वपाले ठूलै मिहेनत गरेको थियो । रास्वपाका राष्ट्रियस्तरका सबै नेता पोखरामै छन् भने देशभरीबाट आन्दोलनमा सहभागी हुन सर्कुलर जारी गरिए पनि चितवन लगायतका केही जिल्लाबाट मात्रै कार्यकर्ताहरु आए । हजारौंको संख्यामा प्रदर्शनकारी उपस्थित हुने अपेक्षा गरिए पनि ५/७ सयको संख्यामामै प्रदर्शन गर्न बाध्य भएपछि नेताहरु हच्किए ।
‘पहिलो कुरा त आम सर्वसाधारणहरु फेस्टिभ मुडमै रहेको र पर्यटकीय नगरी पोखराका जनताहरु सिजनका कारण व्यस्त रहँदा आन्दोलनकारी संख्या कम भए,’ रास्वपाका एक पदाधारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘पोखरामा रास्वपाको संगठन पनि कमजोर रहेको र देशभरीबाट कार्यकर्ता ल्याउन पनि असहज भएको छ ।‘
प्रहरीले अनुसन्धानका लागि लामिछानेलाई बुटवल लाने तयारी गरिरहँदा पोखराको प्रदर्शनमा सफलता हासिल गर्न नसकेको रास्वपाले बुटवलमा शक्तिशाली प्रदर्शन गर्ने रणनीति बनाएको छ।
‘केही दिनमै सभापतिज्यूलाई बुटवल लैजाने प्रशासनको तयारी छ,’ ती नेताले भने, ‘बुटवल, नवलपरासी, चितवन लगायतका क्षेत्रहरु हाम्रो प्रभाव क्षेत्र हुन्, त्यहाँ कार्यकर्ता बोलाउन पनि सजिलो हुन्छ । त्यसैले अब बुटवलमा ठूलो शक्ति प्रदर्शन गरेर तताउने रणनीति बनाएका छौं ।‘
पोखरा राजनीतिक शहर भन्दा पर्यटकीयनगरी भएकाले आन्दोलनमा सर्वसाधारणको उपस्थिति कमजोर भएको तर बुटवलमा भने राजनीतिको प्रभाव बढी पर्ने आकालन रास्वपा नेताहरुको छ ।
पार्टीको उक्त रणनीति सही भएको कार्यावाहक प्रवक्ता मनिष झाले स्वीकार गरे ।
‘संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा ४० वटा सहकारीबाट ८७ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसमध्ये ६५ करोड ५४ लाख गोरखा मिडियामा गएको थियो र रवि लामिछाने त्यहाँको म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुँदै गर्दा २२ करोड गएको थियो । उहाँ १५ प्रतिशतको साझेदार भएको हुनाले भागीदार हुनुपर्छ भन्ने एउटा पाटो हो । यसलाई आधार बनाएर रविलाई सरकारले पक्राउ गरेको हो ।‘ झाले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सहकारीबाट ८७ अर्ब अपचलन भएको भए पनि सरकार ६५ करोडको पछि लागेको छ । लामो समयदेखि जीबी राईका कानुनी सल्लाहकार रहनुभएका बाबुराम कुँवर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका सल्लाहकार हुनुहुन्छ । उहाँप्रति कुनै मुद्दा छैन । संसदीय छानबिन समितिले कुँवरलाई बयानसम्म लिएन । एउटा साझेदारलाई पक्राउ अर्कोलाई राष्ट्रपतिको सल्लाहकार यो नै राजनीतिक प्रतिशोध हो । अरु प्रमाण चाहिन्छ र ?’
सडकमा आउनु भनेको राजनीतिक उपस्थिति जनाउने एउटा स्वभाविक कदम भएको उनले बताए ।
‘अहिले संसद बसेको छैन भने संसदीय समितिहरु पंगु अवस्थामा छन् भनेपछि हामीले आवाज उठाउने स्थान सडक नै हो । रविलाई पक्राउ गर्न पाइँदैन भनेर हामी आन्दोलित भएका होइनौं । यो राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कानुनी राज्य र सत्ताको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन भन्ने हो,‘ उनले भने ।
सालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या गर्दा दुरुत्साहन मुद्दामा पक्राउ गरेर चितवन लैजाँदा रविका पक्षमा जनसागर उर्लिएको थियो। रास्वपाले अहिले पनि त्यस्तै जनसागर उर्लिने अपेक्षा गरेको थियो । लामिछानेले आफूलाई झुटा मुद्दा लगाएर फसाउन खोजिएको भन्दै सरकारविरुद्व आन्दोलनमा उत्रिन पटक पटक सार्वजनिकरुपमै आह्वान गरे भने रास्वपाले पनि आह्वान गर्यो । तर यसपटक भने लामिछानेको समर्थनमा ५/७ सय कार्यकर्ता मात्रै सडकमा देखिएपछि रास्वपाका नेताहरु हतास भएका छन् ।
आम समर्थन जुटाउन रास्वपाले विभिन्न रणनीति अपनायो ।
पहिलो, प्रदर्शनकारीहरुले पार्टीको झन्डा बोकेनन् ।
दोस्रो, रविलाई न्याय दे भन्ने नारा नै परिवर्तन गरेर सहकारी पीडितलाई न्याय दे भनियो ।
राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध देशैभरबाट कार्यकर्तालाई न्यायका लागि उत्रिन सर्कुलर जारी गरियो ।
यसो गर्दा पनि सर्वसाधारणहरु आन्दोलनमा नआएपछि गत सोमबार रास्वपाका नेताहरुले सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितसँग छलफल गरेका थिए । रास्वपाका तर्फबाट सांसद तोसिमा कार्की र छलफलमा संघर्ष समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठ संयोजकत्वको टोलीबीच ४ घन्टा भएको छलफल फलदायी भएन । स्वर्णिम वाग्ले, सुमना श्रेष्ठहरुले सहकारी पीडितलाई फकाउने धेरै प्रयास गरे ।
रास्वपाले सहकारी पीडितको न्यायका लागि भन्दै संयुक्त प्रदर्शन गर्ने प्रस्ताव गर्यो । उक्त प्रस्ताव पीडीतहरुले स्वीकारेनन् ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले अहिलेको यो विरोध प्रदर्शन सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने नभइ रवि लामिछानेलाई बचाउन सरकार र अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्य भएकाले यसको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै सहभागी हुन अस्वीकार गरेको बताए।
यसरी पोखरामा आन्दोलन असफल भएपछि बुटवलमा दमदार शक्ति प्रदर्शन गर्ने रास्वपाले अर्को रणनीति बनाएको छ ।
‘कार्यकर्ताहरुलाई बुटवलको प्रदर्शन शक्तिशाली बनाउने सर्कुलर गरिएको छ,’ रास्वपाका एक नेताले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य सरकार र कांग्रेस-एमालेको प्रभावमा अदालत र न्यायधीशहरु नपरुन् भनेर खबरदारी गर्ने मात्रै हो । न्याय माग्दै आन्दोलन गरे पनि अदालतको आदेश मान्दैनौं भनेका छैनौं ।‘
लामिछाने गोर्खा मिडियाको १५ प्रतिशतको मालिकसहित प्रबन्ध निर्देशक रहँदा सूर्यदर्शन लगायतका सहकारीबाट करोडौं रकम गोर्खा मिडियामा आएको र यसरी गैरकानूनीरुपमा आएको रकम लामिछानेले खर्च गरेको भन्दै सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय विशेष छानविन समितिले गोर्खा मिडियाका चारैजना सन्चालकमाथि थप छानविन गरि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वन गर्न संसदले निर्देशन दिएपछि मन्त्रिपरिषदले कार्यान्वयन गर्न निर्णय गरेको थियो ।
संसदीय समितिले रवि लामिछाने, गितेन्द्रबाबु (जीबी राई), कुमार रम्तेल र छविलाल जोशीमाथि छानविन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । लामिछालाई गोर्खा मिडियाको १५ प्रतिशतको मालिकसहित प्रबन्ध निर्देशक हुँदा सूर्यदर्शन लगायतका सहकारीको ६५ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप लागेको छ । सूर्यदर्शन पीडितहरुले लामिछानेविरुद्ध दिएको पूरक उजुरीको आधारमा लामिछानेलाई पक्राउ गरि पोखरा ल्याइएको हो ।
कास्कीको उक्त सहकारीको १ अर्ब ५० करोड ९० लाख ३० हजार ५ सय ३ रुपैयाँ अपचलन भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीकाअनुसार २०७२ देखि नै उक्त सहकारीको रकम अपचलन हुँदै आएको थियो ।
रकम अपचलनका मुख्य आरोपी सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष जीबी राईसँग मिलेर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम ल्याएर अपचलन गरेको आरोपमा सभापति लामिछानेमाथि यसअघि कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
सोही मुद्दाका अर्का आरोपी छविलाल जोशी पनि अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् । सहकारी ठगीका मुख्य आरोपी जीबी राई भने फरार छन्। सूर्यदर्शन सहकारीपीडित संघर्ष समितिले पूरक अनुसन्धान गरिपाउँ भन्दै २०८० माघमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिएका थिए ।
१९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएकामा पूर्वसञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ, भविश्वर अर्याल, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्वउपाध्यक्ष कैलाश दर्लामीलगायत पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
दिनेश खड्का
