अमेरिकाको नयाँ रक्षा रणनीति जारी: पश्चिमी गोलार्धमा प्रभुत्व कायम गर्ने, चीनसँग नभिड्ने

काठमाडौं । अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले अघिल्लो साता कुनै हल्ला नगरिकनै राष्ट्रिय रक्षा रणनीति (एनडीएस) सार्वजनिक गरेको छ ।

यसले सन् १९४५ पछिको उदार अन्तर्राष्ट्रियवादी सहमतिबाट अमेरिकाको विशाल डिपार्चर भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । पहिले अमेरिका (अमेरिका फर्स्ट) को यस्तो दृष्टिकोणले नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई कठोर यथार्थवादले विस्थापन गरेको संकेत पाइन्छ ।

सन् २०२५ मा ट्रम्प प्रशासनले जारी गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति र अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले केही दिनअघि निकालेको एजेन्सी स्ट्राटेजिक प्लानमा उल्लेख गरिएका विषयलाई नै यस दस्तावेजले रक्षा मामिलाको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गरेको हो ।

अमेरिकी मुख्यभूमिलाई रुस, चीन, उत्तर कोरिया र इस्लामी आतंकवादीहरूबाट सुरक्षित राख्नमा एनडीएसले जोड दिएको छ । त्यसका लागि गोल्डन डोम क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीको निर्माण, आणविक बलको आधुनिकीकरण, साइबर जोखिमको सामना, अवैध आप्रवासीलाई प्रवेशमा रोक लगायतका रणनीतिहरू छन् ।

एनडीएसले अन्यत्रको राष्ट्रनिर्माण परियोजना र अनन्त युद्धमा अमेरिका अब नफस्ने स्पष्ट पारेको छ । यस अर्थमा यो बेरी पोसेनले सन् २०१४ मा प्रकाशन गरेको पुस्तक ‘रिस्ट्रेन्ट: ए न्यु फाउन्डेशन फर यू.एस. ग्रान्ड स्ट्राटेजी’ मा उल्लिखित रणनीतिक संयमको विचारधारासँग मेल खान्छ ।

पुस्तकमा अमेरिकाले उदारवादी प्रभुत्व अर्थात् लोकतन्त्र फैलाउने र अन्य देशहरूको आन्तरिक मामिलामा व्यवस्थापन गर्ने प्रयास त्यागेर मूल राष्ट्रिय हितहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भनी तर्क गरिएको छ ।

तर, सन् २०२६ को एनडीएस शान्तिवाद (पेसिफिजम) वा एकान्तवाद (आइसोलेशनिजम) को दस्तावेज होइन । यसले चयनात्मक संलग्नता (सेलेक्टिभ इन्गेजमेन्ट) र बाह्य सन्तुलन (अफशोर ब्यालेन्सिङ) को रूपरेखा प्रस्तुत गरेको छ । पश्चिम एसिया र अफ्रिकामा अनन्त युद्ध (फरेभर वार्स) घटाउने लक्ष्य यसले राखेको भए पनि रक्षा उद्योग आधार (डिफेन्स इन्डस्ट्रियल बेस) लाई अत्यधिक सुदृढ बनाउने र सबैभन्दा घातक सैन्यशक्ति कायम राख्ने भनेको छ ।

इरानको आणविक कार्यक्रममा दह्रो प्रहार गर्ने अपरेशन मिडनाइट ह्याम्मर र भेनेजुएलामा मदुरोलाई पक्राउ गर्ने एब्सोल्युट रिजोल्भ जस्ता सैन्य कारवाही अमेरिकाले चलाएको देख्दा भौगोलिक दायरामा संयमित देखिए पनि निश्चित क्षेत्रहरूमा अमेरिका अत्यन्त आक्रामक हुन सक्ने संकेत पाइन्छ ।

अमेरिकामा यथार्थवादी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका पैरवीकर्ता प्राध्यापक स्टिफन वाल्टले ‘द हेल अफ गूड इन्टेन्सन्स’ नामक पुस्तकमा उल्लेख गरेझैं वास्तविक संयम देखाउनका लागि बलप्रयोगको थ्रेसहोल्ड उच्च हुनुपर्छ । तर, नयाँ एनडीएसले ठोस र व्यावहारिक उद्देश्यका लागि बलप्रयोगको थ्रेसहोल्ड झन् कम हुने संकेत दिएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति: चीन र रुस शत्रु नभई प्रतिस्पर्धी

एनडीएसको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको मोनरो सिद्धान्तको नयाँ संस्करण (ट्रम्प कोरोलेरी टु द मोनरो डक्ट्रिन) हो । यसले स्पष्ट रूपमा पश्चिमी गोलार्धलाई प्राथमिकता दिन्छ र अमेरिका अब विश्व प्रहरीबाट पश्चिमी गोलार्धको संरक्षक बन्न खोजेको संकेत गर्छ । यसले ग्रीनल्यान्डदेखि पानामा नहरसम्मलाई अमेरिकी स्वामित्वको सुरक्षा क्षेत्रका रूपमा हेरेको छ ।

यो परिवर्तन जोन मियर्सहाइमरको अफशोर ब्यालेन्सिङ सिद्धान्तसँग मेल खान्छ । सन् २००१ मा प्रकाशित ‘द ट्राजेडी अफ ग्रेट पावर पोलिटिक्स’ शीर्षकको पुस्तकमा उनले पश्चिमी गोलार्धमा क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम राख्दै अन्य क्षेत्रहरू (युरोप, उत्तरपूर्वी एसिया, पर्सियन खाडी) मा प्रतिस्पर्धी शक्तिलाई साझेदारहरूमार्फत निस्तेज बनाउनका लागि योगदान गर्नु अमेरिकाको आदर्श महारणनीति हो भनी तर्क गरेका छन् ।

सन् २०२६ एनडीएसले मियर्सहाइमरको तर्कलाई लगभग जस्ताको तस्तै अनुसरण गरेको छ । ऊ अमेरिकाज अर्थात् पश्चिमी गोलार्धमा प्रभुत्व कायम गर्न चाहन्छ र युरोप तथा एसियाका सहयोगीहरूलाई आफ्नो सुरक्षाको जिम्मेवारी आफैं लिन तथा रुस एवं चीन जस्ता क्षेत्रीय हेजेमोनको सामना आफैं गर्नका लागि दबाब दिन्छ ।

‘लागूऔषध–आतंकवादी’ र ‘अवैध आप्रवासी’ लाई अस्तित्वगत जोखिम ठहर गर्दै एनडीएसले घरेलु र क्षेत्रीय मुद्दाहरूलाई सुरक्षा प्रश्नमा रूपान्तरण गरेको छ । यस गोलार्धीय शक्ति मोडलले अमेरिकालाई छिमेकीहरूको सार्वभौमसत्तामा भन्दा पनि चीन र रुसजस्ता बाह्य शक्तिविरुद्ध बफरका रूपमा स्थिरता कायम गराउनमा बढी रुचि भएको देखाउँछ ।

यो १९औं शताब्दीको प्रभावक्षेत्र मोडलमा फर्किएको अवस्था हो । त्यसलाई हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ग्राहम एलिसनले फरेन अफेयर्स पत्रिकामा सन् २०२० मा प्रकाशित लेख ‘द न्यु स्फियर्स अफ इन्फ्लुएन्स’ मा बहुध्रुवीय विश्वको अनिवार्य परिणतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

यसबाहेक एनडीएसले विभिन्न मुलुकसँगको गठबन्धनलाई पूर्ण अमेरिकी निर्भरताबाट लेनदेनमुखी साझेदारीका रूपमा पुनर्परिभाषित गरेको छ । अमेरिकाले युरोपेली र एसियाली साझेदारहरूलाई रक्षा खर्चका लागि ५ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन लक्ष्य (३.५ प्रतिशत सैन्य र १.५ प्रतिशत सुरक्षा सम्बन्धी) को माग गरेर भार बाँडफाँटमा अभूतपूर्व वृद्धि गरेको छ ।

दशकौंदेखि पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोका सदस्यहरूले जीडीपीको २ प्रतिशत मात्र रक्षामा खर्च गरिरहँदा अमेरिकीहरूलाई चित्त बुझिरहेको थिएन । यसलाई दोब्बरभन्दा बढी बनाउँदै अमेरिकाले आफ्ना सहयोगीहरूलाई व्यावहारिक रूपमा आफ्नो सुरक्षा आफैं गरेर अमेरिकामा भर नपर्नका लागि चेतावनी दिएको छ । यो दृष्टिकोण वाल्टर रसल मेडले सन् २००१ मा प्रकाशन गरेको पुस्तक ‘स्पेशल प्रोभिडेन्स’मा वर्णन गरेको अमेरिकी विदेशनीतिको ज्याक्सनियन परम्परासँग मेल खान्छ । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतालाई प्रत्यक्ष र ठोस फाइदा नदिएसम्म शंकाको दृष्टिले हेरिन्छ ।

एनडीएसले रुसलाई विश्वव्यापी प्रणालीगत शत्रु नभई लगातार कायम रहेको तर व्यवस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रीय जोखिमका रूपमा पुनर्परिभाषित गरेको छ

तर, यो रणनीति जोखिमपूर्ण रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अमेरिकाको सुरक्षा छाताको उपयोग गरिरहेका ‘फ्री–राइडर’ हरूलाई अब रक्षा गर्न नसकिने भनी ट्रम्प प्रशासनले दिएको सन्देशले सहयोगीहरूलाई विगतको फिनल्यान्डीकरण (अर्थात्, रुस वा चीन जस्ता अमेरिकाका प्रतिस्पर्धीहरूसँग समायोजन) तर्फ धकेल्न सक्छ (क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले चीनसँग सम्बन्ध बढाउन खोजेर अनि युरोपेलीहरूले रुससँग वार्ताका लाथि चचिलोपन देखाएर त्यसको संकेत दिएका छन्) ।

अथवा, त्यसले ती मुलुकहरूलाई आफ्नै आणविक प्रतिरोध क्षमता विकास गर्नका लागि प्रेरित गर्न सक्छ । यी दुवै अवस्थामा अमेरिकी प्रभाव कमजोर बन्न सक्छ । अमेरिकाले नियममा आधारित व्यवस्थालाई परित्याग गर्दा शक्ति–शून्यता (पावर भ्याकुम) उत्पन्न भई तानाशाही शक्तिहरूले त्यसको स्थान ओगट्ने भनी विश्लेषकहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

एनडीएसले जनगणतन्त्र चीनका पहिलो टापु शृंखला (फर्स्ट आइल्यान्ड चेन) वरिपरि अस्वीकारमार्फत प्रतिरोध (डिटरेन्स बाई डिनायल) को पैरवी गर्छ । यो दण्डमार्फत प्रतिरोध (रिटालिएटोरी स्ट्राइकको धम्की) बाट हटेर ताइवानमाथि चीनको कुनै पनि सैन्य कदम अत्यधिक महँगो र कठिन बनाउने (पोर्कुपाइन) रणनीतितर्फको परिवर्तन हो ।

पूर्ववर्ती बाइडन प्रशासनले चीनको आक्रमण भएको खण्डमा ताइवानलाई सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउने संकेत दिएकोमा ट्रम्प प्रशासनले ताइवानका लागि अमेरिका लड्नभिड्न नजाने स्पष्ट पारेको छ (दस्तावेजमा ताइवानको नाम समेत उल्लेख गरिएको छैन) ।

यो पेन्टागनको पसिफिक डिटरेन्स इनिसिएटिभसँग मिल्दोजुल्दो भए पनि यसमा एनडीएसले चीनसँग भिडन्त भन्दा पनि शक्तिप्रदर्शनमार्फत प्रतिरोधलाई जोड दिएको छ । यसले चीनलाई न्यायोचित व्यापारका लागि बाध्य बनाउने अभिलाषा राखेको छ ।

चीनलाई आफूसमान प्रतिस्पर्धीका रूपमा स्वीकार गर्ने तत्परता एनडीएसले देखाएको छ । तर, चीन आफ्नै परिधिमा सीमित रहोस् र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको व्यापारिक पहुँचमा कुनै अवरोध नगरोस् भन्ने अमेरिकाको इच्छा देखिन्छ ।

त्यसो त रक्षा उद्योगको राष्ट्रिय परिचालन गर्नका लागि एनडीएसले गरेको आह्वानले अमेरिका दोस्रो शीतयुद्धको जस्तो परिदृश्यका लागि तयारी गर्दैछ भन्ने संकेत दिन्छ ।

एनडीएसमा उल्लेख गरिएको रणनीतिक उद्योगहरूलाई देशभित्र पुनः गतिशील बनाउने (रिशोरिङ स्ट्राटेजिक इन्डस्ट्रिज) भनेर विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच सम्बन्ध विच्छेदलाई बढाउने छाँटकाँट देखिएको छ । प्याक्स सिलिकाको निर्माण यही सोचका साथ गरिएको हो । यस्तो सम्बन्धविच्छेदले दुई छुट्टाछुट्टै आर्थिक र प्राविधिक गुट सिर्जना गरी गलत आकलन र द्वन्द्वको जोखिम बढाउँछ ।

एनडीएसले रुसलाई विश्वव्यापी प्रणालीगत शत्रु नभई लगातार कायम रहेको तर व्यवस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रीय जोखिमका रूपमा पुनर्परिभाषित गरेको छ ।

यस परिवर्तनले अफशोर ब्यालेन्सिङतर्फको अमेरिकी गमनलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । अमेरिकाले रुसको आणविक वर्चस्व र युक्रेनका विषयमा उसको दृढ संकल्पलाई स्वीकार गरेको छ । तर, युरोपले रुसको साम्राज्यवादी सोच आफूमाथिको जोखिम हो भनिरहेको बेलामा अमेरिकाले रुसको महत्त्वाकांक्षालाई नियन्त्रण गर्नमा आफूलाई रुचि नरहेको स्पष्ट पारेको छ । प्रभावक्षेत्रको अवधारणाअनुरूप युरोपमा रुसको प्रभावलाई अमेरिकाले अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयको सन् २०३० सम्मको रणनीतिक योजना: राष्ट्र प्रथम, बहुपक्षीयता अस्वीकार

महत्त्वपूर्ण रूपमा, एनडीएसले युरोपको सुरक्षाको रणनीतिक जिम्मेवारी आफूबाट सार्नका लागि आर्थिक तथ्यांकको सहारा लिएको छ ।

युरोपको जीडीपी २६ ट्रिलियन डलर रहेकोमा रुसको जीडीपी जम्मा २ ट्रिलियन डलर छ भनेर अफशोर ब्यालेन्सिङलाई अमेरिकाले जायज ठहर गर्न खोजेको छ ।

युक्रेन र पूर्वी युरोपको रक्षा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी युरोपकै भएको घोषणा गर्दै अमेरिकाले उक्त महादेशको सुरक्षा प्रत्याभूति दिने शक्तिको भूमिकाबाट पछि हट्ने संकेत दिएको छ ।

युक्रेन युद्ध अन्त्य हुनैपर्छ भनी जोड दिएर अमेरिकाले युक्रेनको सार्वभौमसत्ताको पूर्ण पुनःस्थापना भन्दा पनि आफ्नो रणनीतिक ध्यान हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गर्नका लागि रुस–युक्रेन वार्तामार्फत समाधानलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गर्छ ।

एनडीएसले इरानलाई निर्णायक अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपहरूपछि गम्भीर रूपमा कमजोर बनाइएको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा चित्रण गरेको छ । यसले अपरेशन मिडनाइट ह्याम्मरलाई विशेषरूपमा उल्लेख गरेको छ । त्यस आक्रमणले इरानको आणविक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको दाबी गरिएको छ । साथै, अपरेशन रफ राइडरले लाल सागरमा हूतीहरूले तेर्स्याएका खतराहरूलाई निष्क्रिय बनाएको बताइएको छ ।

अमेरिकाले दिएका यी धक्काहरूका बावजुद इरान अझै आफ्ना सैन्य क्षमता र प्रोक्सी समूहहरू पुनर्गठन गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न लागिपरेको एनडीएसले चेतावनी दिएको छ ।

आफू स्वयं सहभागी हुने भन्दा पनि क्षेत्रीय गठबन्धनलाई सशक्त बनाउने दिशामा अमेरिका अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । ‘आदर्श साझेदार’ इजरायलका साथै अरबी साझेदारहरूलाई पश्चिम एसियाको सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी सुम्पिने भनिएको छ ।

अमेरिकाले चीनतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिरहँदा अब्राहम सम्झौताहरूलाई आधार बनाएर क्षेत्रीय एकीकरण प्रवर्धन गर्दै शक्तिमार्फत शान्ति (पिस थ्रु स्ट्रेन्थ) को स्थिति कायम राख्ने लक्ष्य लिइएको देखिन्छ ।

एनडीएसले उत्तर कोरियालाई स्पष्ट र तत्काल खतराका रूपमा परिभाषित गर्दै उसका आणविक र क्षेप्यास्त्र क्षमतामा भएको प्रगतिले अब प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकी मुख्यभूमिलाई नै जोखिममा पारेको उल्लेख गरेको छ ।

उत्तर कोरियाको परम्परागत सैन्यशक्ति पुरानो हुँदै गएको रूपमा वर्णन गरिए पनि एनडीएसले आणविक ब्ल्याकमेल र क्षेत्रीय तनाव बढ्ने जोखिम भने निरन्तर रहेको लेखेको छ ।

भार बाँडफाँटमा केन्द्रित दृष्टिकोणअनुसार शक्तिशाली सैन्य संरचना र सुदृढ रक्षा उद्योग भएको दक्षिण कोरिया अहिले उत्तरको प्रतिरोध गर्नका लागि प्रमुख जिम्मेवारी लिन सक्षम रहेको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपाल कुनै एक शक्तिको निर्भरतामा बस्नुहुँदैन । अमेरिकाले भार बाँडफाँट र अफशोर ब्यालेन्सिङलाई जोड दिँदा नेपालले भारत, चीन र अमेरिकाबीच सन्तुलन राख्ने बहुसंलग्नताको रणनीतिलाई गहिरो बनाउनुपर्छ

यसले अमेरिकी सैन्य उपस्थिति अद्यावधिक गर्ने योजनालाई औचित्य प्रदान गर्छ । रणनीतिक रूपमा अमेरिका अफशोर ब्यालेन्सिङको भूमिकातर्फ अघि बढ्दै जाँदा परम्परागत प्रतिरक्षामा सौलले नेतृत्व गर्ने अपेक्षा यसले राखेको संकेत दिन्छ ।

यसरी सन् २०२६ को अमेरिकाको राष्ट्रिय रक्षा रणनीति पोस्ट लिबरल ग्रान्ड स्ट्राटेजीको रूपरेखा हो । यसले विश्वव्यापी नैतिक व्यवस्था जोगाउने अपरिहार्य राष्ट्रका रूपमा अमेरिकाको भूमिकालाई अस्वीकार गर्छ र शक्ति, राष्ट्रिय हित तथा भूगोल नै स्टेटक्राफ्टका प्रमुख निर्धारक हुन् भन्ने वेस्टफेलियन दृष्टिकोणलाई अंगीकार गरेको छ ।

रक्षा उद्योगलाई थप सुदृढ बनाउने र निर्णायक प्रहार गर्ने क्षमता कायम राखेर अमेरिकाले विश्वव्यापी अग्रणी रहिरहने भए पनि विश्व सञ्चालन गर्न नखोज्ने संकेत दिएको छ ।

अमेरिकाको एनडीएसले चित्रण गरेको परिदृश्यमा नेपाल जस्ता साना देशहरूले बढी जोखिमपूर्ण वातावरणको सामना गर्नुपर्ने संकेत पाइन्छ । अमेरिकाको कठोर यथार्थवादतर्फको झुकावले अब लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा सहयोग गर्ने नभई ठोस व्यावहारिक हितका आधारमा सम्बन्ध बनाउने संकेत दिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपाल कुनै एक शक्तिको निर्भरतामा बस्नुहुँदैन । अमेरिकाले भार बाँडफाँट र अफशोर ब्यालेन्सिङलाई जोड दिँदा नेपालले भारत, चीन र अमेरिकाबीच सन्तुलन राख्ने बहुसंलग्नताको रणनीतिलाई गहिरो बनाउनुपर्छ । अमेरिकाले क्षेत्रीय सुरक्षालाई मोडल सहयोगीहरू (जुन दक्षिण एसियामा भारत हुन सक्छ) लाई सुम्पँदै जाँदा नेपालले क्षेत्रीय रूपमा प्रभुत्वशाली शक्तिहरूसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्छ । तर, आफ्नो भूमिलाई शक्तिराष्ट्रको द्वन्द्वको मञ्च बन्न नदिने गरी तटस्थता कायम राख्नु जरुरी छ ।

चीनसँग सम्बन्धविच्छेद र उद्योगहरू अमेरिका फर्काउने अमेरिकी नीतिले विश्व आपूर्ति शृंखलामा अवरोध ल्याउन सक्छ । नेपालले आफूलाई तटस्थ र स्थिर ट्रान्जिट विन्दुका रूपमा स्थापित गर्दै आर्थिक निर्भरतामा विविधीकरण गर्नु आवश्यक छ । त्यस अवस्थामा अमेरिका र चीनको व्यापार युद्धमा फसिँदैन । नेपाल जस्ता साना राज्यले सावधानीका साथ राष्ट्रिय हितमा आधारित बहुसंलग्नतामार्फत रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्नु नै सफल कूटनीति हो ।