अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयको सन् २०३० सम्मको रणनीतिक योजना: राष्ट्र प्रथम, बहुपक्षीयता अस्वीकार

काठमाडौं । अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको रणनीतिक योजना (एजेन्सी स्ट्राटेजिक प्लान) केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको छ । त्यस रणनीतिले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले अपनाउँदै आएको उदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको परम्परागत कूटनीतिबाट प्रस्थान (डिपार्चर) गरेको छ ।

अमेरिका प्रथमको मूलमन्त्र सहित विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको नेतृत्वमा तयार पारिएको यस योजनाले अमेरिकालाई औपचारिक रूपमा विदेशनीतिको ज्याक्सनियन युगमा प्रवेश गराएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । बहुपक्षीयताप्रति गहिरो शंका, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको प्रतिरक्षा र लेनदेनवादी (ट्रान्ज्क्याशनल) कूटनीति र विश्वभरि लोकतन्त्र वा उदारवाद फैलाउने भन्दा पनि राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

रणनीतिका ६ वटा लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको छ । पहिलो लक्ष्य राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको संरक्षण हो भने दोस्रो लक्ष्य पश्चिमी गोलार्धमा अमेरिकी प्रभुत्वको पुनःस्थापना हो । त्यस्तै, तेस्रो लक्ष्य हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता हो भने चौथो लक्ष्यमा युरोपेली राज्यहरूसँग सभ्यतागत साझेदारीको पुनर्निर्माण हो ।

पाँचौं लक्ष्य अमेरिकाको आर्थिक र प्राविधिक प्रभुत्व हो भने छैटौं लक्ष्य अमेरिकाको स्वार्थलाई पूरा गर्ने लक्षित विदेशी सहायता हो । सन् २०२५ मा सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिका प्रस्थापनाहरूलाई नै विदेश मन्त्रालयको रणनीतिले कार्यान्वयन लक्ष्य बनाएको देखिन्छ ।

ट्रम्प प्रशासनको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति: चीन र रुस शत्रु नभई प्रतिस्पर्धी

विदेशमन्त्री रुबियोले लेखेको प्रस्तावनाले शीतयुद्धको अन्त्यपछि अमेरिकाको विदेशनीतिलाई निर्देशित गर्ने नियममा आधारित व्यवस्था र बहुपक्षीयताको खोजीलाई सभ्यतागत र भूराजनीतिक आत्महत्याको रूपमा चित्रण गरेको छ ।

अमेरिकाको यस नयाँ रणनीतिको मूल आधार ‘शास्त्रीय यथार्थवाद’ (क्लासिकल रियलिजम) को पुनरागमन हो । लक्ष्य १ (राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता) र लक्ष्य ५ (आर्थिक प्रभुत्व) लाई प्राथमिकता दिएर विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी शक्ति अब विश्वव्यापी प्रहरी वा परोपकारी संस्थाको रूपमा प्रयोग नहुने संकेत गरेको छ । यसको साटो कूटनीतिलाई राज्य सञ्चालन विधि (स्टेटक्राफ्ट) को एक उपकरणको रूपमा पुनः प्रयोग गरिँदैछ । यसमा खर्च गरिएको प्रत्येक डलर अमेरिकी सुरक्षा र समृद्धिको सन्दर्भमा ‘प्रत्यक्ष रूपमा न्यायोचित’ हुनुपर्छ भनिएको छ ।

यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको यथार्थवादी विचारधारासँग मेल खान्छ । यसका प्रखर पैरवीकर्ता शिकागो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोन जे मियर्सहाइमर र हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक स्टिफन वाल्टले सन् २०१६ मा फरेन अफेयर्स पत्रिकाको लेखमा तर्क गरेझैं बाह्य सन्तुलन (अफशोर ब्यालेन्सिङ) अर्थात् साझेदारहरूको रक्षा भार अमेरिकाले नबोक्ने र देशका महत्त्वपूर्ण हितहरूमा केन्द्रित हुने अमेरिकाको विशाल रणनीति हुनुपर्छ । त्यसैलाई विदेश मन्त्रालयको रणनीतिले अंगीकार गरेको देखिन्छ।

यस रणनीतिको सबैभन्दा उल्लेखनीय तत्त्व लक्ष्य २ हो । त्यसले ‘डनरो सिद्धान्त’ (डोनल्ड ट्रम्प र सन् १८२३ को मोनरो सिद्धान्तको सम्मिश्रण अर्थात् ट्रम्प कोरोलेरी टु द मोनरो डक्ट्रिन) को स्थापना गरेको छ । अमेरिकाले क्षेत्रीय प्रभुत्व सुनिश्चित गर्नका लागि आफ्ना प्रयासहरूलाई घनीभूत बनाउने सोच यसबाट झल्किन्छ ।

‘गोलार्ध प्रधानता’ मा ध्यान केन्द्रित गरेर अमेरिकाले आफ्नो वरपरको क्षेत्रमा किल्ला (फोरट्रेस अमेरिका) निर्माण गरिरहेको छ

यस योजनाले पश्चिमी गोलार्धमा अमेरिकाको ‘पूर्ण प्रभुत्व’ पुनः स्थापित गर्न खोज्छ । उन्नाईसौं शताब्दीमा दक्षिण अमेरिकामा युरोपेली औपनिवेशीकरण रोक्नमा केन्द्रित मौलिक मोनरो सिद्धान्तको विपरीत डनरो संस्करण बहुआयामिक छ । यसको तीन मुख्य उद्देश्य छन् ।

पहिलो, प्रतिस्पर्धीहरूलाई पन्छाउने । त्यो भनेको दक्षिण अमेरिकामा चिनियाँ र रुसी आर्थिक तथा गुप्तचर घुसपैठको सामना गर्ने । दोस्रो, व्यापारलाई हतियार बनाउने । हिन्द–प्रशान्त (इन्डो–प्यासिफिक) क्षेत्रबाट आपूर्ति शृंखलाहरूलाई हटाएर छिमेकी राज्यहरूमा ल्याउन नियर–शोरिङको उपयोग गर्ने । तेस्रो, आन्तरिक सुरक्षा । लागूऔषध (नार्को) तस्करहरूको समूहलाई विदेशी आतंकवादी संगठनको रूपमा व्यवहार गर्ने र बल प्रयोग गरेर दबाउने ।

‘गोलार्ध प्रधानता’ मा ध्यान केन्द्रित गरेर अमेरिकाले आफ्नो वरपरको क्षेत्रमा किल्ला (फोरट्रेस अमेरिका) निर्माण गरिरहेको छ । यसले अमेरिकाको ब्याकयार्ड सुरक्षित गर्न सक्ने भए पनि त्यसले उत्तरको विशाल शक्ति (कोलोसस अफ द नर्थ) बाट दशकौंदेखि स्वायत्तता खोजिरहेका ल्याटिन अमेरिकी साझेदारहरूलाई चिढ्याउने जोखिम निम्त्याउँछ ।

लक्ष्य ४ ले नेटो र युरोपेली सहयोगीहरूप्रति कठोर दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । विदेश रणनीतिले युरोपको पुनः सैन्यीकरणको माग गर्छ । विशेषगरी, अमेरिकाले सहयोगीहरूलाई उनीहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत रक्षामा खर्च गर्न आह्वान गर्छ । यो वर्तमान २ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा दोब्बर बढी हो ।

युरोपेलीहरूका लागि ‘सभ्यतागत’ सम्बन्धको भाषा उपयोग गरिएको छ । अमेरिकाको विदेश मन्त्रालय अब युरोपेली संघको ‘अतिराष्ट्रिय नियामक प्रशासनतन्त्र’ (सुप्रानेशनल रेगुलेटोरी ब्युरोक्रेसी) मा रुचि राख्दैन । त्यसको साटो उसले पश्चिमी मूल्यमान्यता र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामा आधारित गठबन्धन निर्माण गर्न खोज्छ । त्यो भनेको स्पष्ट रूपमा युरोपेलीहरूले अँगालिरहेको आप्रवासीमैत्री तथा उदारवादी दृष्टिकोणको अस्वीकार हो । ब्रसेल्स नेतृत्वको युरोपेली एकीकरण परियोजनाको लागि यो प्रत्यक्ष चुनौती हो ।

युरोपले आफ्नो रक्षाको लागि प्राथमिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गरेर अमेरिकाले सन् १९४५ देखि उपलब्ध गराएको सुरक्षाकवचलाई फिर्ता लिन खोजेको संकेत दिइरहेको छ । पोल्यान्ड र बाल्टिक राज्य जस्ता सहयोगीहरूका लागि यो शक्तिसञ्चयको आह्वान हुन सक्छ । तर, फ्रान्स र जर्मनी जस्ता युरोपका प्रमुख शक्तिका लागि यो डरलाग्दो चेतावनी हो किनकि युरोपको सुरक्षाको सबभन्दा बढी बोझ उनीहरूले बोक्नुपर्ने हुन्छ । यसले ट्रान्स–एट्लान्टिक सम्बन्धलाई भत्काउन सक्छ ।

विदेश रणनीतिले विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीलाई सबैको जीत हुने (विन–विन) मञ्चको रूपमा नभई युद्धभूमिको रूपमा हेरेको छ । लक्ष्य ५ (आर्थिक र प्राविधिक प्रभुत्व) ले हेनरी फारेल र अब्राहम न्यूम्यानले प्रतिपादन गरेको हतियार बनाइएको अन्तर्निर्भरता (वेपनाइज्ड इन्टरडिपेन्डेन्स) को रूपरेखा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।

यस योजनाले देहायका कुराको माग गर्छ ।

क) भन्सार शुल्क: अमेरिकालाई व्यापारघाटा हुन नदिनका लागि भन्सार शुल्कको व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने । विशेषगरी ट्रान्सशिपमेन्ट अर्थात् मालवाहक जहाजहरूको आवागमनलाई अमेरिकाले निगरानी गर्नेछ । भन्सार शुल्क नलगाइएका तेस्रो मुलुकको भूमि उपयोग गरेर अमेरिकामा सामान पठाउने मुलुकका सामानमा दण्डात्मक ४० प्रतिशत शुल्क लगाइनेछ ।

ख) एआई स्ट्याक नियन्त्रण: प्राविधिक श्रेष्ठता कायम राख्न अमेरिकी एआई टेक स्ट्याक विश्वस्त साझेदारहरूसँग मात्र साझा गरिएको सुनिश्चित गर्ने । यो स्पष्ट रूपमा अमेरिकाका प्रतिस्पर्धीहरूसँगको प्राविधिक सम्बन्ध विच्छेदको प्रस्ताव हो । यसलाई प्याक्स सिलिकाले सुदृढ बनाउँछ ।

एआई र सेमिकन्डक्टरको शक्ति सन्तुलन बदल्ने अमेरिकी चाल, चीन-भारत बाहिरै

ग) ऊर्जा प्रभुत्व: रुसी र पश्चिम एसियाका ऊर्जा स्रोतहरूमा युरोप र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूको निर्भरता तोड्नका लागि अमेरिकासँग बढी भएको ऊर्जा उपयोग गर्ने । अर्थात्, अमेरिकी प्राकृतिक ऊर्जाहरूको बिक्री मात्रालाई बढाउने ।

यो जोखिम न्यूनीकरण (डिरिस्किङ) लाई तार्किक उत्कर्षमा पुर्याइएको रणनीति हो । अमेरिकाको उत्पादकत्व फेरि कहिल्यै पनि चीन र रुस जस्ता प्रतिस्पर्धीमा आधारित नहोस् भन्ने उद्देश्य पूरा गर्नका लागि व्यवस्थित सम्बन्ध विच्छेदको प्रयास हो ।

यथार्थवाद र सार्वभौमसत्तालाई आक्रामक रूपमा प्राथमिकता दिएर अमेरिकाले आफ्नो आन्तरिक शक्तिका रूपमा रहेको ऊर्जा, प्रविधि र भूगोललाई विश्वव्यापी निकायहरूको परम्परागत संरचना बिना नै आफूलाई टिकाउन पर्याप्त छ भनी दाउ खेलिरहेको छ

युएसएआईडीको अन्त्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनको सूचक हो जसलाई लक्ष्य ६ मा स्पष्ट पारिएको छ । अमेरिकाले अन्य देशलाई दिने सबै सहायतालाई विदेश मन्त्रालयको मातहतमा ल्याएर र सहायता (एड) बाट व्यापार (ट्रेड) मा परिवर्तन गरेर विदेश मन्त्रालयको रणनीतिले परम्परागत रूपमा सफ्ट पावरको माध्यम भनिँदै आएको कुरालाई प्रभावकारी रूपमा अन्त्य गर्छ । सहायतामार्फत शत्रु मुलुकहरूले पनि अमेरिकी सहायताको लाभ लिइरहेको अवस्थालाई यसले रोक्न खोजेको हो ।

यस योजनाले अमेरिकी सहायता बजेटको ४० प्रतिशत विशेषगरी पश्चिमी गोलार्ध र पूर्वी एसियाका लागि लक्षित गरेको छ । त्यस सहायतालाई अमेरिका आएका आप्रवासीहरूको फिर्ती, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा अमेरिकाकै जस्तो मतदान गर्नका लागि तालमेल र चीनको ‘ऋण जाल कूटनीति’ को प्रतिरोध गर्न लाभ (लेभरेज) को माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिनेछ ।

अमेरिकाको नयाँ विदेश रणनीतिका समर्थकहरू इतिहासविद् पल केनेडीले भनेझैं अमेरिकी साम्राज्य विस्तारको बोझले थिचिएकाले कोर्स करेक्शन गर्नैपर्ने थियो तर्क गर्छन् । आफ्नो ध्यान राष्ट्रका प्रमुख हितहरूमा केन्द्रित गरेर, आन्तरिक औद्योगिक आधारलाई पुनर्जीवित गरेर र सहयोगीहरूलाई थप योगदान गर्न बाध्य पारेर अमेरिकाले शक्तिलाई दिगो बनाउन खोजेको छ ।

तर, उदारवादी अन्तर्राष्ट्रियवादी विचारधाराका विश्लेषकहरू विश्वव्यापी सञ्जालको केन्द्रका रूपमा अमेरिकाको प्रधानता रहिआएको तर्क गर्छन् । बहुपक्षीय निकायहरूबाट पछि हटेर र दण्डात्मक व्यापार उपायहरू लागू गरेर अमेरिकाले आफ्नो नेतृत्वलाई स्वीकार्य बनाउने वैधता गुमाएको उनीहरू बताउँछन् । अमेरिकाले यस्तो नीति अपनाएर आफूलाई एक्ल्याउने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ । अन्य राष्ट्रले अमेरिकाको अस्थिरताबाट आफूलाई जोगाउन वैकल्पिक गठबन्धनहरू बनाउन सक्छन् ।

अमेरिकाको विदेश रणनीतिलाई चीन र रुसले कसरी हेर्लान् त ? चीनले यसलाई आर्थिक र प्राविधिक युद्धको औपचारिक घोषणाको रूपमा हेर्नेछ । उसले अमेरिकी प्रभाव घटाउनका लागि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको सुधारिएको संस्करणलाई आक्रामक रूपमा बढाउने सम्भावना छ । अमेरिकाको डनरो डक्ट्रिन र हिन्द–प्रशान्त सञ्जालहरूलाई छल्न समग्र दक्षिणमा चीनले ध्यान केन्द्रित गर्नेछ ।

त्यसबाहेक अमेरिकाले प्राविधिक सम्बन्ध विच्छेद गर्न खोजिरहेको अवस्थामा एआई स्ट्याक नियन्त्रणको प्रतिक्रियामा चीनले पूर्ण प्राविधिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नका लागि राष्ट्रिय नवप्रवर्तनमा अर्बौं डलर खन्याउनेछ । त्यस्तै, चीनमा अझै सञ्चालनमा रहेका अमेरिकी कम्पनीहरूका विरुद्ध प्रतिशोधात्मक उपाय र दुर्लभ खनिज पदार्थका आपूर्ति शृंखलाहरूलाई हतियार बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

उता, रुसलाई चाहिँ अमेरिकाको विदेश रणनीतिले आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि फकाउन खोजेको देखिन्छ । उद्देश्य ४.१ मा रुस–युक्रेन युद्धको अन्त्य र कूटनीतिक कार्यहरूको सामान्यीकरण खोज्ने उल्लेख गरिएको छ । मस्कोले यसलाई व्यावहारिक अमेरिकी प्रशासन अन्तर्गत युक्रेनमा आफ्नो क्षेत्रीय लाभहरू सुरक्षित गर्ने अवसरको रूपमा देख्न सक्छ ।

तर, उद्देश्य ४.२ मा उल्लेख भएझैं युरोपलाई रक्षा खर्चका लागि जीडीपीको ५ प्रतिशत छुट्याउन अमेरिकाले गरेको माग र रुसको प्राकृतिक ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि अमेरिकी ऊर्जा किन्नका लागि दिइएको दबाब युरोपमा रुसको दीर्घकालीन आर्थिक र सुरक्षा प्रभावका लागि प्रत्यक्ष जोखिम हुन् ।

अमेरिकाको विदेश रणनीतिले पश्चिमी गोलार्धमा ढिम्किन नदिने भएकाले रुस र चीनलाई थप नजिक ल्याउनेछ । त्यसले अमेरिकी रिमल्यान्ड रणनीतिको सामना गर्न हार्टल्यान्ड गुट बनाउन प्रेरित गर्नेछ ।

सन् २०३० सम्मका लागि अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले बनाएको रणनीतिक योजना विश्वव्यापी संलग्नताका नियमहरूको पुनर्लेखनको साहसी प्रयास हो । यस योजनाले सन् १९९१ पछिको विश्व परिवर्तन भएको उद्घोष गरेको छ । महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको पुनरागमन भएको र विश्वव्यापी व्यापार प्रणाली अमेरिकाको हितमा नरहेको यसको प्रस्थापना हो ।

अमेरिका र चीन–रुसबीचको बढ्दो टकरावमा नेपाल रणनीतिक चेपुवामा पर्न सक्ने जोखिम छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले बहुसंलग्नतालाई कूटनीतिक चातुर्यका साथ अघि बढाउनुपर्छ

यथार्थवाद र सार्वभौमसत्तालाई आक्रामक रूपमा प्राथमिकता दिएर अमेरिकाले आफ्नो आन्तरिक शक्तिका रूपमा रहेको ऊर्जा, प्रविधि र भूगोललाई विश्वव्यापी निकायहरूको परम्परागत संरचना बिना नै आफूलाई टिकाउन पर्याप्त छ भनी दाउ खेलिरहेको छ । यसलाई रुस, चीन र अन्य शक्तिहरूले कसरी प्रतिकार गर्छन् भन्ने कुराले आगामी वर्षहरूको विश्व राजनीतिलाई निर्धारण गर्नेछ ।

अमेरिकाको रणनीतिक योजनाले निम्त्याएको लेनदेनमुखी र ध्रुवीकृत विश्व राजनीतिमा नेपालले अत्यन्तै सतर्क र सन्तुलित नीति अपनाउनु जरुरी छ । अमेरिकाले सहायतालाई व्यापार र आफ्नो रणनीतिक स्वार्थसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छ । यूएसएआईडीको अन्त्य र वैदेशिक सहायतामा हुने कटौतीलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले अब सहायतामुखी अर्थतन्त्रबाट लगानी र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा फड्को मार्नुपर्छ । अमेरिकी प्रविधि र लगानी भित्र्याउन आफ्नो कानुनी र प्रशासनिक संरचनामा सुधार गरी आर्थिक कूटनीतिलाई तीव्र बनाउनुपर्छ ।

अमेरिका र चीन–रुसबीचको बढ्दो टकरावमा नेपाल रणनीतिक चेपुवामा पर्न सक्ने जोखिम छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले बहुसंलग्नतालाई कूटनीतिक चातुर्यका साथ अघि बढाउनुपर्छ । विश्व राजनीति महाशक्ति संघर्षमा केन्द्रित भइरहँदा नेपालले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै थप मजबुत बनाउनुपर्छ । अमेरिकी नीतिले आफ्ना सहयोगीहरूलाई रक्षा खर्च बढाउन दबाब दिए झैं नेपालले पनि आफ्नो आन्तरिक सुरक्षा र सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि आत्मनिर्भरताको बाटो रोज्नुपर्छ ।