एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिहीबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेट्दा वातावरण मैत्रीपूर्ण हुने छ, जहाँ उनीहरुले हाँसीखुसी संवाद गर्नेछन् । त्यसका लागि मोदी बिहीबार बिहान अमेरिकी राजधानी वासिङ्टन डीसी पुगिसकेका छन्।
तर, मोदीको यो भ्रमणमा धेरै महत्वपूर्ण विषयहरू छन् जसमा भारतका नागरिकहरूको ध्यान केन्द्रित छ ।
अघिल्ला केही वर्षहरूमा नरेन्द्र मोदी र डोनाल्ड ट्रम्पबीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध निकै मजबुत बनेको छ । दुबै नेताहरूले धेरै महत्वपूर्ण बैठकहरू गरेका छन् र विभिन्न मञ्चहरूमा सँगै देखिएका छन् ।
ट्रम्प र मोदीबीच पहिलो पटक सन् २०१७ मा वासिङ्टनमा भेट भएको थियो । त्यसपछि उनीहरूबीच राम्रो मित्रता विकास भयो । ह्युस्टन र अहमदाबादमा भएका भव्य र्यालीहरूमा दुबै सँगै देखिएका थिए ।
मोदी सरकारले ट्रम्पको सत्तारोहण भएलगत्तै केही अमेरिकी सामानहरूको आयातमा लाग्ने कर (ट्यारिफ) घटाएको छ । भारतले अमेरिकालाई थप सहुलियत दिन सक्ने बताइएको छ ।
दुबै नेताहरूको विश्व हेर्ने दृष्टिकोण, राजनीति तथा चीनविरुद्ध भारत-अमेरिकाका साझा रणनीतिक चासोहरूले उनीहरूलाई अझ नजिक ल्याएको छ ।
यसले भारत र अमेरिकाबीचको साझेदारीलाई मजबुत बनाएको छ ।
त्यही कारणले ट्रम्पले भारतको आलोचना त गरेका छन्, तर उनले मोदीको आलोचना गर्न भने सकेसम्म टारेका छन् ।
यसैले, मोदीले अमेरिकाको यो भ्रमण गर्दा दुबै नेताले मिलेर भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारीको दिशा तय गर्नेछन् ।
यद्यपि, यो साझेदारी पहिल्यै राम्रो अवस्थामा छ ।
मोदीले ट्रम्प सरकारका केही मन्त्रीहरू, व्यवसायिक नेताहरू र भारतीय-अमेरिकी समुदायका व्यक्तिहरूसँग भेट्नेछन् ।
उनले स्पेसएक्स र टेस्लाका प्रमुख एलन मस्कसँग पनि भेट्न सक्छन् । किनकि मोदी भारतमा विद्युतीय सवारीसाधनको बजार विस्तार गर्न चाहन्छन् ।
यदि ट्रम्प भारतमा टेस्लाको उत्पादन कारखाना खोल्न सहमत भए भने मोदीलाई खुशी लाग्नेछ ।
तर, ट्रम्प र मोदीबीचको नजिकपन तथा रणनीतिक साझेदारीका बाबजुद सम्बन्धलाई यथार्थपरक रूपमा पनि हेर्न आवश्यक छ।
मोदीको यो भ्रमणमा लेनदेनको पक्ष प्रमुख रूपमा देखिनेछ । जसले दुबै नेताहरूलाई राहत दिन सक्छ । विशेष गरी ट्रम्प आफ्ना विभिन्न मागहरूको सूची लिएर तयार छन् उनलाई राहत हुन सक्छ ।
भारतले ट्रम्पलाई राम्रोसँग चिनेको छ । मोदी सरकारका धेरैजसो वर्तमान मन्त्रीहरू ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालमा पनि मन्त्रालय सम्हालिरहेका थिए । ट्रम्पको सपथ ग्रहण समारोहमा नै दुबै देशका अधिकारीहरूबीच चिनाजानी झल्किएको थियो ।
भारतले सार्वजनिक रूपमा संकेत गरिसकेको छ कि उसले अमेरिकी सामानमा ट्यारिफ घटाउन र अमेरिकामा अवैध रूपमा बसिरहेका भारतीयहरूलाई फिर्ता लिन तयार छ । भारतले अमेरिकी तेल खरिद गर्ने संकेत पनि दिएको छ ।
भारतले मोदीको अमेरिकामा आगमन हुनुअघि नै केही अमेरिकी सामानहरूमा ट्यारिफ घटाइसकेको छ । साथै, उसले अमेरिका बसिरहेका १०४ जना अवैध भारतीयहरूलाई फिर्ता लिइसकेको छ ।
भारतले पहिले नै यस्ता कदमहरू चाल्नुको उद्देश्य ट्रम्पले महत्वपूर्ण वेला कुनै अप्ठ्यारो माग राखेर नयाँ अमेरिकी प्रशासनसँग ‘टकराव’ नहोस् भन्ने हो ।
तर, ट्रम्प अझै पनि भारतलाई ट्यारिफमा थप कटौती गर्न दबाब दिन सक्छन् ताकि अमेरिकाबाट भारतमा थप वस्तु तथा सेवाहरू निर्यात गर्न सकियोस् र अमेरिका-भारत व्यापार घाटा कम गर्न सकियोस् ।
हालका वर्षहरूमा अमेरिका-भारत व्यापार घाटा बढेर ४६ अर्ब डलर पुगेको छ।
तर, भारतका लागि यो चुनौती अवसर पनि बन्न सक्छ ।
ट्रम्प आर्थिक साझेदारीका लागि मोदीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्न चाहन सक्छन् ताकि दुबै देशले ट्यारिफ कटौती गर्न सकुन् ।
भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकासँग व्यापार विस्तारमा चासो देखाएको छ । ट्रम्प प्रशासन, बाइडन प्रशासनको तुलनामा भारतका लागि राम्रो वार्ताकार हुन सक्छ ।
बाइडन प्रशासनले भारतसँगका व्यापार सम्झौतामा वातावरण र श्रमिक अधिकार सम्बन्धी कडा शर्तहरू राखेको थियो ।
ट्रम्पले अमेरिकामा अवैध रूपमा बसिरहेका भारतीयहरूलाई फिर्ता पठाउने माग राख्न सक्छन् । अनुमानअनुसार, अमेरिका भित्र यस्ता भारतीयहरूको संख्या ७ लाखभन्दा बढी छ ।
अमेरिकामा अवैध रूपमा बस्ने विदेशीहरूमा भारतीयहरू तेस्रो धेरैको संख्यामा छन्। भारतका लागि यो संवेदनशील विषय हुन सक्छ ।
भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले संसदमा भनेका थिए, ‘भारत सरकार अमेरिकी सरकारसँग वार्ता गरेर अवैध रूपमा बसिरहेका भारतीयहरूलाई स्वदेश फर्काउँदा कुनै दुर्व्यवहार हुन नदिने सुनिश्चित गर्नेछ ।’
केही समयअघि भारत फर्काइएका व्यक्तिहरूलाई हतकडी र जन्जिर लगाइएको घटनाले भारतमा ठूलो आक्रोश जन्माएको थियो ।
जहाँसम्म अमेरिकी तेलको कुरा छ, २०२१ मा भारत अमेरिकी तेलको सबैभन्दा ठूलो बजार थियो । तर, युक्रेन-रुस युद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा ठूला परिवर्तनहरू आए ।
भारत हाल सस्तो तेलको लागि रूसमा भर परेको छ । यद्यपि, भारतले अमेरिका कतिको तेल दिन तयार हुन्छ भन्ने कुरा तेलको मूल्यमा निर्भर गर्नेछ ।
मोदीले अमेरिकासँग ऊर्जा क्षेत्रमा आफ्ना मागहरू पनि राख्न सक्छन् । उनी चाहन्छन् कि अमेरिका भारतको आणविक ऊर्जा (न्यूक्लियर इनर्जी) क्षेत्रमा लगानी गरोस् ।
भारत हाल आफ्नो न्यूक्लियर उत्तरदायित्व (लायबिलिटी) कानुन परिमार्जन गर्दैछ र नयाँ न्यूक्लियर इनर्जी मिसनको घोषणा गरिसकेको छ । भारत विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न चाहन्छ ।
भारत तुलनात्मक रूपमा बढी स्वच्छ ऊर्जा स्रोतका रूपमा न्यूक्लियर इनर्जी क्षेत्रमा ट्रम्प प्रशासनलाई लगानी गर्न मनाउन चाहन्छ ।
नरेन्द्र मोदी र डोनाल्ड ट्रम्पबीचको बैठकमा प्रविधि सम्बन्धी विषयहरू पनि उठ्न सक्छन् । बाइडन प्रशासनको पालामा दुवै देश प्रविधि क्षेत्रमा निकट भएका थिए ।
२०२२ मा लागू गरिएको ‘इनिसिएटिभ अन क्रिटिकल एन्ड इमर्जिङ टेक्नोलोजी’ ले दुबै देशबीचको प्रविधि साझेदारीलाई अघि बढाएको छ ।
यसको नेतृत्व दुबै देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूले गरिरहेका छन् ताकि अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाले यसलाई रोक्न नसकोस् ।
मोदी सम्भवतः ट्रम्प र अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइक वल्जसँग यसमा प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गर्नेछन् ।
अमेरिका यदि भारतलाई ग्लोबल टेक सप्लाई चेनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाउन चाहन्छ भने यो साझेदारी निरन्तर रहनेछ ।
एच-१बी भिसा सम्बन्धी विषय पनि उठ्न सक्छ । अत्यधिक दक्ष विदेशी कामदारहरूका लागि अमेरिकी भिसा व्यवस्थामा ट्रम्प समर्थकहरूमध्ये केही आलोचक छन् ।
अमेरिकाले धेरै संख्यामा भारतीय कामदारहरूलाई एच-१बी भिसा दिएको छ ।
ट्रम्प र मोदीबीच अन्य देशहरूको चर्चा पनि हुन सक्छ, विशेष गरी इरानको ।
भारत इरानको चाबहार बन्दरगाह परियोजनामा संलग्न छ । तर, ट्रम्प प्रशासनले हालै चाबहारसँग सम्बन्धित प्रतिबन्ध हटाउने योजनालाई रोक्न सक्छ।
ट्रम्प र मोदीको वार्तालापमा युक्रेन-गाजा युद्धबारे पनि छलफल हुन सक्छ ।
यस भ्रमणमा दुबै नेताले सकारात्मक सम्बन्ध कायम राख्ने सम्भावना छ ।
भारत यस वर्ष क्वाड सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । मोदी ट्रम्पलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिन सक्छन् ।
ट्रम्प भारत-अमेरिका बहुपक्षीय साझेदारीलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले भारत आउन पनि सक्नेछन् ।
(बीबीसीका विदेश नीति विश्लेषक माइकल कुगलमैनको लेखको अनुवाद ।)
प्रतिक्रिया