आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लक्ष्यभन्दा साढे ३ खर्ब कम राजस्व संकलन, कुन क्षेत्रबाट कति उठ्यो ?

काठमाडौं । घट्दो आन्तरिक उत्पादन र आयात तथा बजारमा शिथिलता भएका कारण सरकारको आयमा नकारात्मक असर परेको छ । सरकारले राजश्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन नसक्दा अर्थतन्त्र मन्दीउन्मूख हुन लागेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्यभन्दा करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिँदा सरकारले जम्मा १० खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँमात्रै संकलन गर्न सकेको छ । जुन राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँले कम हो । यसबाट पछिल्ला वर्षहरुमा अर्थमन्त्रालयको असक्षमता र कार्यसम्पादन कमजोर रहेको त देखिन्छ नै त्यसमाथि हचुवामा ल्याइएका बजेटका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको पनि स्पष्ट हुन्छ ।

उत्पादन घट्दा आन्तरिक अन्तशुल्कको वृद्धिदर अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा घटेको, कृषि सुधार शुल्कमा कमी आएको, आयात तथा निर्यात घटेको कारण लक्ष्यको तुलनामा अधिकांश शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्न सरकार असफल भएको छ । सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत मानिएको मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क र आयकर संकलन लक्ष्यभन्दा कम हुँदा यसको असर समग्र राजस्व संकलनमा देखिन पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले असार मसान्तको एकै दिनमा २८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । असार महिनाको राजस्व संकलन लक्ष्य १ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । तर, सरकारले असारमा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ ।

सरकारले संकलन गरेको राजस्वका विभिन्न स्रोतमध्ये सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । तर, भ्याट संकलन पनि लक्ष्यभन्दा कम रहेको छ । किनकि सरकारले ४ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ भ्याट संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । आवकाे अन्तमा लक्ष्यभन्दा १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी भ्याट संकलन कम भएको छ ।

यस्तै, सरकारले २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ भन्सार महसुल संकलन गरेको छ । भन्सार महशुल पनि लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ६ अर्ब हाराहारी कम संकलन भएको छ । किनकि सरकारले ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ भन्सार महशुल उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

सरकारले आयकर संकलनमा पनि लक्ष्य भेट्टाउन सकेन । गत आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ४२ अर्ब आयकर संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको अर्थ मन्त्रालयले असार मसान्तसम्ममा जम्मा २ खर्ब ८३ अर्बमात्र आयकर संकलन गर्न सक्षम भएको छ ।

यसरी राजस्वका प्रमुख स्रोतहरुमा आफ्नै लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन गर्न अर्थ मन्त्राल असक्षम बन्दा स्रोतको अभावमा सरकारले विकास खर्च गर्न पनि सकस परेको छ । स्रोतको ब्यवस्थापन गर्ने जिम्मा बोकेको अर्थ मन्त्रालयको असक्षमताले मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा नकारात्मक असर पर्दछ ।

 राजस्व संकलनको लक्ष्य फेल भएपछि सञ्चित कोष घाटा बढेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा १ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटा आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ४४ अर्ब कर राजस्व संकलन गरेको सरकारले गैह्रकरबाट १ खर्ब १४ अर्ब तथा अन्य प्राप्तिबाट २३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँडबाट १ खर्ब २७ अर्ब निकासा भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जसले गर्दा संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व जम्मा भएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले १४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । राजस्वबाट अपुग भएको ४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट जुटाएको छ ।

गत वर्ष २ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले १९ अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार वैदेशिक ऋणबाट करिब १ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट प्राप्त रकम भन्दा सरकारले बढी खर्च गरेकाले संघीय सरकारको सञ्चितकोष गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ९० अर्ब रुपैयाँले घाटामा भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १ खर्ब ८१ अर्ब सञ्चित कोष घाटा जोड्दा संघीय सरकारको सञ्चित कोषको कुल घाटा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको हो।

गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित १७ खर्ब ५१ रुपैयाँको बजेटमध्ये कुल ८० प्रतिशत खर्च हुँदासमेत सञ्चित कोषले धान्न नसक्ने अवस्था आएको हो ।

गत वर्ष सरकारले चालु तर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ९ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ८३ प्रतिशतमात्रै हो ।

पुँजीगत शिर्षकमा विनियोजित ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँमध्ये सरकारले १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । जुन कुल विनियोजनको ६३ प्रतिशत हो ।

निर्माण व्यवसायीहरुले गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न भएर पनि करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नभएको बताउँदै आएका छन्।

गत वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन शिर्षकमा विनियोजित ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट मध्ये २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा फिर्ताको दायित्व बढ्दा वित्तीय व्यवस्थापन शिर्षकमा ठूलो रकम खर्च भएको हो ।