९ खर्ब ५५ अर्ब राजस्व उठाएको संघीय सरकारको १४ खर्ब ८ अर्ब खर्च, सञ्चित कोष घाटा २ खर्ब ७० अर्बमाथि

काठमाडौं । सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व असुल गर्दा नसक्दा सञ्चित कोष घाटा बढेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा १ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटा आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको छ ।

‘वैदेशिक अनुदान तथा ऋण र राजस्व संकलनको अन्तिम हिसाब हुँदैछ,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कोष व्यवस्थापन तथा प्रणाली विकास शाखाका एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म रेकर्ड भएको खर्च तथा आम्दानीको तथ्यांकका आधारमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सञ्चित कोष करिब ९० अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएको छ । अघिल्लो वर्षको घाटासमेत जोड्दा सञ्चित कोष घाटा २ खर्ब ७० खर्ब रुपैयाँमाथि पुग्न सक्ने अनुमान गरेका छौँ ।’

गत आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न लक्ष्य राखेको सरकारको अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार १० खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको ७६ प्रतिशत हो ।

सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा गत आर्थिक वर्षभन्दा ३१ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भए मात्रै यो वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ४४ अर्ब कर राजस्व संकलन गरेको सरकारले गैरकरबाट १ खर्ब १४ अर्ब तथा अन्य प्राप्तिबाट २३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँडबाट १ खर्ब २७ अर्ब निकासा भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जसले गर्दा संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व जम्मा भएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले १४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । राजस्वबाट अपुग भएको ४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट जुटाएको छ ।

गत वर्ष २ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले १९ अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार वैदेशिक ऋणबाट करिब १ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट प्राप्त रकम भन्दा सरकारले बढी खर्च गरेकाले संघीय सरकारको सञ्चितकोष गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ९० अर्ब रुपैयाँले घाटामा भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १ खर्ब ८१ अर्ब सञ्चित कोष घाटा जोड्दा संघीय सरकारको सञ्चित कोषको कुल घाटा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको महालेखाका अधिकारी बताउँछन्।

गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित १७ खर्ब ५१ रुपैयाँको बजेट मध्ये कुल ८० प्रतिशत खर्च हुँदासमेत सञ्चित कोषले धान्न नसक्ने अवस्था आएको हो ।

गत वर्ष सरकारले चालु तर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ९ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ८३ प्रतिशतमात्रै हो ।

पुँजीगत शिर्षकमा विनियोजित ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँमध्ये सरकारले १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । जुन कुल विनियोजनको ६३ प्रतिशत हो ।

निर्माण व्यवसायीहरुले गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न भएर पनि करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नभएको बताउँदै आएका छन्।

गत वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन शिर्षकमा विनियोजित ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट मध्ये २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा फिर्ताको दायित्व बढ्दा वित्तीय व्यवस्थापन शिर्षकमा ठूलो रकम खर्च भएको हो ।