निकम्मा बन्दै पर्यटन बोर्ड: स्वीकृत गर्ने दिनसम्म पनि बनेन बजेट निर्माण उपसमिति

पर्यटन बोर्डमा ५ महिनादेखि सीईओ रिक्त छ । बोर्डले सीईओ नियुक्त गर्न सकेको छैन भने प्रवर्द्धनको गति पनि सुस्त भएको छ । बजेट खर्च गर्न नसकेको, खर्च कार्यविधि नभएको, सीईओ नभएकोसहितको बाहानाका कारण चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटन बोर्डको प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम हालसम्मकै न्यून र प्रभावहीन भएको छ ।

काठमाडौं । सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमूना संस्था मानिएको नेपाल पर्यटन बोर्डको काम कारबाही प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नहुँदा निष्प्रभावी हुँदै गएको छ ।

बोर्डले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र विकास गर्ने जिम्मा पाएको भए पनि ५ महिनाभन्दा लामो समयदेखि सीईओ नहुँदा यसका काम कारबाहीमा सुस्तता आएको छ ।

पर्यटन बोर्डले समयमा नै काम गर्न नसक्दा बजेट स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने दिनसम्ममा पनि बजेट निर्माणका लागि उपसमितिसमेत बनेको छैन ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको बजेट २५ असारभित्रै स्वीकृत हुने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार बोर्डले काम भने गर्न सकेको छैन ।

‘नेपाल पर्यटन बोर्ड आर्थिक तथा खरिद विनियमावली २०७२’ अनुसार असार २५ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियमावलीको विनियम ५ को उपविनियम ४ अनुसार स्वीकृतिका लागि प्रस्तावित भएको कार्यक्रम तथा बजेट अनुमानलाई समितिले जस्ताको जस्तै वा संशोधनसहित २५ असारसम्ममा स्वीकृत गरिसक्नुपर्छ ।

विनियमावलीले तोकेको यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अहिलेसम्म बजेट निर्माण उपसमिति नै बनेको छैन । पर्यटन बोर्डले उपाध्यक्ष कमल सापकोटाको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाउने भने पनि अहिलेसम्म सदस्य नतोकिएकोले बजेट निर्माणको काम रोकिएको पर्यटन बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

‘सीईओ नहुँदा कामै ठप्प नभएको भए पनि बोर्डका कामकारबाहीमा सुस्तता भने आइरहेको छ,’ सापकोटाले भने, ‘बोर्डको बजेट निर्माणको लागि निजी क्षेत्रसँग आवश्यक छलफलको काम हुँदै छ । बोर्डले कार्यादेश दिइसकेकोले अब बजेट निर्माणको काम पनि अगाडि बढ्ने छ ।’

बोर्डको बजेट निर्माण गर्ने र स्वीकृत गरेर कार्यान्वयमा आउन भने आगामी वर्ष पनि ढिलो हुने भएको छ । बोर्डको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटसमेत ढिलो गरेर आउँदा दैनिक काम कारबाहीसमेत प्रभावित हुन पुगेको थियो ।

सीईओले हाक्ने संस्था भएकोले सीईओ नहुँदा पाँचैवटा विभाग प्रमुखको सामूहिक नेतृत्वले सबै काम गर्नसक्ने अधिकार दिएको भए पनि प्रभावकारी काम भने हुन सकेको छैन । बोर्डका सबै विभागीय प्रमुख एकैपटक जुट्नुपर्ने र सामूहिक निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तत्कालीन सीईओ डा.धनन्जय रेग्मीको कार्यकाल सकिएपछि पर्यटन बोर्डको नेतृत्व १६ माघदेखि खालि छ । बोर्डको सीईओ छनोट सिफारिश समितिविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । त्यो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म बोर्डले सीईओ पाउँदैन । सीईओ नहुँदा बोर्डको गतिविधि प्रभावित भएको छ भने निर्णय क्षमता कमजोर भएको नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष कमल सापकोटाले बताए ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रवक्ता मणिराज लामिछानेले भने,’ बोर्डमा सीईओ नहुँदा व्यवस्थापक समूह हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार बोर्डले काम भने गरिरेको छ ।’

त्यसो त हरेक पटक पर्यटन बोर्डको सीईओ नियुक्ति तोकिएको समयमा नहुने समस्या यसअघि पटक पटक देखिएको छ । एउटा सीईओको पदावधि सकिएपछि अर्को नआउँदासम्म बोर्ड व्यवस्थापक समूहले नै चलाउने गरेको छ ।

सीईओ छनोटको काम ठप्प

बोर्डको सीईओ छनोटका काम अहिले ठप्प छ । गत चैत २४ मा पर्यटन बोर्डको सीईओ छनोट उपसमितिले आवश्यक योग्यता पुगेका उम्मेदवार मध्येबाट आवेदन माग गरेर १६ जनाको नाम पहिलो चरणबाट छानेको थियो । ति व्यक्तिहरुको अन्तर्वार्ताको मिति तय भइसकेपछि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेका कारण सीईओ छनोट रोकिएको छ ।

पर्यटन बोर्डका कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कुन्दन शर्मा मिश्रसहितका ११ जना कर्मचारीले वैशाख ९ गते दर्ता गरेको रिटको टुंगो लागेको छैन । जसका कारण बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यको वैधानिकतमा प्रश्न उठेको भने सीईओ सिफारिश समितिको मापदण्डमै प्रश्न उठेको छ ।

कसरी चलेको छ पर्यटन बोर्ड ?

नेपाल पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सीईओ छनोट गर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार उपसमिति गठन गरेर त्यसैले सिफारिश गरेको ३ जनामध्ये एक जनलाई बोर्डले सीईओ नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । बोर्डमा सीईओ कार्यकारी हुन्छन् ।

बोर्डमा सीईओ नभएको समयमा काम चलाउन पर्यटन बोर्ड विनियमावली अनुसार विभागीय प्रमुखको एक व्यवस्थापन समिति छ । उक्त समितिमा बोर्डका रहेका पाँचवटै विभागीय प्रमुखको समितिले सामूहिक निर्णय गरेर काम चलाउने गरेका छन् ।

बोर्डका निमित्त सीईओ नन्दिनी लाहे थापा, वरिष्ठ निर्देशक हिक्मत सिंह ऐर, सन्तोष पन्त, मणिराज लामिछाने र निमित्त निर्देशक लक्ष्मण गौतमले एकएक वटा विभागको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । यी पाँच जनाको व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयका आधारमा बोर्ड सञ्चालन हुने गरको छ ।

बोर्डमा सीईओ नहुँदा दीर्घकालीन महत्वको कुनै पनि निर्णय व्यवस्थापन समितिले गर्न सकेको छैन । बोर्डका एक उच्च अधिकारीका अनुसार कार्यालय चलाउने र नियमित गतिविधिका लागि सामान्य निर्णभन्दा ठूला निर्णय हुन सकेको छैन । व्यवस्थापन समितिमा विभागीय प्रमुखले कुनै प्रस्ताव गर्दा स्वार्थ केन्द्रित भएको आरोप लाग्ने भएकोले पनि निर्णय गराउनै समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिले सीईओ नहुँदा बोर्डकै सदस्य मिलन देवकोटालाई २४ माघमा तीन महिनाको लागि सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो । यो अवधिमा सीईओ छनोट उपसमिति बन्यो । उपसमितिले कार्यविधि बनाएर सार्वजनिक प्रस्ताव माग गर्‍यो । उक्त प्रस्तावबाट आवदेन दिएका १६ जना सीईओको प्रतिस्पर्धामासमेत छन्। तर, अदालतको आदेशका कारण यो प्रक्रिया अहिलेसम्म रोकिएको छ ।

सदस्य सचिवको तीन महिने समय सकिँदासमेत बोर्डले सीईओ भने दिएन । पर्यटन बोर्ड स्रोतका अनुसार यसमध्ये सीईओ छनोट उपसमिति बनाउने, कार्यविधि बनाएर प्रस्ताव माग्ने निर्णय भएको छ । पर्यटन बोर्डको गत साउनदेखि रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन खुलाउन प्रचलित अन्य कानुनी अभ्यास अनुसार काम गर्न सक्ने निर्णय भने भएको छ।

पर्यटन बोर्डको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धनको कार्यविधि स्वीकृति नहुँदा चालु वर्ष अधिकांश प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम हुन सकेन । गत वैशाखदेखि मात्रै पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिले विगतको अभ्यासअनुसार गर्दै र कार्यविधि स्वीकृत भएर नआउँदासम्मको लागि प्रवर्द्धन गर्न सकिने बाटो खुला गरिदिएको छ । त्यसपछि भने बोर्डले केही प्रवर्द्धनात्मककार्य आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्रै गर्न सकेको छ ।