गाडीमा दिएको भ्याटछुट सच्याउने निर्णय भएन कार्यान्वयन
काठमाडौं । डिजेल र पेट्रोल गाडीमा दिएको भ्याट छुट सच्याउन गरेको निर्णय ५ दिन बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद वैठकले पेट्रोलियम कार-जिप-भ्यानमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिनु गल्ती भएको भन्दै सच्याए पनि पक्रिय पुरा गर्दागर्दै अलमल भएको हो ।
सरकारले गल्तीवस भ्याट छुट दिएकाले सच्याउने भनेपछि अहिले कार विक्री ठप्प छ । विक्रेताले भ्याटबिल काट्न पाएका छैनन् ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को वैठकले नयाँ सूचित आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि शुक्रबार निर्णय मन्त्रालय आएको थियो । त्यसपछि सूचित आदेश कानुन मन्त्रालयमा पुगी सोमबारै राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन ।
कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ९०० पृष्ठको सूचित आदेश अध्ययन गर्नै समय लागिरहेको छ । त्यसैले पनि ढिलाइ भएको हो
यता आर्थिक ऐनमा विवादास्पद व्यवस्था भएको भन्दै बजेट वक्तव्यको भोलिपल्टैदेखि विरोध भएको थियो । एचएस कोडको शीर्षक ८७०२ र ८७०३ भित्र पर्ने (डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्न) शवबाहन र एम्बुलेन्सलाई मात्र भ्याट छुट हुनुपर्नेमा सबै कार र माइक्रोबसलाई भ्याट छुट दिने व्यवस्था भएको थियो ।
यता भ्याट छुटको व्यवस्था सच्चिने भएपछि गाडि विक्रेताहरुले भ्याट बिल काट्न पाएका छैनन् । स्रोतका अनुसार ब्याकडेट राखेर राजपत्र प्रकाशन हुनेछ ।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले आर्थिक ऐनमा भएको टाइपिङ इरर भएका कारण सच्याउने निर्णय गरेको थियो ।
स्रोत भन्छ, ‘सूचित आदेश एउटामात्र शीर्षकका लागिमात्र भएर सबै व्यवस्था राखेर जारी गरिएको छ ।’
यसअघि पनि आर्थिक ऐनमार्फत् प्रस्ताव गरेको व्यवस्था सूचीत आदेशमार्फत् लागु गरिएको थियो भने भ्याटको गल्ती सच्याउने व्यवस्था पनि यही आदेश जारी गरेर भएको हो ।
नयाँ आर्थिक विधेयकमा एचएस कोड ८७०२ र ८७०३ अन्तर्गत ड्राइभरसमेत १० वा सोभन्दा बढी यात्रु बोक्ने मोटर गाडी र पेट्रोल/डिजल कारमा भ्याट छुट दिइएको थियो ।
८७०२ र ८७०३ अन्तर्गत एम्बुलेन्स र शववाहनलाई मात्र भ्याट छुट हुने व्यवस्था छ । तर, आर्थिक विधेयकमा ८७०२१०४९, ८७०२२०४९, ८७०२३०४९, ८७०२४०४९, ८७०२९०४९, ८७०३२१९९, ८७०३२२९०, ८७०३२३१९, ८७०३२३२९, ८७०३२३३९, ८७०३२४९०, ८७०३३१९०, ८७०३३२१९, ८७०३३२२९ र ८७०३३३९० एचएसकोड अन्तर्गत पर्ने सबै ‘अन्य’ कारजिप भ्यानमा भ्याट छुट दिने उल्लेख थियो ।
गल्ती सच्याउन सरकारले विसं २०१२ मा बनेको सामयिक कर असुलीको मद्दत लिएको हो । सो ऐनअनुसार सरकारले कर लगाउने बढाउने गर्नुपरे सूचित आदेश जारी गर्न सक्छ ।
भन्सार महसुल वा अन्तःशुल्क वा अन्य कुनै पनि करको दर हेरफेर गर्न ऐनको दफा ३ को सहयोग लिइन्छ । यो व्यवस्थाअनुसार जारी गरेको सूचीत आदेश ६ महिना कायम रहनेछ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले करको दर हेरफेर गर्न लागु हुने मितिसमेत तोकेर सूचित आदेश जारी गर्न सक्छ । यसरी लगाइएको कर ६ महिना वा सूचित आदेशको बेहोरा कानुन भइ लागु भएमा वा खारेज गरेमा निष्क्रिय हुनेछ ।
क्लिकमान्डु
