ठूला नेता ठगीमा जोडिन थालेपछि बजेटमार्फत् सहकारीलाई पुन:कर्जा दिँदै सरकार
काठमाडौं । सत्तारुढ दलकै ठूला नेता ठगीमा जोडिन थालेपछि सरकारले बजेटमार्फत् सहकारीलाई पुनकर्जा दिने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को बजेटमार्फत् सहकारी संस्थाहरुलाई पुनकर्जा दिने भएको हो ।
सहकारीको समस्या समाधान गर्न कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्ने र निश्चित मापदण्ड तय गर्दै कोष नै स्थापना गरेर पुनर्कर्जा दिने भएको हो ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत करिब ५ अर्ब रुपैयाँको कोष बनाउने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु जोडिन थालेपछि सरकारले कोष बनाएर समस्या समाधान गर्ने उपाय निकालिएको हो ।
सहकारी ठगीमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलकै विभिन्न नेता कार्यकर्ता आरोपित छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी आवको बजेट निर्माणका क्रममा ५ अर्बको कोष बनाउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव आगामी आवको बजेटमार्फत कार्यान्वनमा आउने बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
उक्त कोषबाट समस्यामा परेका सहकारी संस्थालाई राहत स्वरुप आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेर केही रकम सहयोग गर्ने र पछि उक्त रकम फिर्ता दिइने छ । यसले समस्यामा परेका सहकारीलाई तत्कालिन राहत मिल्ने स्रोतको दाबी छ ।
सहकारीबाट धेरै बचतकर्ता ठगिन थालेपछि मन्त्रालयले सहकारी ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ९ करोड बढी बजेट माग गरेको छ । सहकारीले ऐनले बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधिकरण गठन गर्नुपर्ने भनेको थियो । जुन अहिलेसम्म कार्यान्वनय हुन सकेको छैन । यी तीन वटै निकाय आगामी आवमा गठन हुने भएका छन् । साथै सहकारी क्षेत्रमा दोस्रो तहको नियामक निकाय पनि गठन हुने भएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले आगामी आवको लागि बजेट समेत माग गरेको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०१ मा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । कोषको आकार ६० करोड रुपैयाँको हुनेछ । जसमा ४० प्रतिशत अर्थात् २४ करोड सरकारको दायित्व हुनेछ । २४ करोडको दायित्व हुने भएपनि आगामी आवको बजेटमा साढे ५ करोड बजेट माग गरिएको छ । यो सहकारी क्षेत्रका अन्य अन्य निकायको योगदन रहने छ । यस्तै कर्जा सूचना केन्द्रका लागि ६० लाख माग गरिएको छ । ऐनको दफा ८१ मा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले कर्जा असुली न्यायधिकरण गठन गर्न भन्दै २ करोड ५० लाख माग गरेको छ । यता दोस्रो तहको नियामक निकाय पनि गठन गर्न लागि करिब ५ करोड आवश्यक पर्ने भएपनि अहिलेका लागि करिब १ करोड माग गरिएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ मा भएका कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, निक्षेप तथा बचत सुरक्षण कोषको कार्यान्वयमा नआउँदा अहिले सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन सकेको छैन । सहकारीका बचतकर्ताले अहिले तेस्रो पटक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
आन्दोलनरत सहकारीका बचतकर्ताले यी तीन वटै निकाय गठन गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न माग गरिरहेका छन् । यी निकाय आवश्यक रहेको सहकारी अभियानको ठहर छ । अहिले देशभरका सहकारीबाट साढे २ खर्ब रुपैयाँ बढी बचत सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले अपचलन गरेका छन् ।
सहकारीका पदाधिकारी तथा सञ्चालकले बचतकर्ताको बचत घर जग्गा, सेयर बजारमा लगानी गर्ने, निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा लाखौं बचतकर्ताका साढे २ खर्बभन्दा बढी रकम अपचलन भएको छ । अहिलेसम्म सरकारले १७ सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ।
सुरक्षण कोष तथा कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने हो भने आगामी दिनमा अहिलेजस्तो सहकारीमा सदस्या नहुने बताइन्छ।
सुरक्षण कोष तथा कर्जा असुली न्यायाधिकरण प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन नभएको विषय महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदनमा पनि उल्लखे छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०१ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरूको सहभागितामा परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जा सुरक्षण व्यवस्थाको लागि सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने, ऐनको दफा ८२ मा कर्जा असुली न्यायधिकरण रहने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।
सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ४२ मा त्यस्तो न्यायाधिकरण ३ सदस्यीय हुने तथा न्यायाधिकरणलाई सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार हुने उल्लेख छ ।
हालसम्म कर्जा सुरक्षण कोष तथा न्यायाधिकरणसमेत स्थापना भएको छैन । प्रतिवेदनले कानुनी प्रावधानअनुरूप संगठनात्मक व्यवस्था गरी कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ।
क्लिकमान्डु
