एक्जिट मुडमा गभर्नर, अत्यावश्यक बाहेक निर्णय हुन छोड्यो

काठमाडौं । कार्यकाल एक महिनाभन्दा कम बाँकी भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अत्यावश्यक बाहेकका अन्य निर्णय गर्न छोडेका छन् ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आगामी २४ चैतमा ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुँदैछन् । आफ्नो कार्यकालको १ महिनाभन्दा कम अवधि मात्रै बाँकी भएकोले गभर्नर अधिकारीले अत्यावश्यकभन्दा बाहेकका कम र निर्णय गर्न छोडेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

गभर्नर ‘एक्जिट मुड’मा हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको नियमित बाहेकका गतिविधि ठप्पजस्तै रहेको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।

फागुन दोस्रो साता चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामा केही नियामकीय व्यवस्थामा परिमार्जन गरेका गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समितिका कयौं काम कारबाही भने रोकिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जारी गरेको सर्कुलर र सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी केही परिपत्र जारी गरेको थियो । त्यसपछि भने थप कुनै पनि विशेष निर्णय नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकको नियमित कार्यसम्पादन रोकिएको छैन । तर, नीतिगत निर्णय गर्ने काम भने गभर्नरले केही समययता चासो दिनुभएके छैन,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘कार्यकाल सकिन लागेको बेला दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय नगर्ने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्छ ।’

केही नीतिगत निर्णयहरु गर्नुपर्ने भए पनि गभर्नरले चासो नदिँदा रोकिएको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीहरुले बताए । बैंकरहरु पनि राष्ट्र बैंकबाट नियमित रुपमा हुने निर्णयबाहेक गभर्नरले चासो नदिएको बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका ४ जना गभर्नरको दावेदार रहेकोले पनि कार्याकालेको अन्तिममा गर्भनरले महत्वपूर्ण निर्णय नलिएको हुनसक्ने गभर्नर निकटका अधिकारी बताउँछन् ।

‘एक्जिट हुने समयमा कुनै निर्णय लिएर त्यसको जस वा अपजसको भारी बोक्ने भन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय नै नगर्ने गभर्नरको मनशाय देखिन्छ।’

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुपनि गभर्नर अधिकारीले नियीमित बाहेकका कुनै पनि बैंकिङ गतिविधि र निर्देशनहरु नआएको बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति र उच्चव्यवस्थापनमा कार्यरतहरु ६ जना गभर्नरको लबिङमा लागेका छन् । राष्ट्र बैंक ऐनले नै बहालवाला डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट १ जना गभर्नर सिफासिमा अनिवार्य रुपमा पर्नुपर्ने र २ जना नै पर्नसक्ने व्यवस्था छ । यस आधारमा बहालवाला डेपुटी गभर्नर स्वभाविक रुपमा गभर्नरको दावेदार हुन् ।

यस्तै राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेकामध्ये रविन्द्र पाण्डे पनि गभर्नरको लबिङमा लागेका छन् । उनि मानै नभएर पुर्व डेपुटी गभर्नर समेत रहेको हालका सञ्चालक चिन्तामणी शिवाकोटी पनि गभर्नरका दाबेदार हुन् । राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक द्धय डा. गुणाकर भट्ट र डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ पनि गभर्नरको दाबेदार हुन् ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा सामान्यतय १ महिनाअघि नै गभर्नर नियुक्त गरी सुचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म पनि गभर्नर नियुक्तिको लागि सरकारले सिफारिस समिति पनि गठन गरेको छैन । यस्तोमा गभर्नर नियुक्तिमा नै ढिलाई हुनसक्ने आशंका गरीएको छ ।

कार्यकाल पुरा गरेर विदा हुन लागेका गभर्नरलाई संरचनाले समेत काम गर्न रोकेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राष्ट्र बैंकको नयाँ बनेको भवनमा सरेर मात्रै बिदा हुने चाहान थियो ।

तर, राष्ट्र बैंकको कर्मचारी संयन्त्रको असहयोगका कारण उनले खरिद प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन नसकेको स्रोतले बतायो । जसका कारण निमार्ण सम्पन्न भएको राष्ट्र बैंकको नयाँ भवनमा नसरी गभर्नर अधिकारी बिदा हुुनपर्ने भएको छ ।