काठमाडौं । नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको विभिन्न कारणमध्ये एउटा कारण रसायनिक मल पनि रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को फागुन ९ गते फ्रान्सको पेरिसमा भएको दोस्रो महासभा बैठकले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेसँगै सरकारले कुन कारणले यो लिस्टमा परेको हो भन्ने विषयमा आन्तरिकरुपमा खोजविन र अध्ययन गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सचिवालय सदस्यसहित अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलको सचिवालय र विज्ञहरुबीच यो विषयमा भइरहेको अध्ययनका क्रममा ग्रे लिस्टमा नेपाल पर्नुमा कारक तत्वहरुमध्ये अवैद्य र असुरक्षितरुपमा हुने रसायनिक मलको आयात पनि एउटा कारण भएको फेला पारिएको छ
(एफएटीएफ) कालोसूची र अमेरिकाको पनि आर्थिक नाकाबन्दीमा परेको इरानबाट किर्ते र नक्कली कागजातको भरमा नेपालमा पछिल्लो समयमा रसायनिक मल आपूर्ति भएको कारण पनि ग्रे लिस्टमा परेको ठहर उक्त अध्ययन समितिले निकालेको छ ।
उक्त अध्ययन समितिमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार अध्ययन समितिले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुको विभिन्न कोणहरुको बिषयमा गहन रुपमा अध्ययन र छलफल गरेको थियो ।
अध्ययनको क्रममा विभिन्न समयमा प्रकाशित भएको अध्ययन सामाग्री र समाचार र समाचारका स्रोतहरु खोतलिएको थियो ।
उनले भने, ‘अध्ययन र छलफलको क्रममा क्लिकमान्डुले गत वर्ष प्रकाशित गरेको सेटिङमा किर्ते कागजात खडा गरी अर्बौंको मल आयात, एसजीएस प्रतिवेदन नै नक्कली शिर्षकको समाचारको कटिङ पनि संकलन समावेश गरिएको थियो ।’
अध्ययन समितिले विभिन्न कागजातहरुको आधारमा गरेको अध्ययनको क्रममा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको विभिन्न कारणमध्ये क्लिकमान्डु डटकमले प्रकाशित गरेको उक्त समाचार पनि एउटा कारक तत्व रहेको ठहर गरेको अध्ययन छलफलमा सहभागी ति अधिकारीले बताए।
‘अध्ययनको क्रममा क्लिकमान्डुले उल्लेख गरे अनुसार रसायनिक मल आयात गर्न अवैद्य बाटो प्रयोग भएको ठहर गरिएको थियो, यो विषय प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पुगेको छ,’ ती अधिकारीले भने,‘रसायनिक मल आयात गर्ने नाममा अपनाइएको विधि र प्रक्रिया आपत्तिजनक भएको पाइएपछि अहिले नेपालमा मल आयातका लागि सुरु हुने हरेक प्रक्रियामाथि अर्थमन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत गहिरो चासो र निगरानी राख्न थालिएको छ ।’
उनका अनुसार यो विषयमा पुष्टि हुने थप कागजात जुटाएर सरोबारवाला निकायलाई सचेत गराउने आन्तरिकरुपमा गृहकार्यसमेत भएको छ ।
क्लिकमान्डुले २०८० असोज २३ गते ‘सेटिङमा किर्ते कागजात खडा गरी अर्बौंको मल आयात, एसजीएस प्रतिवेदन नै नक्कली’ शिर्षकमा खोजमुलक समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
अध्ययन समितिले यो समस्या तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको कार्यकालमा भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यो विषयमा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले केहि समयअघि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा विभिन्न गतिविधिका कारण मुलुक ग्रे लिस्टमा परेको विषय स्पष्ट पारिसकेका छन् । उनले ग्रे लिस्टमा परेको कारणहरुबारे स्वेतपत्रसम्म जारी गर्ने उक्त बैठकमा साँसदहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।
आर्थिक चलखेल र ‘माफिया’ को मिलेमतोमा नक्कली र किर्ते कागजात खडा गरी आपूर्तिकर्ता कम्पनीले तत्कालिन समयमा प्रतिबन्धित मुलुकबाट नेपालमा रासायनिक मल आयात गर्दैआएको क्लिकमान्डुले फेला पारेको थियो ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको (एफएटीएफ) कालोसूची र अमेरिकाको पनि आर्थिक नाकाबन्दीमा (स्याङसन) परेको इरानबाट तत्कालिन समयमा किर्ते र नक्कली कागजातको भरमा नेपालमा रासायनिक मल आपूर्ति गरिएको थियो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारी, ठूला व्यवसायिक घराना र मल आपूर्तिसम्बन्धी ठूलो माफियाको ‘सेटिङ’ को भरमा तत्कालिन समयमा अवैद्यरुपमा मल आपूर्ति भएको थियो ।
नेपालमा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले रासायनिक मलको कारोबार गर्दैआएका छन् । यी दुई कम्पनीलाई सरकारले मलको खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
कृषि सामग्रीलाई ७० प्रतिशत र साल्टलाई ३० प्रतिशत अनुदानित मलको कोटा सरकारले उपलब्ध गराएको छ । सोहि रकमबाट खरिद हुने मल ती दुवै संस्थाले किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभास्थित विश्वविख्यात अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेयर संस्था एसजीएस (सोसाइटी जनरल दी सर्भिलिअन्स) को सक्कली प्रतिवेदन र ट्रेडमार्कको हुबहू मिल्ने गरि किर्ते नक्कली कागजात बनाएर मल माफियाको मिलेमतोमा रासायनिक मल आयात भएको थियो ।
माफियाहरुको मिलेमतोमा कसरी किर्ते र नक्कली कागजात तयार गरी नेपालमा गुणस्तरहीन रासायनिक मल आपूर्ति हुन्छ भन्ने बारेमा यर्थाथ बुझ्न तत्कालिन समयमा फर्किनु पर्छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीले २०७९ फागुन २२ गते ३० हजार टन युरिया मल आयात गर्न ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो । आउनै लागेको धानवालीको समयको माग धान्नका लागि उक्त टेण्डर आह्वान गरिएको थियो ।
टेण्डर भारतको इण्डियन पोटास लिमिटेड (आईपीएल) ले पाएको थियो । आईपीएलले प्रतिटन ४ सय ३७ अमेरिकी डलरमा उक्त ठेक्का हात पारेको थियो ।
ठेक्का पाएको आईपीएलसँग त्यो वर्षको जेठमा कृषि सामग्री कम्पनीले मल आयातको लागि सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार उक्त मल २०८० साउन महिनामा आइपुग्नु पर्ने थियो ।
‘तर निर्धारित समयभन्दा एक महिना कटेपछि बल्ल उक्त मल बन्दरगाहमा आइपुगेको थियो,’ कृषि सामग्री कम्पनीका एक अधिकारीले भने ।
यो मल आउनुभन्दा अघि नै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नक्कली कागजातको आधारमा मल आयात निर्यात भइरहेको जानकारी आफूले पाएको उनले बताए ।
‘मलाई पनि शंका लागेर यो विषयमा गोप्यरुपमा अध्ययन गरेँ,’ ती अधिकारीले क्लिकमान्डुलाई भने, ‘सरोकारवाला निकायमा सम्पर्क गरी अध्ययन गर्दा किर्ते र नक्कली कागजातकै आधारमा मल आपूर्ति भइरहेको रहस्य फेला परेको थियो ।’
उनकाअनुसार मलको गुणस्तरको बारेमा भेरिफिकेसन गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने विश्वविख्यात संस्था एसजीएसको सम्पूर्ण कागजात नै किर्ते र नक्कली भएको फेला पारियो ।
आईपीएलले कृषि सामग्रीलाई पठाएको सर्टिफिकेट नम्बर ‘१८०८२३०८६ डी’, ‘१८०८२३०८६ ई’ र ‘१८०८२३०८६ एफ’ सम्बन्धी एसजीएसले जारी गरेको भनिएको प्रमाणपत्रको परीक्षण ती अधिकारीले गरेका थिए ।
‘आईपीएलले उपलब्ध गराएको सर्टिफिकेट नम्बर र कोड नम्बर एसजीएसको मुख्यालयमा ईमेलमार्फत पठाएर भेरिफिकेसन गर्न मैले आग्रह गरेको थिए,’ ती अधिकारीले भने, ‘जवाफमा एसजीएसले उक्त नम्बरको प्रमाणपत्रहरु नक्कली बनाइएको र अनाधिकृत रुपमा पुनरुत्पादन गरिएकाले उक्त प्रमाणपत्रमाथि भर नपर्न आग्रह गर्दै पत्र पठायो ।’
एसजीएसबाट आधिकारिक रुपमा उक्त कागजातहरु किर्ते गरी नक्कली बनाइएको पुष्टि भएको जवाफ प्राप्त भएपछि कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीहरु झस्किएका थिए ।
ती अधिकारीकाअनुसार कागजात अध्ययन गर्ने क्रममै पनामाको झण्डासहितको ‘समिर’ नामको मदर भेसल पानीजहाज ओमानको सोहरभन्ने पोर्टबाट नेपालको लागि ३० हजार टन युरिया मल बोकेर २०८० भदौ १७ गते भारतको कोलकातास्थित हल्दिया बन्दरगाहमा आइपुगेको थियो । यो मल आईपीएलले आयात गरेको थियो ।
उता कृषि सामग्री कम्पनीका उच्च अधिकारीहरुले नक्कली कागजातको आधारमा मल आएको विषयमा जानकारी प्राप्त गरिसकेका थिए ।
यो जानकारी प्राप्त गर्नासाथ कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीहरुले आईपीएललाई उक्त मल ‘अनलोड नगर्न र उक्त मल नबुझ्ने’ भन्दै ३ वटा पत्र पठाएको थियो ।
पत्र पठाउँदा पठाउँदै पनि बन्दरगाहमा आइपुगेको मलमध्ये ७ हजार टन (१ लाख ४० हजार बोरा) सानो जहाजमा सारेर कृषि सामग्री कम्पनीको बोरामा प्याकेजिङ गरि पोर्टमा कृषि सामग्री कम्पनीलाई भिडाउन खोजिएको थियो ।
‘उक्त मल बुझ्न ठूलो दबाब आयो, बुझ्न नमान्दा लाखौं रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेदेखि ज्यान मार्नेसम्मको दबाब आयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर हामी उक्त मल स्वीकार्न तयार भएनौं । अन्ततः हामी त्यो मल फिर्ता गर्न सफल भयौं ।’
नक्कली र किर्ते कागजातको आधारमा भित्र्याइएको उक्त मल बुझ्न नसक्ने भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीले उक्त मल फिर्ता पठाएको थियो । यसरी फिर्ता पठाइएको मल भारतको डिर्पाटमेन्ट अफ फर्टिलाइजरको सहमतिमा पुनः भारतीय बोरामा प्याकेजिङ गरि स्थानीय बजारमा पठाइएको थियो ।
फेरि प्रतिवन्धित मुलुकबाट आयातको कुचेष्टा
अहिले फेरि प्रतिवन्धित मुलुकबाट रसायनिक मल आयात गर्ने खेल सुरु भएको छ । हालै मल आयात गर्न ठेक्का पाएको एक आपूर्तिकर्ता कम्पनीले प्रतिवन्धित मुलुकबाट ल्याउने खेल सुरु गरेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयात गर्न उक्त कम्पनीले ‘कन्ट्री अफ ओरिजन’ मा फिनल्याण्ड राखेका छन् । तर फिनयाण्डमा युरिया मलको उत्पादन हुँदैन । त्यहाँ अमोनियम नाइट्रोजन मलको सिमित परिमाणमा मात्रै उत्पादन हुन्छ ।
फिनल्याण्डले आफुलाई आवश्यक पर्ने यो मल इजिप्ट, सिरिया, कजाकिस्तानलगायतका मुलुकबाट आयात गर्दै आएको अवस्थामा युरिया मल यो मुलुकबाट आयात गर्नु आफैंमा असम्भवः प्राय छ ।
कन्ट्री अफ ओरिजनमा फिनल्याण्ड उल्लेख गरी आयातकर्ताले उक्त मुलुक नजिकै रहेको इरानबाट ल्याउन लागेको स्रोतको दावी छ ।
विगतमा कागजमा ‘ओमान’ उल्लेख गरी ‘इरान’ बाट आयात
आईपीएलले आयात गरेको उक्त मलको आधिकारिक कागजातमा मल आयात गर्ने मुलुक ओमान र ओमानको सोहर पोर्टबाट समिर नामको जहाजमार्फत भनेर उल्लेख गरेको थियो ।
तर प्राप्त कागजातअनुसार समिर नामको उक्त जहाज ओमानबाट नभइ इरानको शाहिद रजाई पोर्टबाट हिँडेको फेला परेको थियो ।
शाहिद रजाई पोर्टले जारी गरेको पोर्ट क्लियरेन्स प्रमाणपत्र अनुसार उक्त जहाज भारतको कोलकातास्थित हल्दियाको लागि हिडेको थियो। पोर्ट क्लिरेन्स प्रमाणपत्रअनुसार उक्त जहाज रसियाको नोभोरोसिस्कबाट इरानको शाहिद रजाईं पोर्ट आइपुगेको थियो ।
इरानको उक्त पोर्टमा त्यो जहाजमा २९ हजार ८ सय ८५ टन मल लोड गरिएको थियो । यसरी तयार पारिएको किर्ते कागजातले ओमान उल्लेख गरेपनि उक्त रासायनिक मल इरानबाट कोलकाताको हल्दिया पोर्टमा आइपुगेको पुष्टि भएको थियो ।
प्रतिबन्धित मुलुकबाट मल आयात
विश्वभरको मुलुकहरुको वित्तीय नियमन गर्ने एफएटीएफले प्रतिवन्ध गरेको इरानबाट उक्त रासायनिक मल मगाइएकाले आपूर्तिकर्ता कम्पनीले एसजीएसको नाममा किर्ते कागजात तयार गरेको दाबी स्रोतको छ ।
एफएटीएफले इरानलाई प्रतिवन्धित मुलुकको सूचीमा राख्नुका साथै कालोसूचीमा राखेको छ । यसका साथै अमेरिकाले पनि इरानलाई कारोबारका लागि स्याङ्गसन लगाएर प्रतिबन्धित मुलुकमा सूचीकृत गरेको छ ।
एफएटीएफको कालोसूची र अमेरिकाको स्याङ्गसनको सूचीमा रहेको इरानबाट मल खरिद गरी नक्कली कागजातको भरमा नेपालमा आपूर्ति गर्नु आफैंमा ठूलो घोटाला हो । एफएटीएफको प्रतिबन्धित सूचीमा इरानसहित उत्तर कोरिया र म्यानमारलगायतका मुलुकहरु सूचीकृत छन् ।
एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवाद, विनाशकारी हतियारको व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको एकतामा हुने विभिन्न प्रकारको खतराविरुद्ध लड्न कानुनी र नियामकको रुपमा भूमिका खेल्दै आएको छ ।
एफएटीएफको कालोसूची र अमेरिकाको स्याङ्गसनको सूचीमा परेको इरानमा अमेरिकी डलरको अभाव छ । इरानबाट प्रत्यक्षरुपमा अन्य मुलुकले आर्थिक कारोबार गर्न हच्किने भएकाले पनि उक्त मुलुकले डलरको अभाव व्यहोर्न बाध्य छ ।
अमेरिकी डलर आर्जन गर्ने उद्देश्यले इरानले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा निक्कै सस्तो मूल्यमा आफ्नो उत्पादन उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
मलविज्ञहरुका अनुसार इरानमा उत्पादन हुने रसायनिक मल विश्वभरमै सबैभन्दा राम्रो गुणस्तर र सस्तो मूल्यको छ ।
सस्तो मूल्यमा खरिद तर महँगोमा उपलब्ध
स्रोतको दाबीअनुसार इरानले अमेरिकी डलर आर्जन गर्न निक्कै सस्तोमा रासायनिक मल बिक्री गर्दैआएको छ । इरानले तत्कालिन समयमा प्रतिटन १ सय ६५ डलरदेखि २ सय ५ डलरसम्ममा मल बिक्री गर्दैआएको छ ।
सोही मललाई आपूर्तिकर्ता कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार प्रतिटन ४ सय ३० देखि ५ सय ६० डलर सम्ममा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यसरी हेर्दा प्रति टनमै २ सय ७० दखि २ सय ९० डलरसम्म बढी नाफा खाने गरेका छन् ।
मलमा निजी क्षेत्र खुला गर्दा समस्या बढ्यो
रसायनिक मलको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रको प्रवेश हुनासाथ नेपालमा अवैद्य र असुरक्षित रुपमा आयात हुन लागेको हो । मल आयातमा निजी क्षेत्रको प्रवेश हुनासाथ उनीहरुले कम मूल्यमा बोलपत्र साकार गरी मल खोज्न इरान, रसियालगायतका मुलुक चहार्न थालेपछि नेपाल एफएटीएफको निगरानीमा पर्न सुरु भएको थियो ।
रसायनिक मलको चर्को अभाव भएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ग्लोवल टेण्डरमा नेपालको निजी क्षेत्र पनि सहभागी हुन पाउने गरी बाटो खुलाएको थियो ।
मल आपूर्ति टेण्डरमा स्वदेशी कम्पनीलाई सहभागिताका लागि ‘कारोबारमा लाग्ने आयकर’ प्रक्रियाले बाटो खोलेको थियो । कृषि सामग्री कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बैशाखदेखि मलको कारोबारमा विदेशी आपूर्तिकर्ताको हकमा कारोबारमा लाग्ने आयकर ५ प्रतिशत र स्वदेशी आपूर्तिकर्ताको हकमा १.५ प्रतिशत प्रणाली कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
यो व्यवस्था पहिलेदेखि भएपनि कम्पनीले यसलाई २०७६/७७ को बैशाखदेखि मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यो व्यवस्थापछि स्वदेशी कम्पनीहरु टेण्डरमा सहभागिता जनाउन थालेका थिए । नेपाली कम्पनीलाई प्रोत्साहन दिए पनि उनीहरुले त्यसको दुरुपयोग गरी तत्कालिन समयमा मल ल्याउन असफल भएका थिए ।
यो नीतिअन्तर्गत तत्कालिन समयमा शैलुङ इन्टरप्राइजेजले ३, मुक्तिनाथले २, होनिको मल्टिपलले १, विथ ग्लोम्टरिस्क २ र सिल्क मार्केटले १ वटा टेण्डर हात पारेका थिए । तोकिएको समयमा मल ल्याउन नसकेको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीले २०७७ भदौ २९ गते शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपललाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो ।
शैलुङ इन्टरप्राइजेज पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तत्कालिन घरवेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी हो । यस्तै होनिको मल्टिपल नेपाली कांग्रेसनिकटका हुमनाथ कोइरालाको कम्पनी हो । अधिकारी र कोइराला निर्माण क्षेत्रको ठेक्कामा बदनामी कमाइसकेका व्यक्तिको रुपमा चिनिन्छन् । यसैगरी मुक्तिनाथ भरत ढकालको कम्पनी हो ।
प्रतिक्रिया