काठमाडौं । लामो समयदेखि नेतृत्वमा देखिएको अस्थिरताका कारण कमजोर बनेको बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणले नयाँ सरकार गठनसँगै गति लिएको छ । खासगरी, नीतिगत परिवर्तन, नियामकिय भूमिका र उजुरी फछ्र्यौटमा रास्वपा सरकार गठनसँगै प्राधिकरणले गति लिएको हो ।
बिमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार रास्वपा सरकार गठनपछिको तीन महिना (चैत, वैशाख, जेठ)मा मात्रै कुल १५५ वटा उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । जबकि, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को एक वर्षमा प्राधिकरणले १५५ वटा र गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एक वर्षमा १३१ वटा मात्रै मुद्दा फछ्र्यौट गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पछिल्लो आठ महिना (कात्तिकदेखि जेठसम्म)को तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि यस्तै स्थिति देखिन्छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार कात्तिक महिनामा जम्मा ९ र मंसिरमा १० वटा उजुरी फछ्र्यौट भएका थिए । पुस महिनामा उजुरी सम्बन्धी मुद्दाको कार्यसम्पादन पूर्णतः शून्य रहेको थियो । अर्थात्, एउटा पनि मुद्दा फछ्र्यौट भएन ।
त्यसपछि भने नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा २०८२ माघ १३ गते चन्द्रकला पौडेल नियुक्त भइन् । तथापि, माघ महिनामा १५ वटा मुद्दा किनारा लागे भने फागुन महिनामा पनि यो संख्या थप घटेर ९ वटामा सीमित हुन पुग्यो । प्राधिकरणको अध्यक्षमा पौडेल नियुक्त हुँदा समेत विगतकै जस्तै प्राधिकरणको गति कमजोर अवस्थामा नै रह्यो ।
तर, फागुन २१ मा भएको निर्वाचनपछि चैत १२ गते रास्वपा सरकार गठन भयो । लगत्तै सरकारले शून्य फाइल सप्ताहदेखि कार्य सम्पादनमा तीब्रता दिने घोषणा गर्यो । यसपछि, अध्यक्ष पौडेलले पनि सातामा एक दिन सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठक राख्ने र सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै काम गर्ने भन्दै अग्रसरता लिइन् ।
नभन्दै, यसअघि १५ वटासम्म मात्रै उजुरी फछ्र्यौट गरेको प्राधिकरणले चैत महिनामा मात्रै ४५ वटा मुद्दा टंगो लगायो । यस महिना ३० वटा मुद्दामा फैसला सुनाइएको थियो भने १५ वटा उजुरी आपसी मेलमिलाप र सहमतिबाट टुङ्ग्याएर कुल ४५ उजुरी फछ्र्यौट गरियो ।
यो गति वैशाख महिनामा पनि निरन्तर रह्यो । वैशाखमा मात्रै ३९ वटा उजुरीहरूको किनारा लाग्यो । झन्, जेठ महिनामा त यो संख्या बढेर ७१ मुद्दा किनारा लगाउन प्राधिकरण सफल भयो ।
यसरी, पछिल्लो चैत, वैशाख र जेठ महिनाको तीन महिनामा मात्रै बिमा प्राधिकरणको कार्य सम्पदान उच्च बढेर गएको तथ्यांकमा देखिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो आठ महिनामा कुल १९८ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् जसमध्ये १५५ वटा मुद्दा त चैत, वैशाख र जेठका तीन महिनामा मात्रै भएका छन् ।
बिमा प्राधिकरणले पछिल्लो आठ महिना (कात्तिक २०८२ देखि जेठ २०८३ सम्म) को अवधिमा कुल १९८ वटा मुद्दा किनारा लगाएको छ । जसमा फैसलामार्फत १४७ र आपसी सहमतिबाट ५१ वटा मुद्दाहरूको किनारा लागेका छन् ।
‘नयाँ सरकार गठनपछि सबै ठाउँमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी चलेको थियो । हाम्रो अध्यक्ष ज्युले पनि जहिलेसम्म म यहाँ नेतृत्वमा बस्छु तबसम्म सकेसम्म काम गरौं भन्ने मनसाय राख्नुभयो,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सोहीअनुसार सातामा एक पटक बोर्ड बैठक बस्ने र दिनमै दुई दर्जन हाराहारी उजुरी पेस हुनेसम्मको स्थिति बन्यो ।’
उनले नयाँ सरकार गठन भएसँगै सार्वजनिक विदामा समेत कर्मचारीले उपस्थित भएर काम गरेको जानकारी दिए । जसअनुसार बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ती नभएको भएपनि पौडेलको नेतृत्वमा नै प्राधिकरणको कामकारबाहीमा उल्लेख्य सुधार भएको उनको तर्क छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ५२५ उजुरीहरूको कार्यभार रहेकोमा वर्षभरिमा जम्मा १३१ वटा (करिब २५ प्रतिशत) मात्र फछ्र्यौट हुन सकेका थिए । तर, चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (जेठ मसान्त)सम्म आइपुग्दा यो संख्या बढेर २२८ वटा उजुरी किनारा लागेका छन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै ७४ प्रतिशतले बढी हो ।
विशेषगरी फैसलामार्फत मुद्दा टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा यस वर्ष उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । अघिल्लो वर्षभरि ८५ वटा मुद्दा फैसला भएकामा यस वर्ष जेठसम्ममै १७० वटा उजुरीहरू फैसलामार्फत टुङ्गिएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर हो ।
त्यसैगरी, आपसी सहमति र मेलमिलापबाट उजुरी टुङ्ग्याउने क्रममा पनि सुधार आएको छ । यस वर्ष नयाँ उजुरी दर्ता हुने क्रम पनि उत्तिकै सक्रिय छ, जसमा केन्द्रीय कार्यालयमा १२५ र प्रदेश कार्यालयहरूमा ४९ गरी कुल १७४ नयाँ निवेदनहरू दर्ता भएका छन् ।
नियामकिय कारबाहीमा पनि फेरिएको शैली
बिमा प्राधिकरणले गत चैत यता मात्रै नियम विपरीत कार्य गरेको भन्दै १५ कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । यसअघिसम्म बिमा प्राधिकणबाट कुनै पनि कम्पनीलाई कारबाही नै नगर्ने र गरेपनि कसलाई कुन कसुरमा के कारबाही भयो भनेर बाहिर जानकारी नदिने प्रचलन थियो । अर्थात् बिमा प्राधिकरणले आफूले गरेको कारबाहीको विषयसमेत गुपचुप राख्ने काम गर्दै आएको थियो ।
हरेक विषयमा बिमा कम्पनीका नेतृत्व र प्राधिकरण नेतृत्व आफैंले कोठे बैठक गरेर मिलाउने गरेका कारण बदमासी र सजायका विषय बाहिर आउँदैन थिए । सोही कारण बिमा कम्पनीहरुले पनि नियामकको निरीहपनको फाइदा उठाउँदै गैरकानुनी काम गर्दै आएका थिए ।
तर, बिमा प्राधिकरणले बिमा ऐन, २०७९ र प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशनहरू पालना नगरेको भन्दै यसपटक थुप्रै कम्पनीलाई जरिवातासहितको कारबाही गरेर त्यसको विज्ञप्ति समेत जारी गरेको छ । यसरी, कुनै कम्पनी कारबाही परेको सूचना बाहिर आएमा कम्पनीहरुसमेत सचेत हुने प्रयास गर्नेछन् भने यसले पारदर्शीता समेत देखाउनेछ ।
सोही मान्यताअनुरुप यस पटक प्राधिकरणले युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स र सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सलाई कारबाही गरी सो विषयलाई सार्वजनिक गर्यो ।
त्यसैगरी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, दि ओरिएण्टल इन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्समाथि पनि नियमनकारी कारबाही गर्दै गर्यो ।
यसका अलावा, प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एलिएन्ट रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर्स र लर्ड बुद्ध रिइन्स्योरेन्स ब्रोकिङलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै नियामकिय भूमिकामा आफू सबल रहेको संकेत दियो ।
नयाँ सरकार गठनपछि भएका नीतिगत कार्य
उजुरी फछ्र्यौट र नियामकिय कार्यका साथै प्राधिकरणले नीतिगत काम पनि यो बीचमा उल्लेख्य गरेको देखिन्छ । प्राधिकरणले ‘बिमकको पुनर्बिमा निर्देशिका, २०८०’ लाई २०८२ फागुन १२ गते दोस्रो पटक संशोधन गरी जारी गरेको थियो भने त्यसलगत्तै २०८२ चैत १२ गते ‘बिमा सर्भेयरको इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी निर्देशन’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
यसैगरी, बिमा कम्पनीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउन प्राधिकरणले ‘बिमकको स्थिर सम्पत्ति खरिद तथा बिक्रीसम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ पनि २०८२ चैत १७ गते जारी गर्यो ।
प्राधिकरणले २०८३ वैशाख १० गते ‘बिमा सर्भेयरसम्बन्धी निर्देशन, २०८३’, ‘बिमा अभिकर्तासम्बन्धी निर्देशन, २०८३’ र ‘विदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनको तेस्रो पक्ष बिमासम्बन्धी निर्देशन’ गरी तीनवटा महत्वपूर्ण निर्देशनहरू एकैसाथ जारी गर्यो ।
बिमा क्षेत्रको वित्तीय अनुशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्राधिकरणले २०८३ वैशाख ११ गते ‘ई–बिलिङ्ग प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धी निर्देशन’ जारी ग¥यो भने बिमादर निर्धारणलाई व्यवस्थित गर्न २०८३ वैशाख २२ गते ‘प्रोफेसनल इन्डेम्निटी तथा प्रोफेसनल लायबिलिटी बिमाको दरसम्बन्धी निर्देशन’ जारी पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया