काठमाडौं । ‘क्यास ब्याक’ (बिमा गर्नेलाई कमिसन) दिने गैरकानुनी अभ्यास अंगालेका बिमा कम्पनीप्रति नियामक नेपाल बिमा प्राधिकरण निरीह देखिएको छ । बिमा प्राधिकरणले बिमकको स्थलगत सुपरीवेक्षणबाट निर्जीवन बिमा कम्पनीमा ‘क्यास ब्याक’ (बिमा गर्नेलाई कमिसन) दिने गैरकानुनी अभ्यास मौलाएको तथ्य फेला पारेको थियो ।
उक्त गैरकानूनी अभ्यास अंगालेका बिमा कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा नियामक प्राधिकरणले अस्वभाविक मौनता देखाउँदै आएको छ । गत असारमा करिब पाँच साता लगाएर बिमा कम्पनीको स्थलगत सुपरीवेक्षण गर्दा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीमा ‘क्यास ब्याक’ दिने गलत अभ्यास फस्टाएको फेला पारेको थियो ।
केही निर्जीवन बिमा कम्पनीले फर्जी बिल, बनावटी खर्च र कृत्रिम कर्मचारी देखाएर प्रिमियमकै पैसा क्यासब्याकका रुपमा पठाउने र व्यवसाय हत्याउने गरेको तथ्य प्राधिकरणले आफ्नै स्थलगत निरीक्षणबाट फेला पारेको थियो । प्राधिकरणले गरेको अनुगमनका क्रममा अधिकांश बिमा कम्पनीहरुले क्यास ब्याकको रकम घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर प्रदान गर्ने गरेको भेटिएको थियो ।
बिमा कम्पनीले फर्जी बिल प्रस्तुत गर्ने, नभएका कर्मचारी देखाइ खर्च देखाउने र सर्भेयर शुल्कको समेत मनपरी विवरण तयार पार्ने कार्य गरी क्यास ब्याक गर्ने गरेको स्थिति देखेपनि प्राधिकरणले सो विषयमा अस्वभाविक मौनता देखाउँदै आएको छ । स्थलगत सुपरीवेक्षण गरेर केही कम्पनीमा क्यास ब्याकको चरम बेथिति देखेको पाँच महिना बित्दासमेत प्राधिकरण सो विषयमा नियामकीय भूमिकामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
‘क्यास ब्याक भएको गुनासो बढेपछि प्राधिकरणले १४ निर्जीवन बिमा कम्पनीको स्थलगत सुपरीवेक्षण गरेको थियो । सो क्रममा झन्डै आधा दर्जन कम्पनीमा भने क्यास ब्याकको चरम बेथिति रहेको पाइएको थियो,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘तर, गैरकानूनी कार्य गर्ने ती कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा यस्ता गतिविधि कम हुनुको ठाउँमा झनै बढेको गुनासो आइरहेका छन् ।’
आफ्नै सुपरीवेक्षणबाट बिमा कम्पनीले क्यास ब्याकको चरम बेथिति भेट्दासमेत प्राधिकरणबाट सचेतना समेत नगराईंदा त्यस्तो कार्य गर्नेको मनोबल झनै बढेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, करिब पाँच महिनापछि क्यास ब्याकमा सबैभन्दा बढी संलग्न पाँच कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव बिमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पुगेको छ ।
‘प्राधिकरणको सुपरीवेक्षण महाशाखाले क्यास ब्याकको अनुगमन, अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सो कार्यमा संलग्न प्रमुख पाँच कम्पनीलाई कारबाहीको सिफारीससहितको प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पुगेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा यस विषयमा के हुने भन्ने विषय अझै अन्यौल नै छ ।’ पाँच कम्पनीको नाम खुलाउँदा कारबाही नगर्न दबाब आउने उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले सो कम्पनीहरु भने खुलाएको छैन ।
सुपरीवेक्षण सम्पन्न गरेको करिब पाँच महिना बित्दासमेत प्राधिकरणले किन केही कदम नचालेको भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा केही प्रस्ताव बोर्डमा पुगेको छ । तर, बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा त्यसमा निर्णय हुन पाएको छैन ।’ उनले बोर्ड बैठकले निर्णय गरेपछि सो विषय बाहिर आउने जानकारी दिए ।
प्राधिकरणको अनुगमनका क्रममा क्यास ब्याकको रकम सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पु¥याउन बिमा कम्पनीले व्यवस्थापन खर्च, गेस्ट इन्टरटेनमेन्ट (आगन्तुकमा लाग्ने खर्च) र व्यवसाय प्रवद्र्धनका शीर्षकमा बढी लागत देखाउने गरेको देखिएको थियो । यसका अलावा, बिमितसँग मिलेमतो गरेर बढी दाबी देखाउने, काल्पनीक कर्मचारी सिर्जना गरेर खर्च देखाउने, सर्भेयर शुल्कका नाममा रकम तान्ने, भेन्डरहरूसँग मिलेर नक्कली बिलमार्फत् रकम बाहिर लैजाने अवस्था पनि निरीक्षमा भेटिएको थियो ।
खासगरी, कुनै बिमा कम्पनीको १८ गतेको बिल र २५ गतेको बिलको क्रमसंख्या भने एकै पटक र एकै समय काटिएको किसिमको फेला परेको थियो । अर्थात्, बिल काटिएको मितिमा करिब सात दिनको फरक हुँदा पनि बिलको क्रमसंख्याको बीचमा भने कुनै अन्तर देखिएको थिएन । अनुगमनका क्रममा धेरै कम्पनीको बील काटिएको मिति फरक तर, क्रमसंख्या भने बीचमा नछुट्टिएको (एकपछि अर्को) रहेको स्थिति भेटिएपछि प्राधिकरणले सो विषयलाई थप गहिराइमा अध्ययन गरेको थियो ।
नेपाल बिमक संघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री बिमा कम्पनीहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण क्यास ब्याकको स्थिति सिर्जना हुने गरेको बताउँछन् ।
‘यस्तो किसिमको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बजारमा भयो भने पछि थप समस्या पैदा हुने गर्दछ । ट्यारिफ मार्केटलाई रोक्नका लागि डि–ट्यारिफ गर्न सकिने ठाउँ पनि हुन्छ । डि–ट्यारिफ गरेपछि जसको राम्रो छ उसले धेरै पनि लिन सक्ने भयो अर्थात् यसमा नागरिकले छनौट गर्न पाउँछन्,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘तर, यो बाटोमा अगाडि बढ्न पनि पछि केही भयो भने नेपाल जस्तो मुलुकले धान्न नसक्ने अवस्था बन्छ । डि–ट्यारिफ गर्दा राम्रो कम्पनी चल्छ र नराम्रो कम्पनी बन्द हुन्छ । यो किसिमको जोखिम मोल्न पनि हाम्रो नियामकले सक्दैन ।’
जताबाट लुकाएर, जसरी देखाएपनि बिमा कम्पनीको खर्च वित्तीय विवरणमा देखिने भएकाले यसमा यसमा खर्चको एउटा सीमा तोकेर जाँदा उचित हुने उनको भनाइ छ । अन्यथा, कसले चिया खुवायो? कसले कहाँ लगेर खाजा खुवायो र क्यास ब्याक ग¥यो भनेर मात्रै नहुने उनले बताए ।
बिमा कम्पनीले मिति फरक देखाएर खर्च देखाउन एकै पटक धेरै बिल जारी गरेको र उक्त फर्जी बिल देखाएर क्यास ब्याक हुने गरेको स्थिति देखिएको थियो । यसका अलावा कम्पनीको रातो र पहेंलो बिलहरू बढी भेटिएको, होटल तथा खाजा पसलको प्यान बिलमा अस्वाभाविक रकम खर्च भएको भेटेको थियो । यस्ता किसिमका दर्जनौं झुक्यानमा पार्ने पर्यत्न गरेर बिमा कम्पनीबाट क्यासब्याक हुने गरेको विषय प्राधिकरणको सुपरीवेक्षणका क्रममा देखिएको थियो ।
खासगरी, निश्चित ठाउँमा मात्रै केन्द्रीत भएर सबै बिमा कम्पनीहरु प्रतिस्पर्धामाा उत्रिँदा यस्ता समस्याहरु देखा पर्ने गरेको युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका नायब–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डी–सीईओ) रेना रिजाल बताउँछिन् । बिमाको दायरा बढाएर जान सकेको खण्डमा यी किसिमका समस्या बजारमा नआउने उनले बताइन् ।
‘पहिला बिमा कम्पनी आफैं अनुशासनमा बस्नुपर्छ भने नियामक निकायले पनि यस्ता किसिमका गतिविधि नियमन गर्न काम गर्नुपर्छ,’ रिजाल भन्छिन्, ‘नियमनका काममा नियामक निकाय बलियो र सक्रिय भएर लागेको खण्डमा क्यास ब्याक जस्ता समस्या कम भएर जान्छन् ।’ हुन त, व्यवसाय ल्याएबापत् बिमा अभिकर्ताले निश्चित प्रतिशत कमिसन पाउने व्यवस्था प्राधिकरणले नै गरेको छ ।
तर, नियमभन्दा बाहेक कुनै बिमा कम्पनीले व्यवसाय ल्याएमा यति प्रतिशतसम्म क्यास ब्याक दिन्छु भनेर लोभ देखाउने र आफूतर्फ व्यवसाय आकर्षित गर्नेगरी यो अभ्यास हुने गरेको छ । नेपाली बिमा कानुनले यो किसिमको क्यास ब्याकको परिकल्पना नै नगरेकाले यो कार्य एक किसिमको अपराध हो जसलाई नियमन गर्नका लागि भनेरै प्राधिकरणले सुपरीवेक्षणको काम गरेको थियो ।
यद्यपि, त्यसको नियमनमा भने प्राधिकरणले तादरुकता देखाउन सकेको छैन । कम्पनीलाई बिजनेस चाहिने हुँदा बढीभन्दा बढी व्यवसाय आकर्षित गर्नका लागि नियमसंगत कमिसन बाहेक निश्चित् प्रतिशत गैरकानुनी क्यास ब्याक बिमा कम्पनीले दिने गरेको विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । निर्जीवन बिमाको यो क्यास ब्याकको रकम बिमितसम्म समेत पुगेको आशंका प्राधिकरणले गरेको थियो ।
खासगरी, केही निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले व्यवसाय बढाउनकै लागि बिमा ऐन र प्रचलित नियामकीय व्यवस्था विपरित कम्पनीले संकलन गरेको प्रिमियमबाट कमिसन बाँड्ने (क्यास ब्याक) जस्तो गलत अभ्यासको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले लक्षित सुपरिवेक्षण गर्न सुरु गरेको थियो ।
निर्जीवन बिमा कम्पनीले प्रिमियम तय भएपछि बिमा गराउने पार्टीलाई कुनै पनि छुट वा कमिसन दिन नपाउने भए पनि पछिल्लो समयमा व्यवसाय तान्नको लागि १५ प्रतिशतसमम कमिसन दिने गरेको गुनासो प्राधिकरणमा परेको थियो । यो विषयको विस्तृत अध्ययन गर्न र क्यासब्याक संरचना पत्ता लगाउन प्राधिकरणले स्थलगत सुपरीवेक्षण गरेको थियो ।
प्राधिकरणमा परेको उजुरीअनुसार निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले आफ्नो व्यवसाय बढाउनका लागि ६ देखि १५ प्रतिशतसम्म क्यास ब्याक दिएर बिमा गराउने गरेका थिए । यो किसिमको उजुरी बढ्दै गएपछि निर्जीवन बिमा कम्पनीमा स्थलगत सुपरीवेक्षण गरेको प्राधिकरणले प्रतिवेदन तयार पारेको महिनौं बित्दासमेत गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने कार्यमा भने अस्वभाविक मौनता देखाउँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया