‘क्यास ब्याक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको उपज हो, गहिराइमा पुगेर अध्ययन हुनुपर्छ’

4.6k
Shares

तपाईं लामो समयदेखि बिमा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ । हिजो र आजको नेपाली बिमा बजारको समग्र अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? आज हाम्रो बिमाको क्षेत्रमा कुन अवस्थामा छौं ?

म कलेज पढ्ने समयदेखि जानेर वा नजानेर बिमा क्षेत्रमा आबद्ध भएको हुँ । सन् १९९१ मा औपचारिक रूपमा बिमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेदेखि हालसम्म आईपुग्दा करिब ३० वर्ष बितिसकेको छ । सुरुवाती समयमा अर्थात् मैले बिमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको समयमा बिमाको बुझाइ निकै सीमित थियो । तर, अहिले बिमा क्षेत्र धेरै अगाडि बढिसकेको देखिन्छ ।

पहिला युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा काम गर्दा हामी मार्केटिङमै संलग्न थियौं । एक वर्षमा तीन करोड रुपैयाँजति बिमाशुल्क संकलन हुँदा पनि १ करोड ८० लाख नाफा देखिन्थ्यो । पछि म सगरमाथा इन्स्योरेन्समा आएँ । सुरुका तीन वर्षमा सगरमाथाको वार्षिक बिमा शुल्क १ करोड ५८ लाखजति मात्र थियो । अहिले त्यो परिमाण एकजना मार्केटिङ प्रतिनिधिले मात्र संकलन गर्ने अवस्था छ ।

देशको आर्थिक वृद्धि र विकाससँगै जोखिम पनि बढ्ने भएकाले बिमाको आवश्यकता झनै महसुस बढी भइरहेको छ । जोखिम व्यवस्थापनको मुख्य साधन बिमा हो भन्ने बुझाइ विस्तार भएको छ

मैले र हालका सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्रबहादुर बैदवार क्षेत्रीले सगरमाथा लुम्बिनीको यात्रामा सँगै काम गरेका थियौं । पहिलो वर्षमै बिमा शुल्क तीन करोड पुर्‍याउने, त्यसपछि ६–७ करोड बनाउने योजना उक्त कम्पनीमा रहेर हामी बनाउने गर्दथ्यौं । यति टार्गेट पूरा भएपछि पुनर्बिमा र अन्डरराइटिङमा जाने हाम्रो लक्ष्य थियो । बाहिर तालिममा जान पाइन्छ भन्ने विश्वासले पनि यस्तो योजना बनाउन प्रेरणा हामीमा मिलेको थियो ।

आज सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्यारेन्सले मात्रौ पाँच अर्बभन्दा बढी बिमा शुल्क संकलन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसबाट नै बिमा क्षेत्रले कति फड्को मारेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । देशको आर्थिक वृद्धि र विकाससँगै जोखिम पनि बढ्ने भएकाले बिमाको आवश्यकता झनै महसुस बढी भइरहेको छ । जोखिम व्यवस्थापनको मुख्य साधन बिमा हो भन्ने बुझाइ विस्तार भएको छ ।

हामी भारत र चीनको बिचमा छौं । यस्तो अवस्थामा विकासको गति अनिवार्यजस्तै हुन्छ । यी कुरा गर्दै गर्दा हामीले अपेक्षित गति लिन सकेको भने छैनौं । यदि समुचित ढंगले अगाडि बढ्न सकियो भने बिमा क्षेत्रमा अझ राम्रो सम्भावना छ ।

हाल कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बिमाको योगदान करिब तीन प्रतिशत रहेको छ । शाखा सञ्जाल पनि विस्तार भएको छ र धेरैले यस क्षेत्रबाट रोजगारी पाएका छन् । यी सबै कुरा सकारात्मक छन् भने आगामी दिनमा पर्याप्त काम गर्न सक्ने ठाउँ छ ।

डिजिटलाइजेसनतर्फ नेपाली बिमा क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक देख्नुहुन्छ ? डिजिटलाइजेसनतर्फ नेपाली बिमा क्षेत्र कहाँ उभिएको छ ?

हामी अहिले जुन कुरालाई डिजिटल भनिरहेका छौं, त्यो पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजेसन होइन । अनलाइनबाट बिमा पोलिसी दिने कुरा मात्र डिजिटलाइजेसन होइन । अहिले डिजिटल भन्ने वित्तिकै हामीले बिमा बिक्रीको कुरा मात्रै गरिरहेका छौं, तर सेवा, प्रक्रिया र दाबी भुक्तानी सबै पक्ष अनलाइनमार्फत गर्न सक्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै हामी यसलाई डिजिटलाइजेसनको थालनीको रुपमा बुझ्न सक्दछौं ।

साँचो अर्थमा डिजिटल प्रणाली भनेको सेवा छिटो, पारदर्शी र ग्राहकमैत्री बनाउनु हो । अहिले हामी अनलाइन सेवामा प्रवेश गरेका छौं, तर सेवा वितरणमा अझै पूर्णरूपमा डिजिटल हुन सकेका छैनौं । बाहिरी देशहरूमा क्षति मूल्यांकन गर्न मानिस पठाउनु पर्दैन; ड्रोन र एआई प्रविधिमार्फत त्यो काम गरिन्छ । तर हामी अझै पनि मानिस पठाएर निरीक्षण गरिरहेका छौं । प्रविधि प्रयोगका हिसाबले हामी प्रारम्भिक चरणमै छौं ।

तथापि, हामी धेरै पछाडि पनि छैनौं, र अत्यन्त राम्रो अवस्थामा पनि पुगेका छैनौं । प्रविधिमा ठूलो लगानी चाहिने भएकाले डिजिटलाइजेसन आफैंमा बढी खर्चिलो प्रक्रिया हो । उदाहरणका लागि, सवारीसाधनका पाट्र्सको मूल्य पसलअनुसार फरक हुने समस्या अझै छ । यस्तो अवस्थामा एआई प्रविधिबाट सटिक मूल्यांकन सम्भव हुँदैन।

विदेशमा सामानको मूल्य निश्चित तोकिएको हुन्छ, जसले गर्दा प्रविधि सहज रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाम्रोमा पनि मूल्य एकरूप नहुन्जेल एआईमा आधारित सेवा विकास गर्न गाह्रो हुन्छ । यसरी हेर्दा, हामी बिमा क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको सुरुआती चरणमा छौं । तर, इच्छाशक्ति, लगानी र स्पष्ट नीति ल्याएर अघि बढ्न सकियो भने आगामी दिनमा डिजिटल रूपान्तरणले बिमालाई अझ प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउन सक्छ ।

हाम्रो बिमा क्षेत्रको नियामकीय व्यवस्थाहरू कस्ता छन् ? नियमन मात्रै हुन्छ, प्रोत्साहन हुँदैन भन्ने गुनासो पनि आउँछ नि ?

नेपालको सन्दर्भमा बिमाका हरेक नीति प्रोत्साहनमुखी हुनुपर्छ । कोहीले नीति विपरीत काम गरेको छ भने त्यसमा नियमन र कडाई हुनु स्वाभाविक हो । तर जसले नीति अनुसार काम गरिरहेको छ, उसलाई उत्साहित गर्ने वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ । नियामक निकाय र सुशासन (गुड गभर्नेन्स) बलियो भएको खण्डमा कुनै पनि क्षेत्र सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्छ ।

सरकारको भूमिका अझै प्रभावकारी नहुँदा कतिपय गुनासाहरू उठ्ने गर्छन् । यस्ता विषयमा बिमा कम्पनी र सरकारले समन्वय गरेर समाधान खोज्नुपर्छ

कडाइ आवश्यक पर्ने ठाउँमा कडाई गर्नुपर्छ भने, सहजता आवश्यक पर्ने ठाउँमा सहजीकरणको नीति लिनुपर्छ । हामी व्यवसायीका नाताले जनचेतना फैलाउने, सेवा विस्तार गर्ने काममा सक्रिय छौं । तर, राज्य र सरकार अभिभावकको भूमिकामा रहन्छन् । त्यसैले सरकारले पनि यो क्षेत्रमा काम गर्नु, प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ । सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्ने हो भने बिमाको पहुँच नागरिकस्तरसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ ।

तपाईं नेतृत्वमा रहनुभएको कम्पनीको वर्तमान व्यवसायिक प्रदर्शन र बजार हिस्सा कस्तो छ ? आफ्नो योगदानलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?

लुम्बिनी जनरल र सगरमाथा इन्स्योरेन्स मर्ज हुनुअघि नै-करिब २० वर्ष अगाडि-सगरमाथा, शिखर र प्रिमियर एकसाथ मर्ज हुने र एक अर्बको व्यापार गर्ने योजना थियो । आजको दिनमा भने हामी मात्रले पाँच अर्बको कारोबार गरिरहेका छौं । अन्य कम्पनीहरूले पनि अर्बभन्दा बढीको कारोबार गरिरहेका छन् । यसले देखाउँछ कि बिमा बजारमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ ।

अहिले हामी एउटा निश्चित उत्पादन (प्रोडक्ट) लिएर अगाडि बढिरहेका छौं, तर आगामी दिनमा थप नयाँ उत्पादन ल्याएर सेवा विस्तार गर्न बाँकी छ । हामी ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौं । सबै कम्पनीहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिइरहेका छन् ।

तर, सरकारको भूमिका अझै प्रभावकारी नहुँदा कतिपय गुनासाहरू उठ्ने गर्छन् । यस्ता विषयमा बिमा कम्पनी र सरकारले समन्वय गरेर समाधान खोज्नुपर्छ । हाल हामी जिल्लाजिल्लासम्म पुगिसकेका छौं । तर गाउँगाउँ र घरघर पुग्न अझै बाँकी छ । त्यसका लागि थप योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

जीवन र निर्जीवन बिमाको पहुँचमा फरक देखिन्छ नि यसको कारण के हो?

जीवन बिमामा कमिसन राम्रो भएकाले गाउँसम्म सेवा विस्तार सम्भव भएको छ । तर निर्जीवन बिमामा त्यो अवस्था छैन । कुनै पनि व्यक्तिले जब काम गर्छ, उसले प्रोत्साहन र सहुलियत नपाएसम्म काम गर्ने जाँगर आउँदैन । अहिले निर्जीवन बिमा व्यवसाय कर्मचारी आधारित मोडेलमा चलिरहेको छ । बाहिरी देशहरूमा ब्रोकर वा एजेन्सीहरूको माध्यमबाट काम हुन्छ ।

हामीले पनि त्यस्तो नेटवर्क प्रयोग गर्न सक्छौं । त्यसका अलावा बैंकासुरेन्स, लघुवित्तको सञ्जाल, वा अन्य एग्रिगेट प्लेटफर्ममार्फत पनि काम गर्न सकिन्छ । बाहिर देशमा एग्रिगेट प्रणालीबाट सेवा प्रदान भइरहेको छ, तर हाम्रोमा त्यो अभ्यास अझै सुरु भएको छैन ।

अगामी दिनमा बिमा कम्पनी, नियामक निकाय र सरकार सबै मिलेर बाहिरी देशमा कस्तो अभ्यास भइरहेको छ ? कस्तो प्रविधि अपनाइएको छ ? भन्ने कुरा अध्ययन गरेर नीतिगत र प्रविधिगत सुधारमा जुट्न आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा सबै पक्षले आ–आफ्नो भूमिकाबाट योगदान गर्नुपर्छ ।

हाल बिमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा आम्दानी गर्न कठिन भइरहेको हो? हाम्रो बजारको आकारअनुसार बिमा कम्पनीहरूको संख्या बढी भएको हो त?

हाम्रोमा जुन सोचका साथ चुक्ता पुँजी बढाइएको थियो, त्यसअनुसार बजारको आकार वृद्धि हुन सकेको छैन । सामान्यतः, विश्वभर थोरै लगानीमा धेरै काम गर्नुपर्ने चुनौती हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा काम गर्ने क्षेत्र प्रशस्त छ, तर त्यसअनुसार उपयोग गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ । हामी सेवा प्रदान गर्न र व्यवसाय विस्तार गर्न बसेका हौं, त्यसैले आफ्नो योजना र सोचअनुसार अघि बढिरहेका छौं ।

तर, यो क्षेत्रलाई थप विस्तार गर्न अब सरकारले पनि चासो देखाउन र भूमिका खेल्न आवश्यक छ । पहिला थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्स अनिवार्य नहुँदा बाटो बन्द हुने, सवारीसाधन रोकिने अवस्था थियो । अहिले त्यो समस्या धेरै कम भएको छ । तर, प्राकृतिक विपद्-जस्तो कि बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी-बढ्दै गइरहेका छन् ।

अहिले बिमा कम्पनीहरू आम्दानी गर्न निकै कठिन अवस्थामा छन् । एकातर्फ पुनर्बिमा अधिक मात्रामा खरिद गर्नुपरेको छ, अर्कोतर्फ आन्तरिक खर्चहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन्

यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्तिले कर्जा लिएको छ भने, त्यसमा बिमा गरिएको हुन्छ । यसर्थ, बिमाले त्यो सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दछ । नेपालमा धेरै घरहरू पहाडको डाँडामा निर्माण गरिन्छन्, जुन जोखिमयुक्त स्थानहरू हुन् । तर, यस्तो जोखिम व्यवस्थापनका लागि बिमा गरिँदैन । सरकारी भवन, पुरातात्विक संरचना, दूरसञ्चार संरचना-यीमध्ये धेरै संरचनाको बिमा गरिएको छैन । उदाहरणका लागि, कुलेखानी जस्तो महत्त्वपूर्ण जलाशय परियोजनाको समेत बिमा गरिएको छैन ।

त्यहाँ क्षति भयो भने राज्यले ठूलो आर्थिक भार वहन गर्नुपर्नेछ । यस्ता संरचनाको बिमा गर्न सरकारले छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि हुनुको कारण त्यहाँ आम्दानीको सम्भावना हुनु हो । तर, जलवायु परिवर्तन लगायत कारणले जोखिमको स्तर पनि बढ्दो छ । जोखिम अनुसार बिमा शुल्क (प्रिमियम दर) घटबढ हुने स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिमा दर त्यही आधारमा तय हुन्छ । वास्तवमा अहिले बिमा कम्पनीहरू आम्दानी गर्न निकै कठिन अवस्थामा छन् । एकातर्फ पुनर्बिमा अधिक मात्रामा खरिद गर्नुपरेको छ, अर्कोतर्फ आन्तरिक खर्चहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । कर्मचारीलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा, कार्यालय भाडा, प्रविधिमा लगानी लगायत पूर्वाधार खर्च धेरै छ । तर, आम्दानीको स्रोत भने घट्दो क्रममा छ ।

बिमा क्षेत्रमा ‘क्यास ब्याक’ हुने गरेको गुनासा आइरहेका छन् । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुको कारण के हुन्?

बिमा कम्पनीको आम्दानी कम हुन पुगेकाले क्यास ब्याक हुँदैन । बरु, यसले त बिमा कम्पनीमाथि आर्थिक भार थप बढाउने काम गर्दछ । यो बिमा कम्पनीहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण हुने गर्दछ । यस्तो किसिमको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बजारमा भयो भने पछि थप समस्या पैदा हुने गर्द छ । ट्यारिफ मार्केटलाई रोक्नका लागि डि–ट्यारिफ गर्न सकिने ठाउँ हुन्छ । डि–ट्यारिफ गरेपछि जसको राम्रो छ उसले धेरै पनि लिन सक्ने भयो ।

यसमा मानिसले छनौट गर्न पाउने हुन्छ । तर, यो बाटोमा अगाडि बढ्न पनि पछि केही भयो भने नेपाल जस्तो मुलुकले धान्न नसक्ने अवस्था बन्छ । डि–ट्यारिफ गर्दा राम्रो कम्पनी चल्छ र नराम्रो कम्पनी बन्द हुन्छ । यो किसिमको जोखिम मोल्न पनि हाम्रो नियामकले सक्दैन । जताबाट लुकाएर, जसरी देखाएपनि बिमा कम्पनीको खर्च वित्तीय विवरणमा देखिन्छ । यसमा खर्चको एउटा सीमा तोकेर छोड्दा उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा, कसले चिया खुवायो? कसले कहाँ लगेर खाजा खुवायो र क्यास ब्याक गर्‍यो भनेर मात्रै हुँदैन । कुनै पनि व्यापार गर्दा प्रमोसन क्रियाकलाप हुन्छ ।

तर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण कहिँ एकदमै धेरै मात्रामा बिग्रिएको छ भने कहिँ ठिकै पनि होला । यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ । बिजनेस ल्याउनका लागि बिमा कम्पनीले जोखिम उठाउने हो । यसर्थ, परेको बेला भुक्तानी समयमा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो छ । फेरि, क्यास ब्याक दिने कम्पनीको व्यवसाय एक नम्बर हुनुपर्ने हो त्यो पनि भएको देखिँदैन । यसमा सबैले विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपाल सानो छ जसले जे गरेपनि थाहा भइहाल्छ, लुकाएर भनेर कसैले पनि लुकाउन सम्भव छैन ।

तपाईंको कम्पनीमा क्यास ब्याक छ वा छैन? छैन भने यसलाई कसरी नियन्त्रण गरिरहनु भएको छ?

यसलाई सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोमा सबैले काम गर्नुपर्दछ । ठुलो व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई नाम ल्याउने गर्दछन् । हाम्रो कम्पनीले धेरै गर्यो भनेर पनि उल्लेख गरेको देखिएको छ । यसलाई राम्रो अध्ययन गरेर लेख्नका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु । म एउटा मान्छे यो कुरा सुधार गर्न भनेर काम गर्दै आएको छु । मैले वर्षौंदेखि यो क्षेत्रको सुधारमा काम गरेकाले अब अहिले आएर गलत गर्छु भन्ने हुँदैन र त्यस्तो काम गरिँदैन पनि ।

हाम्रो सबै क्षेत्र र समूहले राम्रो तरिकाले काम गरोस् भन्ने मेरो चाहना हो । जुन कम्पनीको व्यवसायको वृद्धि यो समयमा पनि एकदमै धेरै भइरहेको छ भने त्यहाँ केही गलत हुनसक्छ भनेर आशंका गर्ने ठाउँ हुन्छ । राम्रो कम्पनीको दाबी भुक्तानीदेखि सबै कुरा राम्रो छ भने उसको व्यवसाय वृद्धि पनि सोहीअनुसार हुन्छ । एकैपटक कसैको अस्वभाविक ढंगमा बढ्ने र अरुको नबढ्ने भयो भने हेर्दा थाहा हुन्छ ।

यी कुराहरू वित्तीय विवरण हेर्दा पनि थाहा हुन्छ । हाम्रो कम्पनी ठुलो भएकाले कहिलेकाँही नाम लिने गरिन्छ । तर, त्यसको गहिराइमा गएर बुझ्नका लागि आग्रह गर्दछु । कोरोनाको समयमा मानिसलाई फुर्सद पनि भयो र बजारलाई एक अर्कालाई हेरेर यस्तो काम भएको होला जस्तो लाग्छ । तर, अब विस्तारै यी कुराहरू कम हुँदै जाने आँकलन छ । नियामक निकाय मात्रै नभएर हामी आफैंले स्वस्फूर्त सुध्रिनुपर्छ भन्ने हो ।

अन्डर इन्स्योरेन्स ओभर इन्स्योरेन्सको समस्या किन आउँछ? कस्तो ढंगमा आउँछ? यसलाई कसरी सही ठाउँमा ल्याउने?

घरहरू बनाउँदा बैंकको कर्जा छ भने बिमा गर्ने र नत्र नगर्ने किसिमको छ । बाहिरी देशमा यसको निश्चित कानुन बनाएर अनिवार्य गरिएको हुन्छ । बिमा मानिसले खुसी भएर मात्रै गर्ने विषय होइन । यसमा सरकारले पनि एक हदसम्म दायरामा ल्याउन पर्यत्न गर्न आवश्यक छ । दुःख पर्दा भगवान सम्झे जस्तैगरी मात्रै हाम्रोमा बिमा सम्झिने प्रचलन छ । परिसकेपछि बिमा गर्नुपर्ने रहेछ भनेर भन्छन् तर, विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि बिर्सिने काम गरिन्छ । यसर्थ, बिमालाई आम नागरिसम्म पुराएर नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसर्थ, सरकारले नै यसमा अनिवार्य काम हुँदैन । अहिले थर्ड पार्टी बिमा गराउँदा पनि सबैले बिमा नगर्ने गरेको देखिन्छ । बिमा गराएबापत् सरकारले कर तथा अन्य छुट दिने वा के गर्न सकिन्छ? ती कुराहरू हेर्नुपर्दछ । बिमाको दायरा बढ्यो र पोलिसी बढ्यो भने यो उद्योग बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र आम्दानी कर पनि राज्यलाई बढी जान्छ । यस्ता कुरामा सरकारले विचार पुर्याउनुपर्छ । यद्यपि, यस विषयमा हामीले नसोचेका कारण पनि समस्या आउने गर्दछ ।

बैंकमा कर्जा लिन जाँदा पनि हाम्रोमा जग्गाको मूल्य र घरको कम हुने भएकाले जग्गाको मूल्यले जोखिम थेगिहाल्छ नि भनेर सोच्ने गरिन्छ । तर, बैंकहरूले पनि सम्पत्ति बराबरको पूर्ण बिमा गराउन त्यसबेला भूमिका खेल्नसक्ने ठाउँ हुन्छ । बाहिरी मुलुकमा रि–स्टेट पोलिसी हुन्छ । पुरानो चिजलाई पनि नयाँ बनाउन बिमा गरिएको हुन्छ । यसका लागि प्रिमियम मूल्य अगाडि नै दिएको हुन्छ ।

दायरा विस्तार गर्न, बिमालाई पिछडिएको, बिकट र ग्रामीण भेगमा पुर्‍याउनका लागि के गर्नुपर्छ? यसको पहुँच बढाउन तपाईंहरू के गर्दै हुनुहुन्छ?

गाउँगाउँमा जानका लागि हाम्रोमा लघु बिमाको अवधारणा आएको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि ठुला बिमा कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने वा अन्य के गर्न सकिन्छ? त्यो विषयमा ध्यान पुर्याउनुपर्दछ । यस्तै, हामीले सेवा विस्तारमा आधुनिकीकण अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रोमा कृषि बिमा गर्ने भनेर सुरु गरियो । तर, सरकारबाट त्यसको समयमा अनुदान नै प्राप्त नहुने अवस्था छ ।

हामीले कम्पनीबाट दाबीभुक्तानी सब गर्दा पनि सरकारबाट भने अड्किरहेको हुन्छ । प्रिमियम बढ्दै गयो भनेर अहिले वडाको सिफारिस तथा अन्य विभिन्न विषय पनि छन् । हाम्रोमा स्वास्थ्य बिमाको क्षेत्र ठुलो छ । सरकार नै यसमा आत्तिएको अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षामा राखेर सुविधा दिने वा बिमा गर्ने भन्ने छुट्याउनुपर्छ । सरकारले बिमाशुल्क उठाएर सक्ने स्थिति पनि नरहन सक्छ ।

कसैले पनि दुर्घटना वा घटना होस् भनेर सोचेको हुँदैन । भयो भने आफू वित्तीय संकटमा पुग्ने स्थितिबाट कसरी बच्नुपर्छ भन्ने विषयलाई ध्यानमा राख्दै जहाँ गराए पनि बिमा गराउनुपर्दछ ।

अहिले उहाँहरूले सुनिसकेको र लेखिसकेको सबै औषधिको नाम बिमाले धान्ने भनेर लेखिसक्नु भएको छ । यसरी चल्दैन, बिमा कम्पनीलाई दिए पनि २५०० रुपैयाँमा सबै औषधि नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था रहँदैन । यसर्थ, यसलाई अर्को मोडालिटीमा जानुपर्छ । डिजिटलाइजेसनको कुरा गर्दा एग्रिगेटरको विषय चर्चामा छ । अब यसलाई कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा काम गर्न आवश्यक छ । बाहिर चलेको विषयमा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ ।

साइबर सेक्युरीटी इन्स्योरेन्सको आवश्यक्ता अहिले नै नभइसकेको हो? यसतर्फ हामी किन जान सकेनौं?

धेरैजसो मुलुकमा अगाडि बढेको साइबर सेक्युरीटी इन्स्योरेन्स पोलिसी नेपालमा एउटा पनि बिक्री भएको छैन । बैंकमा एक दुई वटा ह्याकको कुरा आउँदा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो । अहिले त्यो बिर्सिसकेको अवस्था छ । यसमा पनि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले सेक्युरीटी इन्स्योरेन्स गर्नुपर्छ नभनी कसैले पनि बिमा गर्नेवाला छैनन् ।

भाटभटेनीको यति ठुलो च्यानल छ एउटा समस्या आउनसाथ ठुलो असर गर्छ । सानो व्यापार गर्नेदेखि ठुलो व्यापार गर्नेसम्मले साइबर सेक्युरीटी इन्स्योरेन्समा काम गर्न आवश्यक छ । यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । साइबर सेक्युरीटी यन्स्योरेन्सले करदेखि राज्यको आम्दानी र उक्त क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्याउँछ । यसलाई पनि राज्यले अनिवार्य गरेर जान आवश्यक छ ।

बिमा कम्पनीले सबैको राम्रो सोच्ने काम गर्दछन् । बिमा गर्ने र आफू ढुक्क भएर बस्ने काममा सबै अग्रसर हुनुपर्दछ । आफूले आयआर्जन गरेको कुराहरूलाई सुरक्षित राख्न बिमा गर्ने बानी बसाल्नुपर्दछ । कसैले पनि दुर्घटना वा घटना होस् भनेर सोचेको हुँदैन । भयो भने आफू वित्तीय संकटमा पुग्ने स्थितिबाट कसरी बच्नुपर्छ भन्ने विषयलाई ध्यानमा राख्दै जहाँ गराए पनि बिमा गराउनुपर्दछ ।