बिमा प्राधिकरणले हालसम्म ८ निर्जीवन बिमा कम्पनीको स्थलगत सुपरिवेक्षण सम्पन्न गरेको छ भने बाँकीको छानबिन जारी राखेको छ ।
काठमाडौं । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले ‘क्यास ब्याक’ (बिमा गर्नेलाई कमिसन) दिने गलत अभ्यास गरेको गुनासो बढेपछि नियामक बिमा प्राधिकरणले लक्षित स्थलगत सुपरीवेक्षणमा सुरु गरेको छ । केही निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले व्यवसाय बढाउनकै लागि बिमा ऐन र प्रचलित नियामकीय व्यवस्था विपरित कम्पनीले संकलन गरेको प्रिमियमबाट कमिसन बाँड्ने (क्यास ब्याक) जस्तो गलत अभ्यासको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले लक्षित सुपरिवेक्षण थालेको हो ।
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले आफ्नो व्यवसाय बढाउनका लागि ६ देखि १५ प्रतिशतसम्म क्यास ब्याक दिएर बिमा गराउने गरेको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले बिमा कम्पनी माथिको निरीक्षण बढाएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीको स्थलगत सुपरिवेक्षण सक्ने गरी काम भइरहेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।
निर्जीवन बिमा कम्पनीले प्रिमियम तय भएपछि बिमा गराउने पार्टीलाई कुनै पनि छुट वा कमिसन दिन नपाउने भए पनि पछिल्लो समयमा व्यवसाय तान्नको लागि १५ प्रतिशतसमम कमिसन दिने गरेको गुनासो प्राधिकरणमा परेको स्रोतले जानकारी दियो ।
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरु नयाँ बिमा पोलिसीमार्फत बिमाको दायरा विस्तार गर्नेभन्दा पनि सुनिश्चित भएका व्यवसायमा कमिसन दिएर एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीबाट व्यवसाय खोस्नमा केन्द्रित भएको बिमा प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ
‘निजीवन बीम कम्पनीमा बिमा गराउनेलाई कमसिन(क्यास ब्याक) दिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको भन्ने गुनासो ठूलो संख्यामा आएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो गलत अभ्यास र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको गुनासो प्राप्त भएपछि सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीको लक्षित स्थलगत सुपरिवेक्षण भइरहेको छ।’
‘क्यास ब्याक’सँग सम्बन्धित भएर प्राधिकरणले हालसम्म ८ बिमा कम्पनीको अनुगमन तथा स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ । १४ वटै निर्जीवन बिमा कम्पनीमाथि अनुगमन गर्ने योजना बनाएको प्राधिकरणले हाल पनि आफ्नो अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई जारी राखेको छ । कानुनले परिकल्पना नै नगरेको क्यास ब्याक सम्बन्धी गुनासो बढेपछि प्राधिकरण प्रभावकरी सुपरिवेक्षण सुरू गरेको हो ।
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरु नयाँ बिमा पोलिसीमार्फत बिमाको दायरा विस्तार गर्नेभन्दा पनि सुनिश्चित भएका व्यवसायमा कमिसन दिएर एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीबाट व्यवसाय खोस्नमा केन्द्रित भएको बिमा प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।
‘नेपाली बिमा कानुन र प्राधिकरणको निर्देशनले ‘क्यास ब्याक’को परिकल्पना नै गरेको छैन । हाम्रो हिसाबमा क्यास ब्याक भनेको कम्पनीको पैसा गैरकानुनी रुपमा बाहिर पठाउनु हो र हामी त्यसैगरी बुझ्छौं,’ प्राधिकरण स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘हाम्रो कानुनले क्यास ब्याकको शब्द उच्चारण गरेको छैन । यो त एक किसिमको अपराधिक काम जस्तै हो ।’
प्राधिकरण स्रोतले बिमा पोलिसी बिक्री गर्दा तोकिएको दरमा नै गर्ने तर, पछि पैसा फिर्ता गर्ने गरेको गुनासो आएको बतायो । प्राधिकरणमा बिमा कम्पनीअनुसार अलगअलग प्रतिशत क्यास ब्याक गर्ने गरेको गुनासो आएका छन् । यद्यपि, क्यास ब्याक गर्नेले पाँच प्रतिशत गरेको छ भने सात प्रतिशतसम्म भन्ने अर्थात् घटबढ गरेर देखाउने भएकाले यसको यति प्रतिशत भन्ने एकिन गर्न सक्ने स्थिति छैन ।
‘बिमा क्षेत्र बिग्रियो, क्यासब्याकमार्फत बिमा गराउने र बिजनेस बढाउने काम भयो भन्दै प्राधिकरणमा गुनासो आइरहेको थियो । अहिले मात्रै नभएर पहिला देखि नै यो किसिमको गुनासो आइरहेको थियो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘खासगरी, जलविद्युत् तथा पूर्वाधार क्षेत्रको बिमा गर्दा क्यास ब्याक हुने गरेको गुनासो बढी आउने गरेको छ ।’ क्यास ब्याकका विषयमा लिखित उजुरीभन्दा पनि गुनासो आएकाले यसको वास्ताविकता प्राधिकरणको अनुसन्धानपछि खुल्ने स्रोतको दाबी छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी र हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लगायत आठ बिमा कम्पनी माथिको अनुगमन सकिसकेको छ । सबै निर्जीवन कम्पनीमाथिको निरीक्षण गरेपछि यसको वास्ताविकता बाहिर आउने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
कसरी गरिन्छ क्यास ब्याक?
व्यवसाय ल्याएबापत् बिमा अभिकर्ताले निश्चित प्रतिशत कमिसन पाउने व्यवस्था प्राधिकरणले नै गरेको छ । तर, नियम भन्दा बाहेक कुनै बिमा कम्पनीले व्यवसाय ल्याएमा यति प्रतिशतसम्म क्यास ब्याक दिन्छु भनेर लोभ देखाउँछ र आफूतर्फ आकर्षित गर्छ । उक्त क्यास ब्याक पाउने लोभमा सो कम्पनीमा बिमा गराइन्छ र बिमा कम्पनीले त्यसबापत क्यास ब्याक दिने गर्दछन् जुन अवैधानिक हो ।
‘कुनै कम्पनीमा बिमा गर्दा १५०० रुपैयाँ बिमाशुल्क लाग्छ भने बिमा कम्पनीले आफ्नोमा ल्याए २०० वा ३०० रुपैयाँ क्यास ब्याक दिन्छु भनेर भन्छन् । छिटोछिटो व्यवसाय ल्याएबापत् बिमा कम्पनीले खल्तीबाट पैसा दिन्छन्,’ एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले भने, ‘यो क्यास ब्याक बिमितसम्म पुग्दैन । बिमक र व्यवसाय ल्याइदिने बीचमा नै कुरा मिलाउँछन् ।’
उनले यसरी क्यास ब्याक दिन नपाईने भएपनि विशेषगरी निर्जीवन बिमा व्यवसायमा बढी मात्रामा यस्तो किसिमको प्रवृत्ति लामो समयदेखि रहँदै आएको बताए । कम्पनीलाई बिजनेस चाहिने हुँदा बढी भन्दा बढी व्यवसायी आकर्षित गर्नका लागि नियमसंगत कमिसन बाहेक निश्चित् प्रतिशत गैरकानुनी क्यास ब्याक दिने गरेको उनले सुनाए ।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
बिमा सम्बन्धी कानुनमा क्यास ब्याक नै उल्लेख गरिएका कानुनी व्यवस्था छैनन् । तर, बिमा ऐनमा नै बिमकले प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको बिमादरको आधारमा बिमाशुल्क गणना गर्नु पर्ने र पूरा बिमाशुल्क नलिई बिमालेख जारी गर्न नहुने उल्लेख छ ।
यद्यपि, कुनै कारणले एकमुष्ठ रकम भुक्तानी भई नसकेको अवस्थामा भुक्तानी हुने अवधि किटान गरी कुनै बैंक वा नेपाल सरकारको जमानतमा बिमालेख जारी भएकोमा बिमा शुल्क प्राप्त मानिने जनाइएको छ ।
उक्त तीस दिनभन्दा लामो अवधिको बैंक जमानतमा बिमालेख जारी गर्न नपाइने ऐनमा उल्लेख छ । ‘जीवन बिमाको हकमा किस्ताबन्दीमा तथा तोकिएको कुनै खास निर्जीवन बिमामा आंशिक रकम भुक्तानी प्राप्त गरी बिमालेख जारी गर्न बाधा पुग्ने छैन,’ ऐनमा भनिएको छ ।
बिमाशुल्क संकलन गरी बिमकलाई भुक्तानी गर्ने जिम्मा लिएको व्यक्ति वा संस्थाबाट बिमकलाई समयमा बिमाशुल्क प्राप्त हुन नआएमा बिमकले सो सम्बन्धी जानकारी बिमितलाई दिनु पर्ने विषय ऐनमा उल्लेख छ ।
ऐनमा बिमकले बिमा व्यवसाय गर्दा बिमितसँग लिन पाउने शुल्कको दर निर्धारण गर्न सल्लाहकार समितिले प्राधिकरणलाई आवश्यक सल्लाह प्रदान गर्ने र सोही बमोजिम सल्लाहकार समितिको परामर्शमा प्राधिकरण निर्धारित दरमा फरक पर्ने गरी कुनै पनि बिमकले शुल्क दर निर्धारण गरी बिमा व्यवसाय गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
प्राधिकरणद्वारा निर्धारित बिमा शुल्कको दरमा फरक पर्ने गरी कुनै बिमकले बिमा व्यवसाय गरे/गराएमा समितिले त्यस्तो बिमकले गर्दै आएको बिमा व्यवसायलाई पूर्ण वा आंशिक रुपमा रोक लगाई वा रद्द गरी त्यस्तो बिमा व्यवसाय त्यसभन्दा अघि अन्य कुनै बिमकले गर्दै आएको भए सो बिमा व्यवसाय पूर् बिमक नै र पूर्वबिमक भएको अवस्थामा अन्य बिमकमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
प्रतिक्रिया