काठमाडौं । निर्जीवन बिमा व्यवसायमा ‘क्यास ब्याक’ (बिमा गर्नेलाई कमिसन) दिने गैरकानुनी अभ्यास उत्कर्षमा पुगेको पाइएको छ । हालैमात्र नेपाल बिमा प्राधिकरणले गरेको स्थलगत निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणबाट निर्जीवन बिमा कम्पनीहरु भित्रभित्रै गैरकानुनी क्यास ब्याक फण्डामार्फत् व्यवसाय विस्तारमा रमाइरहेको स्थिति देखिएको हो ।
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले ‘क्यास ब्याक’ दिने गलत अभ्यास गरेको गुनासो बढेपछि नियामक प्राधिकरणले लक्षित स्थलगत सुपरीवेक्षण थालनी गरेको थियो । हालैमात्र प्राधिकरणले १४ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीको स्थलगत सुपरीवेक्षण सम्पन्न गरेको छ, जसबाट अधिकांश बिमा कम्पनीमा ठुलो मात्रामा क्यासब्याक भएको फेला परेको हो ।
बिमा प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अनुगमनले अधिकांश बिमा कम्पनीहरुले क्यास ब्याकको रकम विभिन्न घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर गर्ने गरेको पाइएको छ । प्राधिकरणको करिब पाँच साता लामो निरीक्षणबाट बिमा कम्पनीले फर्जी बिल प्रस्तुत गर्ने, नभएका कर्मचारी देखाइ खर्च देखाउने र सर्भेयर शुल्कको समेत मनपरी विवरण तयार पार्ने कार्य गरी क्यास ब्याक गर्ने गरेको फेला परेको छ ।
‘क्यास ब्याकको रकम सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पु¥याउन बिमा कम्पनीले व्यवस्थापन खर्च, गेस्ट इन्टरटेनमेन्ट (आगन्तुकमा लाग्ने खर्च) र व्यवसाय प्रवद्र्धनका शीर्षकमा बढी लागत देखाउने गरेको देखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसका अलावा, बिमितसँग मिलेमतो गरेर बढी दाबी देखाउने, काल्पनीक कर्मचारी सिर्जना गरेर खर्च देखाउने, सर्भेयर शुल्कका नाममा रकम तान्ने, भेन्डरहरूसँग मिलेर नक्कली बिलमार्फत् रकम बाहिर लैजाने अवस्था निरीक्षणका क्रममा देखिएको छ ।’
स्रोतका अनुसार क्यासब्याकको स्वरूप स्पष्ट हुन नसके पनि बिल भुक्तानी र खर्च शीर्षकको संरचना, खर्चको निरन्तरता र मिल्दोजुल्दो शैलीले क्यास ब्याकको गैरकानुनी धन्दा मौलाएको देखिएको बिमा प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । निरीक्षणका क्रममा आशंका पैदा भएका विषयमा प्रश्न गर्दा पनि धेरै मात्रामा क्यास ब्याक चलिरहेको स्थिति देखाउने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
४/५ दिनको फरकमा काटिएको बिलको क्रमसंख्यामा देखिँदैन अन्तर
बिमा कम्पनीको निरीक्षणका क्रममा कम्पनीले तयार पारेको बिलको संरचनाले ठुलो मात्रामा क्यास ब्याक हुने गरेको पुष्टि हुन्छ । खासगरी, कुनै बिमा कम्पनीको १८ गतेको बिल र २५ गतेको बिलको क्रमसंख्या भने एकै पटक र एकै समय काटिएको किसिमको छ । अर्थात्, बिल काटिएको मितिमा करिब सात दिनको फरक हुँदा पनि बिलको क्रमसंख्याको बीचमा भने कुनै अन्तर देखिँदैन ।
‘अनुगमनका क्रममा धेरै कम्पनीको बील काटिएको मिति फरक तर, क्रमसंख्या भने बीचमा नछुट्टिएको (एकपछि अर्को) छ । तर, मिति फरक भएपछि बीचमा कारोबार हुँदा अन्यले पनि बिल लैजानुपर्ने हो,’ स्रोत भन्छ, ‘यसले बिमा कम्पनीले मिति फरक देखाएर खर्च देखाउन एकै पटक धेरै बिल जारी गरेको देखिन्छ ।’ यो किसिमको घुमाउरो तरिकाबाट क्यासब्याक हुने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
यसका अलावा कम्पनीको रातो र पहेंलो बिलहरू बढी भेटिएको, होटल तथा खाजा पसलको प्यान बिलमा अस्वाभाविक रकम खर्च भएको देखिएको छ । यस्ता किसिमका दर्जनौं झुक्यानमा पार्ने पर्यत्न गरेर बिमा कम्पनीबाट क्यासब्याक हुने गरेको भेटिएको स्रोतको दाबी छ । प्राधिकरणले गरेको पहिलो चरणको निरीक्षण सामान्य प्रकृतिको भएकाले पनि यसलाई प्रमाणित गर्न सहज भने छैन ।
व्यवसाय ल्याएबापत् बिमा अभिकर्ताले निश्चित प्रतिशत कमिसन पाउने व्यवस्था प्राधिकरणले नै गरेको छ । तर, नियमभन्दा बाहेक कुनै बिमा कम्पनीले व्यवसाय ल्याएमा यति प्रतिशतसम्म क्यास ब्याक दिन्छु भनेर लोभ देखाउने र आफूतर्फ व्यवसाय आकर्षित गर्नेगरी यो अभ्यास हुने गरेको पाइएको छ । नेपाली बिमा कानुनले यो किसिमको क्यास ब्याकको परिकल्पना नै नगरेकाले यो एक किसिमको अपराध हो ।
कम्पनीलाई बिजनेस चाहिने हुँदा बढीभन्दा बढी व्यवसाय आकर्षित गर्नका लागि नियमसंगत कमिसन बाहेक निश्चित् प्रतिशत गैरकानुनी क्यास ब्याक बिमा कम्पनीले दिने गरेका हुन् । निर्जीवन बिमाको यो क्यास ब्याकको रकम बिमितसम्म समेत पुगेको आशंका प्राधिकरणले प्रारम्भिक निरीक्षणको क्रममा फेला पारेको छ जसले बिमा कम्पनीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत उजागर गर्छ ।
कस्ता कम्पनीमा बढी देखियो क्यास ब्याक फण्डा ?
प्राधिकरणको अनुगमनका क्रममा आशंका बढी भएका अर्थात् क्यास ब्याकको स्थिति धेरै आँकलन गरिएका कम्पनीमा कम र आशंका न्यून गरिएका कम्पनीमा बढी देखिएको छ । आशंका बढी गरिएका कम्पनीले मिलाएर त्रुटी कम देखाउने गरेका कारण यस्तो सिर्जना भएको हुनसक्ने आँकलन प्राधिकरणले गरेको छ ।
‘राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी र नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा क्यास ब्याकको अभ्यास तुलनात्मकरुपमा नगन्य मात्रामा देखिन्छ । यस्तै, बढी आशंका गरिएको सिद्धार्थ प्रिमिएर, नेको इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्समा पनि यो अभ्यास कम देखिएको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘बरु सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा यस्तो अभ्यास बढी देखिएको छ ।’
प्राधिकरणले एकदमै गहिराइमा पुगेर अध्ययन नगरेको र बिमा कम्पनीले बिलहरु तयार गर्दा छुट्याउन नसक्नेगरी क्यास ब्याक गरेकाले पनि यो किसिमको अवस्था देखिएको हुनसक्ने आँकलन गरेको छ । अब प्राधिकरणले निरीक्षणको प्रतिवेदन तयार पारेर यसमा देखिएका विषयका सन्दर्भमा सम्बन्धित कम्पनीलाई स्पष्टिकरण सोध्नेछ ।
निरीक्षणका क्रममा बिल किन बढी आयो भनेर सोध्दा गेस्टलाई खुवाएर तथा अन्य कारण कुरा भनेर जवाफ दिने काम बिमा कम्पनीबाट भएको छ । तर, बिलहरूको स्वरूप, क्रमसंख्याको निरन्तरता, मिति र नम्बरको मिलान हेर्दा क्यासब्याक भएको मान्न सकिने आधार पर्याप्त मात्रामा फेला परेको छ ।
खासगरी, केही निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले व्यवसाय बढाउनकै लागि बिमा ऐन र प्रचलित नियामकीय व्यवस्था विपरित कम्पनीले संकलन गरेको प्रिमियमबाट कमिसन बाँड्ने (क्यास ब्याक) जस्तो गलत अभ्यासको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले लक्षित सुपरिवेक्षण गर्न सुरु गरेको थियो ।
निर्जीवन बिमा कम्पनीले प्रिमियम तय भएपछि बिमा गराउने पार्टीलाई कुनै पनि छुट वा कमिसन दिन नपाउने भए पनि पछिल्लो समयमा व्यवसाय तान्नको लागि १५ प्रतिशतसमम कमिसन दिने गरेको गुनासो प्राधिकरणमा परेको थियो । यो विषयको विस्तृत अध्ययन गर्न र क्यासब्याक संरचना पत्ता लगाउन प्राधिकरणले स्थलगत सुपरीवेक्षण गरेको थियो ।
प्राधिकरणमा परेको उजुरीअनुसार निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले आफ्नो व्यवसाय बढाउनका लागि ६ देखि १५ प्रतिशतसम्म क्यास ब्याक दिएर बिमा गराउने गरेका थिए । यो किसिमको उजुरी बढ्दै गएपछि चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीको स्थलगत सुपरिवेक्षण सक्ने गरी काम गरेको प्राधिकरणले हाल उक्त कार्य सम्पन्नपछि प्रतिवेदन निर्माणमा जुटिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया